चंडीगडच्या महापौरपदी आम आदमी पार्टीच्या उमेदवाराला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने विजयी म्हणून घोषित केले. भाजपला चांगलीच चपराक देणाऱ्या या निर्णयाने तरी, निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याच्या राजकीय पक्षांच्या वृत्तीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा. या निकालाबद्दल सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचे अभिनंदन. केंद्रशासित चंडीगड शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक एरवी दखलपात्र ठरली नसती. भाजपच्या स्थानिक नेतेमंडळींच्या मनात आधीपासूनच काही तरी वेगळे घोळत असावे. १८ जानेवारीला होणारी महापौरपदाची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले भाजपचे अनिल मसिह हे ऐनवेळी ‘आजारी’ पडल्याने लांबणीवर टाकण्यात आली. तेव्हाच आम आदमी पार्टीला काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय आला आणि पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ३० जानेवारीला निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. ३६ सदस्यीय चंडीगड महापालिकेत आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस आघाडीचे २० नगरसेवक असल्याने महापौरपदी ‘आप’चा उमेदवार निवडून येणार हे स्पष्टच होते. भाजपने या निवडणुकीची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे दिली. हेही वाचा >>> पहिली बाजू : निवडणूक रोख्यांकडे दुर्लक्ष चालणार नाही स्थानिक नेतेमंडळी चक्क रडीचा डाव खेळले. चंडीगडचा महापौर कोणत्याही परिस्थितीत निवडून आलाच पाहिजे, यासाठी चंडीगडमध्ये भाजपने जो काही गैरप्रकार केला त्यातून लोकशाहीची सारी मूल्येच पायदळी तुडवली गेली. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी काही मतपत्रिकांवर खुणा करीत असल्याचे चित्रीकरणात स्पष्टपणे दिसत आहे. भाजपचा उमेदवार निवडून यावा म्हणून या महाशयांनी आठ मतपत्रिका बाद ठरविल्याचा आरोप झाला. त्या बाद ठरल्याने भाजपच्या उमेदवाराला १६ तर आपच्या उमेदवाराला १२ मते पडली. याआधारे भाजपचे सोनकर हे महापौरपदी विजयी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. आठ मतपत्रिका का बाद ठरविल्या हे आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले नाही. आठ मते बाद ठरल्याने त्यावर खुणा केल्याचा युक्तिवाद नंतर या निवडणूक अधिकाऱ्याने केला. निवडणुकीतील या गैरप्रकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ दखल घेतली हे योग्यच झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर महापौरांनी राजीनामा दिला, तरीही भाजपने आम आदमी पार्टीचे तीन नगरसेवक फोडून पुन्हा निवडणूक झाल्यास आपला उमेदवार निवडून कसा येईल याची ताजवीज करून ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरनिवडणूक घेण्यास नकार देत आधीच्या निवडणुकीतील मतांची फेरमोजणी करण्याचा आदेश दिला. यानुसार न्यायालयात फेरमतमोजणी करण्यात आली. फेरमतमोजणीत त्या आठही मतपत्रिका न्यायालयाने वैध ठरविल्या. यातूनच आपच्या उमेदवाराला २० मते मिळाल्याने त्याची महापौरपदी निवड करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीत मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने आठ मतपत्रिकांवर खुणा केल्याचे मान्य करताना, “नगरसेवकांनी आधीच खराब केलेल्या मतपत्रिका ओळखू याव्यात म्हणून” हे कृत्य केल्याची कबुलीही दिली. हेही वाचा >>> संविधानभान : उद्देशिका: संविधानाचा आत्मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकाराला आळा बसला हे बरेच झाले. केंद्रात सत्ता, १५ पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सत्ता किंवा सत्तेतील भागीदार, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता असतानाही भाजपला चंडीगडच्या महापौरपदासाठी रडीचा डाव का खेळावा लागला? एखाद्या महापालिकेचे महापौरपद विरोधी पक्षाकडे गेल्याने काय बिघडले असते? विरोधकांना नेस्तानाबूत करण्यावर भाजपने सध्या जोर दिलेला दिसतो. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणा अलीकडे अधिकच सक्रिय झाल्याचा आरोप होतच आहे. निवडणुकीतील गैरप्रकाराबद्दल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नापसंती व्यक्त करीत घोडेबाजार होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. लोकशाहीत राजकीय पक्षांकडून जनमताचा आदर करणे अपेक्षित असते. चंडीगडमध्ये भाजपची भूमिका नेमकी भिन्न होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला हाताशी धरून मतपत्रिका बाद करणे आणि सर्वाधिक मते मिळालेल्याला पराभूत जाहीर करणे हे सारेच धक्कादायक होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात दुरुस्ती केली हेच बरे, अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासच उडाला असता. तसेच मनमानी करून निवडणुका जिंकता येतात हे लोकशाहीसाठी अधिकच धोकादायक होते. गैरप्रकार करणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वास्तविक भाजपच्या त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या विरोधात कठोरात कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. एका महापौरपदासाठी गैरप्रकाराला उत्तेजन देऊन भाजपने काय साधले, हा प्रश्न मात्र पुन्हापुन्हा उद्भवत राहील.
