अन्वयार्थ : निधी रोखण्याच्या मुजोरीला वेसण

याविरोधात काही स्वयंसेवी संघटनांनी पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता जून महिन्यात न्यायालयाने योजनेत काही गैरप्रकार झाले असले तरी संपूर्ण राज्याचा निधी रोखणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवून १ ऑगस्टपासून निधी पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल वैध धरून केंद्र सरकारची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला पश्चिम बंगालमध्ये मनरेगा योजनेसाठी निधी द्यावा लागणार आहे.

हा निकाल सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीरच ठरणारा आहे. ‘निवडणुकीत तृणमूलचा पराभव करू शकत नसल्याने आर्थिक वा अन्य मार्गाने कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपला योग्य प्रत्युत्तर मिळाले आहे’, अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आणि तृणमूलमधील क्रमांक दोनचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. यातून तृणमूल हा मुद्दा प्रचारात हिरिरीने मांडणार हे निश्चित. पण प्रश्न केवळ राजकारणाचा नाही. तो केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांचाही आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबीयांना वर्षात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कायदा करण्यात आला. या योजनेसाठी केंद्राकडून राज्यांना निधी दिला जातो. लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीतील यशानंतर २०२१ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण ममता बॅनर्जी यांना विक्रमी संख्याबळ मिळाले.

त्यानंतर मनरेगामध्ये काही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे-उदाहरणार्थ, मृत मजुरांनाही दोन ते नऊ हजारांच्या रकमा दिल्या गेल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले होते. त्याचा आधार घेत केंद्राने लगेच मार्च २०२२ पासून या योजनेचा निधी रोखला आणि सीबीआय, ईडी आदी यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू केली. मग ‘पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल २५ लाख जॉबकार्डे बनावट असल्याचा ईडीचा कयास’ अशाही बातम्या विशेषत: २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच्या महिन्याभरात काही प्रसारमाध्यमे देऊ लागली.

या सर्व काळात, केंद्राने निधी रोखल्याने पश्चिम बंगालमधील गरिबांनी १०० दिवसांच्या रोजगाराची संधी गमावल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी सुरूच ठेवला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये तृणमूलचे खासदार प्रकाश चिक यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, ‘‘मनरेगासाठी एकंदर ३०३९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून पश्चिम बंगालला दिला जाणे थकीत आहे’’- अशी माहिती केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी दिली होती. ‘मनरेगा कायद्याच्या कलम २७ नुसार कार्यवाही करून केंद्र सरकारने सध्या हा निधी रोखला आहे’ असे या उत्तरात नमूद होते.

परंतु मंत्र्यांनी उद्धृत केलेल्या कलम २७ नुसार निधी रोखण्याची कारवाई ‘तपासाअंती घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर’ व्हावी, असा संकेत आजवर पाळला गेला होता. महाराष्ट्रात २०११ साली मनरेगामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून याच्या सीआडी चौकशीची मागणी त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेले भाजपनेते विनोद तावडे यांनी केली होती, तेव्हाही ‘चौकशी होण्याआधीच महाराष्ट्राचा निधी केंद्र सरकारने रोखावा’ अशासारखी कोणतीही मागणी तावडे यांच्यासह, भाजपच्या कोणाही नेत्याने केली नव्हती.

‘कॅग’ने २०१३ मध्ये अनेक राज्यांत ४,०७० कोटी रुपयांची कामे पाच वर्षांहून अधिक काळ रखडली आणि २,२२५ कोटी रुपयांची कामे मनरेगाखाली सुरू करणेच अयोग्य ठरते, असा आक्षेप घेतला तेव्हाही निधीबाबतची ‘कॅग’ची टिप्पणी ही ज्या वर्षीसाठी निधी आहे त्याच वर्षी त्याचा विनियोग न झाल्यास तो पुढे ढकलता येत नाही, एवढीच होती. तरीही केंद्र सरकारने ‘कलम २७’चा नवाच अर्थ लावून एका राज्याचा मनरेगा निधी रोखला. याचप्रमाणे, त्रिभाषा सूत्र मान्य करीत नाही म्हणून सर्व शिक्षा अभियानाचा तमिळनाडूच्या वाट्याचा निधी केंद्र सरकारने रोखून धरला आहे. केवळ विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचा निधी रोखण्याने चुकीचा पायंडा पडतो आहे, हे उघड असूनही राजकीय मुजोरी सुरूच होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी या प्रकारांना वेसण बसेल, अशी अपेक्षा आहे.