नववर्षांच्या पहिल्याच दिवशी, रविवारी जम्मूमधील राजौरी जिल्ह्यातील डांगरी गावात, तर काश्मीर खोऱ्यात श्रीनगरमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राजौरी जिल्ह्यात झालेला हा दोन आठवडय़ांतील दुसरा हल्ला आहे. १६ डिसेंबरला राजौरीतील लष्करी तळावर ग्रेनेड हल्ला करण्यात आला होता. डांगरीमध्ये ५० मीटरच्या अंतरावर असलेल्या तीन घरांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून बेछूट गोळीबार केला गेला. ही तीनही घरे हिंदूूंची असल्याचे समोर आले असून या हल्ल्यात बालकासह चौघांचा मृत्यू झाला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी तीन काश्मिरी पंडितांवरील प्राणघातक हल्ल्यानंतर, बिगरमुस्लीम रहिवाशांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. दहशत कमी करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याचे राजौरीमध्ये झालेल्या हल्ल्यातून दिसते.जम्मूमधील पुंछ, राजौरी हे सीमारेषेनजीकचे जिल्हे दहशतवादी हल्ल्यांना सातत्याने बळी पडतात. या हल्ल्यानंतर राजौरी जिल्ह्यात तणाव निर्माण झाला असून स्थानिकांनी बंद पुकारला आहे. या हल्ल्यातील दोन दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केला जाईल, अशी ग्वाही पोलिसांनी दिली आहे. श्रीनगरमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) बंकरवर झालेल्या ग्रेनेडहल्ल्यात जीवितहानी झाली नसली तरी, काश्मीर खोऱ्यात अजून शांतता प्रस्थापित झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. कुपवाडा जिल्ह्यातून मोठय़ा प्रमाणावर पिस्तूल साठा जप्त करण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात पलायनाचे जणू दुसरे सत्र सुरू झाले होते. राजस्थान, बिहार आदी बाहेरच्या राज्यांतून रोजगारासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या मजुरांवर तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर २९ हल्ले केले गेले. हे दहशतवादी हल्ले जाणीवपूर्वक बिगरमुस्लिमांवर म्हणजे हिंदूवर झाल्याचे दिसते. बाहेरून आलेल्या हिंदूना खोऱ्यात स्थायिक न होण्याचा इशारा देण्यात आला होता. राजस्थानमधून आलेला बँक कर्मचारी, गायिका, शिक्षिका, कंपनीतील विक्री विभागातील कर्मचारी अशा स्थलांतरितांच्या क्रूर हत्या करण्यात आल्या. विशेष तरतुदीअंतर्गत काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात नोकऱ्या दिल्या गेल्या होत्या, पण तीन पंडितांच्या हत्येनंतर खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांनी मोठय़ा प्रमाणावर पलायन केले. खरेतर हे पलायन केंद्र सरकारसाठी धक्का होता. आता पंडितांच्या खोऱ्यातील पुनर्वसनाची आशा नजीकच्या काळात तरी धूसर दिसते. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या, मात्र दहशतवाद्यांनी पंचायत समिती सदस्य, सरपंचांची हत्या करून केंद्राला एकप्रकारे आव्हान दिले आहे. असे असले तरी या भागात विकासाला गती मिळाल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये २६ जवान शहीद झाले आणि १७२ दहशतवादी ठार झाले, त्यापैकी ४५ विदेशी होते. मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांत दहशतवादी हल्ले वाढले होते. त्यामुळे पुलवामा, शोपियाँ, कुलगाम या दक्षिण काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात सुरक्षा यंत्रणांना तीव्र मोहीम हाती घ्यावी लागली होती. त्यामध्ये ७२ दहशतवादी ठार झाले. वर्षभरात काश्मीर खोऱ्यात १३३ दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले. ही आकडेवारी पाहिली तर, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे उग्र रूप कायम असल्याचे सिद्ध होते. स्थानिक तरुण मुले दहशतवादी संघटनांत सामील होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांचे म्हणणे आहे. दहशतवादासंदर्भातील हीच कदाचित एकमेव सकारात्मक बाब असेल! २०२३ हे वर्ष जम्मू-काश्मीरसाठी महत्त्वाचे असेल. इथे मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम पूर्ण झाले असून या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकही होणार आहे. जम्मू विभागात भाजपचे प्राबल्य असल्याने तिथून बिगरमुस्लीम आमदार मोठय़ा संख्येने निवडून दिले जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काश्मीर खोऱ्यात मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, काँग्रेस एकमेकांविरोधात लढतील. खोऱ्यातून मुस्लीम आमदार विधानसभेत जातील. पण फेररचनेत लोकसंख्येच्या तुलनेत खोऱ्यातील मतदारसंघ कमी झाले असून जम्मू विभागातील मतदारसंघांची संख्या वाढली आहे. निवडणुकीनंतर, भाजपच्या पाठिंब्याने आणि केंद्र सरकारच्या वर्चस्वाखाली राहील असे सरकार स्थापन झाले तर, खोऱ्यात कोणती प्रतिक्रिया उमटेल याचा अंदाज आत्ताच घ्यावा लागेल. नव्या वर्षांतील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर ही दक्षता घेण्याशिवाय केंद्राला पर्याय नाही.
