पहिली बाजू:शेतीच्या वीजप्रश्नावर उत्तर

शेतीसाठी वीजपुरवठा हा कित्येक वर्षांपासून एक गंभीर प्रश्न होता. शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी दिवसा आणि रात्री असा चक्राकार पद्धतीने वीजपुरवठा केला जातो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना २०१४ पूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना रात्री सिंचन करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. साप, विंचू याबरोबरच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची भीती असते. जागरणही करावे लागते. राज्यात ४५ लाख कृषिपंपधारक शेतकरी आहेत. त्यांची एका दशकापेक्षा अधिक काळापासूनची मागणी आहे की, त्यांना सिंचनासाठी दिवसा आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करावा.

‘महावितरण’ म्हणजे पूर्वीची ‘एमएसईबी’ या वीज वितरण कंपनीला सरासरी साडेआठ रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळते. ही वीज कंपनी शेतकऱ्यांना सरासरी दीड रुपये प्रति युनिट म्हणजे ८८ टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात देते. दरातील हा फरक राज्य सरकारकडून मिळणारे अंशदान (सबसिडी) आणि उद्योगांच्या वीज दरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून वीज दर कमी करावा अशी उद्योगांची दीर्घकाळाची मागणी आहे. राज्यात औद्योगिक ग्राहकांचा वीजवापर ४१ टक्के आहे तर कृषी ग्राहकांचा सुमारे ३० टक्के आहे. शेतकऱ्यांना इतका मोठय़ा प्रमाणात वीजपुरवठा दिवसा आणि तोही ८८ टक्के सवलतीच्या दरात करण्यातील आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्री असा चक्राकार वीजपुरवठा केला जातो.

शेतीसाठी दिवसा व नियमित वीजपुरवठा करणे तसेच उद्योगांच्या वीज दरावरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करणे या दोन्ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून २०१७ मध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ ही कल्पक योजना सुरू करण्यात आली. खासगी गुंतवणुकीतून सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची, ही वीज कृषी फीडरना देऊन शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करायचा आणि सौर ऊर्जेतून मिळणारी वीज कमी किमतीत उपलब्ध होत असल्याने उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करण्याचा मार्ग खुला करायचा, अशी ही योजना आहे. २०१९ पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येत होती, मात्र नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि अंमलबजावणीतील उत्साह मावळला.

उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार

पुढे ३० जून २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि पुन्हा शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या योजनेला चालना दिली. त्यांनी महावितरणला ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची सूचना केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा अडथळा जमिनीच्या उपलब्धतेचा होता. तो दूर करण्यासाठी फडणवीस यांनी सरकारी मालकीच्या जमिनी शेतकऱ्यांसाठीच्या वीजनिर्मितीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. अशा जमिनी शोधून उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमल्या. त्यानंतर या योजनेला पुन्हा गती आली. यामध्ये आतापर्यंत एक हजार ५१३ मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत. त्यापैकी ५५३ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि त्यातून २३० कृषी वाहिन्यांवरील सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. याखेरीज आणखी ७६४ मेगावॅटचे वीजखरेदी करार प्रस्तावित आहेत.

उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री म्हणून ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेला चालना देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मिशन २०२५’ निश्चित केले. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी निश्चित केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.०’ राबविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय १९ एप्रिल २०२३ रोजी घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात २४ एप्रिल रोजी झाली.

उद्योगांना स्वस्त वीज

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.०’ या अभियानाचे अनेक लाभ होतील. किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालणार असल्याने शेतकऱ्यांना खूप मोठय़ा प्रमाणात दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. या योजनेत सौर ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या विकासकांकडून सुमारे ३ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट दराने वीज मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना सवलतीत वीजपुरवठा करताना येणारा क्रॉस सबसिडीचा बोजा मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल व भविष्यात उद्योगांच्या वीज दरात कपात करण्याची संधी मिळेल.

अभियानात शेतकऱ्यांसाठी सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल व त्यासाठीची सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक खासगी उद्योजकांकडून होईल. सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारणे व चालविणे या कामांमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागांतील सुमारे १९ हजार तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या प्रकल्पासांठी प्रति मेगावॅट चार एकर याप्रमाणे २८ हजार एकर जमीन लागणार आहे. यासाठी वीज उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतची जमीन शेतकरी ३० वर्षांसाठी भाडय़ाने देऊ शकतात व त्यासाठी त्यांना दरवर्षी प्रति हेक्टर सव्वा लाख रुपये भाडे मिळेल. हे भाडे दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढत जाईल.

जमीन सरकारी, गुंतवणूक खासगी

खासगी गुंतवणुकीतून अमलात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ या अभियानाचे शेतीला लाभ होण्यासोबत अनेक चांगले परिणाम होतील. यासाठी महावितरणच्या उपकेंद्रांच्या क्षमतेत वाढ होईल, राज्यात सौर ऊर्जानिर्मितीची क्षमता वाढेल, राज्य भविष्यातील ऊर्जा आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज होईल आणि सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी होईल, असे अनेक आनुषंगिक लाभ आहेत. हे अभियान यशस्वी होण्यासाठी राज्य सरकार अनेक आर्थिक सवलती देणार आहे.

सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी घेतलेली सरकारच्या मालकीची जमीन केवळ एक रुपया भाडय़ाने उपलब्ध होणार आहे, सौर ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या विकासकांना विशिष्ट अटींनुसार प्रति युनिट १५ पैसे ते २५ पैसे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे, सौर ऊर्जा खरेदीची बिले वेळेत दिली जावीत यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा आवर्तन निधी (रिव्हॉल्विंग फंड) निर्माण केला जाणार आहे. महावितरणच्या उपकेंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रति केंद्र २५ लाख अनुदान दिले जाणार आहे, तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी तीन वर्षे पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

पाच वर्षांत २० हजार कोटी कमी! शेतकऱ्यांसाठीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना हे चातुर्याचे उदाहरण आहे. सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल, पण त्यासाठीची गुंतवणूक खासगी गुंतवणूकदार करतील. मोठय़ा प्रमाणात जमीन लागेल, पण जी शासकीय जमीन पडीक आहे तिचाच वापर शेतकऱ्यांसाठी होईल. राज्य सरकार पाच वर्षांत सवलती आणि अनुदानावर एक हजार २३४ कोटी रुपये खर्च करेल, पण त्या मोबदल्यात सरकारला उद्योजकांकडून करापोटी दोन हजार ४७८ कोटी रुपये मिळतील. मुख्य म्हणजे खासगी गुंतवणुकीतून शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा करताना पाच वर्षांत २० हजार कोटी रुपयांचा क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होईल.

राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर सरकारचा पैसा खर्च केल्याशिवायच प्रश्न कसा सुटतो आणि तो सोडविताना अनेक घटकांना कसा लाभ होतो याचे ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना- २.०’ हे उदाहरण आहे. या योजनेमुळे शेती, उद्योग आणि एकूणच राज्यातील अर्थकारण उजळणारा आहे.