हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने निर्विवाद यश मिळविले. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यातीला विजयामुळे ग्रामीण जनता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाले. भाजपचा आक्रमक प्रचार व काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीने केलेली वातावरणनिर्मिती या साऱ्यावर मात करीत तृणमूलने एकूण जागांपैकी साधारण ७० टक्के जागा जिंकून आगामी लोकसभा निवडणुकीची चुणूक दाखविली आहे. ३,३१७ ग्रामपंचायतींपैकी २७००च्या आसपास तृणमूलने जिंकल्या आहेत. तर भाजपला २००च्या आसपास ग्रामपंचायतींमध्ये यश मिळाले. ग्रामपंचायतींच्या एकूण ६३ हजार जागांपैकी मतमोजणी सुरू असताना ४५ हजारांच्या आसपास जागा तृणमूलने जिंकल्या होत्या. डावे पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला पाच हजार जागा मिळाल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक वर्षे डावे पक्ष – काँग्रेस, डावे पक्ष – तृणमूल वा तृणमूल-भाजप अशी द्विपक्षीय पद्धत अस्तित्वात होती. अलीकडेच झालेल्या विधानसभेच्या एका मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत तिरंगी लढतीत काँग्रेसला मिळालेला विजय वा पंचायतींच्या निवडणुकीत काँग्रेस-डावे पक्ष आघाडीच्या जागांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ लक्षात घेता अन्य राज्यांप्रमाणेच बहुपक्षीय पद्धतीकडे पश्चिम बंगालची वाटचाल सुरू झाल्याचे चित्र दिसते.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांमध्ये हिंसाचार हे जणू समीकरणच झालेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग करून निवडणुका जिंकतो, असा आरोप नेहमीच होतो. यंदा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय सुरक्षा पथके निवडणूक काळात तैनात करण्यात आली होती. अर्थात, निकालाचे कल हाती येऊ लागताच विरोधकांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला. त्यात तथ्यही असू शकते. पण केंद्रीय पथके तैनात असतानाही तृणमूलला मिळालेले निर्विवाद यश दुर्लक्षिता येणार नाही.
ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी या विजयाचे अधिक महत्त्व आहे. गेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने उत्तर बंगाल आणि पश्चिम म्हणजेच जंगल महाल भागांत वर्चस्व निर्माण केले होते. लोकसभेत भाजपने जिंकलेल्या १८ पैकी १२ उत्तर बंगाल आणि जंगल महाल पट्टय़ातील होत्या. दोन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचा धुव्वा उडविला होता तरीही उत्तर बंगालमध्ये भाजपला मर्यादित यश मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर पंचायत निवडणुकांमध्ये उत्तर बंगालमध्ये तृणमूलला यश मिळाल्याने ममतादिदींच्या आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत. लोकसभेच्या वर्षभर आधी झालेल्या या निवडणुकांचा निकाल भाजपसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो. भाजपला त्याच्या प्रभाव क्षेत्रात रोखण्यात तृणमूलला यश आले असले तरी आयएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) या अल्पसंख्याकांवर पगडा असलेल्या पक्षाने मुस्लीमबहुल भागात मिळविलेले यश तृणमूलची चिंता वाढविणारे आहे. त्यातच अलीकडेच पोटनिवडणूक झालेला विधानसभा मतदारसंघ हा अल्पसंख्याकबहुल होता आणि त्या मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला. अल्पसंख्याक मते विरोधात जाणार नाहीत किंवा आयएसएफ या मतांचे ध्रुवीकरण करणार नाही याची खबरदारी ममता बॅनर्जी यांना घ्यावी लागेल. हा कौल मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील असला तरी भाजपला या राज्यात सक्षम विरोधी पर्याय उभा करता आलेला नाही. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणेकडील वा पश्चिम बंगाल, ओडिशा या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक अस्मिता अधिक प्रबळ ठरते हेच पुन्हा अनुभवास आले. तमिळनाडूत बरेच प्रयोग करूनही भाजपला द्रमुक वा अण्णा द्रमुकची मक्तेदारी अजून तरी मोडता आलेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी सारे प्रयत्न झाले. अगदी ईडी, सीबीआय, राज्यपाल या साऱ्या यंत्रणांचा वापर झाला, पण बंगाली जनतेने ममतादीदींचेच नेतृत्व मान्य केले आहे. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांचा पराभव करणे भाजपला आव्हानात्मक आहे. आंध्र प्रदेश, केरळात भाजपला अद्याप बाळसे धरता आलेले नाही. कर्नाटकातील जनतेने भाजपला धडा शिकविला. भाजपची सारी मदार ही उत्तरेतील हिंदी भाषक राज्ये वा पश्चिमेकडील राज्यांवर आहे. यामुळेच उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक खासदार निवडून येणाऱ्या महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी या प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पाडण्यास हातभार लावून भाजपने विरोधक कमकुवत होतील यावर भर दिला. बिहारमध्ये महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती करण्याचे दावे भाजप नेते करू लागले आहेत. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी प्रादेशिक अस्मिता प्रबळ असलेल्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या १४०च्या आसपास जागा आहेत. भाजपला या राज्यांमध्ये चकव्यूह भेदावे लागेल. पश्चिम बंगालचा निकाल हा भाजपसाठी नक्कीच धोक्याचा सूचक इशारा देणारा आहे.
