लोकमानस : मौनामागचे कारण

● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>

चौकशी आणि कारवाई व्हावी

‘मतचोरीच्या आरोपावरून वादंग!’ ही बातमी (८ ऑगस्ट) वाचली. राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप हे भारतीय लोकशाहीच्या विश्वसनीयतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. राहुल गांधी यांचे आरोप केवळ राजकीय प्रतिक्रियेपुरते मर्यादित नसून, हे देशातील निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह लावणारे आहेत. त्यामुळे या आरोपांची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्थांचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्याच्या कामकाजावर कुठलाही संशय राहू नये, यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि आवश्यक ती कारवाई झाली पाहिजे.

● रघुनाथ गिऱ्हे, घनसावंगी (जि. जालना)

नीट उत्तर द्यायला काय जाते?

राहुल गांधी यांनी मतदार यादीत अनियमितता आणि मतांची चोरी झाली, असे म्हटले आहे. त्याचे नीट उत्तर न देता राहुल गांधींच्या डोक्यातील चीपची चोरी झाली आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. उत्तर देता येत नसेल तर निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नीट उत्तर दिले पाहिजे. राहुल गांधीचा राग करण्यापेक्षा त्यांनी केलेल्या विधानाला उत्तर शोधले पाहिजे, असे माझे मत आहे.

● नामदेव राव, नवीन पनवेल</p>

भारताची भूमिका निर्णायक ठरेल

‘वेगाने बदलणारा जागतिक व्यापार नकाशा!’ लेख (८ ऑगस्ट) वाचला. अमेरिका आणि युरोप आता चीनवरच्या उत्पादनावरील अवलंबनातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘फ्रेंडशॉरिंग’, ‘डी-रिस्किंग’ आणि ‘चीन प्लस वन’ या संकल्पनांच्या माध्यमातून नव्या पुरवठा साखळ्या उभ्या केल्या जात आहेत. हा भूराजकीय बदल आहे. त्यामुळे भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, पोलंड यांसारख्या देशांना नव्या संधी प्राप्त होत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय योजना’ यांसारख्या धोरणांना त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालना मिळू शकते. भारतासमोर स्वत:ला केवळ उत्पादन केंद्र म्हणून नव्हे, तर एक विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणून सिद्ध करण्याची संधी आहे. त्यामुळे भारताने दूरदृष्टीने, स्थैर्याने आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून या नव्या जागतिक वास्तवाला सामोरे जाणे अत्यावश्यक आहे. जागतिक व्यापार आता केवळ बाजारपेठ नसून, ती एक राजकीय व्यूहनीती ठरत आहे आणि त्यात भारताची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

● फ्रँक डॉम्निक मिरांडा, वसई

शेतकऱ्यांना वाली नाही…

‘‘शेतीचे ‘ओसाड’ पण दूर करायचे तर…’’. हा लेख वाचला. वास्तविक गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून खतांचे दर, शेती अवजारांची दरवाढ, शेतमजुरी वाढली, त्यामानाने शेतीमालाच्या दरामध्ये अजिबात वाढ झाली नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा सर्वात जास्त फटका बसत आहे. ऐन काढणीच्या वेळी व्यापाऱ्याऱ्यांची लॉबी या पडद्यामागील घटकाचा वेगळाच त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोे. यामध्ये पुन्हा ‘किमान हमीभाव’ हा प्रश्न पुढे येतो. एका बाजूला शेतीमाल निर्यातीवर निर्बंध लादायचे तर दुसऱ्या बाजूने आयात करायची हे म्हणजे तोंडावरून हात फिरवून पाठीवर फटके देण्यासारखे आहे. या सगळ्यामागील विचार केला तर गाडी फिरून राजकीय लोभापाशीच येऊन थांबते. शासनाला शेतकऱ्यांबद्दल थोडीसी जरी आत्मीयता असेल तर किमान चार वर्षे सर्व व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केले तर भविष्यात याची सकारात्मक फळं मिळतील अशी अपेक्षा.

● ओंकार मोकळे, सांगली (वांगी)