येत्या ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या बिहार राज्याच्या राज्यपालपदी रामनाथ कोविंद यांची नियुक्ती करून केंद्र सरकारने आपल्या भात्यातील एक हुकमी बाण मारला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणातील ही एक सरळ खेळी आहे, असा आरोप करत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्त केला असला, तरीही त्याच्यापलीकडे त्यांना फारसे काही करता येणारे नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपालपदावर नियुक्ती करताना केंद्रातील भाजप सरकारने आजपर्यंत अतिशय सावधपणे भूमिका घेतली आहे. मग ते उत्तर प्रदेश असो की हिमाचल प्रदेश. निवडणुका आणि जातीपातीचे राजकारण यापासून कुणाचीच सुटका होत नसल्याने कोविंद यांच्या नियुक्तीलाही बिहारमधील दलित आणि महादलित या राजकारणातीलधाग्याचा संदर्भ आहे. कोविंद हे महादलित असून राज्यसभेचे दोन वेळा सदस्य राहिलेले आहेत. भाजपने त्यांची नियुक्ती करताना तेथील निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या जातीय राजकारणाचा उपयोग करून घेतला आहे. राज्यपाल नियुक्त करताना तेथील मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत केली जाते. बिहारमध्ये झालेल्या या नियुक्तीची बातमी आपल्याला माध्यमांमधूनच समजली, असे सांगत नितीश यांनी भाजपने राजकीय शहाणपण दाखवले नसल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या राज्यपालास राज्याच्या राजकारणात थेट सहभाग घेता येत नसला, तरीही तेथील सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवता येतो. हे पद नियुक्तीने भरावयाचे असल्याने, तेथे केंद्रीय सत्तेला आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची वर्णी लावणे शक्य असते. बिहारमधील निवडणुकाजिंकणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. मोदींना सरळ विरोध करून भाजपबरोबर असलेला सत्तेचा संसार मोडणाऱ्या नितीशकुमार यांना येत्या निवडणुकीत धूळ चारण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहे. राज्यसभेतील भाजपची अवस्था केविलवाणी असून तेथे बहुमत प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यांमध्ये आपली सत्ता असणे यापुढील काळात आवश्यक ठरणार आहे. विकासाऐवजी केवळ जातीचे राजकारण करीत बिहारमध्ये दशकभर लालूप्रसाद यांनी राजकारण केले. नितीश यांनी विकासाचा नारा देत सत्ता हाती घेतली आणि त्यांना सत्तेसाठी भाजपची हातमिळवणी करावी लागली. भाजपला वेगळे ठेवून सत्ता मिळवण्यासाठी आता त्यांनाही जातीपातींमध्ये दुही पसरवण्याच्या परंपरागत राजकारणाचा उपयोग करून घ्यावा लागत आहे. मागासलेपणाचा शिक्का पुसून काढण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न या निवडणुकीत किती उपयोगी ठरतील, याबद्दल शंका असल्यानेच त्यांनीही लालूप्रसाद आणि मुलायम यांना बरोबर घेण्याचे ठरवले. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा जनता दलाचीच सत्ता मिळवण्यासाठी नितीश यांनी कंबर कसलेली असतानाच भाजपने सभ्यतेचे सर्व संकेत धुडकावून लावत तेथे आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला राज्यपालपदी बसवून राजकीय डाव साधला आहे. या सगळ्याचा प्रत्यक्ष मतदानावर किती आणि कसा परिणाम होईल, हे पाहणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.