scorecardresearch

देश-काल : ‘कायद्याच्या राज्या’चे काय झाले?

तत्त्वेबित्त्वे पायदळी तुडवायची, हाच प्रकार आज सार्वजनिक जीवनात सर्रास सुरू आहे असे म्हटल्यास अनेकांना राग येईल..

योगेन्द्र यादव

जिग्नेश मेवाणी असोत की बग्गा.. यांना अटक करण्यासाठी फक्त ‘सत्ता’ कशी पुरेल? 

तत्त्वेबित्त्वे पायदळी तुडवायची, हाच प्रकार आज सार्वजनिक जीवनात सर्रास सुरू आहे असे म्हटल्यास अनेकांना राग येईल.. कारण हे अनेक जण तत्त्वांचीच भाषा बोलत असतात ना! पण ती कधी? जेव्हा यांच्या बाजूच्या कुणावर तरी अन्याय होतो तेव्हा. किंबहुना आपण ‘कुणाच्या बाजूने’ आहोत हे पक्के ध्यानात ठेवून मगच तत्त्वांच्या मांडणीची जुळवाजुळव केली जाते. एखादी घटना नेमकी काय आहे, तिच्याशी कोणत्या तत्त्वांचा संबंध आहे किंवा असायला हवा, हे लक्षात घेऊन मग त्या घटनेत कोण योग्य /कोण अयोग्य हे ठरवण्याऐवजी  ‘आपण कोणाला योग्य ठरवायचे’ हे पाहिले जाते. हे सतत झाल्याने आताशा तत्त्वांचे गांभीर्यच हरपत चालले की काय अशी शंका कुणालाही येऊ शकते.

पण स्वानुभवावरून सांगतो, तत्त्वांचाच विचार आधी करणारी माणसे आहेत. काय योग्य, काय उचित, काय न्याय्य असा विचार ही तत्त्वाग्रही माणसे करीत असतील, हे कुणी समजूनच घेत नाही. त्यामुळे बहुतेक साऱ्याच तत्त्वाग्रही लोकांना त्यांच्या तत्त्वांच्या आग्रहापायी कटू अनुभव येत असतात. मी त्यापैकी एक असल्याने माझे अनुभव सांगतो. पण हे अनुभव केवळ राजकीय जीवनापुरतेच मर्यादित असतात असेही नाही. ते विद्यापीठीय विद्वानांकडून, सरकारी संस्थांमधून आणि अगदी सामाजिक चळवळींमध्येही येऊ शकतात. उदाहरणार्थ,  एखाद्या ‘मित्रा’ची कल्पना हिणकस आहे किंवा टिकाऊ नाही म्हणून त्याला विरोध केला तर म्हणे मैत्रीवर परिणाम होतो. त्यात तुम्ही ‘दुसऱ्यां’च्या बाजूकडून आलेली एखादी सूचना मान्य जर केली, तर लगेच लोकांच्या भुवया उंचावल्या जातात, नाके मुरडली जातात.. ‘जरूर कुछ सेटिंग  है’ असा भाव त्या चेहऱ्यांवर असतो. लाल किल्ल्यामध्ये २६ जानेवारी रोजी धार्मिक झेंडा फडकावणे (हे करणारा दिवंगत अभिनेता दीप सिद्धू हा भाजपसमर्थकच असल्याचे तेव्हा माहीत नसूनही- उलट ‘शेतकरी आंदोलकांची लाल किल्ल्यावर चाल’ असेच प्रसारमाध्यमे म्हणत असताना) हा प्रकार चुकीचा असल्याचे मी म्हणत होतो तेव्हा अशाच प्रतिक्रिया आल्या, किंवा दिल्ली राज्याच्या सिंघू सीमेनजीक एका दलित शिखाला काही निहंगांनी ठार मारल्याचा निषेध मी नोंदवला तेव्हाही माझ्यावर टीका झाली आणि लखीमपूर खेरीत जीपखाली चिरडल्याने व नंतरच्या हिंसाचारात ज्या दहा जणांचा बळी गेला, त्यांपैकी सर्वाच्याच कुटुंबीयांना मी भेटलो, पण एक जण भाजपचा असल्याने, त्याच्या कुटुंबाची मी भेट घेतली याचाच बभ्रा अधिक झाला. 

त्यामुळे, भाजपचे कुठलेसे पदाधिकारी ताजिंदरपाल सिंग बग्गा यांना ‘अटकेपासून ६ जुलैपर्यंत अभय’ असा निर्णय न्यायालयाने दिला तेव्हा त्या निर्णयाचे स्वागत (ट्विटरवरील ट्वीटद्वारे) करताना मी पूर्ण तयारीत होतो. ‘‘हा निर्णय स्वागतार्हच- मग आपले या व्यक्तीबद्दलचे मत काहीही असो. एखाद्या ट्वीटपायी कुणाला अटक करण्यासाठी पोलीस धाडणे हा मार्ग नव्हेच- मग ते जिग्नेश मेवाणी असोत, राणा दाम्पत्य असो, अलका लांबा किंवा दिशा रवी असोत.. राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी पोलिसांचा वापर अवैध आणि अनैतिकच असतो’’ अशा माझ्या ट्वीटनंतर काय प्रतिक्रिया आल्या, हे तुम्ही माझ्या ट्विटर खात्यावर पाहू शकता. अखेर जल्पक (ट्रोल) भाजपचे काय नि ‘आप’चे काय, विखार दोघांमध्ये सारखाच. त्यामुळे या ट्वीटबद्दल जल्पकांनी असा अर्थ काढला की, अरिवद केजरीवाल यांच्यावर डूख धरून मी जुने हिशेब मिटवतो आहे. हीच जल्पक मंडळी, ‘आप’बद्दल मी काही चांगले म्हटल्यास असा अर्थ काढतात की मला ‘आप’ मध्ये परतायचे आहे!

व्यक्तीच्या दोषांपलीकडे..

काही टीकाकारांनी नोंद घेण्याजोगे मुद्देही मांडले होते. ते असे की, बग्गाबाबत तेच केले जात आहे जे भाजपशासित राज्यांमध्ये इतरांबद्दल कित्येकदा केले गेलेले आहेच; शिवाय त्या-त्या वेळी न्यायालयांनी इतकी तत्परता आणि संवेदनशीलता दाखवली नव्हती हाही ताजाच इतिहास आहे. काही जणांनी तर मला, ‘त्या बग्गाचा भूतकाळ विसरलात का’ असे हटकलेदेखील. माझे मित्र प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांचा म्होरक्या बग्गाच होता, याची आठवण मला देण्याकडे या हितचिंतकांचा रोख  होता. आणखी काही जण तर म्हणत होते की, बग्गा स्वत:च जल्पक म्हणून इतक्या खालच्या पातळीला जातो की, पंजाब पोलिसांनी त्याला त्यांच्या पद्धतीने ‘डोस’ देणे योग्यच ठरेल.

बग्गाबद्दल बरे मत असू शकत नाही, हे ठीक.. शिष्टसंमत भाषेत सांगायचे तर ‘अप्रिय’ आणि ‘तापदायक’ अशी ती व्यक्ती. साध्या भाषेत अशा व्यक्तीला उद्धट, ओंगळ, किळसवाणा असे काहीही म्हणता येते हे खरेच. पण बग्गाबाबत आणखी विचित्र बाब म्हणजे त्याचे ट्विटरवरले रूप हेच खरे किंवा कसे, याचाही कुणाला पत्ता नाही. माहीत आहे ते एवढेच की, भाजपविरोधी असे कुणी दिसले की त्याच्यावर शाब्दिक किंवा शारीरिक हल्ला चढवणे हाच याचा धंदा आणि तेच राजकीय कारकीर्द बहरण्याचे कारणही. कुठल्याशा व्यंगचित्रमालेतून अवतरावे तसेच हे पात्र आपल्या सार्वजनिक जीवनात मोठे होऊ शकते कारण आपल्याकडे द्वेषाला (खरेखोटे न पाहाताच)मागणी फार!

या असल्या लोकांशी वागायचे कसे? आदर्श बाणा म्हणजे त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे. असल्या पात्रांना नकारात्मक महत्त्वसुद्धा द्यायचेच नाही, मग ती आपोआप निष्प्रभ होतात. किंवा मग, त्याची आणखीच रेवडी उडवणाऱ्या ‘मीम’चा मार्ग. ट्विटरवरल्या ‘@RoflGandhi_’ चे या बाबतीतले काम मला आवडते. यापेक्षा कमी परिणामकारक, म्हणून शहाणपणाचा न ठरणारा मार्ग म्हणजे एक तर असल्या पात्रांपुढे ‘तसे नाही- असे घडले आहे’ म्हणत सत्यकथन करत बसायचे किंवा त्यांच्याशी जल्पकांसारखेच वागायचे. अखेरचा मार्ग चुकीचाच, पण तो उपलब्ध आहे. तरीही ‘या सर्व मार्गाच्या ऐवजी, थेट पोलिसांकरवी अटक करणे योग्य की अयोग्य?’ हा  तत्त्वाग्रही प्रश्न.

यामागचा घटनाक्रम जरा नीट पाहू. यंदाच मार्चमध्ये या बग्गा यांनी अत्यंत ओंगळ शब्दांचा वापर करणारे एक ट्वीट लिहिले आणि मग ते काढूनही टाकले, त्यात ‘काश्मीर फाइल्स यूटय़ूबवर मोफतच दाखवा, सर्व पाहातील’ असे वक्तव्य दिल्ली विधानसभेत केल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर टीका होती : ‘‘जेव्हा दहा लाख  ० जन्म घेतात, त्यानंतर एखादा केजरीवाल जन्मास येतो’. ही भाषा, हे ट्वीट घृणास्पद, चिथावणीखोर ठरतात यात शंका नाही. पण यात ‘गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी’ वा ‘दोन समाजांत तेढ निर्माण करणे’ कुठे आहे?  ‘आप’च्या कुणा पदाधिकाऱ्याने तक्रार करताच पंजाब पोलिसांनी बग्गावर गुन्हा दाखल केला. पंजाब पोलिसांनी ‘चौकशी’साठी धाडलेल्या समन्सला या आरोपीने दाद दिली नाही. मुळात पोलिसी चौकशी म्हणजे मानसिक आणि शारीरिक छळ, हे साऱ्यांना माहीत असेल, पण आत्ता मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा की, पंजाब पोलीस या एकाच गुन्ह्यवर लक्ष केंद्रित केल्यासारखे दिल्लीत धडकले. तेथून त्यांनी बग्गाला ताब्यात घेतले.

यानंतर पंजाब, दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांमध्ये जे काही नाटय़ घडले, ते बग्गाच्या थयथयाटांपेक्षा अधिक अचाट म्हणावे असे. मुस्लीम रहिवाशांच्या घरांवर आणि त्या वस्तीतील दुकानांवर बुलडोझर फिरवले जात असताना अळीमिळी गुपचिळी पाळणारा ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग’ जागा झाला आणि बग्गाला पोलिसांनी त्याचा फेटासुद्धा बांधू दिला नाही यावर बोट ठेवू लागला. या प्रकरणासाठी मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडणे, हा आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विनोदच ठरेल म्हणा, पण हा लांबलेला आणि शोचनीय सार्वजनिक तमाशा थांबवणारा पंजाब व हरियाणा न्यायालयाचा आदेश मात्र स्वागतार्हच होता.

देशभर हे असेच..

‘आबाधुबी’ या जुन्या खेळाची आठवण व्हावी, अशा प्रकारे राजकीय विरोधक ठरणाऱ्यांवर कलमे लावण्याचे आणि अटक करण्याचे सत्र सध्या देशात सुरू आहे. भाजप केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्ताधारी, त्यामुळे त्या पक्षाकडून यंत्रणांचा ‘वापर’ अधिक आणि ‘मुख्य धारे’तली प्रसारमाध्यमे वा समाजमाध्यमे यांचीही भाजपला अधिक मदत हे उघड चित्र असताना, भाजपच्याच पावलावर पाऊल ठेवून राजकीय सूडनाटय़ाच्या सहीसही नकला बिगरभाजप-शासित राज्यांतही दिसू लागल्या आहेत. यामागची कार्यपद्धती भाजपच्या राज्यांमध्ये असते तशीच : कसलीशी अवाच्या सवा तक्रार गुदरायची, गंभीर आणि कठोर कलमे लावायची, पोलिसांना ‘लक्ष्या’च्या पाठीस लावायचे आणि त्यांच्याकरवी या ‘लक्ष्या’ला धडा शिकवायचा.. हे सारे, संबंधित प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाण्याच्या आतच उरकून घ्यायचे.

त्यामुळेच मी जिग्नेश मेवाणी यांच्यावरील प्रकरणाचा उल्लेख इथे करतो आहे. मेवाणी यांची ध्येयनिष्ठा आणि त्यानुसार न्यायासाठी ते करत असलेला संघर्ष यांच्या तुलनेत बग्गांसारखी पात्रे काहीच नाहीत, परंतु ही तुलना नाही. मला म्हणायचे आहे ते एवढेच की भाजपने जे मेवाणींबद्दल केले तेच ‘आप’ने बग्गांबद्दल केले. आता ‘आप’च्याही हातांत प्रथमच एखाद्या राज्याचे (पंजाबचे) पोलीस खाते आलेले आहे आणि अन्य सरकारे या खात्याचा जसा गैरवापर करतात, तसाच इथेही तो सुखेनैव सुरू आहे. कुमार विश्वास, अलका लांबा यांच्यावरही असेच आरोप आपने केलेले आहेत.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारही असेच वागते आहे. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा या दोघांना मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानाच्या बाहेर म्हणे ‘हनुमान चालीसा’चे पठण करायचे होते. असले प्रकार रोखण्यासाठी ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ ही तरतूद वापरता आली असती. पण त्यांच्यावर राजद्रोहाचेही कलम लावण्यात आले. ही असलीच प्रकरणे गाजत राहिल्यामुळे ज्यांची खरोखरच चर्चा व्हावयास हवी, अशी अन्य प्रकरणे मात्र बाजूला पडतात. वृत्तसादरकर्ता अमन चोप्रा यांच्यावर दोन समाजांत शत्रुत्वभावना फैलावल्याचा जो आरोप दाखल झाला आहे, तो या राजकीय प्रकरणांपेक्षा निराळा, गंभीर – फौजदारी खटला चालवण्याच्या दृष्टीने प्रथमदर्शनी अधिक तथ्यपूर्णही आहे. ‘बाजू घेण्या’पेक्षा तत्त्वांचा आग्रहच आपल्या राज्यघटनेतील ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेला वाचवू शकेल. हे लक्षात येते आहे ना?

yyopinion@gmail.com

मराठीतील सर्व देशकाल ( Deshkal ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Desh kal what happened rule law principles public life injustice relation principles ysh