सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने समस्त भारतवर्षांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून आर्थिक धोरणांपासून ते क्रिकेट संघटनेपर्यंत सगळय़ांचेच नियमन करण्याचा न्यायालयाचा इरादा दिसतो. क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कारभाराबाबत असंख्य प्रश्न असू शकतात. परंतु म्हणून त्याची सूत्रे माजी कसोटीपटू सुनील गावस्कर यांच्या हाती देऊन भागणार नाही तर मंडळाची खासगी जमीनदारी मोडून काढायला हवी.क्रिकेटच्या क्षेत्रात खेळ आणि खेळाडू कमी आणि भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट जास्त अशी अवस्था गेली काही वर्षे आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे प्रमुख एन श्रीनिवासन यांच्यावरील आरोपासंदर्भात जे प्रस्ताव दिले ते पाहता या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती ध्यानात यावी. आयपीएल नावाने क्रिकेटपटूंच्या कोंबडय़ांच्या झुंजी ज्या वेळी सुरू झाल्या त्यानंतर देशातील अतिभ्रष्टांचे लक्ष या खेळाकडे अधिक वळले. सध्या तुरुंगाची हवा खात असलेले सहाराश्री सुब्रतो रॉय, विजय मल्ल्या वा नीता अंबानी किंवा शिल्पा शेट्टी असे अनेक नामांकित गणंग त्यानंतरच या खेळात शिरले. त्या आधी या खेळात भ्रष्टाचार नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. परंतु आयपीएलमुळे क्रिकेट अधिक अभद्र झाले हे मान्य करावयास हवे. सरकारदरबारी लागेबांध्यामुळे भरभराटीला आलेले अथवा ज्यांच्या संपत्तीचा कोणताही आगापिछा नाही असे उद्योगपती या आयपीएलच्या मैदानात उतरले आणि त्यांनी स्वत:चे संघ स्थापन करून आपापल्या गोठय़ात क्रिकेटपटूंना चांगली बिदागी देऊन बांधून ठेवले. वास्तविक खासगी पातळीवर असे संघ स्थापन करण्यात आणि त्यांच्यात स्पर्धा घडवून आणण्यात काहीही गैर नाही. युरोपातील फुटबॉल लीग या अशाच प्रकारे होतात. तेथेही काही प्रमाणात या खेळ व्यवस्थापनावर वा संघांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परंतु त्यांची व्याप्ती कमी होती. याचे कारण त्या स्पर्धेसाठी आणि स्पर्धेत संघ उतरवणाऱ्यांसाठी तेथे काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. खासगी फुटबॉल संघ असणाऱ्या कंपन्या या एक तर निराळी कंपनी म्हणून अस्तित्वात असतात. तसेच भांडवली बाजारात त्या नोंदल्या गेलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्या समभाग दर वा आर्थिक उलाढालींकडे सर्वाचे लक्ष असते. तसेच त्यामुळे त्यांना त्यांच्या उलाढालीचा हिशेब नियमितपणे द्यावा लागतो. आपल्याकडे यातील काहीही नाही. त्याचमुळे सहाराश्रींनी पुण्याचा संघ विकत घेण्यासाठी वा क्रीडागार बांधण्यासाठी पैसे कोठून आणले, हे आपल्याला कळू शकत नाही. गेली काही वर्षे शाहरुखची सिनेमाच्या पडद्यावरील वाटचाल तोतरीच आहे. तरीही तो स्वत:चा संघ तयार करून मालकी हक्काने मद्यपी अवस्थेत मैदानावर उतरवण्याची मिजास कशी काय करू शकतो? आपल्या कामगारांना वेतन द्यायची ऐपत नसलेला विजय मल्ल्या यांच्यासारखा निलाजरा आणि बेजबाबदार उद्योगपती खेळाडूंवर काही कोटींचा दौलतजादा करतो, हे कसे? आदरणीय मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहते हे वास्तव सर्वसामान्य भारतीयांना माहीत. परंतु त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी नक्की काय उद्योग करतात की खासगी निधीद्वारे त्या स्वत:चा संघ उभारून भारतरत्नास हवी ती किंमत मोजून पदरी बाळगू शकतात? पूर्वी जमीनदार आपापल्या पदरी हौशे-गवशांना ठेवून स्वत:चे व आपल्या प्रजेचे मनोरंजन करीत. लोकशाही व्यवस्थेतील हे नवे धनी मनोरंजनार्थ आपल्या अतिरिक्त निधीतून दाराशी हे असे भारतरत्न बाळगतात. यांचे उद्योग एरवी तसे खपून गेले असते. परंतु आयपीएलमधील सामनानिश्चिती प्रकरण बाहेर आले आणि या सगळय़ा व्यवस्थेविषयीच प्रश्न निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. यातील बेमुर्वतखोरीची हद्द केली ती क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष एन श्रीनिवासन यांनी. श्रीनिवासन हे इंडिया सिमेंट्स या कंपनीचे अध्यक्षही आहेत आणि त्याच वेळी क्रिकेट नियामक मंडळाचे प्रमुखही. यात गैर नाहीच नाही. परंतु त्याच वेळी त्यांनी इंडिया सिमेंट्स कंपनीच्या मालकीचा चेन्नई सुपर किंग्ज नावाचा संघही आयपीएलसाठी बांधला. हे आक्षेपार्ह होते. क्रिकेट आस्थापनाच्या प्रमुखाचाच स्वत:चा खासगी क्रिकेट संघ असेल तर त्यात व्यक्तिगत हितसंबंधांचा संघर्ष होणे नैसर्गिकच. पण ते संतसज्जन श्रीनिवासन यांना अमान्य होते. त्यातील अधिक आक्षेपार्ह भाग हा की या संघाचे व्यवस्थापन करताना श्रीनिवासन यांचे जामात मय्यपन यांनी करू नये ते उद्योग केले आणि सामनानिश्चितीच्या घृणास्पद उद्योगास हातभार लावला. या प्रकरणाचा फारच बभ्रा झाल्यावर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली गेली. तिनेही या गैरप्रकारांवर शिक्कामोर्तब केले. तीच वेळ होती श्रीनिवासन यांनी पदत्याग करण्याची. पण ते पदाला चिकटून राहिले आणि त्यामुळे पुढचे रामायण घडले. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत श्रीनिवासन यांना राजीनाम्याचाच आदेश दिला. तरीही आपल्या अपूर्व कोडगेपणाचे दर्शन घडवत हे भस्मविलेपित श्रीनिवासन पदाला लोंबकळत राहिल्याने गुरुवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गचांडीच धरून बाहेर काढले. त्याच वेळी त्यांच्या मालकीच्या कंपनीतील कोणीही क्रिकेट नियमनाच्या कार्यात सहभागी होऊ नये असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून चेन्नई सुपर किंग्ज आणि निकालनिश्चितीचा आरोप असलेला दुसरा संघ राजस्थान रॉयल्स यांना या वर्षीच्या आयपीएलमध्ये खेळता येणार नाही, असेही ठणकावले आहे. जे झाले ते ठीकच.परंतु त्याच वेळी क्रिकेट नियामक मंडळाची सूत्रे माजी कसोटीपटू सुनील गावस्कर यांच्या हाती द्यावीत असे सुचवले आहे. हे अतक्र्य आहे. गावस्कर हे काही कोणी संतमहंत नाहीत आणि त्यांचे कोणाशी काहीही आर्थिक हितसंबंध नाहीत, असेही नाही. तेव्हा त्यांच्या हाती सूत्रे दिली जावीत हे सर्वोच्च न्यायालय कसे काय ठरवते? सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने समस्त भारतवर्षांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून आर्थिक धोरणांपासून ते क्रिकेट संघटनेपर्यंत सगळय़ाचेच नियमन करण्याचा न्यायालयाचा इरादा दिसतो. यातील अनेक क्षेत्रांत बजबजपुरी माजली आहे, हे मान्य. परंतु म्हणून न्यायालयाने आपणच जणू सर्व प्रश्नांना उत्तर आहोत, असे वागावयाचे कारण नाही. एका यंत्रणेची अकार्यक्षमता ही दुसऱ्या यंत्रणेच्या अतिकार्यक्षमतेचे कारण असू शकत नाही. क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कारभाराबाबत असंख्य प्रश्न असू शकतात, हे मान्यच. परंतु म्हणून ती कोणाच्या हाती द्यायला हवी हे ठरवणे हे न्यायालयीन कार्य आहे काय? ही यंत्रणा इतकी भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची जर इतकी खात्री असेल तर ती संपूर्ण व्यवस्थाच बरखास्त करणे हे अधिक न्याय्य. क्रिकेट नियामक मंडळाच्या हाती देशातील सर्वात लोकप्रिय खेळाची सूत्रे असली तरी हे मंडळ खासगी आहे. भारतरत्नापासून अन्य स्थानिक रत्ने क्रिकेट सामन्यांतून देशासाठी खेळत असल्याचे समस्तांना वाटत असले तरी तो भ्रम आहे. कारण हे सर्व खेळाडू खेळतात ते देशासाठी नाही तर क्रिकेट नियामक मंडळ या खासगी आस्थापनासाठी. तेव्हा अशा परिस्थितीत ही क्रिकेटच्या मैदानावरची २२ यार्डाची घाण पूर्णपणे साफ करायची असेल तर या रचनेत आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. तो करायचा तर क्रिकेट नियामक मंडळाची रचनाच बदलायला हवी. खासगी असल्यामुळे हे नियामक मंडळ आणि त्यावर जमलेले डोमकावळे यांना माहिती अधिकार आदी कोणतेही नियम लागू होत नाहीत. तेव्हा सर्वप्रथम ही नियामक मंडळाची खासगी जमीनदारी मोडून काढायला हवी. तसे करायचे तर त्याचे प्रमुखपद गावस्कर वा अन्य कोणाकडे दिल्याने फरक पडणार नाही. हे मंडळ बरखास्तच करायला हवे.
