अग्रलेख : पेटवा की विझवा?

अन्न की इंधन हा प्रश्न अमेरिकेत गेल्या दशकात वारंवार विचारला गेला. त्याचे कारण होते इथेनॉल या द्रवाचा इंधन म्हणून अधिकाधिक वापर केला जाणे. कोणत्याही नैसर्गिक पिष्टमय पदार्थापासून- म्हणजे ज्यात शर्करा आहेत अशा- इथेनॉल तयार करता येते. बटाटा, रताळे, मका आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊस यांपासून इथेनॉल निर्मिती शक्य असते आणि हे इंधन प्रचलित इंधनास पर्याय ठरू शकते. हे स्पष्ट झाल्यापासून अनेक खासगी अन्नोत्पादकांनी अमेरिकेत अधिकाधिक इथेनॉल निर्मिती सुरू केली आणि फोर्डसारख्या कंपन्यांनी तर संपूर्णपणे इथेनॉलवर चालणाऱ्या मोटारी बाजारात आणल्या. ब्राझील हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश. त्या देशाने तर कंत्राटी पद्धतीने आपल्या देशातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र इथेनॉल उत्पादकांसाठी प्राधान्याने दिले. परिणामी त्या भागांत मोठया प्रमाणावर अन्नटंचाई निर्माण झाली. सुरुवातीस इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून गौरव करणारे- यात थॉमस फ्रिडमन यांच्यासारखे पत्रकारही आले- अन्नटंचाई दिसू लागल्यावर या धोरणाबाबत प्रश्न निर्माण करू लागले. परिणामी इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून करण्यावर बंधने आली आणि पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढत गेली. ही सर्व चर्चा येथे नव्याने करण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारचा ताजा निर्णय. गेल्या गुरुवारी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने देशातील सर्व साखर कारखानदारांस पत्रे लिहून ‘पहिल्या धारेचे’ इथेनॉल तयार करण्यास बंदी घातली. उसाचा रस उकळवून तयार झालेली मळी साखर निर्मितीसाठी पाठवली जाते ती ‘पहिली धारे’ची. ही मळी आता इथेनॉलसाठी वापरता येणार नाही. साखर निर्मिती झाल्यानंतरही जी दुसऱ्या धारेची मळी उरते, ती मात्र अजूनही इथेनॉलसाठी वापरता येईल. साखरेच्या दर नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सरकार सांगते. दुबईत पर्यावरण रक्षणासाठीच्या परिषदेत पर्यायी इंधनांचा उदोउदो होत असताना सर्वात लोकप्रिय अशा पर्यायी इंधन निर्मितीवरचा हा बंदी निर्णय चर्चा-योग्य ठरतो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : मावशी जगो..?

याचे कारण असे की याच केंद्र सरकारातील रस्ते वाहतूक खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी एका बाजूने इथेनॉलचा प्रसार-प्रचार यासाठी जिवाचे रान करीत असताना त्याच सरकारातील दुसरे खाते इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणते. अलीकडे तर आपल्याकडे एका खासगी कंपनीने संपूर्णपणे इथेनॉलवर विमान प्रवास घडवला. गडकरी यांच्यासारखे पर्यायी इंधनाचा ध्यास घेतलेले मंत्री तर साखर उद्योगास साखर निर्मिती पूर्ण थांबवून फक्त इथेनॉलवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात. पूर्णाशाने नसेल पण अनेक कंपन्यांनी मोठया प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य दिले आणि उर्वरित कंपन्या तसे करू लागल्या. या इथेनॉल निर्मितीस केंद्राने आपल्या धोरणांनी इतके दिवस  प्रोत्साहनच दिले. उदाहरणार्थ पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय. आपल्या विद्यमान मोटारींची इंजिने २५ टक्क्यांपर्यंतचे इथेनॉल सहन करू शकतात. म्हणजे एक लिटर पेट्रोलमध्ये २५० मिली इथेनॉल मिसळणे. असे केल्याने पेट्रोलचा वापर कमी होईल. आपला देश ८५ टक्के इंधन आयात करतो आणि परकीय चलन गंगाजळीचा सर्वाधिक वाटा त्यासाठी खर्च होतो. इथेनॉल मिश्रणामुळे हा खर्च कमी होईल असा एक युक्तिवाद. तो तथ्यहीन नाही. आपल्याकडे मोटार निर्मितीचा प्रचंड वेग लक्षात घेता पेट्रोल-डिझेलची मागणी वाढतच जाणार हे उघड आहे. त्यात इथेनॉल मिश्रण वाढवत गेल्यास काही प्रमाणात तरी पेट्रोल-डिझेलवरील खर्च कमी होऊ शकतो. त्यामुळे अनेकानेक खासगी तसेच सहकारी साखर निर्मिती कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी अधिकाधिक गुंतवणूक केली.

पण आता सरकार म्हणते साखर कारखान्यांनी काही काळ इथेनॉल निर्मिती करू नये. एकटया महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीच्या नव्या प्रकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. महाराष्ट्रातील साधारण ८० साखर कारखाने १०० कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉल बनवतात. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांची संख्या तर यापेक्षाही अधिक आहे. महाराष्ट्रापुरते पाहू गेल्यास यंदाच्या गाळप हंगामात १३२ कोटी लिटर इतकी इथेनॉल निर्मितीची अपेक्षा हे राज्य बाळगून होते. पण ही लक्ष्यपूर्ती गाठली जाईल अशी चिन्हे नाहीत. उसाचा कमी झालेला उतारा आणि पर्यावरणीय बदल यामुळे एकंदरच साखर उत्पादनात झालेली घट हे यामागील प्रमुख कारण. त्यामुळे आगामी वर्ष साखर उत्पादनातील कमतरतेचे असेल असे मानले जाते. त्याचा अर्थातच परिणाम होऊन आगामी काळात साखरेचे दर वाढतील असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जातो. म्हणून ही इथेनॉल निर्मिती बंदी. याआधी सरकारने साखरेवर निर्यात बंदी घातलेलीच आहे. त्यानंतर आता हे इथेनॉल निर्मितीवर नियंत्रण. गेल्याच आठवडयात सरकारने कांदा निर्यातीवरही बंदी घातली. आपल्या कांद्यास परदेशांतून चांगली मागणी असतानाच ही निर्यातबंदी केली गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. महाराष्ट्र हे देशातील कांदा निर्मितीचे प्रमुख केंद्र. त्यातही नाशिक परिसरातील तीन-चार जिल्हे यात आघाडीवर आहेत. या कांदा निर्यातबंदीचे तीव्र प्रतिसाद या परिसरात उमटताना दिसतात ते यामुळेच. कांद्याइतकेच ऊस हेदेखील महाराष्ट्र-केंद्री पीक. एकाच आठवडयात राज्यातील या दोन पिकांस आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांस केंद्राने हा असा दणका दिला.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: दांडगेश्वरांचा काळ!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री (क्र. २) अजितदादा पवार आणि त्यांचे काही सहकारी या इथेनॉल निर्मिती नियंत्रणावर कुई कुई करताना दिसतात. पण केंद्र सरकार त्याची दखल घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. एकतर ‘आत घेऊन’ अजितदादा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांस भाजपने पूर्ण नि:शस्त्र आणि राजकीयदृष्टया निरुपयोगी करून टाकले आहे. केंद्राचा कोणताही निर्णय राज्याच्या हिताविरोधात आहे असे वाटले तरी अजितदादा आणि कं. काहीही करू शकणार नाही. हा कंपू किती नि:शस्त्र केला गेला आहे हे नवाब मलिक प्रकरणातून देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवून दिले. त्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साथ दिल्याने अजितदादा आणि कंपू पूर्णपणे एकटा पडलेला दिसतो. तेव्हा या प्रश्नावर राज्याच्या हितासाठी वगैरे अजितदादा काही करू शकत नाहीत. भाजप या मुद्दयावर केंद्राच्या विरोधात कसा जाणार आणि एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंडळींस या विषयात स्वारस्य किती असणार या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी विचारदेखील करावा लागणार नाही इतकी ती साहजिक ठरतात. हे झाले राजकारण.

तथापि अधिक महत्त्वाचे आहे ते ऊर्जाकारण. कथित ग्राहकहित आणि त्याआडून साखरेचे दर वाढल्यास निवडणूक वर्षांतील संभाव्य नाराजी यांचा विचार करून केंद्राने इथेनॉल-बंदी घातली खरी. पण त्यामुळे त्यातून धोरण सातत्याच्या अभावाचे दर्शन घडते. एका बाजूने इथेनॉल निर्मितीस उत्तेजन द्यायचे आणि साखरेच्या दरवाढीचा नुसता संशय जरी आला तरी लगेच इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालायची, असा हा प्रकार. सरकारी प्रोत्साहनावर विसंबून हजारो कोटी रुपये गुंतवून अनेकांनी इथेनॉलच्या भट्टया पेटवल्या. त्या जरा कोठे तापू लागणार तर सरकार त्या विझवण्याचे आदेश देणार. हे असे अनेक बाबतीत होते. हा गोंधळ उद्योगविश्वास मारक आहे. तथापि राजकीय यशाच्या खात्रीने याकडे लक्ष देण्याची गरज संबंधितांस नाही आणि त्यास आव्हान देण्याची धमक अन्यांत नाही. परिणामी पेटवायचे की विझवायचे हे चाचपणे असेच सुरू राहील.