अग्रलेख : सच्चेपणाचा सोस!

प्रश्न राहुल गांधी यांचा नाही. ते चीनच्या घुसखोरीबाबत जे बोलले ते योग्य की अयोग्य हादेखील नाही. अलीकडे आपल्याकडे प्रत्येक मुद्द्याचे झालेले राजकीयीकरण लक्षात घेता चीनच्या घुसखोरीबाबतही मतैक्य असणे शक्य नाही. त्यामुळे त्या विधानाच्या सत्यासत्यतेबाबत भाष्य करण्याचे कारण नाही. पण त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या भाष्यावर मात्र व्यक्त होणे आवश्यक ठरते. चीनच्या घुसखोरीबाबत राहुल गांधी यांच्या विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावले आणि ‘तुम्ही सच्चे भारतीय असाल तर असे काही बोलणार नाही’, असेही वर ऐकवले. मुद्दा होता चीनच्या घुसखोरीत भारताने दोन हजार चौ. किमीचा भूप्रदेश गमावला असा राहुल गांधी यांचा आरोप. त्यावर ‘तुम्ही असे कसे बोलू शकता… तुम्ही त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर होता काय?’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षनेत्यांस केला. न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. ए. जी. मसीह यांनी या विधानांसाठी राहुल गांधी यांच्याकडे काही पुरावा आहे काय, अशीही विचारणा केली आणि वर ‘विरोधी पक्षनेता म्हणून तुम्ही मनास येईल ते बोलू शकत नाही,’ याची जाणीव त्यांस करून दिली. यातही परत लक्षणीय बाब अशी की राहुल गांधी यांनी ही विधाने संसदेत केली असती तर न्यायाधीशद्वयास त्याबाबत काही आक्षेप नाही. ‘तुम्हास जे काही म्हणावयाचे आहे ते तुम्ही संसदेत का नाही बोलून दाखवत? ही विधाने तुम्ही समाजमाध्यमांत का केलीत’, अशी विचारणा आदरणीय न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांस केली. जे झाले ते इतकेच. पण त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

उदाहरणार्थ सच्चा भारतीय ओळखण्याचे निकष काय? अत्यंत विचारी न्यायाधीश असा लौकिक असलेल्या न्या. दत्ता यांनी सच्चेपणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने हा प्रश्न महत्त्वाचा. सरकार जे काही सांगते ते गुमान, खाली मान घालून ऐकणे ही सच्चेपणाची कसोटी आहे काय? तसे असेल तर मग विरोधी पक्ष, माध्यमे आणि अर्थातच न्यायालये आदींचे अस्तित्व घटनाबाह्य ठरवून सरकार जे काही म्हणेल त्यास दुजोरा देणे आवश्यक आहे, असे एकदाचे सांगून टाकलेले बरे. दुसरा मुद्दा पुराव्याचा. घटनास्थळी प्रत्यक्ष असणे हे त्या घटनांची सत्यासत्यता ठरवण्यासाठी गरजेचे असते काय? तसे असेल तर ही घुसखोरी प्रत्यक्ष जेव्हा झाली तेव्हा आणि नंतरही त्या घटनास्थळी ना पंतप्रधान हजर होते ना संरक्षणमंत्री आणि अर्थात विरोधी पक्षनेतेही. प्रत्यक्ष हजेरी नसल्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांस त्या घुसखोरीबाबत भाष्य करण्याचा अधिकार नाही असे महनीय न्यायाधीशांस वाटते ते ठीक. परंतु या तर्काच्या आधारे उद्या अन्य कोणी पंतप्रधान घटनास्थळी हजर होते काय, असा प्रश्न उपस्थित करू शकेल. या धोक्याकडे न्यायाधीश कसे दुर्लक्ष करणार? विद्यामान सत्ताधीश १९६२ च्या युद्धात भारताने किती भूभाग गमावला यावर सातत्याने अधिकारवाणीने भाष्य करत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा तर्कवाद त्याही प्रकरणी लावायचा म्हटले तर हे सर्व आताचे सत्ताधीश भाष्यकार त्यावेळी चिनी सैन्याचे आक्रमण पाहण्यास घटनास्थळी हजर होते असे मानावे लागेल. त्याबाबत प्रश्न पडणे औद्धत्याचे ठरणार नाही. चीनने भारताचा भूभाग खरोखरच बळकावला की नाही याबाबत वंदनीय न्यायपालिका राहुल गांधी यांच्याकडे पुरावा मागते. तेही योग्य. पण या धर्तीवर उद्या अन्य कोणी पंतप्रधानांकडेही पुरावा मागू शकेल. कारण राहुल गांधी चीनने जमीन बळकावली असा आरोप ज्याप्रमाणे छातीठोकपणे करतात तितक्याच छातीठोकपणे पंतप्रधान ‘‘ना कोई आया; ना गया’’ असा दावा करतात.

पुढील मुद्दा कोठे काय बोलावे याबाबत. राहुल गांधी समाजमाध्यमांत व्यक्त झाले याबाबत न्यायाधीश महोदयांस सात्त्विक संताप आलेला दिसतो. साहजिकच म्हणायचे ते. समाजमाध्यमांत केलेली चीनविषयीची विधाने राहुल गांधी यांनी संसदेत केली असती तर न्यायाधीशांस त्याबाबत काही वाटले नसते, असा त्याचा अर्थ. संसदेत केलेल्या विधानांस एक आधार असतो, म्हणून हे योग्य. परंतु संसदेत खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या अरुणाचल प्रदेशातील माजी खासदार तापीर गावो यांनी ‘‘चीनने भारताचा भूभाग बळकावला’’ असे थेट विधान २०१९ मध्ये केले होतेच. इतकेच नाही तर या खासदार महोदयांनी पुढे जाऊन चीनने ५० ते ६० किमी इतक्या लांबीचे दुहेरी मार्ग भारतीय भूमीत बांधले आहेत, असेही विधान केले आणि त्यासाठी आपण चीनला खडसावायला हवे, असेही ते म्हणाले. याचा अर्थ असे काही भाष्य करणारे राहुल गांधी हे पहिले वा एकटे नाहीत. इतकेच काय; सरकारस्नेही उद्याोगसमूहाचा भाग असलेल्या वृत्तवाहिनीसह सर्वांनीच चीनने आपल्या भूभागावर किती वस्त्या उभारल्या याची सचित्र छायाचित्रेही प्रसृत केली आहेत. ती समाजमाध्यमांतही आहेत. त्याचाही आधार राहुल गांधी यांच्या चीन-घुसखोरी भाष्यास असेल तर माध्यमांतील या वृत्तान्ताचे काय? त्याबाबतही न्यायालय अशीच कठोर भूमिका घेणार का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या वक्तव्याचाच आधार घ्यावयाचा तर हे वृत्तान्त देणारे, दिला गेला म्हणून पाहणारे/ऐकणारे, त्यावर चर्चा करणारे इत्यादी सर्व सच्चे भारतीय आहेत किंवा कसे हा प्रश्न.

अखेर मुद्दा इतकाच : हे असे सच्चा कोण, कच्चा कोण वगैरे मुद्द्यांवर प्रबोधन करणाऱ्या न्यायाधीशांस पाहून न्यायपालिकेचे सच्चे काम काय, किती न्यायाधीशबंधू ते सच्चेपणाने करतात आदी प्रश्न नागरिकांस पडल्यास त्याची उत्तरे शोधण्याची व्यवस्था काय? राहुल गांधी यांच्या या प्रकरणात न्यायाधीशद्वयीने केलेली ही सर्व विधाने, भाष्य, टिप्पणी न्यायालयाच्या अधिकृत निकालाचा भाग नाहीत हे खरे. परंतु महत्त्वाच्या विषयांवर निकाल देताना न्यायाधीश महोदयांनी सहज म्हणून केलेल्या विधानांसही गांभीर्याने घेतले जाते, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने उपस्थित केलेला सच्चेपणाचा मुद्दा आणि तो सिद्ध करण्यास सच्चेपणाची कसोटी ज्याप्रमाणे नागरिकांस सर्वसाधारणपणे लावता येईल त्याप्रमाणे सच्चे न्यायाधीश, सच्चे डॉक्टर, सच्चे पत्रकार असे पेशानिहाय त्यांचे वर्गीकरणही करता येईल. बाकीच्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पाहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सच्चा न्यायाधीश’ कोणास म्हणावे याचेही काही निकष निश्चित करावे अशी मागणी कोणी केल्यास ते अयोग्य ठरेल काय? सरन्यायाधीशपदावरून पायउतार झाल्यानंतर खासदारकी घेणारे वा राजभवनी बिऱ्हाड थाटण्यात आनंद मानणारे सच्चे म्हणवून घेण्यास पात्र ठरणार का? ममता बॅनर्जी यांचे संगणकीय विरूपचित्र काढले म्हणून त्यांची माफी मागण्याचा आदेश देणारे, पीडितेशी विवाह केला म्हणून बलात्काराच्या गुन्ह्यातून माफी देणारे, पॅलेस्टिनींस पाठिंबा दर्शवणाऱ्या मोर्चास परवानगी नाकारणाऱ्या पोलिसांच्या कृतीस आव्हान देणाऱ्यांना ‘आधी आपल्या देशातील समस्यांकडे पाहा’ असे सुनावणारे… अशा न्यायाधीशांस काय म्हणावे, असेही आणखी काही प्रश्न नागरिकांस पडू शकतात. तेव्हा सैल विधाने प्रवचनकार, कीर्तनकारांस शोभतात. न्यायाधीशांनी ती करणे टाळल्यास बरे.