अग्रलेख: कोकण कुणाचाच नसा..?

सैल नियमनांच्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत कशास प्राधान्य द्यावयाचे याचे काही पायंडे पडून जातात. ज्यात गुंतवणूक करावयाची, ज्यास महत्त्व द्यावयाचे, ज्याकडे लक्ष द्यावयाचे तो घटक ग्राहक हवा हा यातील मूलभूत नियम. म्हणजे जो समाजघटक हा थेट ग्राहक नसतो, ज्या समाजघटकातील गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काही फायदे नसतात, त्या घटकाकडे व्यवस्थेचे सहसा लक्ष जात नाही. अशा ठिकाणी शासकीय व्यवस्था हीदेखील बाजारपेठीय व्यवस्थेची गती कशी कायम राहील याच प्रयत्नांत असते. जे जे बाजारपेठ नाही त्यास महत्त्व नाही, असा हा साधा हिशेब. उदाहरणार्थ आदिवासी. हा घटक व्यक्ती म्हणून कोणाचाही ग्राहक नाही तसेच समूह म्हणूनही दखल घेतली जावी अशी त्यांची क्रयशक्ती नाही. हे त्यांच्या सर्वपक्षीय सर्वकालीन रखडत्या विकासामागील कारण. त्यांच्या विकासात ना बाजारपेठेस रस असतो आणि ना या बाजारपेठेस आधार देणाऱ्या शासन व्यवस्थेस त्यांच्यात रुची असते. याचा अर्थ असा की व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह जोपर्यंत स्वत:स बाजारपेठेच्या टप्प्यापर्यंत आणत नाही तोपर्यंत त्यांच्या विकासास गती येत नाही. याचे ताजे, जिवंत आणि धगधगते उदाहरण म्हणजे  काही ना काही कारणाने कमालीच्या हालअपेष्टा भोगत असलेले कोकणवासीय. कोकणमार्गे जाणारा महामार्ग इतकी वर्षे का रखडतो? आहे त्या रस्त्यांची इतकी भीषण अवस्था कशी काय होऊ शकते? आणि रेल्वेने कोकणात जाऊ पाहणाऱ्यांचीही वर्षांनुवर्षे इतकी परवड कशी होते? या तीनही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे.

कोकण प्रांत बाजारपेठ म्हणून उभा राहू शकला नाही, हे कोकणवासीयांच्या हालअपेष्टांमागील कटू सत्य. ना मोठे उद्योग ना कोणती बाजारपेठ अशा या कोकण प्रांताचे दुसरे दुर्दैव म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा हा प्रांत अनाथ आहे. कार्यक्षम नेतृत्व उभे राहण्यासाठी परिणामकारक बाजारपेठ असावी लागते आणि परिणामकारक बाजारपेठ असेल तर तेथून उभे राहणारे नेतृत्व हे

अ-बाजारपेठीय प्रांतांपेक्षा अधिक परिणामकारक असते. हे दुष्टचक्र आहे. राज्यापुरता विचार करावयाचा झाल्यास इतर प्रांतांच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्री नेतृत्व हे अधिक प्रभावशाली का हे यातून ध्यानात येईल. यावर काही मग बिहारचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करतील. तो योग्य. बिहार हा प्रदेश आर्थिक बाजारपेठ नाही हे खरे. पण राजकीय बाजारपेठेत बिहारचे महत्त्व किती हे सांगण्यास तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. तथापि कोकण प्रांताचा समावेश यात कोठे करणार? ना राजकीय नेतृत्व ना आर्थिक बाजारपेठ. तेव्हा कोकणवासीयांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात यात आश्चर्य ते काय आणि ते प्रदीर्घ काळ तसेच राहिले तर यात धक्कादायक तरी काय? गणपती उत्सव सुरू झाल्यापासून या प्रांताच्या दुरवस्थेचे दशावतार दिवसागणिक समोर येताना दिसतात. ते पाहून/वाचून त्या प्रांताशी संबंधित चडफडतात आणि अन्य प्रांतीय त्यांस हसतात वा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पुढील वर्षांच्या गणेशोत्सवापर्यंत या वास्तवात काडीचाही बदल होणारा नाही. बांधल्या जाणाऱ्या महामार्गाचा काही भाग सुरू होईल/ न होईल. झाला तरी कोकणवासीयांच्या हालअपेष्टांची नवी एखादी आघाडी उघडेल. या वास्तवात फार काही बदल होण्याची शक्यता नाही.

तेव्हा आपल्या प्रगतीच्या मार्गावर इतके खाचखळगे का याचा विचार आज ना उद्या कोकणवासीयांस स्वत:लाच करावा लागणार आहे. या प्रांतातील तरुण पिढी उपजीविकेसाठी सर्रास (किमान) मुंबई गाठते. कारण तेथे राहून उन्नतीची काही शक्यता नाही. शहरात राहावयाचे आणि आपल्या गावाच्या नावे कुढायचे हे कोकणवासीयांचे प्राक्तन गेले शतकभर तरी असेच आहे.‘मनीऑर्डर इकॉनॉमी’ ही या प्रांताची ओळख. ती अद्यापही पुसली गेलेली नाही. वर्षभर मुंबईत काढून आणि चवथ किंवा/आणि शिमग्यास पालखी नाचवण्यापुरते गावाकडे जायचे हा या मंडळींचा शिरस्ता. दोन-पाच किंवा फार फार तर दहा दिवसांपुरते आपल्या गावात येणाऱ्याच्या गावाच्या विकासात कोणास रस असणार? जे गावाकडे राहतात त्यातील बहुसंख्यांच्या मनी अनिच्छा असते आणि जे ‘ग्राहक’ होऊ शकतात ते गावातून स्थलांतरित होतात. परिणामी अशांचे प्रदेश ‘बाजारपेठ’ म्हणून विकसित होऊच शकत नाहीत. बरे, मुंबईतही यापैकी अनेक मंडळी काही अधिकारपदांवर, मोक्याच्या जागांवर आहेत असेही फार नाही. एके काळी ‘बाले’ म्हणवून घेण्यात यांची एक पिढी गेली आणि नंतर ‘चाकरमानी’ म्हणवून घेण्यात यांनी धन्यता मानली. मुंबईतही प्रभावशाली म्हणता येईल असे कोकणवासीयांचे राजकीय नेतृत्व उभे राहू शकले नाही, ते यामुळे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांस कार्यकर्ते अव्याहत पुरवण्याचे काम मात्र कोकण प्रांताने इमानेइतबारे केले. पण यातील बरेच जण बराच काळ वा आयुष्यभर कार्यकर्तेच राहिले. नेतृत्वाच्या मोक्याच्या जागा त्यांना कधी मिळालेल्या नाहीत. परिणामी राजकीय पक्षांनीही कोकणची उपेक्षाच केली. यात धक्कादायक असे काही नाही.

याचे कारण कोकण प्रांतातील राजकीय गुंतवणुकीचा आर्थिक लाभांश काही नाही. या प्रांतात काही उद्योगधंदे येत आहेत वा गुंतवणुकीची नवनवी क्षेत्रे या भूभागात विकसित होत आहेत असे काहीही नाही. उलट असा काही प्रयत्न झालाच तर या प्रांताची पहिली प्रतिक्षिप्त क्रिया असते तीच विरोधाची. काही करून दाखवण्यापेक्षा करून दाखवणाऱ्यास आडवे कसे केले यात या प्रांतातील अनेकांस आनंद. एकंदरीत ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ हा बाणा! खरे तर यात अभिमान बाळगावा असे काहीही नाही. कितीही शौर्यदर्शक वाटले तरी हे आभासी शौर्य मिरवणारे अंतिमत: मोडतात आणि त्यांस वाकावेही लागते. यांच्या आविर्भावामुळे कोकणात जाण्यास गुंतवणूकदार कचरतात. आपण कोकणच्या मुळावर उठलेलो आहोत आणि येथील सृष्टिसौंदर्यास, हापूस आंब्यांच्या मोहोरास आणि समुद्रातील मत्स्यजीवनास आपल्या गुंतवणुकीने बाधा येईल हे किटाळ हे उद्योजक तरी किती काळ सहन करणार? वास्तविक कोकणी हापूसला आता अनेक अन्यप्रांतीय हापुसांची स्पर्धा सुरू झालेली आहे आणि येथील सागरी माशांस अन्य प्रांतांतील मत्स्यशेतीचे आव्हान उभे राहू लागले आहे याची जाणीव ‘आपले सर्व महान’ असे मानून सर्वास दूर राखणाऱ्या कोकणास अद्याप होताना दिसत नाही.

अशा तऱ्हेने कोकण हे दुहेरी नष्टचर्य अनुभवताना दिसतो. एका बाजूला या प्रांताची स्वत:ची आडमुठी वाटावी अशी प्रतिमा आणि दुसरीकडे शासनाचे केवळ बाजारपेठ-केंद्री विकास धोरण अशी ही कोकणी पंचाईत. या प्रांतातील कोकण रेल्वेचा मार्ग अद्यापही दुहेरी होऊ शकत नाही, यामागे ही पंचाईत आहे. ताज्या रेल्वे गोंधळामागीलही वास्तव हेच. रविवारी कोकण रेल्वे मार्गावर जे झाले ते त्याच्या काही अंशाने जरी उत्तरेस जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावर झाले असते तर देशभर किती हाहाकार उडाला असता? गणेशोत्सवात स्वत:च्या गावी जाताना कोकणवासीयांच्या वर्षांनुवर्षे होत असणाऱ्या कमालीच्या हालअपेष्टांकडे दुर्लक्ष करणारे राजकीय पक्ष उत्तरप्रांतीय मंदिरांस भेट देणाऱ्यांस अशा उपेक्षेने वागवण्याची हिंमत करतील? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज नाही; इतकी ती अपेक्षित आहेत. तात्पर्य आपण बाजारपेठ म्हणून कसे विकसित होऊ याचा विचार कोकणवासीयांनी करण्याची वेळ आलेली आहे. तसा तो न केल्यास ‘येवा कोकण आपलाच असा..’ ही पर्यटकस्नेही सादही पायाभूत सुविधांअभावी मागे पडून ‘कोकण कुणाचाच नसा’ अशी स्थिती उद्भवेल आणि कोकणास भविष्यात आणखी उपेक्षा सहन करावी लागेल.