विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारेही वास्तवात तितके वा काही प्रमाणात अधिकच भ्रष्ट असू शकतात हे निवडणूक रोख्यांतून दिसते.. वजनात मारून, मापात कापून कबुतरांना खायला घालण्याचा पुण्यकर्मी ‘सत्संग’ करणारे या देशात नेहमीच होते. पण ते वैयक्तिक पातळीवर. परंतु आर्थिक तोटा होत असतानाही आपल्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या कित्येक पट देणग्या राजकीय पक्षांना देणारे उद्योगपती महाभाग हे देशाने आताच पाहिले. त्यावरून या देशाचे वर्णन ‘देणग्यांच्या देशा’ असेही करता येईल. या देणग्यांच्या विश्वरूप दर्शनाबद्दल खऱ्या पारदर्शी व्यवस्थेची आस आणि आच असलेले सुजाण भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारच मानतील. निवडणुका जाहीर होत असताना राजकीय पक्षांची ही देणगी दौलत समोर आणावी लागली हे महत्त्वाचे. या रोखे तपशिलास रोखता येईल तितके रोखावे असा प्रयत्न त्यांचा ठेका घेतलेल्या स्टेट बँकेने करून पाहिला. पण ते काही जमले नाही. या अशा प्रयत्नामुळे स्टेट बँकेची अब्रू गेली ती गेलीच. पण त्याच वेळी केंद्रीय यंत्रणांच्या बरोबरीने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सरकारीकरणाचा प्रयत्नही कसा सुरू आहे हे दिसून आले. या बँका सरकारी मालकीच्या आहेत; हे खरे. पण सरकारी मालकीच्या याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाच्या मालकीच्या असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्टयाने ‘सरकारी मालकीचे’ याचा हा खरा अर्थ समजावून सांगितला गेला. हा या रोखे निकालाचा आणखी एक फायदा. त्याचा अन्वयार्थ निवडणूक घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर लावणे आवश्यक. अग्रलेख: : …तो सूर बने हमारा! कारण निवडणुकांत सर्व राजकीय पक्षांस समान संधी असणे अत्यावश्यक. अपारदर्शी रोख्यांमुळे ती नाकारली जात होती आणि हे साधे सत्य सत्ताधारी आणि त्यांचे विचारांधळे समर्थक अमान्य करत होते. म्हणूनच रोख्यांचा तपशील उघड करण्यास त्यांचा विरोध होता. यावर ‘‘सगळयाच पक्षांना या रोख्यांतून देणग्या दिल्या गेल्या, एकाच पक्षाला का दोष’’, असा एक बावळट युक्तिवाद सध्या सुरू आहे. तथापि हे सत्य अमान्य कोण करते, हा त्याचा प्रतिवाद. एखादा डाव्या पक्षांचा अपवाद वगळल्यास सर्वच राजकीय पक्षांस या रोख्यांचा कमीअधिक लाभ झालेला आहे, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु तो सत्ताधारी पक्षास अधिकाधिक झाला हेदेखील कोणी अमान्य करणार नाही. एरवी तोटयात असलेली एअरटेल, कोणी ‘मेधा इंजिनीअरिंग’, महाराष्ट्रात सरकारी गृहबांधणीसाठी विख्यात ‘शिर्के कन्स्ट्रक्शन्स’, ज्यास तुरुंगात डांबावयास हवे अशी फोकनाड लॉटरी कंपनी इत्यादींनी हजारो कोटी रुपयांचा दानधर्म राजकीय पक्षांस करावाच का? यातील काही कंपन्यांवर ‘ईडी-पीडा’ येणे आणि लगेच त्यांच्या तिजोऱ्यांचे दरवाजे राजकीय पक्षांस खुले होणे यांचा अर्थ काय? सध्याच्या तपशिलात या सगळया देणग्या सत्ताधारी पक्षालाच मिळाल्या असे म्हणता येत नाही, हे मान्य. तरी सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांस इतके विव्हळण्याजोग्या वेदना होण्याचे कारण काय? या देणग्या सत्ताधारी पक्षांस खरोखरच मिळालेल्या नसतील तर ते तपशिलांत जाहीर होईलच. त्यासाठी उलट या नवनैतिकवाद्यांनी स्वत:च आग्रह धरायला हवा. केंद्रीय अर्थविदूषी मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात : या देणग्या आणि ईडी-पीडा, या कंपन्यांस कंत्राटे मिळणे यांचा काही संबंध नाही. तो तसा खरोखरच नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तपशील तर जाहीर व्हायला हवा! या सर्व तपशिलाशिवाय देणग्या, धाडी, कंत्राटे यांचा काही संबंध नाही यावर संबंधित पक्षाशी संबंधित स्वयंसेवक आदींनी विश्वास जरूर ठेवावा. इतरांनी तो शब्द प्रमाण मानण्याचे काय कारण? ‘लोकसत्ता’ने रविवारच्या अंकात कोटयवधीचे रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्या, त्यांना त्या उप्पर मिळालेली सरकारी कंत्राटे आदींबाबत सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध केला. यातील ज्ञात दानशूरांचा सरकारी व्यवहारांशी संबंध तरी लावता येतो. पण अज्ञात, बेनामी देणगीदारांचे काय? यात काही देणगीदार परदेशस्थही असू शकतात. त्यांच्या स्थानिक उपकंपन्या वा हस्तकांनी रोखे खरेदी करून ते हितसंबंध रक्षणाची हमी देणाऱ्या राजकीय पक्षांस दिलेले असणे सहज शक्य आहे. कारण ज्या पद्धतीने या रोख्यांची रचना करण्यात आली त्यामुळे ते चलनी नोटांसारखेच वापरले गेले. फरक इतकाच की या रोखेरूपी चलनाचा तपशील फक्त आणि फक्त स्टेट बँक आणि त्यामुळे केंद्र सरकार यांनाच माहीत. अशा वेळी ‘न खाऊंगा..’ वगैरे भीष्मप्रतिज्ञा करणारे आणि त्यांचे नवनैतिकवादी समर्थक यांनी तपशील खणून काढला जावा यासाठी आग्रही रहायला हवे. ते राहिले बाजूला. उलट या वर्गाचे वर्तन ‘आपले ठेवावे झाकून आणि विरोधकांचे पहावे वाकून’ असे दिसते; ते का? यावरही हा वर्ग ‘‘देणगीदारांच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचे काय’’, इत्यादी तत्त्ववादी प्रश्न उपस्थित करताना दिसतो. ते केविलवाणे हास्यास्पद ठरतात. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे सरकार, न्यायालय वा चौकशी यंत्रणा मागतील तेव्हा हा तपशील उघड केला जाईल, अशी अट पहिल्यापासूनच या रोखे व्यवहाराबाबत आहे. तेव्हा रोखे खरेदीदारांच्या अटींचा यामुळे बिलकूल भंग होत नाही. आणि दुसरे असे की या रोख्यांची माहिती सरकारपासूनही गुप्त राहील अशी व्यवस्था असती तर तीस कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते. पण तसे नाही. हेही वाचा >>> अग्रलेख: म्हातारे तितुके.. हे रोखे कोणी खरेदी केले, कोणास दिले, कोणत्या राजकीय पक्षाने ते वटवले हा तपशील सत्ताधाऱ्यांस नेहमीच कळणार, अन्य कोणास नाही, ही यातील असमानता होती. ती दूर झाली. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांसही आपले झाकून ठेवणे अवघड होईल. त्यांच्या समर्थकांस पोटशूळ उठलेला दिसतो तो यामुळे. सगळयांचेच सगळे काय ते उघडयावर येणे ही समानता. निवडणुकांच्या तोंडावर त्याची गरज होती. कारण यातून ‘हमाम में सब नंगे’ या सत्यवचनाचा प्रत्यय येतो, हे नाही. तर आपली व्यवस्था अद्यापही किती सडकी आहे हे यातून उघड होते, म्हणून. इतके दिवस विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारेही वास्तवात तितके वा काही प्रमाणात अधिकच भ्रष्ट असू शकतात हे यातून दिसते. आधीच्या राजवटींत महत्त्वाच्या निर्णयांचा अधिकार असणारे मंत्री वा संबंधित पक्षाच्या नावे देणग्या घेत. निवडणूक रोख्यांमुळे या व्यक्तींची जागा व्यवस्थेने घेतली. इतकाच काय तो फरक. पण तो गुणात्मक नाही. तसा तो असता तर तोटयातील कंपनीने राजकीय देणग्या का द्याव्यात? त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून? तो त्यांच्याकडे होता तर मग ताळेबंदात ‘दाखवलेल्या’ तोटयाचे काय? या देणग्या दिल्या गेल्या आणि काही कंपन्यांस लगेच सरकारी कंत्राटे मिळाली; हे कसे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत तरी या निवडणूक हंगामात त्यावर चर्चा तर होईल, हेदेखील महत्त्वाचे. बाकी निवडणूक आयुक्तांच्या ’९७ कोटी मतदार’, ‘निवडणुकांचा उत्सव’ वगैरे आत्मस्तुतीपर शब्दप्रयोगांत काही अर्थ नाही. सदर निवडणूक आयुक्त किती लोकशाहीवादी आहेत, हे देश जाणतो. तसे ते असते तर या पदांवर ते दिसते ना, हेही सर्व जाणतात. निवडणुकांच्या यशांचे श्रेय द्यायचे असेल तर ते स्वातंत्र्यानंतर अशा यंत्रणा जन्मास घालणाऱ्यांस द्यायला हवे. पुढे त्यांच्याच उत्तराधिकाऱ्यांनी या यंत्रणा बाटवण्यात आपला वाटा उचलला. पण टी. एन. शेषन यांच्यासारख्यांमुळे हे बाटणे थांबले. बाकी सर्व एकाच माळेचे मणी. आकाराने कमीअधिक इतका काय तो फरक. असे असतानाही या सर्वास लोकशाही पुरून उरली याचे श्रेय या देशाच्या नागरिकांचे. निवडणुका जाहीर झाल्याने या अधिकारपालनाची आणखी एक संधी नागरिकांस मिळेल. तिचा अधिकाधिक वापर मतदारांनी करावा. तो करताना ‘रोखु’नी मज पाहू नका असे कोणी म्हणाले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे इष्ट.
