अग्रलेख: पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’

नैर्ऋत्य मोसमी वारे आणि अरबी समुद्रातून पश्चिमेकडून गेलेले वारे यांचा संगम हिमाचल प्रदेशावर झाल्याने त्या राज्यात ढगफुटीसारखा पाऊस पडला. हे कारण झाले. पण असे काही पहिल्यांदाच झाले असे नाही. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी उत्तराखंड राज्यावर या दोन वात मोहिमांचा असाच संगम झाला आणि त्या राज्यास पावसाने न भूतो न भविष्यति असे झोडपले. म्हणजे या काळात असे होऊ शकते याचा अंदाज आपणास होता. तसा तो व्यक्तही करण्यात आला होता. पण तरीही व्हायचे ते झालेच आणि सत्तरएक जण प्राणास मुकले. दहा वर्षांपूर्वी उत्तराखंडाच्या देवभूमीत यापेक्षा अधिक जीवितहानी झाली होती आणि काही महत्त्वाच्या धर्मस्थळांचेही नुकसान झाले होते. या वेळी मुख्य तडाखा हिमाचलास बसला आणि देवभूमी तशी तुलनेने बचावली. नेहमीप्रमाणे या पावसातही दरडी कोसळल्या, लहानमोठय़ा मोटारी वाहून गेल्या, वाहत्या पाण्याने वाहून आलेल्या मातीने जनजीवन लिंपून टाकले आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी दहा वर्षांपूर्वीची दृश्ये विद्यमान पूरचित्रांत बेमालूम मिसळून आपल्या वृत्तवाहिन्याही वाहत्या ठेवल्या. आता हेही नेहमीचेच झाले आहे. भीतीची भावना जागृत करणारे वृत्तांकन आणि त्यासमवेत आपण काहीच कसे धडे शिकत नाही वगैरे थातूरमातूर चर्चा आदींच्या साहाय्याने असे नैसर्गिक आपत्तींचे ‘इव्हेंट’ साजरे केले जातात. असेच होत असल्याने या माध्यम-गोंगाटात काही अत्यंत महत्त्वाच्या सत्याकडे दुर्लक्ष होते. ठरवून, सर्वास सोयीचे म्हणून असे होते किंवा काय आदी चर्चेत सहभागी होण्यापेक्षा या सत्याकडे लक्ष वेधणे अधिक महत्त्वाचे.

बारमाही, सर्वऋतुकालीन महामार्ग असे ज्यांचे वर्णन केले गेले होते, त्यांच्या विशेष उभारणीसाठी संबधितांचे कौतुक करण्यात आले होते आणि ज्यांचे उद्घाटनही मोठय़ा डामडौलात झाले असे काही राष्ट्रीय महामार्ग या पावसाने नेस्तनाबूत केले हे ते भयंकर सत्य. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर ही सीमावर्ती राज्ये. देशाच्या सुरक्षेत या राज्यांचे महत्त्व लक्षात घेता तेथील महामार्ग बांधणीकडे अलीकडे विशेष लक्ष दिले गेले. आणि या विशेष लक्ष देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांकडे जनसामान्यांचे लक्ष जाईल, अशीही व्यवस्था वारंवार केली गेली. पण या ताज्या पावसाने अगदी अलीकडे उभारलेले तीन महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग वाहून नेलेच पण कुलु-मनालीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या जुन्या महामार्गाचेही प्रचंड नुकसान केले. कुलु-मंडी आणि पारवानू-सिमला या महामार्गावरची वाहतूकही दरडी कोसळल्याने अथवा काही भाग वाहून गेल्याने बंद करावी लागली. किमान डझनभर पूल ताज्या पुरात होत्याचे नव्हते झाले. एकटय़ा हिमाचलात धुपल्या गेलेल्या रस्त्यांची संख्या ४०० इतकी प्रचंड आहे. अन्य राज्यांतील मिळून एकंदर ८०० रस्ते या पावसाने अपंग झाले. संरक्षण मोहिमेत अत्यंत महत्त्वाच्या गणल्या गेलेल्या एका बोगद्याच्या तोंडावरच दरड कोसळली. सिमला-चंडीगढ महामार्गाचीही हीच अवस्था. मनाली-लेह या राष्ट्रीय महामार्ग उभारणीचे अलीकडेच कोण कौतुक झाले. संरक्षणसिद्धतेसाठी आणि लष्कराच्या दळणवळणासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे आपणास सांगितले गेले. तो आहेही तसा. त्याचबरोबर अन्य काही महत्त्वाच्या महामार्गाप्रमाणे हा महामार्गही बारमाही, सर्वकालीन असेल असेही आपणास सांगितले गेले. सर्वकालीन याचा अर्थ उन्हाळा, बर्फाच्छादित हिवाळा आणि धुवांधार पावसाळा अशा सर्व ऋतूंतील आव्हानांस हे महामार्ग पुरून उरणे अपेक्षित. पण प्रत्यक्षात झाले भलतेच. या दोन दिवसांच्या पावसाने मनाली-लेह महामार्गानेही धीर सोडला आणि त्याचा मोठा भाग वाहून गेला. लाहोल, पंगी, लडाखचे खोरे या परिसराचा त्यामुळे संपर्क तुटला. लाहौल-स्पिती खोरे सर्वार्थाने महत्त्वाचे. त्यास जोडणारा ग्राम्फू-काझा महामार्गही या जलप्रपाताने थिजवून टाकला. पंडोह ते मंडी या राष्ट्रीय महामार्गाने खरे तर २४ जूनला दरड कोसळणे अनुभवलेले. तेव्हाही तो काही काळ बंद होता. आता पुन्हा हा मार्ग रोखला गेला आहे. या परिसरांतील रावी, बियास, सतलज, चिनाब अशा सर्वच नद्या दुथडी भरभरून वाहात आहेत आणि खाली राजधानी दिल्लीत यमुनेच्या जलपातळीस धोकादायकरीत्या फुगवत आहेत.

महापुरात असे काही होतेच; पण त्यातही या नुकसानीची दखल का घ्यायची? याचे कारण असे की हे बारमाही सर्वऋतुकालीन महामार्ग उभारताना अन्यांच्या तुलनेत विशेष काळजी घेण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे केला गेला. तो खरा असेलही. पण तो पुरेसा मात्र नाही; हे या पावसाने दाखवून दिले. विशेष काळजी याचा अर्थ हे महामार्ग बांधताना पूरपरिस्थितीत पाण्याचा निचरा होईल अशी व्यवस्था केली गेली आणि या रस्त्यांना सांभाळणाऱ्या डोंगराळ भागातील दरडी कोसळणार नाहीत असे उपाय योजले गेले. असे सांगितले तरी गेले. तरीही हे दोन्ही अडथळे या बारमाही, सर्वऋतुकालीन रस्त्यांनी अनुभवले. तेव्हा इतकी खबरदारी घेऊनही हे घडले कसे हा आपल्याकडे नेहमीच पडणारा प्रश्न आताही विचारला गेला. त्याची सविस्तर उत्तरे सापडतील तेव्हा सापडतील. पण सध्या दिसते ते असे की या सर्व प्रकल्पांसाठी घाईघाईने देण्यात आलेले पर्यावरणीय परवाने हे यामागील एक कारण ठरावे. एखादा प्रकल्प सरकारला ‘हवाहवासा’ असेल, सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय शिरपेचात तुरा खोवणारा असेल तर त्यासाठी पर्यावरणीय मंजुऱ्यांचा ‘अडसर’ कसा दूर केला जातो, हे आपणास ज्ञात आहेच. त्यात असे प्रकल्प कोणा निवडणुकांच्या तोंडावर उद्घाटित केले जाणार असतील तर पर्यावरण वगैरे मुद्दे अगदीच गौण ठरतात. असे झाले की काय होते हे या पुराने झालेला हाहाकार दाखवून देतो. अशा वेळी या प्रकल्पांच्या पूर्ततेचे यश मिरवणारे राजकारणी मात्र सोयीस्कररीत्या गायब झालेले असतात. बारमाही सर्वऋतुकालीन महामार्गाच्या उभारणीतही असे झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. या महामार्गाच्या आसपास झाडाझुडपांची जी पठारे होती ती या प्रकल्प उभारणीत गायब झाली. या अशा मोकळय़ा जागा पाण्याच्या नैसर्गिक साठवण-टाक्या असतात. त्याच नाहीशा झाल्याने पाण्याचा निचरा होऊच शकत नाही. वास्तविक हिमाचल वा उत्तरेतील अनेक प्रदेश हे काही मुंबईप्रमाणे काँक्रीट जंगलांचे वा चहुबाजूंनी वेढले गेलेले नाहीत. तरीही अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा दिवसेंदिवस होऊ शकत नाही यातून आपण पर्यावरणाचे किती दीर्घ आणि व्यापक नुकसान केले आहे हे लक्षात येईल. अर्थात ते लक्षात येऊनही उपयोग काय म्हणा! जेथे पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कोणा आधुनिक बाबा- आयोजित कार्यक्रमात देशातील सर्वोच्च सत्ताधीशच हजेरी लावत असेल आणि सदर बाबा नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कमदेखील न देण्याचा उद्दामपणा करू शकत असेल तर कोण कोणास पर्यावरणरक्षणाचे धडे देणार हा प्रश्नच!

श्रद्धाळूंचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धर्मस्थळांस जोडणारे द्रुतगती मार्ग, धरणे, जलविद्युत प्रकल्प, बेछूट पर्यटकांसाठी हॉटेल उभारणी आणि या सर्वासाठी निर्लज्ज जंगलतोड होणार असेल आणि तरीही प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुऱ्या मिळणार असतील तर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदी ठिकाणीच काय पण सर्वत्रच हे असे नैसर्गिक आपत्तींचे हाहाकार होणारच. पर्यावरण हे आदराने रक्षण करावे असे उद्दिष्ट आहे. त्याऐवजी पर्यावरण परवाने ‘मॅनेज’ करणे हेच लक्ष्य असेल तर दुसरे काय होणार?