नाइट फ्रँक’च्या ताज्या अहवालानुसार पुढच्या चार वर्षांत महाधनिकांची संख्या वाढण्याचा वेग जगात सर्वाधिक असणार आहे, तो भारतात. कोणत्याही देशाची श्रीमंती त्या देशात अब्जाधीश किती राहतात यावर मोजणे चांगले की त्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न किती, त्यांचे राहणीमान कसे यावर मोजणे योग्य, हा प्रश्न नव्याने पडण्याचे कारण म्हणजे ‘नाइट फ्रँक’ या जागतिक गृह-वित्त सल्लागार संस्थेचा ताजा अहवाल. नाइट फ्रँक ही सव्वाशे वर्षांहूनही अधिक वर्षांपूर्वी लंडनस्थित संस्था असून स्थावर आदी मालमत्तेबाबतचे या संस्थेचे अहवाल जागतिक पातळीवर गांभीर्याने घेतले जातात. या संस्थेचा ‘वेल्थ रिपोर्ट २०२४’ नुकताच प्रकाशित झाला. जगभरातील जवळपास सर्व देशांतील नागरिकांची वित्तस्थिती, त्या त्या देशांतील श्रीमंत, महाश्रीमंत, त्यांची जीवनशैली, त्यांचे गुंतवणुकीचे पर्याय, गृहमालमत्ता क्षेत्रातील बदल अशा अनेकांगांनी ‘नाइट फ्रँक’च्या या अहवालात विचार केला जातो. त्यासाठी आवश्यक ती प्रत्यक्ष पाहणी करून भविष्यवेधी निष्कर्ष मांडले जातात. कोणत्याही पाहणीच्या विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक असते ती वास्तव विदा, म्हणजे डेटा. अशा विविधांगी विदाचा अभाव असेल तर अहवालांची शास्त्रीयता धोक्यात येऊन ते अहवाल केवळ स्वप्नरंजन ठरण्याचा धोका असतो. तो ‘नाइट फ्रँक’च्या अहवालाबाबत कमी होतो. आवश्यक ती विदा हे जसे त्यामागील एक कारण. तसेच दुसरे म्हणजे या अहवालाचे उद्दिष्ट. कोणत्या एखाद्या देशातील सत्ताधाऱ्यांस खूश/नाखूश करण्याचा हेतू या संस्थेच्या पाहण्यांमागे नसल्याने त्यांचे मोल वाढते आणि म्हणून त्या अहवालांवर साधक-बाधक चर्चा झडते. ‘नाइट फ्रँक’चा ताजा अहवाल त्याच मालिकेतील आणि तशाच दर्जाचा असल्याने त्याची दखल घेणे महत्त्वाचे. हेही वाचा >>> अग्रलेख : बाबांची बनवेगिरी ! या अहवालानुसार आगामी चार वर्षांत, म्हणजे २०२८ पर्यत, महा-धनिकांची संख्या वाढण्याचा वेग जगात सर्वात कोणत्या एका देशात असेल तर तो म्हणजे भारत. महाधनिक म्हणजे ज्यांची संपत्ती किमान तीन कोटी डॉलर्स इतकी वा अधिक आहेत असे. सध्या एका अमेरिकी डॉलरचे मोल ८३ रुपयांच्या आसपास धरल्यास तीन कोटी डॉलर्सच्या संपत्तीचे भारतीयीकरण करता येईल. या अहवालाच्या मते आगामी चार वर्षांत इतकी वा याहूनही अधिक संपत्ती असलेल्या भारतीयाच्या संख्येत तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढ होईल. आजमितीस या इतक्या संपत्तीचे मालक असलेल्यांची संख्या १३,२६३ इतकी आहे. आगामी चार वर्षांत ती १९,९०८ इतकी होईल. अशा तऱ्हेने कुबेरांची संख्या भारतात झपाट्याने वाढेल. हा वाढीचा वेग भारतात सर्वाधिक राहणार असून त्या खालोखाल क्रमांक असेल तो आपल्या शेजारील चीनचा. या आपल्या स्पर्धक देशातील धनाढ्य या काळात ४७ टक्क्यांनी वाढतील आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील टर्की या देशात अशा कुबेरांच्या वाढीचा वेग ४२.९ टक्के इतका असेल. यानंतर चवथा क्रमांक पुन्हा एकदा आशियाई देशाकडे जाईल. हा देश म्हणजे मलेशिया. त्या देशातील धनाढ्यांत आगामी चार वर्षांत ३५ टक्क्यांची वाढ होईल. हे अहवालकर्ते अशा धनाढ्यांत पहिल्या क्रमांकावर भारत असेल याचे श्रेय देशाच्या वाढत्या विकास वेगास देतात. प्रतिवर्षी सहा-साडेसहा टक्के इतक्या वेगाने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रसार होत असून त्यामुळे भारतातील धनिकांच्या संपत्तीची वाढ अधिक वेगाने होते असे या अहवालकर्त्यांस वाटते. त्यात गैर काही नाही. काही महत्त्वाच्या देशांतील अर्थवाढ, उदाहरणार्थ अमेरिका जेमतेम दोन-अडीच टक्के, चीन पाच टक्के, जपान मंदीत फसलेला आणि ग्रेट ब्रिटनही त्या दिशेने निघालेला, अशी मंद असल्याने भारताचा विकास वेग दिलखेचक वाटू शकतो. हेही वाचा >>> अग्रलेख : करेक्ट कार्यक्रम! तो आहेही. पण असा मर्यादित विचार केला तरच! या विचाराच्या जोडीने त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेतल्यास त्यांचे एक-दोन टक्के आपल्या सात-आठ टक्क्यांस कसे भारी आहेत हे सहजपणे लक्षात येते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था साधारण २० लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात आहे तर चिनी अर्थव्यवस्था आठ लाख कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे. या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तीन लाख कोटी डॉलर्सचा मानला जातो. याचा अर्थ चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा अडीच पटींनी अधिक आहे तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा साधारण सातपट मोठा आहे. हे फक्त झाले अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे वास्तव. अधिक खोलात जाऊन या तीनही देशांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न पाहू गेल्यास केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि वाढीचा वेग यांवरच आनंद व्यक्त करण्यातील फोलपणा कुणाच्याही सहज लक्षात यावा. म्हणजे भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न २,६१२ डॉलर्स इतके आहे तर चीनचे सरासरी १९,१६० डॉलर्स आणि अमेरिकेत तर ते ७०,४८० डॉलर्स इतके आहे. याचा साधा अर्थ असा की सर्वसामान्य चिनी नागरिक सर्वसामान्य भारतीयाच्या तुलनेत साधारण दहा पट अधिक कमावतो आणि सर्वसामान्य अमेरिकनाचे उत्पन्न तर भारतीयाच्या तुलनेत ३५ पट जास्त आहे. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील वाढती अब्जाधीश संख्या काय दर्शवते हा खरा प्रश्न. त्याच वेळी लक्षात घ्यायला हवी अशी आणखी एक बाब म्हणजे या संभाव्य अब्जाधीश वाढीच्या यादीतील देशांची उपस्थिती. यात पहिल्या पाचांत एकही विकसित म्हणता येईल असा देश नाही. ना अमेरिका ना स्वित्झर्लंड ना अन्य कोणता युरोपीय देश. यातले पहिले तीन देश आहेत ते भारत, चीन आणि टर्की. निदान अब्जाधीश निर्मिती वेगाच्या मुद्द्यावर तरी आपण चीनला मागे टाकले असले तरी हे वास्तव अभिमान बाळगावे आहे असे आहे काय? टर्की या देशातील वास्तवाविषयी त्या देशाचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि इतिहास वगळता बरे बोलावे असे काही नाही. असा देश अब्जाधीश निर्मितीत वेग घेतो आणि मलेशियासारखा एकारलेला देश चौथ्या क्रमांकावर येऊन पोहोचतो हे सत्य त्या त्या देशांतील व्यवस्थांविषयी सूचक भाष्य करते. हे भाष्य प्रामाणिक म्हणता येईल अशा परदेशी सल्लागार सेवेच्या पाहणीतून पुढे येत असल्याने आपल्या धोरणकर्त्यांनी त्याची दखल स्वत:हून घ्यायला हवी. कारण यातून आपल्याकडील कमालीच्या आर्थिक विषमतेचे विदारक दर्शन घडते. यावरून आपल्या देशातील ‘आहे रे’ वर्गाकडेच अधिकाधिक संपत्तीचे केंद्रीकरण कसे होते आणि ‘नाही रे’ वर्गाकडे आहे ते अधिकाधिक नाहीसे कसे होते हे दिसून येते. म्हणून अब्जाधीश वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे याचा कितपत अभिमान आपण बाळगावा हा प्रश्न. तो पडतो कारण व्यापक रोजगारनिर्मिती हे आपले आव्हान आजही कायम आहे, किंबहुना ते अधिकच गहिरे होताना दिसते. गतसप्ताहात उत्तर प्रदेश पोलीस दलांत कनिष्ठ पदांवरील ६० हजार रिक्त पदे भरण्याच्या परीक्षेस ५० लाख वा त्याहून अधिक तरुण बसल्याचे वृत्त या संदर्भात लक्षात घ्यावे असे. कानपूर, लखनौ आदी स्थानके रोजगारेच्छुक तरुणांच्या महागर्दीने फुलून गेली होती. इतके करून ती परीक्षा शेवटी रद्दच करावी लागली. महाराष्ट्रातही असे काही परीक्षांबाबत घडले. तेव्हा अब्जाधीश वाढीचा वेग जगात सर्वाधिक भारतात याचा आनंद मानायचा की अर्थव्यवस्थेची फळे अधिकाधिक व्यापक, सर्वदूर कशी मिळतील यासाठी प्रयत्न करायचे याचा धोरण-निर्णय घेण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. याबाबत अधिक विलंब परवडणारा नाही.
