डिजिटायझेशनचा गवगवा भारतासारख्या महाप्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाने किती करावा, या प्रश्नास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवायला हवा.

सरत्या आठवडयात तीन महत्त्वाच्या भारतीय कंपन्यांचे आर्थिक तपशील जाहीर झाले. या तीन कंपन्यांच्या अर्थावस्थेची दखल घ्यायची याचे कारण या कंपन्या गेली काही दशके भारतीय उद्यमशीलतेचा चेहरा मानल्या जातात. तथापि हा चेहरा काळवंडल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. या तीन कंपन्या म्हणजे ६० च्या दशकात केवळ उद्योगसमूहांतर्गत वेतनादी तपशिलासाठी जन्माला घातलेली आणि आज विक्राळ बनलेली टाटा समूहाची टीसीएस; तेल, शिकेकाई साबणांपासून सुरुवात करून माहिती तंत्रज्ञानात महत्त्वाचे स्थान मिळवलेली विप्रो आणि २१ व्या शतकासाठीच आकारास आलेली इन्फोसिस! गेल्या २० वर्षांत पहिल्यांदाच या तीनही कंपन्यांकडून आनंदवार्ताचा खंड पडला असून या तीन कंपन्यांत मिळून केवळ यंदाच्या एका वर्षांत जवळपास ६४ हजारांची रोजगार कपात करण्यात आली आहे. २०२३ या वर्षांत गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन, स्पॉटिफाय आदी जागतिक स्तरावरील महाकंपन्यांतून दोन लाखभर कर्मचाऱ्यांस निरोप दिला गेला. यातील जवळपास ६० हजार जण भारतीय होते आणि यातील काही बडया कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय वंशाचे असणे ही गोष्ट भारतीयांचे रोजगार वाचवण्यास पुरेशी नव्हती. ते अर्थातच अमेरिका वा युरोप या देशांत झाले. तथापि टीसीएस, विप्रो वा इन्फोसिस या कंपन्यांचे ताजे संदर्भ हे भारतीय उद्योगांसंदर्भातील आहेत. ‘मागणीचा अभाव’ हे समान कारण या तीनही कंपन्यांतील आकसत्या रोजगारांच्या मुळाशी असून आगामी वर्ष व्यवसायवृद्धीच्या अनुषंगाने यथातथाच असेल असेच या तीनही कंपन्यांकडून ध्वनित होते. हा तपशील सर्वार्थाने दखलपात्र.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य!

यातील विप्रोच्या नफ्यात वार्षिक तुलनेत ७.८ टक्क्यांची घट झाली आणि आगामी काळातही आपली व्यवसायवाढ उणे १.५ टक्के असेल असे ही कंपनी म्हणते. इन्फोसिसच्या महसुलात वार्षिक २.२ टक्क्यांनी घट झाली आणि आगामी वर्षांतील वाढ जेमतेम एखाद्या टक्क्याची असेल असे कंपनी म्हणते. या दोघांच्या तुलनेत टीसीएसचा महसूल आणि नफा यात जवळपास नऊ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी ती गत काही वर्षांच्या तुलनेत मंदावलेली ठरते. हे वास्तव या कंपन्या मान्य करतात. त्यांचा हा प्रामाणिकपणा तसा कौतुकास्पदच. ‘‘हार्डवेअरपेक्षा तू सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात जा, कारण त्याला मागणी चांगली आहे’’, असे निरर्थक सल्ले घराघरांत आपल्या सुपुत्र/ सुपुत्रीस देणारे पालक या देशात ठासून भरलेले असताना या कंपन्या म्हणजे व्यवसायाचा आणि म्हणून रोजगार भरतीचा अमरपट्टा घेऊन आल्या आहेत असेच मानले जात होते. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भरताड आपल्याकडे होत गेली. आज स्थिती अशी की जगात या क्षेत्रातील सर्वाधिक अभियंते हे भारतात आकारास येतात. पण त्यांना सामावून घेण्याचा या क्षेत्रातील कंपन्यांचा वेग चांगलाच मंदावलेला आहे. गतसाली तर जागतिक पातळीवर दिवसाला तीन हजार इतक्या प्रचंड गतीने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांत नोकरकपात झाली. याचा अर्थ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे आर्थिक चक्र मंदावू लागले आहे का? हे क्षेत्र सतत सूर्यमुखी राहील याची शाश्वती आता देता येणार नाही, असे आहे का? हे क्षेत्र विकासगती हरवू लागले असा आहे का? इत्यादी प्रश्नांचा वेध यानिमित्ताने घ्यायला हवा. तसे करू जाता या तीनही प्रश्नांचे उत्तर ठाम ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे भवितव्य पूर्वीइतकेच उज्ज्वल आहे. कदाचित जास्तच. या कंपन्यांचे अर्थचक्र त्यामुळेच अजिबात मंदावू लागलेले नाही आणि हे क्षेत्र विकासाच्या आकाशात सूर्यमुखीच राहील. हे खरे असेल तर मग या रोजगार मंदीचा अर्थ काय?

हेही वाचा >>> अग्रलेख: आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वाढते प्रस्थ, स्वयंचलनाची (ऑटोमेशन) प्रचंड वाढलेली गती आणि यामुळे एकंदरच झपाटयाने कमी होत चाललेली मानवी हातांची गरज यांचा संबंध या सगळयाशी आहे. आपल्यासाठी ही बाब अत्यंत गंभीर म्हणावी अशी. याचे कारण आपण माहिती तंत्रज्ञान हे क्षेत्र कायम रोजगारक्षम (लेबर इंटेन्सिव्ह) असेल असे मानत राहिलो आणि त्यामुळे या क्षेत्रात घाऊक भरताड भरती करत राहिलो. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे पाऱ्यासारखे चंचल असते आणि यात तीन महिन्यांचे वर्ष मानले जाते. इतका जलद बदल या क्षेत्रात होत असतो. त्यामुळे याच क्षेत्रातील कल्पक आणि खऱ्या बुद्धिवानांनी स्वयंचलनास अधिकाधिक गती देण्यास सुरुवात केली तेव्हाच आपल्याकडे धोक्याच्या घंटांचा घणघणाट सुरू व्हायला हवा होता. तसे झाले नाही. ज्यांनी या धोक्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला त्यांची गणना ‘नकारात्मक सूर लावणारे’, ‘सतत रडगाणे गाणारे’ वगैरे केली गेली. पण खोटया आशावादाच्या भ्रामक गुलाबी स्वप्नांत रमणाऱ्यांपेक्षा सतत प्रतिकूलतेचा वेध घेत राहणारे नेहमीच शहाणे ठरतात. या कंपन्यांची वित्तस्थिती हेच दाखवून देते. म्हणजे असे की या तीनही कंपन्यांचा नफा आटला, त्यांची वाटचाल तोटयाकडे सुरू आहे असे काही झालेले नाही. त्यांची केवळ गती कमी झालेली आहे आणि ती तशीच मंद राहणार असल्याने त्यांना पूर्वीइतक्या मनुष्यबळाची गरज राहणार नाही. ही मनुष्यबळाची मंदावलेली गरज आणि त्याच वेळी स्वयंचलनाचा प्रचंड वेग यांची सांगड घातली तर या बदलांचा अपेक्षित धोका किती हे लक्षात येईल.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

म्हणूनच डिजिटायझेशनचा गवगवा भारतासारख्या महाप्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाने किती करावा, या प्रश्नास आता तरी भिडण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवायला हवा. डिजिटायझेशन अटळ आहे आणि त्यातील आपली प्रगती वाखाणण्यासारखी निश्चितच आहे. पण हे वाढते डिजिटायझेशन अंतिमत: रोजगार हिरावून घेणारे असल्याने त्यास कोणत्या क्षेत्रास मुक्तद्वार द्यायचे आणि कोणत्या क्षेत्रात नाही, याचे तारतम्य हवेच हवे. उदाहरणार्थ बँका. मध्यमवर्गीय रोजगार इच्छुकांचे हे एके काळचे आवडते क्षेत्र! आज वेळ घालवण्याची नितांत गरज असलेले सोडले तर किती जणांस बँकिंग कामासाठी बँकांत जावे लागते? बँकांतील रोजगारनिर्मितीचा आजचा वेग काय? हे खरे की एके काळी या क्षेत्रात आचरट खोगीरभरती होत गेली आणि त्यामुळे बँकांची किफायतशीरता आटली. पण आता या क्षेत्रातील नोकरभरतीचा लंबक एकदम दुसऱ्या बाजूस गेला असून कारकुनादी पदांची भरती जवळपास थांबल्यात जमा आहे. एके काळी भारतात राहून विकसित देशांतील कंपन्यांचे ‘बॅक ऑफिस’ सांभाळत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनादी कामे करणे वगैरे कामांत भारतीय कंपन्यांचा हातखंडा होता. पण कृत्रिम प्रज्ञा प्रणालीमुळे ही कामे अत्यंत स्वस्तात घरबसल्या करवून घेणे विकसित देशीय कंपन्यांना आता शक्य आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती मंदावणे ओघाने आलेच. बँकिंग ते वैद्यकीय सेवा अशा प्रत्येक क्षेत्रातील रोजगार या स्वयंचलनाच्या वाढत्या वेगाने कमी होणार आहेत. याचाच अर्थ अभियांत्रिकी, उत्पादन यंत्रणा अशा मानवी श्रम-प्रवण क्षेत्रांतील गुंतवणुकीस अधिकाधिक चालना द्यायला हवी. पण हे भान नसणे ही खरी यातील चिंतेची बाब. चांगले व्हावे अशी केवळ सदिच्छा असून चालत नाही. सदिच्छेस भविष्यवेधी सत्प्रयत्नांची गरज असते. रोजगाराच्या वास्तवातून हे दिसते. डिजिटल प्रगतीचे गोडवे गाणारा देश सर्वाधिक इंटरनेटबंदी अनुभवतो तसेच प्रचंड मनुष्यबळ असलेला हाच देश स्वयंचलनाचा आग्रह धरतो, हा विरोधाभास. स्वयंचलनात किती स्वहित आहे, किती नाही याचे तारतम्य दाखवण्याची ही वेळ. ती साधण्याचे शहाणपण आपण दाखवणार का, हा प्रश्नच.