अग्रलेख : ‘तू नही और सही…’ और नही!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले ५० टक्के आयात शुल्क अखेर प्रत्यक्षात आले. त्यानंतर आपल्याकडील प्रतिक्रियांतील आदळआपट, संताप, राष्ट्रप्रेम इत्यादी भावनातरंगास उतारा म्हणून एक प्रश्न विचारणे अगत्याचे ठरते. ट्रम्प यांच्यासाठी भारत-अमेरिका, चीन-अमेरिका आणि रशिया-अमेरिका यांत सर्वाधिक आणि सर्वात कमी महत्त्वाचे काय? कोणतीही किमान शहाणी व्यक्ती या प्रश्नाचे उत्तर प्राधान्यक्रमाने चीन-अमेरिका, रशिया-अमेरिका आणि भारत-अमेरिका असेच देईल. ट्रम्प यांच्यासमोर चीनशी एकाच वेळी स्पर्धा आणि सहकार्याचे आव्हान आहे आणि रशियाबद्दल अमेरिकेपुढे त्या देशाचे चीन-संबंध आणि तेल विक्री ही समस्या आहे. त्या तुलनेत भारताकडून अमेरिकेस कसलीही डोकेदुखी नाही. म्हणजे आपल्याकडून जसा काही उपद्रवही नाही तशीच काही उपयुक्तताही नाही. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी भारतास कमी महत्त्व दिले आणि भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ रशियाला धमकावण्यासाठी आणि चीनला सहकार्याचा इशारा देण्यासाठी ट्रम्प यांनी भारताचा ‘वापर’ केला. यावर आपली अधिकृत प्रतिक्रिया दोन प्रकारची आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेवर (अप्रत्यक्ष) टीका केली आणि त्या देशाने घात केल्याची भावना त्यातून व्यक्त झाली. त्यावर प्रश्न असा की आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत घात, कात्रजचा घाट, बोलणे एक-करणे एक, दुतोंडी भूमिका हे सर्व अध्याहृत असते हे जयशंकर यांस माहीत नाही, हे कोण म्हणेल. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनादी प्रश्नांवर आपण असेच दुहेरी वागलेलो आहोत. त्यामुळे अन्यांनी आपल्याशी वागताना असेच काही केले तर उगाच शंख करण्याचे कारण नाही. म्हणजे जयशंकर यांची प्रतिक्रिया मोडीत निघते. त्याच वेळी राजनाथ सिंह, शिवराजसिंह चौहान आदींच्या प्रतिक्रियांतून अमेरिकेस धडा शिकवला जाण्याची गरज अमेरिकेचे नाव न घेता व्यक्त होते. शिवराजसिंह तर ‘तृतीय नेत्र’ वगैरे उघडण्याची भाषा करतात. या अशा प्रतिक्रिया भक्तगणांतही उमटताना दिसतात. त्यावरून त्यांची हास्यास्पदता लक्षात यावी. त्यामुळे त्या दखलपात्र नाहीत. या प्रतिक्रियांच्या जोडीने आपली एक कृती मात्र निश्चित महत्त्वाची. ती म्हणजे अवघ्या काही दिवसांवर आलेली ‘शांघाय परिषद’. या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान सात वर्षांनी चीनचा दौरा करणार असून रशियाचे व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे क्षी जिनपिंग यांच्याशी त्यांची बोलणी होतील. थोडक्यात अमेरिकेस पर्याय म्हणून चीन आणि रशिया असा सेतू उभारण्याचा आपला प्रयत्न राहील. यावर रोकडे भाष्य अत्यावश्यक.

कारण हाच तर नेमका चीनचे क्षी जिनपिंग यांचा हेतू होता, आहे आणि राहील. भारतास अमेरिकेपासून दूर करणे ही चीनची कायमच मनीषा राहिलेली आहे. याचे कारण अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानात घुसलेल्या सोव्हिएत रशियास नामोहरम करण्यासाठी पाकिस्तानला अभय दिले त्याप्रमाणे चीनच्या विस्तारवादास रोखण्यासाठी अमेरिका भारतास ढील देत आला. बराक ओबामा ते जो बायडेन यांनी यामुळेच भारत-रशिया व्यापारी संबंधांकडे काणाडोळा केला आणि भारतास सतत उत्तेजन दिले. ट्रम्प यांचा खाक्याच वेगळा. त्यांना हे बुद्धिबळ मान्य नाही. आपणासमोर चीनचे आव्हान असेल तर थेट चीनशीच व्यवहार करणे त्यांना योग्य वाटते. ते ‘डीलमेकर’ आहेत आणि तसे म्हणवून घेण्यात त्यांना कमीपणा वाटत नाही. याच ‘व्यवहारवादा’तून ते चीनला सौहार्दपूर्ण संबंधांचा संदेश देऊ पाहतात. त्यांच्यासाठी चीन दोन कारणांनी महत्त्वाचा. एक म्हणजे त्या देशाची वाढती आर्थिक ताकद आणि दुसरे म्हणजे चीन-रशिया संबंध. भारतास बळ देणे हा चीनच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीस रोखण्याचा मार्ग होता. आपण तो सोडण्यास तयार आहोत हे ट्रम्प कृतीतून चीनला सांगू इच्छितात. भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क ही ती कृती. ती ट्रम्प यांच्यासाठी तिहेरी फायद्याची आहे. एक म्हणजे अर्थातच चीन-अमेरिका मार्गातील काटे त्यामुळे दूर नाही झाले तरी यामुळे कमी होऊ शकतात. आर्थिक आव्हानास सामोरे जाणाऱ्या जिनपिंग यांनाही हेच हवे आहे. शिवाय त्यांच्यासाठी अमेरिकेच्या छडीने भारताच्या वाढत्या अपेक्षांनाही आळा घातला जातो. त्याच वेळी वेळ पडल्यास आपण रशियाच्या मित्रराष्ट्रांना हवे तितके दंडित करण्यास तयार आहोत असेही दाखवून देण्यात ट्रम्प यशस्वी ठरतात. याचा परिणाम भारतावर किती होईल याची फिकीर करण्याचे कोणतेही कारण ट्रम्प यांना नाही. पण भारतावर थेट ५० टक्के इतके आयात शुल्क लादल्यामुळे अन्य कोणते देश रशियाशी तेल व्यवहार करण्यास पुढे येणार नाहीत. म्हणजे भारताला शिक्षा केल्यास चीनही खूश आणि रशियाला इशारा असे दोन दोन फायदे ट्रम्प यांना मिळतात. वास्तविक आपल्यावर ५० टक्के आयात शुल्क लादणे ही शिक्षा आपल्याला नसून प्रत्यक्षात रशियाला आहे हे आपल्या मुत्सद्द्यांच्या ध्यानी आलेले दिसत नाही. तसे आले असते तर ट्रम्प यांच्या गंडावर फुंकर घालत आपण भारत आणि अमेरिका यांच्यात तात्पुरता, कामचलाऊ व्यापार करार करून घेतला असता. ते न झाल्याने या गंडसंघर्षात सर्वाधिक फायदा कोणाचा?

चीन हे त्याचे उत्तर. एका बाजूने खरी स्पर्धक अमेरिकाही चीनला चुचकारणार आणि भारतासारखा कट्टर वैरी देशही प्रेमगीत आळवणार यापेक्षा मोठे यश क्षी जिनपिंग यांच्यासाठी दुसरे कोणते नसेल. पण वास्तव हे की कितीही आपण घट्ट मिठी मारली तरी चीन आणि रशिया हे एकत्रितरीत्यासुद्धा अमेरिकेस पर्याय होऊच शकत नाहीत. हे वाचून काही दीडशहाणे ‘‘म्हणून भारताने ट्रम्प यांच्याकडून काय अपमान सहन करायचा का’’, छापाचे काही बिनडोक प्रश्न विचारतील. त्याचे उत्तर असे : बरेच काही देऊ शकणाऱ्या ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेणे हा जर कमीपणा असेल तर बरेच काही काढून घेणाऱ्या, पहलगाम संघर्षोत्तर युद्धात पाकिस्तानची उघड पाठराखण करणाऱ्या, अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी गलवान संघर्षात आपल्या २० जवानांना अकारण मारणाऱ्या चीनच्या क्षी जिनपिंग यांना चुंबाळण्यास काय म्हणणार? हा प्रतिप्रश्न या अशांच्या अज्ञानमूलक प्रश्नास उतारा ठरेल. हे असे काही गोंजारणे आपण कधी करत नाही, असेही नाही. ‘‘अगली बार…’’ ही घोषणा ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत देणे हे गोंजारणे नव्हते तर काय?

आणि दुसरी बाब अशी की ट्रम्प हे काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत. अमेरिकेत (सुदैवाने) दोन खेपेनंतर अध्यक्षपद पुन्हा मिळत नाही. म्हणजे ट्रम्प तात्पुरते आहेत. कायमची आहे आणि असणार आहे ती अमेरिका. तेव्हा आणखी जेमतेम चार वर्षे ज्यास सहन करावे लागणार आहे अशा ट्रम्प यांना हाताळण्याचा सोपा मार्ग काढणे महत्त्वाचे की अमेरिकेस दुरावणे महत्त्वाचे? ट्रम्प यांच्या आगामी चार वर्षांतील शेवटची अडीच वर्षे तशी निरुपयोगी. त्यात पुढील वर्षी २०२६ साली अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होतील. त्या निकालांवर ट्रम्प यांची परिणामकारकता बऱ्याच अंशी ठरेल. असे असताना तंत्रज्ञान, संशोधन, अर्थकारण, समाजकारण, शिक्षण अशा अनेक आघाड्यांवर आपल्यासाठी चीनपेक्षा कित्येक पट महत्त्वाची आणि उपयुक्त असणाऱ्या अमेरिकेस अंतर देण्यात काहीही शहाणपण नाही. ‘‘तू नही और सही, और नही तो और सही’’ हे वैयक्तिक प्रेमसंबंधात ठीक. मुत्सद्देगिरीत मान-अपमान, तेव्हा-आता, खरे-खोटे, दुहेरी मापदंड वगैरे असे काहीही नसते. असतात ते फक्त हितसंबंध. त्यांचे रक्षण चीन नव्हे, अमेरिकाच करू शकते.