अग्रलेख : ‘तेल’ मालीश !

वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत – अमेरिका यांच्यातील व्यापार तिढा सुटेल अशी आशा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे हा पेच खरोखरच जर सुटला तर गोयल नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरतील. भारतावर ५० टक्के आयातशुल्काचा अमेरिकी वरवंटा फिरू लागल्यानंतर गेल्या आठवड्यात गोयल अमेरिकेत या संदर्भात चर्चा करून आले. उभय देशांत झालेली ही पहिली चर्चा. या फेरीत हा तिढा सोडवण्यासंदर्भात आशा निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर या आशेच्या जोरावर पुढील चर्चा सुरू होईल. तिचा तपशील जाहीर झालेला नाही. पण या संदर्भात भाष्य करताना भारत लवकरच अमेरिकेकडून अधिकाधिक तेल खरेदी करू लागेल, असे त्यांनी सूचित केले. म्हणजे रशियाकडून आपली तेल खरेदी सुरू राहील किंवा कसे याबाबत त्यांनी भाष्य केलेले नसले तरी “आम्ही वाटेल त्याच्याकडून तेल खरेदी करू” असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अलीकडेच म्हणाल्या. याचा अर्थ असा की आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करूच; पण अमेरिकेकडून अधिक तेल घेऊ असा असू शकतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सर्वाधिक आक्षेप आहे तो भारत आणि त्यांचा देश यांतील व्यापार तुटीबाबत. आपण अमेरिकेकडून जितके काही घेतो त्यापेक्षा किती तरी अधिक अमेरिकेस विकतो. सबब हीच व्यापारतूट असे ट्रम्प मानतात. ही बाब किती योग्य-अयोग्य याबाबत चर्चा शक्य असली तरी ती करण्यात अर्थ नाही. कारण सद्य:स्थितीत ‘आले ट्रम्पोजीच्या मना’ हे सत्य असल्याने त्यांना शांत करणे हे आपले लक्ष्य असेल. ते लक्षात घेऊन गोयल यांची विधाने आणि प्रसिद्ध झालेला तदनुषंगिक तपशील याचे विश्लेषण समयोचित ठरावे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यात भारताने अमेरिकेस विकलेल्या मालाचे मूल्य ६८६ कोटी डॉलर इतके आहे तर आपण अमेरिकेकडून घेतलेल्या विविध वस्तूंचे मोल आहे ३६० कोटी डॉलर्स इतके. याचा अर्थ ट्रम्प यांच्या मांडणीनुसार भारत-अमेरिका यांच्यातील तूट अद्यापही जवळपास दुप्पट भरते. त्यामुळे ती कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणून आपण अमेरिकेकडून अधिकाधिक तेल खरेदी करू अशी लक्षणे दिसतात. तसे करणे खचितच शहाणपणाचे म्हणावे लागेल. याचे कारण युरोपीय संघासह अनेक देशांनी ट्रम्प यांचा अध्यक्षीय आत्मा अधिकाधिक तेल खरेदी करूनच शांत केला असून आपणासही त्या खेरीज तरणोपाय नाही. एकट्या युरोपीय संघाने आगामी तीन वर्षांत अमेरिकेकडून ७५,००० कोटी डॉलर मूल्याच्या खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि अणुइंधन खरेदीचा करार करून ट्रम्प यांच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली. याचा अर्थ युरोपीय संघ वर्षाला २५००० कोटी डॉलरची इंधन खरेदी फक्त अमेरिकेकडून करेल. जपान हा तर ऊर्जेबाबत आपल्यासारखाच, किंबहुना जास्तच, परावलंबी. त्या देशाने वर्षाला ७०० कोटी डॉलरची इंधन खरेदी अमेरिकेकडून करण्यास मान्यता दिली. इंग्लंडने वर्षाला ५० हजार मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट (एमएमबीटीयू, नैसर्गिक वायू मोजण्याचे आंतरराष्ट्रीय एकक) इतका नैसर्गिक वायू अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचा करार केला. इतकेच काय व्हिएतनाम, थायलंड इत्यादी देशांनीही अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदीचे विविध आकाराचे करार करून अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा तडाखा चुकवला. यापैकी काही देशांनी केलेले करार दीर्घकालीन आहेत तर युरोपीय संघाचा करार तीन वर्षांचा आहे. ही बाब सूचक अशासाठी की त्यानंतर अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका होतील. म्हणजे तोपर्यंत ट्रम्प यांचा त्रस्त समंध युरोपीय देशांस छळणार नाही. या उदाहरणांमुळे का असेना; पण अखेर भारतानेही अमेरिकेकडून अधिकाधिक तेलादी इंधन खरेदी करून उभय देशांतील व्यापार तूट कमी करण्याचा निर्णय घेतला असावा. काहीही असो. पण उभय देशांतील व्यापार पेच सुटणे महत्त्वाचे.

त्यासाठी आपण अमेरिकेकडून तेलाच्या खरेदीबरोबरच वाढीव मका खरेदी करण्यास मान्यता देऊ असे दिसते. वास्तविक रशियाच्या तेलाइतकीच अमेरिकेकडील मका खरेदी हादेखील उभय देशांतील तणावाचा विषय. याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे भारतातही शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे उत्पादन घेतात. त्यामुळे अमेरिकेतील स्वस्त मका भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आला तर ती कृती येथील शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय आणणारी ठरेल हे नि:संशय. त्यामुळे आपण अमेरिकेच्या मका खरेदी दबावास निकराने विरोध करत असून तो विरोध गुंडाळून ठेवावा लागेल, अशी चिन्हे दिसतात. तसे झाल्यास त्यातून राजकीय विरोधकांहाती मोठेच कोलीत मिळण्याचा धोका संभवतो. आणि दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकी मका हा प्राधान्याने जनुकीय सुधारणांद्वारे (जेनेटिकली मॉडिफाईड) पिकवलेला असतो. यास आपला तत्त्वत: विरोध आहे. भारत या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित खाद्यान्न घटकांच्या विरोधात असून यातील गमतीचा भाग म्हणजे डावे आणि उजवे या दोघांसही हे तंत्रज्ञान मंजूर नाही. हे तंत्रज्ञान म्हणजे जनुकशास्त्रीय अभियंत्रणा (जेनेटिक इंजिनीअरिंग). वास्तविक या तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती मोठी असते आणि उत्पादनही अधिक येते. तथापि या तंत्राने बियाण्यांबाबत मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका असतो. म्हणजे असे की या तंत्राने घेतलेले पिक नंतरच्या हंगामासाठीचे बियाणे म्हणून वापरता येतेच असे नाही. आपल्याकडे शेतकरी जे पिकवतात त्यातील काही वाटा आगामी वर्षाच्या पेरणीसाठी ठेवतात. जनुकीय वाणाचे तसे नसते. ते दरवर्षी संबंधित कंपन्यांकडून नव्याने खरेदी करावे लागते. या क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्या आघाडीवर आहेत. वास्तविक या अशा तंत्रज्ञानास विरोध हा विज्ञानदुष्टता दर्शवतो. तरीही या विज्ञानद्रोहावर डावे आणि उजवे या दोघांचेही एकमत असल्याने सरकार त्याविरोधास डावलण्याची हिंमत करत नाही. हा विरोध इतका तीव्र आहे की विद्यमान सरकार वांग्यासारख्या तुलनेने कमी महत्त्वाच्या पिकासाठीच्या अशा जनुकीय वाण चाचण्याही पूर्ण करू शकले नाही. त्यात अमेरिकी मक्याचे ९४ टक्के उत्पादन या जनुकीय अभियांत्रिकीने होत असल्याने हा मका आपणास नकोसा आहे. तथापि ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क तडाख्यातून वाचायचे तर अमेरिकेकडून काही ना काही अतिरिक्त खरेदी करावीच लागणार.

म्हणून आपला पर्याय असा की अमेरिकी मका खरेदी करायचा आणि तो खाण्यासाठी वा जनावरांच्या खाद्यान्न निर्मितीसाठी न वापरता इथेनॉल या पेट्रोलपूरक घटकाच्या निर्मितीसाठी तो वापरायचा असा हा तोडगा. अलीकडेच भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवत नेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्यासाठी हे मका-निर्मित इथेनॉल कामी येऊ शकेल. पण त्यामुळे भारतातील दोन-अडीचशे साखर कारखाने आणि देशी अन्य इथेनॉल उत्पादक यांचे काय हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच सध्याही पेट्रोलमधील वाढत्या इथेनॉल मिश्रणाविरोधातील सूर अधिक तीव्र होऊ लागले असून त्यात अमेरिकी मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केल्यास त्यावरूनही राजकारण केले जाणार नाही, असे नाही.

तेव्हा ट्रम्प यांस शांत करणे हे अर्थगती स्थिर ठेवण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असल्याने केंद्र सरकार देशी विरोधकांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय निवडेल; असे दिसते. काहीही असो. शेवटी भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यात खनिज तेलाची भूमिका निर्णायक ठरेल. ट्रम्प यांचा तापलेला गंड शांत करण्यास अखेर हे ‘तेल’ मालीश कामी येईल; हे खरे. पण त्यातून आपले ऊर्जापरावलंबित्व पुन्हा दिसून येईल, हेही खरे.