अग्रलेख: हिंदीचे हत्यारीकरण!

बेंगळूरु शहराबाहेरील सूर्यनगर येथील स्टेट बँकेच्या शाखेत महिला व्यवस्थापकाने कानडीत बोलावे, असा आग्रह एका खातेदाराने धरला. खातेदाराचे काहीच चूक नाही. त्यावर संबंधित महिला व्यवस्थापकाचा पारा चढला. ‘मी कानडीत बोलणार नाही. हा भारत देश आहे. हिंदीतच बोलणार’ असा प्रति-आग्रह व्यवस्थापकाने घेतला. विषय तेथेच संपला. स्मार्ट फोनच्या जमान्यात काहीच खासगी राहात नाही. कोणीतरी त्या वादाचे चित्रीकरण केले. थोड्याच वेळात समाज माध्यमांतून हे ध्वनिचित्रमुद्रण प्रसारित झाले. मी कन्नडमध्ये बोलणार नाही – तेही कर्नाटकची राजधानी बेंगरूळुत- यावर अनेक कन्नडिगा चिडलेच; पण ‘आपण इंडियात आहोत म्हणून मी हिंदीत बोलणार’ यामुळे कन्नडवादाचा अतिरेक न करणारेही बिथरले. कन्नड भाषक संघटना आक्रमक झाल्या. दशकभरापूर्वी ‘बेळगाव’चे ‘बेळगावी’ असे फेरनामकरण करणारे सिद्धरामय्याच आताही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनीही संतापाचे जाहीर प्रदर्शन केले. कन्नडचा अपमान निषेधार्ह आहे, अशी ठाम भूमिका घेतली. बेंगळूरुमधील भाजपचे तरुण खासदार तेजस्वी सूर्य यांनी कानडी विरोध सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. भाजपचा खासदारच ‘फक्त हिंदीच बोलणार’ असे म्हणणाऱ्या शाखा व्यवस्थापकाच्या विरोधात उभा राहिला. पुढील वेळी पुन्हा निवडून यायचे असल्यास कानडीच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास काही खरे नाही, हे तेजस्वी सूर्य यांच्यासारख्या चाणाक्ष खासदाराने हेरले असावे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच ठणकावल्यावर आणि सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारानेही कान टोचल्यावर स्टेट बँकेने तात्काळ या महिला व्यवस्थापकाची इतरत्र बदली केली. राज्यांच्या विरोधाला केंद्रातील भाजप सरकार सहसा जुमानत नाही. पण कन्नड विरोध हा फारच संवेदशील विषय असल्याने स्टेट बँकेला कदाचित वरून आदेश दिला गेला असावा. कारण काहीच तासांत या महिला व्यवस्थापकाच्या बदलीचा आदेश निघाला. तोवर, या महिला व्यवस्थापकाने तोडक्या मोडक्या का होईना, कन्नडमध्येच सपशेल दिलगिरी व्यक्त केल्याची चित्रफीतही समाज माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली.

राज्यातील बँक कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या भाषेचा वापर न केल्यास मुस्कटात देण्याच्या आंदोलनाची घोषणा महाराष्ट्रात होते, मग ती मागे घेतली जाते आणि मग सारेच विसरले जाते; तसे कोणतेही आक्रस्ताळेपण न करता कर्नाटकने जे करायचे ते केले. यापुढे कर्नाटकातील बँक कर्मचाऱ्यांना कन्नड येत नसल्यास त्यांनी सौजन्यानेच तसे सांगावे, ‘हा इंडिया आहे’ वगैरे सुनावू नये, हा संदेश गेला. स्टेट बँकेसारख्या बँकांना किमान दक्षिणेकडील राज्यांत तरी, आपण केवळ ‘वरच्या’ सरकारची मर्जी राखून चालणार नाही, इतपत जाणीव या बदलीने झाली असावी. हे दक्षिणेच्या राज्यांतच होते. याचे कारण भाषिक अस्मिता हा त्या राज्यांत कुणा एकदोघा पक्षांच्या राजकारणाचा विषय नसतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्राची सक्ती आणि हिंदीचा वापर वाढला पाहिजे, अशी भाजपची भूमिका यावरून सध्या केंद्रातील भाजप सरकार आणि तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकमध्ये टोकाची रस्सीखेच सुरू आहे. द्रमुकच्या हिंदीविरोधी भूमिकेच्या विरोधात भाजपची केंद्रातील मंडळी एका सुरात हिंदीचे महत्त्व पटवून देत असली तरी, विधिमंडळात तमिळ भाषेसंदर्भातील मुद्दे येतात तेव्हा तेथील भाजपमित्र विरोधी पक्षही सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देतात. कन्नड भाषेच्या मुद्द्यावर कर्नाटकातही काँग्रेस, भाजप हे टोकाचे विरोधक एकत्र आलेले बघायला मिळाले. भाजपच्या नेत्यांना पक्षाची भूमिका दूर ठेवावी लागली.

याउलट चित्र महाराष्ट्रातील. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा आदेश फडणवीस सरकारने प्रसृत करताच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. भाजपवगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली. अगदी महायुतीमधील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला हिंदी सक्तीचे समर्थन करणे शक्य झाले नाही. सर्वच थरांतून हिंदी सक्तीला विरोध होऊ लागला. सरकारने मग एक पाऊल मागे घेत हिंदी सक्तीचा शासकीय आदेश रद्द करून नवीन आदेश काढण्याचे जाहीर केले. शिक्षणमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. त्याला आता महिना उलटला पण हिंदी सक्तीची नव्हे हिंदीचा पर्याय असेल हा आदेश अद्यापही काढण्यात आलेला नाही. नवा आदेश अधिकृतपणे निघत नाही तोवर तांत्रिकदृष्ट्या जुनाच आदेश ग्राह्य धरला जातो हे माहीत असूनही विरोधी पक्षदेखील गप्प आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात हा फरक आहे. कानडीवर अन्याय होतो म्हटल्यावर भाजपच्या खासदाराने वादात उडी घेतली. तमिळ किंवा कानडीच्या मुद्द्यावर त्या त्या राज्यांमधील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येताना दिसतात. मराठीच्या मु्द्द्यावर राज्यातील राजकीय पक्षांमध्ये कधी एकजूट दिसत नाही.

आमच्या भाषेत बोला, हा आग्रह तुलनेने सकारात्मकच म्हणायला हवा. तो सामान्य ग्राहकाने धरणे तर स्वागतार्हच. कारण ‘आमच्या रस्त्यावरून तुमची मिरवणूक नेऊ नका’ किंवा ‘आमच्या इमारतीत मांसमच्छी शिजवू नका’ अशा हट्टांसारखी नकारात्मकता त्यात नसते. भाषा जोडण्याचेच काम करत असते. पण ‘अमुकच भाषेत बोला/ शिका/ लिहा’ अशी सक्ती सुरू होते तेव्हा भाषेचा वापर हत्यारासारखा होऊ लागतो. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच हिंदीचा अधिक कळवळा होता. पण गेल्या दहा वर्षांत ‘एक देश- एक अमुक, एक तमुक’ किंवा ‘इथे राहायचे तर असेच वागायचे’ या प्रकारच्या राजकारणाची त्यात भर पडल्याने भाषेचे हत्यारीकरणही वाढले. केंद्राने तर थेट हिंदीचे हत्यार परजून तमिळनाडूची शैक्षणिक अनुदाने बंद केली. मग दुसऱ्या बाजूकडूनही हत्यारे निघू लागल्यास नवल नाही. कुठलीही भाषा वाईट नसली तरी, तिचे हत्यारीकरण वाईटच हे ओळखून आता भाषिक शस्त्रसंधी झाला तर बरे.

(photo: x )