अग्रलेख : एक होता सहकार…

शुभ्र म्हणता येईल असा नाही, पण काहीसा मळकट पांढरा सदरा. त्याच रंगाचा पायजमा आणि तशीच टोपी. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील घाम गाळणारा या पेहराव्याचा माणूस जेव्हा त्याचा पैसा गुंतवायचा तेव्हा जे काही उभे राहिले त्याला लोक पुढे सहकार म्हणू लागले. साखर कारखाना असो की सूत गिरणी, लोक भांडवलासाठी स्वत:चा भाग द्यायचे. कारखाना उभा करण्यासाठी अगदी जमीनही दान करायचे. तेव्हा कोणी ‘सब का साथ…’ वगैरे म्हणून दाखवत नव्हते. पण कृती होती तशी, मिळून पुढे जाऊ हे तत्त्व जोपासण्याची. त्याला आता झाली ७४ वर्षे. पद्माश्री विठ्ठलराव विखे, बॅरिस्टर धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रयत्नांनी सहकाराचा प्रयोग बहरत होता. मग साखरेतील गोडी घेऊन मतदारसंघ बांधले जाऊ लागले. एक कारखाना म्हणजे विधानसभेतील साठ-पासष्ट हजारांचे मतदान, असे हिशेब मांडले जाण्यापूर्वी उसाला भाव देऊन आपल्या भागातील शेतकरी श्रीमंत करू, असे स्वप्न पाहणारे नेते होते. हाच नियम पुढे दूध संघासाठी लागू झाला. जिल्हा बँकांचे जाळे झाले. खरेदी- विक्री संघ आले. हे सारे महाराष्ट्र समृद्ध करणारे होते. फक्त समांतर पर्यायी रस्तेच विकास घडवतात, असा एककल्ली विचार तसा मागच्या बाकावर होता. तो नव्हताच असे नाही. पण आम्ही मालक, तुम्ही गुलाम असा राज्यकर्त्यांचा तोरा तेव्हा नव्हता. किमान ऐकून घेण्याची वृत्ती होती. अर्थात हे फार काळ टिकून राहिले नाही.

प्रत्येक व्यवस्थेला एक मागचे दार असते. त्याचा हमरस्ता बनवला गेला. तेव्हा सहकारातील स्वाहाकार हा शब्द भाजपचे नेते मोठ्या फुशारकीने वापरत. मागच्या दाराच्या हमरस्त्यावरून आपल्याला जाता येत नाही, किंबहुना ती क्षमताच आपल्यात विकसित झालेली नाही, असे जेव्हा राज्यकर्त्या भाजपला वाटले तेव्हा त्या मार्गाला प्रतिष्ठा दिली गेली. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांचे उपमुख्यमंत्रीपदी असणे हे असे. तत्पूर्वीचा खेळ आणि पट मोठा गमतीचा. शेतकऱ्यांचे भागभांडवल बुडवून, त्यांनी दिलेल्या हजारो एकर जमिनीसह राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखाने विक्रीला काढले. ज्यांनी सहकार वाढवला त्यांनी एकेक कारखाना हव्या त्या किमतीमध्ये घेतला. या चुकांवर बोट ठेवत मग ‘ईडी’ नावाचे भूत २०१४ पासून अगदी गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात फिरत होते तेव्हा साफसफाई होईल, असे वाटणाऱ्या भक्तांचे नायक होते ‘किरीट सोमय्या’. तेव्हा रोज एका आरोपाची गोळी सुटायची. खरे तर साखरेभोवतीच्या गैरव्यवहारातील आरोपाची कागदपत्रे जमवली होती अण्णा हजारे, कॉ. माणिक जाधव, मेधा पाटकर या मंडळींनी. यातून अण्णा पुढे नेहमीप्रमाणे सोयीने बाहेर पडले. आज अटक होणार, उद्या होणार असे वातावरण निर्माण करत जाहीर केलेल्या नावांसह भाजपने महाराष्ट्राच्या पटावर नवसहकार मांडला. त्याला आता प्रतिष्ठा मिळाली आहे. यात आडवे येऊ शकतील अशी शक्यता असणाऱ्या शरद पवार यांनीही या खेळात यावे, यासाठीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. किमान साखर संकुलात तरी चंचुप्रवेश मिळावा यासाठीही बलाढ्य सत्ताधाऱ्यांची केविलवाणी धडपड अधूनमधून दिसते. या क्षेत्रातील ‘साखरमाया’ माहीत असणारे भाजपचे एकमेव नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. राज्यातील दहा-बारा कारखान्यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये भरलेल्या पवारविरोधी इंजिनातील सर्व सुटे भाग दिल्लीनिर्मित कोणत्या मंडळीने बदलले या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्रातील शेंबडे पोरही बिनचूक देईल.

साखर गोडीचा खेळ या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना करता आला कारण त्याचा पट तयार होता. पण सहकारातील सूत गिरण्या पटावरच नव्हत्या. कापसाच्या आधारे राजकीय व्यवस्था उभी करणाऱ्या काँग्रेसच्या मंडळींचा एवढा शक्तिपात झाला की, ते या खेळाच्या बाहेरच फेकले गेले. दूध आणि जिल्हा बँकेच्या आधारे बांधणी करणाऱ्या बाळासाहेब थोरातांसारख्या एखाद्याच नेत्यात थोडीशी सहकाराची धुगधुगी. अन्यत्र आता आमचा पट, आमच्या सोंगट्या, आमचा विरोधक आणि आमचाच विजय. ढोल-ताशे, नगारेही आमचेच. दूधसुद्धा आता गुजरात प्रारूपाचेच हवे. त्यामुळे सहकाराची मिठाईही आमचीच, असेही भक्त सांगतील तेव्हा विश्वास ठेवा. दुसरा पर्याय तो काय?

खरे तर ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन’ दरवर्षीच जुलैच्या पहिल्या शनिवारी साजरा होतो, पण यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष. त्याची म्हणे १७ उद्दिष्टे. अगदी भूक आणि गरिबी निर्मूलनाचे उत्तर याच सहकार प्रारूपात दडले आहे असे सांगतात. आपल्याकडेही गैरव्यवहार, व्यवस्थापनातील अनागोंदी यामुळे गावपातळीवर खिळखिळ्या झालेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या पुनरुज्जीवनापासून ते सहकारी तत्त्वावर बाजारपेठा उभ्या राहाव्यात असे कागदावरचे नियोजन आहेच. यासाठी समित्याही नेमल्या गेल्या. पण केंद्रात सहकाराचा नवा विभाग स्थापन होऊनही राज्यात त्याचा प्रभाव शून्यच. साखर, दूध, सूत, इथेनॉल, मळी, पाणी आणि उसाचे दर या अर्थकारणात काडीचे स्वारस्य नसणाऱ्या दोन नेत्यांचा सहकार सध्या चर्चेत आला आहे : हिंदी, मराठीच्या वादंगानंतर उद्धव – राज यांच्या सहकाराला दिशा मिळेल का, हाच प्रश्न जणू महत्त्वाचा. अशा वेळी, ज्या राजकीय पक्षाच्या पटमांडणीत सहकार नसेल तर तो पक्ष फार काळ टिकत नाही असा महाराष्ट्राचा इतिहास होता, हे आज सांगावे लागते. ऊस आणि कापूस लागवडीसाठी जिल्हा बँकांनी एकरी किती कर्ज द्यावे, सूत गिरणी सहकारी तत्त्वावर चालवायची असेल तर भोवताली किती किलोमीटरवरून कापूस यावा, अशा प्रश्नांची उत्तरे बलाढ्य सत्ताधारी मंडळींना माहीत नाहीत. त्यामुळेच भाजपच्या नेत्यांनी या क्षेत्रात हातपाय पसरताना खेळाचे नियमच बदलले. म्हणूनच दरदिवशी ज्यांना ‘नॅशनल करप्ट पार्टी ’ असे म्हटले, त्यांच्यातल्या बहुतेकांना सहकारी म्हणून स्वीकारण्यात आले.

सहकाराचा पट मांडायचा, त्यातील सोंगट्या हव्या तशा फिरवायच्या. हवा तो निकाल यावा यासाठी वेळ, पैसा खर्च करायचा. यासाठी पहाटे कामाला लागायचे एवढे कुटाणे करण्यापेक्षा आमच्या वतीने तुम्ही ते काम करा, असे सांगणे सोपे. अवघड गुंतागुंतीच्या खेळापेक्षा रस्ता बांधणे सोयीचे. हा दिसता विकास. परिणामी आता जलयुक्त शिवारचे कोणी नावही घेत नाही. त्याहीपेक्षा सिमेंट काँक्रीटचे मिश्रण करून इमारत उभी करणाऱ्या उद्याोजकाशी सहकार करणे सोपे. आता तर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमध्येही मागच्या दाराने उद्याोजक घुसविण्यासाठी एक बँक प्रयत्न करते आहे. जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीत उद्याोजक यावेत यासाठी शासकीय पातळीवर बैठका होताहेत. सगळीकडे उद्याोजक वाढले तर व्यवहार बदलतील. या व्यवहारात एक तर याचक तयार होतील नाही तर ‘लाभार्थी’. सहकारातल्या माणसाला आपले भागभांडवल देताना स्वत: कारखान्याचा मालक असल्याची भावना होती. त्या भावनेला कधीचा सुरुंग लागला. त्याऐवजी आता, मोडकळीस निघालेल्या सहकाराच्या सांगाड्यातील काही कारखाने आपल्यालाच मिळायला हवेत असा आग्रह असणारीही मंडळी आहेत. मराठवाड्यातील एका नेत्याला तर २१ खासगी साखर कारखाने करायचे आहेत. अशा अचाट शक्तीने सहकार गिळंकृत केला आहे. परिणामी जिल्हा बँका मरतुकड्या होऊन कोणत्याही क्षणी कोसळतील. अशाही काळात जुनी मंडळी सत्तेच्या नव्या मांडवात पुन्हा एकदा सहकार बाळसे धरेल असा विश्वास देतील.

विशेषत सहकार क्षेत्रात कशी काटकसर करून मूल्यसंस्कार रुजवायला हवेत याचे बौद्धिक आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात सरकारी यंत्रणेतून होईलच. अशा सहकार प्रवक्त्यांना ‘एक होता सहकार’, असा धडा नव्या अभ्यासक्रमात मांडायला सांगितले पाहिजे, तेवढाच नव्या शैक्षणिक धोरणाचा उपयोग!