अग्रलेख : उपायाचा अपाय

‘आगामी दोन दशकांत विकसित भारत करण्यासाठी आर्थिक वाढीचा दर किमान आठ टक्के असायला हवा’ अशा अर्थाचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान वास्तवतेची जाणीव दर्शवते. म्हणून ते स्वागतार्ह. स्वागत अशासाठी की सध्याच्या सहा टक्क्यांच्या गर्तेत अडकलेली आपली अर्थव्यवस्था आपणास अपेक्षित प्रगतीसाठी पुरेशी नाही, याची जाणीव अर्थमंत्र्यांच्या विधानात दिसते. एरवी जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून सहा टक्क्यांवर आनंदोत्सव करणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनीच वास्तवता दर्शवणे केव्हाही शहाणपणाचेच. ही विकासगती साधायची तर प्रगतीसाठी आवश्यक सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी नोंदवावी लागेल. शारीरिक सुदृढतेसाठी ज्याप्रमाणे नुसत्या दंडातील बेटकुळ्या पुरेशा नसतात त्याप्रमाणे प्रदेशाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी सर्वच घटकांचा अर्थविकास गरजेचा असतो. आपल्यासारख्या देशात उद्याोग, लघुउद्याोग यांप्रमाणे सर्वांगीण अर्थप्रगतीसाठी आणखी एक आवश्यक घटक म्हणजे शेती. आपली ओळख ऐतिहासिकदृष्ट्या कृषीप्रधान अशी करून दिली जात असली तरी शेतीतील हे ‘प्रधान’पण जपणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. त्यामागे शेतीची दरडोई किरकोळ मालकी हे जसे कारण आहे तसेच कृषी दुरवस्थेस सरकारची बाजारपेठदुष्ट धोरणेदेखील कारणीभूत आहेत. केंद्र सरकारचा ताजा किमान आधारभूत किमतीचा (मिनिमम सपोर्ट प्राइस- ‘एमएसपी’) निर्णय याच मालिकेतील एक. पोटाच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यात महत्त्वाचा वाटा असलेली पिके शेतकऱ्यांनी घ्यावीत यासाठी सरकार काही रकमेने ते अन्नधान्य खरेदी करते. ती किमान आधारभूत किंमत. तिच्या नामोल्लेखातच किमानता अभिप्रेत आहे.

असे असताना सरकारने यंदा जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत या शहाणपणापासून फारकत घेते. यंदाच्या २०२५-२६ या हंगामासाठी सरकारने गव्हाची अशी किंमत जाहीर केली. ती २५८५ रु. प्रति क्विंटल (टनासाठी २५८५० रुपये) इतकी आहे. आपल्या सरकारच्या गोदामांत गेल्या वर्षी खरेदी केलेला सुमारे ३.३३ कोटी टन गव्हाचा साठा सध्या तसाच पडून आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही विक्रमी गहू-शिल्लक. ती तयार झाली कारण गेल्या वर्षी सरकारने जवळपास तीन कोटी टन इतकी गव्हाची विक्रमी खरेदी केली. ही इतकी खरेदी २०२१ नंतर प्रथमच झाली. त्यामुळे अन्न महामंडळाची (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) गोदामे तूर्त गव्हाने ओसंडून जात असताना यंदाच्या हंगामातही विक्रमी गहू लागवड केली जाईल, अशी चिन्हे दिसतात. सर्वदूर झालेला चांगला पाऊस आणि जमिनीत मुरलेले पाणी पाहता गहू चांगला पिकेल अशी आशा व्यक्त होते. या सगळ्याचा परिणाम असा की गव्हाचे दर घाऊक बाजारात सध्या गेल्या वर्षीपेक्षा कमी झाले. असे असताना गव्हासाठी सरकारने इतके मोजलेले दाम काही प्रश्न उपस्थित करतात. जसे की गहू आणि अन्य जीवनावश्यक पिके यांच्यासाठी दिले जाणारे दर. सरकारच्याच अन्नधान्य खरेदीविषयक समितीने घालून दिलेल्या निकषानुसार एक क्विंटल धान्य पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यास करावा लागलेला प्रत्यक्ष खर्च अधिक शेतकरी, त्यांचे कुटुंबीय यांच्या श्रमाचे मोल असे मिळून प्रत्येक पिकासाठीची किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली जाते. त्या किमतींच्या वर जास्तीत जास्त ५० टक्के अधिक दाम मोजून शेतमाल खरेदी केला जावा हा नियम.

गव्हाच्या बाबतीत त्यास केंद्र सरकार तिलांजली देते. या सर्व घटकांची बेरीज करून गव्हाची आधारभूत किंमत भरते १२३९ रु. प्रति क्विंटल इतकी. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोजलेले दाम आहेत २५८५ रु. प्रति क्विंटल. याचा अर्थ प्रचलित दराच्या दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम सरकार गव्हावर खर्च करते. बरे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर अधिक आहेत म्हणून सरकारने गव्हास अधिक किंमत मोजली असे म्हणावे तर तेही नाही. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गहू २२५ डॉलर प्रति टन या दराने विकला जातो. पण आपल्या सरकारने गव्हासाठी मोजलेली रक्कम भरते २९० डॉलर प्रति टन इतकी. तेव्हा हा अतिरिक्त गहूसाठा सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकेल अशीही शक्यता राहत नाही. आणि सरकार शेतकऱ्यांबाबत अधिक दयावान होऊन त्यांच्यासाठी हात सैल सोडू पाहते, असे मानावे तर हे औदार्य गव्हाखेरीज अन्य पिकांबाबत दिसत नाही. तेलबियांतील करडई, अन्य पिकांतील सत्तू, चणे, भात आदी महत्त्वाच्या पिकांसाठी सरकार इतकी वरकड रक्कम खर्च करताना दिसत नाही. मसूर व मोहरी (राई) वगळता अन्य पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतीत गतवर्षीच्या तुलनेत सरकारी समिती सुचवते तितकीच सरासरी ५० टक्के इतकी दरवाढ सरकार यंदा करते. त्या तुलनेत गव्हासाठी मात्र १०९ टक्के – म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम मोजणारे सरकारी दानशूरत्व सत्ताधीशांच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण करते. त्यामुळे त्यामागे काही राजकारण आहे किंवा कसे हे तपासणे ओघाने आले.

गहू पिकवणारी आपली प्रमुख राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि अर्थातच बिहार. या महत्त्वाच्या गहू पिकवणाऱ्या राज्यांपैकी बिहारात अवघ्या काही महिन्यांत निवडणुका होतील आणि त्यानंतर निवडणुकांची रणधुमाळी उत्तर प्रदेशात सुरू होईल. दिल्लीचे तख्त राखावयाचे असेल तर या दोन राज्यांचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या दोहोंतील बिहारच्या जनतेचे भाग्य तर सध्या उतू जाताना दिसते. अनेक नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा काय, प्रत्येक व्यवसायेच्छू बिहारी भगिनीच्या खात्यात दहा-दहा हजार रुपयांची खैरात काय! काही विचारण्याची सोय नाही. बिहारवरील हा दौलतजादा पुढील काही दिवसांत अधिक जोमाने होईलच आणि तो संपेपर्यंत निवडणुका जाहीर न करण्याची दक्षता स्वायत्त इत्यादी निवडणूक आयोग घेईलच. याच मालिकेत गव्हासाठी अधिक रक्कम मोजण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय बसतो. तो केवळ आर्थिक शहाणपणाशीच निगडित नाही. तो देशाच्या एकंदरच कृषी प्रारूपाविषयी प्रश्न निर्माण करतो. म्हणजे असे की गहू आणि तांदूळ ही पिके आपल्याकडे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानली जातात. ही दोन पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तगडे दबावगट असून त्यांच्यापुढे सरकार मान टाकत असल्याने त्यांचे उत्पादन गरजेपेक्षाही जास्त होते. तसेच यातील दुसरा धोका म्हणजे अतिरिक्त पाणी तसेच खत वापर यांचा. भातास अमाप पाणी लागते. तसेच सरकार सर्व खरेदी करण्याची तयारी दाखवत असल्याने शेतकरी खतांचा बेसुमार वापर करून त्यांचे अधिक उत्पादन करतात. यात पाण्याच्या आणि खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील क्षार वर येतात आणि जमिनी नापीक होतात. पंजाब-हरयाणातील गहू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून जमिनीच्या मशागतीसाठी नंतर जाळल्या जाणाऱ्या कडब्यामुळे उत्तर भारतात निर्माण होणारा प्रदूषण धोका वेगळाच.

यामुळे ज्यांची अधिक गरज आहे अशा तेलबिया, डाळी, कडधान्ये यांच्याकडे शेतकऱ्यांचे तुलनेने दुर्लक्ष होते. वास्तविक विद्यामान सरकारने दहा वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून तेलबिया लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याची पूर्वप्रसिद्धी झोकात झाली खरी. पण नंतर तो होता तेथेच राहिला. परिणामी इंधन तेलाप्रमाणे आपली खाद्यातेल आयात वाढली. सर्वच पिकांबाबत प्रोत्साहन आवश्यक असताना एकट्या गव्हाचे इतके चोचले- तेही केवळ राजकारणासाठी- करावेत का, हा प्रश्न. गहू हा शरीरास पोषक खरा. पण पोषक पदार्थांचेही सेवन प्रमाणाबाहेर झाले तर उपायाचा अपाय होतो. गव्हाबाबत तो संभवतो.