अग्रलेख : ऊर्मी तर उरणारच…

मराठा आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई रिकामी केलेली आहे. मराठा आंदोलकांमुळे मुंबई अडली, मराठा आंदोलकांमुळे देशाच्या आर्थिक राजधानीचे नुकसान किंवा ‘आंदोलकांनी ताळतंत्र सोडले’ या प्रकारच्या बातम्यांची चर्चाही आता थांबली आहे. नेमके किती नुकसान झाले आणि कसे, याची विश्वासार्ह आकडेवारी येईल तेव्हा येईल. गणेशोत्सवात मंडपांसाठी मुंबईभर खोदलेल्या खड्ड्यांची नुकसानभरपाई वसूल करा, असा न्यायालयाचा आदेश असूनही तशी काही वसुली होत नसते हा मुंबईचा इतिहास. त्यामुळे मराठा आंदोलकांपायी जे काही नुकसान झाल्याची चर्चा होती त्याची भरपाई आम्हाला द्या, अशी मागणीही दक्षिण मुंबईतल्या अमराठी भाषक रहिवासी वा दुकानदारांकडून किंवा कॉर्पोरेट मंडळींकडून होण्याची शक्यता नाही. याआधीच्या ‘सावलीमिठीचे समाधान’ या संपादकीयात (४ सप्टेंबर) म्हटल्याप्रमाणे आंदोलनाअंती जरांगे आणि राज्य सरकार या दोघांनाही ‘जिंकल्या’चे समाधान मिळालेले आहे. तेव्हा यापुढे हे दोन्ही घटक जणू आपले काहीही चुकले नाही, अशा थाटात वावरू शकतात. मात्र मराठा आंदोलक मुंबईच्या रस्त्यांवर नाचत आहेत, कबड्डी किंवा क्रिकेट खेळत, रस्त्यांवर अंघोळ करत किंवा जेवत आहेत, अशी दृश्ये दाखवणारी ‘रील्स’ तेवढी समाजमाध्यमांवर उरतील. यापैकी निम्म्याहून अधिक रील्सचा हेतू ‘आंदोलक बेशिस्त आहेत’ किंवा ‘आंदोलकांनी मुंबईचा काही तरी घोर अवमान केलेला आहे’ असे ठसवण्याचा होता, ते आरोपही उरतील. मुंबईत यच्चयावत आंदोलकांना मनाई करा, अशी मागणी करणारे पत्रच मराठा आंदोलनाच्या काळात शिवसेनेच्या शिंदे गटामार्फत राज्यसभा सदस्यत्व टिकवणारे खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले, त्याची पुरेशी प्रसिद्धीही केली. त्या पत्राची चर्चाही उरेल. हे आरोप जरांगेंवर नाहीत. आंदोलकांसाठी पुरेशा सोयी कोणत्याही यंत्रणेने उभारल्या नव्हत्या, याची जाणीवसुद्धा या तक्रारीत दिसत नाही. तरीही या तक्रारखोर सुरांचा सगळा रोख सामान्य आंदोलकांवर आहे. हे आंदोलक ग्रामीण महाराष्ट्रातून आले होते. त्या महाराष्ट्रातले आंदोलक मुंबईत येतात आणि मुंबईचा ‘अवमान’ करतात किंवा या शहराची ‘शिस्त’ मोडतात, असा या तक्रारींचा सूर. याचे दोन अर्थ निघतात. यापैकी पहिला अर्थ तद्दन राजकीय.

त्यामुळे त्याची दखल आधी. दक्षिण मुंबईत महापालिका मुख्यालय, राज्य पोलीस मुख्यालय, मंत्रालय, विधिमंडळ, शेअर बाजार आणि नौदलाचे पश्चिम विभागीय मुख्यालयही असल्याने मुंबईत आंदोलक नकोत, अशी मागणी मिलिंद देवरा यांच्या पत्रामध्ये आहे. ती मांडण्याची उबळ देवरांना मराठा आंदोलनाच्या काळातच आली असली तरी मराठा आंदोलकांचा उल्लेख या पत्रात नाही, आंदोलकांच्या संख्येचाही नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजधानीत आंदोलक म्हणून कोण येत असते, हे देवरांना माहीत हवे. अंगणवाडी सेविका, आदिवासी, एसटी कर्मचारी किंवा मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे हे सारे ग्रामीण महाराष्ट्रातले. ते राजधानीत येतात काहीएक मागणीसाठी. त्यांना किती संख्येने येऊ द्यावे, हा राज्यकर्त्यांच्या शहाणपणाचा प्रश्न. पण त्यापैकी कोणालाही येऊ देऊ नका, अशी मागणी ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सुखदु:खाची तोशीस मुंबईला नको, अशा वृत्तीचे लक्षण ठरते. याच वृत्तीवर बोट ठेवून ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव’ या आरोपाचे राजकारण गेल्या अनेक वर्षांत चालले आहे, याची तरी माहिती देवरा यांना हवी. ही माहिती देवरांना नसेलच असे नव्हे. पण मुंबई आंदोलकमुक्त ठेवण्याची त्यांची भावना प्रबळ ठरते. ती अनेकांना पटतेसुद्धा. याचे कारण शोधण्यासाठी या मागणीचा दुसरा अर्थ पाहावा लागतो.

तो अर्थ सामाजिक. ‘पब्लिक स्फिअर’ किंवा सार्वजनिक अवकाश अशी संकल्पना समाजशास्त्रात आहे. केवळ शहरांतले चौक वा मैदाने, गावांतले पार वा चावडी नव्हे, तर समाजाच्या वर्तन-सवयी घडवणारा, सामूहिक स्मृतीला आकार देणारा आणि दीर्घकाळात सांस्कृतिक बदल घडवू शकणारा अवकाश, असा त्याचा अर्थ. म्हणजे या सार्वजनिक अवकाशात प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे, कोणत्याही व्यासपीठांवरचे किंवा अधूनमधून वर येणारे वादविवाद, लोकांचे वावरणे, त्यांची आंदोलने, एकमेकांच्या वावरण्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी… हे सारेच असणार. त्यातून काही तरी वगळण्याचे होणारे प्रयत्न हे समाजातल्या संघर्षाचे कारण असतात. मुंबईच्या सार्वजनिक अवकाशात मराठा आंदोलक नकोत आणि आंदोलन करणारे कुणीच नको, असे म्हणण्यापर्यंत देवरांची मजल जाते. त्यांच्या कैक वर्षे आधी- डिसेंबर १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयानेही, कुणा ‘नरिमन पॉइंट- चर्चगेट सिटिझन्स असोसिएशन’च्या याचिकेवर तातडीचा आदेश म्हणून सर्व मोर्चे आणि सर्व आंदोलनांना आझाद मैदानात स्थान-बद्ध केले होते. आंदोलन म्हणजे फक्त कुठल्या तरी एका जागेवर धरणे धरणे आणि आपापसांत भाषणे देणे किंवा फार तर सर्वांनी मिळून घोषणा देणे एवढाच ‘शांततामय’ अर्थ गृहीत धरून दक्षिण मुंबईच्या रस्त्यांवरून आंदोलकांना मनाई करण्याची ती सुरुवात होती. आर्थिक राजधानीच्या सार्वजनिक अवकाशात आंदोलक नकोत, ती महाराष्ट्राचीही राजधानी असली तरी फार तर आझाद मैदानाच्या एखाद्या कोपऱ्यातच ते बरे, असे मानणे हे मुंबईचा ब्रिटिशांनी घडवलेला चेहरामोहरा जपण्याच्या आग्रहाचे लक्षण ठरते.

ब्रिटिशकालीन खुणा आजही मुंबईत असल्याने त्या आग्रहात तथ्य आहे, असे म्हणणारे अनेक जण असतील. पण याच ब्रिटिश मुंबईतल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, फॅशन स्ट्रीट तर जुन्या वस्तूंपासून खोट्या दागिन्यांपर्यंतचा बाजार वसला, हा मुंबईकरांसाठी प्रामुख्याने अमराठी भाषकांमुळे घडलेला सार्वजनिक अवकाश आहे. आझाद मैदानात न राहता, पण आंदोलक म्हणून घेतलेले उपरणे कायम ठेवून त्या अवकाशात मराठा आंदोलकांनी गावातले खेळ आणले. धबधब्याखाली चेकाळणाऱ्या शहरी तरुणांचे चेहरे दिसतात तसे मराठा आंदोलनापायी गावातून येऊन मुंबईच्या रस्त्यांवर सचैल अंघोळ करावी लागलेल्या तरुणांचे चेहरे दिसले. या ग्रामीण तरुणांकडे हलगी, ढोल होतेच, ध्वनिवर्धकही होते- त्यांच्या तालावर जागा मिळेल तिथे ते नाचले. जवळच्याच पादचारी पुलावरून खाली दोऱ्या सोडून झोका बांधला. मोबाइल चार्ज करण्यासाठी आसपासच्या इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारांना विनंत्या केल्या आणि याच मोबाइलवर पाहिलेले काहीबाही इथेही कामी आले- उदाहरणार्थ, इंडोनेशियाच्या कुठल्या नौका वल्हवण्याच्या शर्यतींत एकाने नावेच्या अग्रभागी राहून नृत्यमय हातवारे करण्याच्या ‘ऑरा फार्मिंग’चे अनुकरण. ते करण्यासाठी रस्त्यावरल्या ‘बॅरिकेड’चा वापर या तरुणांनी केला… म्हणजे, चाके असलेल्या लोखंडी बॅरिकेडवर मागे बसलेले तरुण वल्हवताहेत आणि पुढला हातवारे करतो आहे, असे ते दृश्य. हे असे ‘रील्स’देखील समाजमाध्यमांतून फिरले असतील. पण ‘शिस्ती’चा आग्रह धरणाऱ्या मुंबईकरांपर्यंत ते पोहोचणे कठीण. या साऱ्या कृतींचा अर्थ एकच होता- तुम्ही आमच्या आंदोलनाला सार्वजनिक अवकाशापासून दूर ठेवलेत, तरी खेळण्याच्या, नाचण्याच्या आमच्या ऊर्मी इथेही येणारच. त्याकडे पाहा किंवा नका पाहू.

या ऊर्मींना ओळखून त्यांना वळण लावणे, हा आरक्षणाच्या जीआर-मृगजळापेक्षा महत्त्वाचा मार्ग. तो कुणाला सुचणे कठीण, कारण या ऊर्मींमुळेच म्हणे मुंबईचा ‘अवमान’ होतो. हा दंभ सोडून पाहिले तर मिसिसिपीच्या ब्ल्यूजपासून कॅरेबियन बेटांवरल्या चटनी-संगीतापर्यंतच्या साऱ्या सुरांचा अर्थ कळेल… हातात काहीही उरलेले नाही- अर्थकारणावर पकड नाहीच, राजकारणही हातातून सुटलेले आणि समाजकारणातही काही स्थान नाही, अशांचे ते सूर. त्यापेक्षाही कुंठित स्थिती आज अनेक तरुणांची आहे- ते आरक्षण मागणारे असोत वा नसोत. सध्याच्या आर्थिक, राजकीय नाकेबंदीत ‘रील्स’चा कप्पेबंद अवकाश हाच या तरुणांचा अवकाश- मग ते धारावीतले असोत किंवा धाराशिवचे. आजचे हे तरुण कधी तरी तिशी- चाळिशीचे होतील, पण त्यांच्या नंतरच्या तरुणांकडे ऊर्मी तर उरणारच. त्यांचे काय करायचे, हा आरक्षणाचे श्रेय घेण्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न.