अग्रलेख: वडापाव संस्कृती!

‘गिरगावचा साहित्य संघ मराठी राहणार का?’ असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने रविवारच्या अंकात विचारला. त्यास पार्श्वभूमी आहे ती संघाच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांची. या निवडणुकीत विख्यात बांधकाम व्यावसायिक मंगलप्रभात लोढा हे सक्रिय असल्याचे दिसून आले. वास्तविक कोणी कशात किती रस घ्यावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असला तरी कोण कशात कधी आणि मुख्य म्हणजे कोणत्या उद्देशाने रस घेतो हे पाहणे महत्त्वाचे असते. त्यात लोढा हे काही कोणी वालचंद हिराचंद नव्हेत की ज्यांचे सांस्कृतिक योगदान आवर्जून लक्षात घ्यावे. मराठी संगीत रंगभूमी, या रंगभूमीवरील कलाकार, त्यांचे चांगभले यांत हिराचंद यांस रस होता आणि ते अशा कार्यक्रमांस साध्या रसिकाच्या भूमिकेतून आवर्जून हजेरी लावत. परंतु वाङ्मयीन परिसंवाद, मराठी नाट्यसृष्टीसमोरील आव्हाने इत्यादी काही मौलिक विषयांवर लोढा यांनी मराठी जनांस काही मार्गदर्शन केले वा अशा समारंभात आपल्या विचारमौक्तिकांनी काही शोभा आणली याची उदाहरणे अद्याप तरी दिसलेली नाहीत. तूर्त तरी त्यांचे सांस्कृतिक प्रेम कबुतरे आणि कबुतरखाने यांच्या पुरतेच मर्यादित दिसते. अशा परिस्थितीत लोढा यांनी साहित्य संघाच्या निवडणुकीत लक्ष घालणे हे भुवया उंचावणारे ठरते. अलीकडे मराठी कलाविश्व अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मान खाली घालून जगण्यात धन्यता मानत असल्याने या प्रश्नाचा ऊहापोह हे ‘लोकसत्ता’चे कर्तव्य ठरते.

कारण मुद्दा लोढा वा अन्य कोणी अग्रवाल वा शहा वा गोयल असा अजिबात नाही. तो मराठी जनांच्या वाढत्या उदासीनतेचा आहे. ‘‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’’ अशी घोषणा दणक्यात देणाऱ्या आचार्य अत्रे यांना आयुष्याच्या अखेरीस आपण मराठी राज्याचा आग्रह धरण्यात चूक केली काय, असा प्रश्न पडला. फलटण येथे २५ मे १९६९ या दिवशी भाषण करताना अत्रे म्हणाले : ‘‘शेतकऱ्यांस राज्यकारभार समजावा म्हणून आम्ही भाषिक राज्याचा आग्रह धरला; परंतु भाषिक राज्ये तयार करण्यात आपण चूक केली की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे’’. राज्याच्या निर्मितीनंतर अवघ्या नऊ वर्षांत अत्रे यांच्यासारख्या महाराष्ट्राभिमान्यांस असा प्रश्न पडला. आज ते असते तर ‘गेल्या दहा हजार वर्षांत भाषिक राज्यनिर्मिती इतका मूर्खपणा कोणी केला नसेल…’ असे म्हणाले नसतेच असे नाही. याचे कारण मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थेचे स्वरूप मराठी राहणार किंवा कसे इतक्या पुरताच हा प्रश्न मर्यादित नाही. साहित्य संघाचा संभाव्य चेहरा-बदल हे केवळ लक्षण. त्यातून महाराष्ट्र या राज्यास जडलेल्या खऱ्या गंभीर आजाराचा अंदाज येऊ शकेल.

साहित्य संघाची निवडणूक हे एक लक्षण या व्याधी परिचयासाठी ज्यांस पुरेसे वाटत नाही त्यांनी आसपास नजर टाकल्यास अशी लक्षणे पैशाला पासरी मिळतील. उदाहरणार्थ आज दिल्लीत किती उच्चपदस्थ अधिकारी मराठी भाषक आहेत? त्यांचा लक्षणीयरीत्या घटलेला टक्का हे दुसरे लक्षण. सरकारी मालकीच्या किती बँकांचे प्रमुख मराठी आहेत? एकेकाळी स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या बँकेपासून ते महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया आदी बँकांचे प्रमुखपद आदरणीय अशा मराठी जनांनी भूषवले. इतकेच काय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी चिंतामणराव देशमुख यांच्यासारखी मराठमोळी व्यक्ती हे इतक्या वर्षांतील एकमेव उदाहरण. नंतर गव्हर्नरपद राहिले दूर, पण डेप्युटी गव्हर्नरपदही मराठी जनांच्या वाट्यास आल्याची अनेक उदाहरणे नाहीत. सद्या:स्थितीत सहकार क्षेत्राचे प्रतिनिधी म्हणून एक मराठी नाव रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळात झळकले. पण त्या पदास आणि व्यक्तीस किती मान आहे याविषयीची झाकली मूठ राहणेच इष्ट. हे झाले बँकांचे. किती सरकारी आस्थापनांचे चेहरे आज मराठी आहेत? या प्रश्नाच्या उत्तरात काही मराठी अभिजन ‘आम्हांस सरकारी नोकऱ्यांचे महत्त्व नाही’ असा युक्तिवाद करू शकतील. ठीक. पण किती खासगी आस्थापनांच्या, बड्या उद्याोगांच्या प्रमुखपदी मराठीजन आहेत? याही बाबतीत जितके दाक्षिणात्य आघाडीवर दिसतात त्याच्या एक दशांश इतकीही मराठी नावे आढळणार नाहीत. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट आदी अनेक कंपन्यांचे नेतृत्व आज तेलुगू भाषक करतात. ‘सिटी बँके’चे विक्रम पंडित वा ‘बोईंग’चे एशिया-पॅसिफिक प्रमुख दिनेश केसकर हे काही सन्माननीय अपवाद. अलीकडच्या काळातील असा सन्माननीय अपवाद म्हणजे ‘प्रॉक्टर अँड गॅम्बल’च्या मुख्य कार्यकारीपदी शैलेश जेजुरीकर यांची झालेली नियुक्ती. या काही चांदण्या सोडल्या तर बाकी सारा तसा अंधारच अंधार.

तो महाराष्ट्रावरून दूर होण्याची चिन्हे तूर्त नाहीत याचे कारण शिक्षण, वाणिज्य, उद्याोग यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांकडे महाराष्ट्राचे सातत्याने होत गेलेले दुर्लक्ष आणि त्याचवेळी कोणताही संकुचितपणा वा गंड न बाळगता दाक्षिणात्यांनी त्याकडे दिलेले लक्ष. आज मराठी घरांतील मुले मराठीत बोलत नाहीत आणि मुलीच्या वा सुनेच्या बाळंतपणासाठी (तितकाच त्यांचा उपयोग) अमेरिकावारी करणारे आजी-आजोबा मराठी नातवंडांशी भिकार इंग्रजीत बोलण्यात धन्यता मानतात. मराठी कलावंतांविषयी तर न बोललेलेच बरे. बॉलीवूडकडे लाळघोटेपणाने पाहात, आज ना उद्या आपणास हिंदीत संधी मिळेल याची वाट बघत टुकार उद्याोगात हे आपले बुडलेले आहेत. दाक्षिणात्यांचे असे होत नाही. मग ते हिंदीत असोत वा इंग्रजीत. त्यांची मुळे त्यांच्या त्यांच्या संस्कृतीत घट्ट रुजलेली असतात. अशा वेळी मराठी पुढची पिढी मात्र दहीहंडी, गणपत्योत्सव आदींत मशगूल ! हे नसेल तर कोणाच्या ना कोणाच्या नावे ‘आगे बढो’चे कोकलणे आहेच. अनेक मराठी शाळांस विद्यार्थी नाहीत, महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांत पूर्णवेळ, पगारी प्राध्यापक नाहीत, महाराष्ट्रात पुरेशी उद्याोग गुंतवणूक नाही आणि ती नाही म्हणून गतिमान रोजगारनिर्मिती नाही. परदेशी गुंतवणुकीचे आकडे तोंडावर फेकले की झाले. पण ही गुंतवणूक ज्या कंपन्यांत येते त्या कंपन्यांची कार्यालये मुंबई वा आसपास असतात म्हणून ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या खात्यात जमा होते. मात्र त्यांचे कारखाने महाराष्ट्रात असतीलच असे नाही. किंबहुना नसतात. कारण महाराष्ट्रातील राजकीय साठमारीस कंटाळून या राज्यापेक्षा दक्षिणी राज्यांत गुंतवणूक करणे उद्याोगांस अधिक सोयीचे वाटते. म्हणून फोर्डसारखी अवजड उद्याोगी कंपनी असो वा ‘अॅपल’निर्मितीचे फॉक्सकॉन असो. ही सारी गुंतवणूक महाराष्ट्रास टाळून दक्षिणी राज्यांकडे जाते. तेव्हा मंगलप्रभात लोढा यांनी साहित्य संघ निवडणुकीत रस घेण्याने आकाश कोसळणार नाही, हे खरे. कारण मराठी आकाश आधीच कोसळलेले आहे. ते पुन्हा वर कधी आणि कोण करणार हाच काय तो प्रश्न.

शिवसेना या महाराष्ट्रवादी पक्षाच्या निर्मिती काळात दाक्षिणात्यांच्या विरोधात ‘हटाव लुंगी, बजाव पुंगी’ ही घोषणा गाजली. तिला धनाढ्य परप्रांतीयांकडून प्रत्युत्तर मिळाले ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’ या घोषणेने. तीच प्रक्रिया मुंबईत अलीकडे मोठ्या जोमात सुरू असून साहित्य संघाच्या निवडणुकीत त्या वास्तवाचे प्रतिबिंब पडते. शरद पवार यांच्यामुळे दादर-नायगावचे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय कसेबसे टिकून आहे. तथापि आज साहित्य संघात जे होत आहे त्याचे प्रतिबिंब नायगावातही पडेल. त्यानंतर या आणि अशा संस्था इमारतींच्या पदपथांवर वडा-पावची गाडी टाकण्याचे चातुर्य तरी मराठी माणूस दाखवेल, ही आशा. वडा-पावाच्या गाड्यांपुरती तरी मराठी संस्कृती आणि उद्याोजकता टिकावी.