मेच्या उत्तरार्धात काही दिवस पडणारा वळवाचा पाऊस अलीकडे अजिबात पडत नाही, अशी निरीक्षणे अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत ताजी होती. यंदा तो इतका पडला आहे किंवा पडतो आहे, की त्या पावसाच्या पाण्यात ही निरीक्षणे पार धुवून गेली आहेत. आपल्या स्मृती तशाही फार अल्पकालीन झाल्या आहेत, त्यात पावसाच्याही. विज्ञानाला, वैज्ञानिक निरीक्षणांना, संख्याशास्त्राला असे करणे मानवत नाही, हे बरे. अन्यथा, यंदाच्या उन्हाळी हंगामाच्या उत्तरार्धात पडणारा पाऊस ‘असामान्य’ आहे, असे हवामान- यंत्रणा मान्य करत्या ना. पण या पावसाने आपल्या शहरांची इतकी दाणादाण उडावी हे मात्र आपण कोणत्याही अनुभवातून काहीही शिकत नाही याचे द्याोतक.
भारतीय हवामान विभागाची आकडेवारी सांगते आहे, की महाराष्ट्राचा विचार करता, एक मे ते २१ मे या कालावधीत जो सरासरी पाऊस पडतो, त्यापेक्षा ५१० टक्के अधिक पाऊस यंदा झाला आहे. एक मार्चपासून २१ मेपर्यंतचा एकूण उन्हाळी पाऊसही सरासरीपेक्षा २०१ टक्क्यांनी अधिक आहे. विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्वच भागांत वळवाच्या पावसाची हजेरी जोरदार असल्याचे दिसते. ग्रामीण भागांत ओढे, नाले भरून वाहिले, वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांचे आणि जनावरांचे प्रमाणही मोठे आहे. आंबा, भाजीपाल्याखेरीज उन्हाळी कांदा आणि बाजरी यांना फटका अधिक आहे. खरिपाच्या पेरणीच्या तयारीसारखी शेतीविषयक कामे पावसाने वाहून नेली आहेत, ते वेगळेच. शहरांमध्ये तर काही तास पाऊस झाला, की जाहिरात फलक कोसळण्यापासून इमारतींचे स्लॅब पडण्यापर्यंतचे प्रकार घडताना दिसतातच. पावसाळापूर्व कामे केल्याचा दावा करणाऱ्या सर्वच शहरांच्या महापालिकांचे पितळ या पावसाने उघडे पाडले आहे. सर्वच रस्त्यांवर पाणी साचल्याने उघडे गटार न दिसून त्यात बुडून माणसाचा जीव जाऊ शकतो, या स्थितीतून आपली शहरे अद्याप सावरलेली नाहीत.
ही दाणादाण केवळ महाराष्ट्रापुरती आहे असेही नाही. अन्य राज्यांतही हेच चित्र. तिकडे बेंगळूरुमध्ये रस्त्यांच्या नद्या झाल्या आहेत. ‘पाऊस पडू लागला, की बंगळूरुच्या रस्त्यावरून प्रवास करण्याची प्रचंड भीती वाटते. असहायता ग्रासते,’ अशा बेंगळूरुकरांच्या प्रतिक्रिया आहेत. महाराष्ट्रातही पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अन्य बहुतांश शहरांतील नागरिकांच्या प्रतिक्रिया यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. काही काळाने बहुधा पाऊस सुरू झाला, की फक्त छत्री वा रेनकोट शोधून भागणार नाही, तर एखादी होडी आणि जीवरक्षक कवच शोधणेही क्रमप्राप्त होईल. पावसानंतर काही मिनिटांतच रस्तोरस्ती साचणारे पाणी हेच संकेत देत आहे.
यंत्रणांना हे सगळे असे होईल किंवा होऊ शकते, हे काय माहीत नाही का? नसते का? वातावरणात हवामान बदलाचे वारे घोंघावू लागले, तेव्हाच पावसानेही लहरीपणा करायला सुरुवात केली होती, हे घटितही आता दीड दशकांहून अधिक काळ मागचे आहे. इथून पुढे कमी वेळात जास्त पाऊस पडेल, असे निरीक्षण मांडणारे संशोधन निबंध देश-परदेशांतील हवामानशास्त्रज्ञांनी लिहिले, त्याला प्रसिद्धी मिळाली, तोही आता भूतकाळ झाला. कधी सलग, अखंड काही दिवस संततधार आणि कधी कोरड्याठाक दिवसांचे आठवडेच्या आठवडे असा पावसाळाही आता जुना झाला ना. थंडीच्या बहुतांश हंगामात पंखे लावावे लागत असल्याच्या घटनाही नेहमीच्या झाल्या. म्हणजे, हे असे बदल होत आहेत, ऋतू नेहमीसारखे वागत नाहीत, हे सिद्ध आहे. बरे, भारतीय हवामान विभागही आता उन्हाळा, तीव्र उन्हाळा, पाऊस, थंडी आणि अगदी विजांचेही अंदाज बऱ्यापैकी आधी देतो. वेगवेगळ्या भागांसाठी जिल्हानिहाय स्थिती काय असेल, याची शक्यता वर्तवण्यापर्यंत यात प्रगती झाली आहे. स्वयंचलित हवामान केंद्रे त्यांच्या मर्यादित परिघांत त्या त्या भागाचे तापमान, पाऊस यांच्या नोंदी करतच आहेत. ‘नाउकास्टिंग’च्या साह्याने काही तासांनंतरच्या हवामान बदलांचे अंदाज सांगितले जात आहेत. पाऊस वाढेल, कमी होईल, थांबेल असे अंदाज यातून मिळतात. इतके सगळे हाताशी असताना नगर नियोजन यंत्रणा या सगळ्याचे करतात काय?
बंगळूरुमध्ये सध्या पडत असलेल्या पावसामुळे तेथील यंत्रणांनी नोकरदारांना घरून काम करण्याचा ‘सल्ला’ दिला आहे. आपल्याकडेही अशाच ‘सूचना’ शाळांना दिल्या जातात. हे म्हणजे, बंगळूरु काय किंवा महाराष्ट्रातील शहरे काय, पाऊस आला, की शहरांत राहणाऱ्या लोकांनी एक तर घरी तरी बसायचे किंवा बाहेर काम असेलच, तर जीव मुठीत धरून बाहेर पडायचे, असे म्हणण्यासारखे झाले! नियोजन यंत्रणांना याची जराही लाज वाटू नये, यासारखे दुर्दैव नाही. पाऊस मोठा आहे, हे मान्यच. पण तो आता असाच पडणार आहे हे काही वर्षांपूर्वीपासून माहीत होते; तर तेव्हापासून याबद्दलचे नियोजन का केले गेले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? हवामान बदल हा नगरनियोजनाचा अविभाज्य भाग कधीच व्हायला हवा होता. तो तर करायचा नाही आणि वर झाडे, नदी, टेकड्या, नाले, ओढे, ओहोळ, जैवविविधता अशा अमूल्य पर्यावरण घटकांना आक्रसून टाकण्याला विकासस्वप्ने म्हणून खपवून शहरे स्मार्ट करण्याच्या बाता मारायच्या. अर्थात, आधी इमारती बांधून मागाहून पर्यावरण परवानग्या मिळविण्याचा निर्ढावलेपणा करायला शिकलेल्या व्यवस्थांकडून आणखी काय अपेक्षा करणार?
ओढे, नाले बुजवून उभ्या राहिलेल्या अशाच इमारतींमध्ये कमी वेळात जास्त पडणारा पाऊस पूर आणतो आहे किंवा ती इमारतच पूर्ण उन्मळून टाकतो आहे, हे अशा इमारती उभ्या राहण्याला मान्यता देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेने आणि त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेने समजून असलेले बरे. पाऊस पडून पाणी साठल्यावर गुडघाभर, कमरेभर पाण्यात मदत केल्याची छायाचित्रे समाज माध्यमांतून फिरवून प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा अशी बांधकामे उभी राहू नयेत, ओढे, नाले बुजू नयेत म्हणून राजकीय कार्यकर्ते आधीच भांडते तर शहरांची आज पावसानंतर झालेली दैना होती ना. ग्रामीण भागात ‘वीज अटकाव यंत्रे’ बसवल्याचे सांगितले जाते, पण वीज पडून माणसे, जनावरे मृत्युमुखी पडतच आहे. मराठवाड्यात नुकताच याचा आढावा घेतल्यावर बरीचशी यंत्रे नीट कामच करीत नसल्याचे लक्षात आले. यंत्रे खरेदी केली, बसवली तेव्हा हे लक्षात कसे आले नाही, असा पुढचा तार्किक प्रश्न येतो, ज्याचे ‘अर्थ’पूर्ण उत्तर द्यायची तयारी ना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची आहे ना त्या त्या भागांतील पुढाऱ्यांची.
मोसमाआधीच्या पावसानेच इतकी दाणादाण उडवल्यानंतर यंदा लवकर येत असलेल्या मान्सूनच्या पावसात आणखी काय काय पाण्यात जाणार? नालेसफाई, सांडपाणी वाहिन्यांचे प्रवाहीकरण, काँक्रीटच्या रस्त्यांनी झाकलेले उच्छ्वास मोकळे करणे, झाडांच्या धोकादायक फांद्या तोडणे, नदीकाठी राहणाऱ्यांसाठी किमान योग्य इशारा देणारी यंत्रणा कार्यान्वित राहणे इतकी जाग जरी प्रशासकीय व्यवस्थेने ठेवली, तरी ती तातडीने हवी आहे. पाऊस कधीपासूनचाच जास्त पडतो आहे. आता राजकीय इच्छाशक्तीने प्रशासकीय यंत्रणा हलल्या पाहिजेत.
