पालकांना आपल्या पाल्यास कोटा येथे पाठवायचे असते ते ज्ञानप्राप्ती वगैरेसाठी नाही, तर आयआयटी वा अन्यत्र प्रवेश मिळवून लवकरात लवकर परदेशात धाडता यावे; यासाठी.

कोटा येथील ‘कारखान्यांत’ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या म्हणून त्या कारखान्यांचे नियमन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढली हे उत्तम झाले. मुंबईतील एका डॉक्टरने ही मागणी केली होती. राजस्थानातील कोटा हे शहर अलीकडे विशेष शिकवण्यांचे केंद्र म्हणून भलताच नावलौकिक मिळवते झाले. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या तुलनेने मागास मराठवाडय़ातील लातूर या शहराने राज्यापुरता असा लौकिक मिळवला होता. दहावीच्या परीक्षेत या शहरातून विद्यार्थ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी गुणवत्ता यादीत येत. अशा वेळी खरे तर शहाण्यांनी गुणवत्ता यादीच्या गुणवत्तेवर संशय घेणे योग्य ठरले असते. पण झाले उलटेच. या लातूर शहरातील शिक्षणात काही जादू असल्याचा गवगवा झाला आणि ‘लातूर पॅटर्न’ नामे प्रकाराचा भलताच उदोउदो झाला. ते कौतुक दहावीच्या परीक्षेसाठी होते. कोटा ही या पालकी वेडसरपणाची पुढची पायरी. या शहरातील शिकवण्यांतून आयआयटी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी शाखांत हमखास प्रवेश मिळतो अशा वदंता पसरल्या आणि यशाच्या शोधात वणवण हिंडणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्यांसाठी जणू शैक्षणिक मुक्तिधाम सापडले. देशभरातील पालकांनी आपल्या कुलदीपक/दीपिकांना कोटयातील शिकवणुकांत अक्षरश: कोंबले. आपल्याकडे तसेही पाल्यांचा शिक्षण-मार्ग हा त्यांना काय आवडते यापेक्षा आईवडिलांचे ध्येय काय या विचारानेच निश्चित केला जातो. ते निश्चित झाले की भरतदेशीय आईवडील आपापल्या पाल्यांस परदेशात जाण्याची संधी मिळेल या आशेने या मार्गावर ढकलून देतात. त्या मार्गाने सगळय़ांना चालणे जमते असे नाही. काहींना यश येते आणि बरेच अपयशी ठरतात. यातील अनेकांचे अपयश हे जीवघेणे ठरते. ते पाहिल्यावर आता या ‘मार्गाचे’ नियमन सरकारने करावे असे पालकांस वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही पालकांची इच्छा धुडकावून लावली.

Devendra Fadnavis criticizes Uddhav Thackeray in nagpur
फडणवीस यांची उध्दव ठाकरेंवर टीका; म्हणाले, “त्यांना तोंडाच्या…”
Abhishek Ghosalkar, murder,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण : एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या सहभागाच्या दृष्टीने तपास केला का ? उच्च न्यायालयाची पोलिसांना विचारणा
Caste end thought of Babasaheb Ambedkar and Mahatma Jyotiba Phule
फुले-आंबेडकरांचा जाती-अंत विचार
sanjay raut narendra modi
“रोज नवे जोक, देशात जॉनी लीवरनंतर…”, मेरठच्या सभेतील मोदींच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून संजय राऊतांचा टोला

हेही वाचा >>> अग्रलेख : सातत्य सांत्वनातच!

ते योग्य अशासाठी की मुळात आपले पुत्र/पुत्री काय शिकू इच्छितात हे त्यांना ठरवू द्यायला हवे. आपल्याकडे चांगल्या सुशिक्षित म्हणवून घेणाऱ्या कुटुंबांतही ही पद्धत नाही. स्वत:च्या पोरांबाबत निर्णय घेताना ‘‘त्यांना काय विचारायचे’’ असेच पालकांस वाटते. या पाल्यांच्या वतीने पालक काय तो निर्णय घेणार, आपल्या पोरा/पोरीची आवड-नावड यांचा विचार करणार नाहीत, आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणार नाहीत आणि ‘‘आम्ही हे सर्व पोटच्या पोरांसाठी करतो’’ असल्या खोटय़ा भावनिक भाषेचे दडपण आपापल्या पाल्यांवर ठेवणार. हे भावनिक/आर्थिक/बौद्धिक वजन न झेपल्याने पाल्यांनी स्वत:च्या जीवाचे काही बरेवाईट करून घेतले की हेच पालक व्यवस्थेस दोष देणार, हे कसे? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेतून हेच दिसून आले. कोटा येथील शिकवण्यांचे नियमन व्हावे, त्यांच्यासाठी काही मार्गदर्शक सूत्रे सरकारने जाहीर करावीत अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. यंदाच्या वर्षांत कोटयात २४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, या विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचे दडपण होते, या विद्यार्थ्यांनी यशस्वी व्हावे यासाठी संबंधित शिकवणी केंद्रांचा दबाव असतो इत्यादी कारणे या मागणीच्या पुष्टय़र्थ दिली गेली. ती सर्वांर्थाने अस्थानी होती. या शहरातील शिकवणी केंद्रांशी आणि या केंद्रांतून बाहेर पडणाऱ्या उत्पादनाशी सरकारचा मुळात संबंधच काय? आपापल्या पाल्यांस कोटा येथील शिकवणी वर्गात घाला असे या पालकांस सरकार सांगते काय? त्यासाठी काही सरकारी दबाव असतो काय? उद्या हे ‘अडाणी’ पालक मुलगा/मुलगी प्रेमभंगात फसली तर प्रेम करण्यावर काही एक निर्बंध आणावेत अशीही मागणी करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. तेव्हा वरवर पाहता यात जनहित आहे, असे भासत असले तरी तसे वाटणे भासच आहे हे लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखलही करून घेतली नाही. इतकेच नाही तर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांनी या संदर्भात पालकांना बोल लावले, हे त्याहून उत्तम.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : हे राज्य पेटावे ही यांची इच्छा?

अलीकडे ‘लोकसत्ता’ने ‘मारेकरी पालक’  (३० ऑगस्ट) या संपादकीयातून हीच भूमिका मांडली होती. आज कोटा येथील शिकवणी उद्योगांची वार्षिक उलाढाल साधारण पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कोणतेही ठोस उत्पादन नाही, काहीही मोजता येईल असे मापक नाही आणि तरीही इतकी प्रचंड गुंतवणूक या उद्योगात होत असेल तर ती करणाऱ्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. कोटा येथील शिकवणी उद्योगाबाबत असे म्हणता येईल. त्यामुळे तेथील कोंडवाडय़ात आपल्या पोटच्या गोळय़ांस कोंबणाऱ्या पालकांस शिक्षणाची अधिक गरज आहे, असे म्हणावे लागेल. हा पालकवर्ग आंधळेपणाने वागतो. कोणाचे तरी कोण तिकडे जाऊन यश मिळवते झाले म्हणजे आपल्या पोरांनीही तसेच करावे असे या वर्गास वाटू लागते. इतके अनुकरणप्रिय पालक असतील तर त्यांच्या पोरांची कीव करावी तितकी कमीच! मध्यमवर्गीय तेंडुलकरांच्या घरात सचिन निपजल्यावर आपल्या पोरानेही असेच मैदान मारावे अशी अपेक्षा बाळगणारे, विश्वनाथ आनंदचे यश पाहिल्यावर आपल्या पाल्यांस बुद्धिबळाची शिकवणी लावणारे, दूरचित्रवाणीवरच्या कोणत्या तरी भुक्कड कार्यक्रमात कोणाचे भरभक्कम रोख कौतुक झाल्याचे पाहिल्यावर आपल्या कन्येच्या वयाची तमा न बाळगता तिला फॅशन शो वा तत्सम कार्यक्रमात उतरवणारे इत्यादी पालक पाहिल्यावर पुढील पिढीच्या शैक्षणिक प्रगतीत पालक हाच मोठा अडथळा कसा आहे याची जाणीव झाल्याशिवाय राहात नाही. कोटा येथे आपल्या सुपुत्र/सुपुत्रीस पाठवायचे का? तेथे जाऊन काही ज्ञानप्राप्ती व्हावी यासाठी नाही, तर आयआयटी वा तसेच कोठे त्यांस प्रवेश मिळवून त्यांस लवकरात लवकर परदेशात धाडता येईल; यासाठी. म्हणजे यांच्या सर्व गरजा उपयोजिततेशी संबंधित. शुद्ध ज्ञानमार्गी शिक्षणाचा विचार या मंडळींच्या वैचारिक पंचक्रोशीतच नाही. परिणामी अशा वैचारिक दारिद्र्यात आणि भावनिक कोंडवाडय़ात राहावयाची वेळ आलेल्या विद्यार्थ्यांचे जगण्याचे ओझे असह्य होते. ‘‘विद्यार्थी हे आत्महत्या शिकवणी वर्गामुळे करत नाहीत.  त्यांच्यावर अपेक्षांचे ओझे लादणारे पालक या आत्महत्यांच्या मुळाशी आहेत’’ अशा अर्थाचे उद्गार न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका फेटाळताना काढले. ते किती योग्य आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तथापि पालकांच्या बाजूने विचार करता त्यांच्या असाहाय्यतेस आपल्या व्यवस्थांचे कारण आहे. ते दुर्लक्ष करता येणारे नाही. ज्या व्यवस्थेत ज्ञानापेक्षा संपत्तीस महत्त्व दिले जाते, ज्ञानमार्गी राहणे असह्य केले जाते आणि ज्ञानी हा त्याच्या ज्ञानापेक्षा जात/पात/धर्म आदी मुद्दय़ांनी मोजला जात असेल तर अशा व्यवस्थेत आपल्या पाल्याने लौकिकार्थाने ‘यशस्वी’ होण्यास महत्त्व न देता ज्ञानी व्हावे असे कोणा पालकास वाटेल हा प्रश्नच. त्यामुळे उत्तम उत्पन्नास आवश्यक आणि त्यातही डॉलरात कमाई होईल तितके शिक्षण झाले की झाले, इतकाच काय तो विचार. अशा विचारांखाली दबलेले पालक आपल्या पाल्यांस त्या विचाराखाली गाडून टाकतात. म्हणून कोटा वा लातूर आपल्या देशात घडते. या दोन शहरांतून इतके गुणवान निपजत असते तर देशाची अर्थव्यवस्था चार लाख कोटी डॉलर्सची झाल्याच्या अफवांवर आनंद मानण्याची वेळ येती ना. तेव्हा न्यायालयाने जे केले ते कितीही कटू असले तरी तेच योग्य आहे. अशा कोटयासारख्या सगळय़ाच उद्योगांच्या कपाळी गोटाच असतो हे तरी आता पालकांस कळेल.