अग्रलेख: पर्यावरणद्वेषी पळवाटा

पर्यावरण रक्षण करायचे असेल तर आहे ते जंगल राखले जावे यासाठी सत्तर व ऐंशीच्या दशकात अनेक कायदे करण्यात आले. १९८६ चा पर्यावरण रक्षण कायदा हा त्यातलाच एक. हेतू हाच की कुठल्याही कारणासाठी जंगल नष्ट करायचे असेल तर त्याची वेगवेगळ्या स्तरावर छाननी होऊन मगच निर्णय झाला पाहिजे. त्याला अनुसरून मग ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ ही प्रक्रिया सक्तीची झाली. या सक्तीसाठी केंद्राने २००६ला अधिसूचनाही काढली. याच अधिसूचनेला विद्यामान मोदी सरकारने धाब्यावर बसवले व नवे नियम अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. तो या निकालातून न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. जंगलक्षेत्रातील कोणत्याही प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतरच सुरुवात करता येते हा आजवर करण्यात आलेल्या कायद्याचा मथितार्थ. हे सरकार तोच बदलायला निघाले होते. त्यामुळे सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यावर अशी मंजुरी घेण्याची वाट न बघता थेट प्रकल्प उभारणीलाच सुरुवात करायची हा प्रकार विविध उद्याोग तसेच सरकारी आस्थापनांकडून रूढ होत गेला. सरकारच्या मूकसंमतीशिवाय हे शक्यच नव्हते. नंतर याच उद्याोगांना पर्यावरणीय मान्यता देण्यासाठी सरकारने एक खिडकी योजना सुरू केली. त्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या २५५ प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. हे सरळसरळ कायद्याचे उल्लंघन होते. अशी प्रकल्पोत्तर मान्यता देणे योग्य नाही असे म्हणत स्वयंसेवी संस्था न्यायालयात गेल्यावर २०२१ मध्ये या योजनेवर स्थगिती आली. तोवर सरकारने ५५ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकली होती. यात अनेक खाणप्रकल्प, स्टीलउद्याोग, विमानतळ, मद्यानिर्मितीचे कारखाने व काही सरकारी प्रकल्पांचा समावेश आहे. आता न्यायालयाने ही योजना अमलात आणण्यासाठी सरकारने काढलेल्या सर्व अधिसूचना बाद ठरवल्याने सरकार तोंडघशी पडले असले तरी पर्यावरण रक्षणाचे काय हा प्रश्न उरतोच. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे झेप घेणारा देश या मुद्द्यावर किती बेफिकिरीने वागतो हे या निकालातून दिसले आहे.

देशाचा औद्याोगिक विकास व्हायला हवा, त्याच्या आड कुणी येऊ नये हे मान्यच, पण तो साधताना प्रदूषण वाढणार नाही, वातावरणीय बदलाला कारणीभूत ठरणार नाही हाही दृष्टिकोन अंगी बाळगणे गरजेचे. नेमकी त्याचीच वानवा या सरकारमध्ये दिसते. या मुद्द्यावरून कुणीही एखाद्या प्रकल्पाला विरोध केला की त्याला थेट अर्बन नक्षल ठरवणे, तुरुंगात टाकणे, परदेशी हस्तक म्हणणे असे अश्लाघ्य प्रकार सत्ताधाऱ्यांच्या पातळीवर अलीकडे सुरू झाले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांची सरकारने मुस्कटदाबी केली ती याच काळात. त्यांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधने आणली. यामुळे अनेक संस्थांना गाशा गुंडाळावा लागला. पण याने वास्तव कसे बदलणार? नेमक्या त्याच वास्तवाचे भान हा निकाल देतो. देशात सध्या आठ लाख २७ हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र जंगलाने व्यापले आहे. म्हणजे एकूण भौगोलिक रचनेच्या २५ टक्के. हे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे सरकारचेच उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी २०५० पर्यंतची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या २५ वर्षांत केवळ सहा टक्के जंगल वाढले. त्यामुळे येत्या २५ वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण. अशा स्थितीत आहे ते जंगल राखणे हेच सरकारचे कर्तव्य असायला हवे. प्रत्यक्षात गेल्या २५ वर्षांत ११ हजार ४३७ हेक्टर जंगल विविध प्रकल्पांच्या नावावर नष्ट करण्यात आले. सरकारच्या या धोरणामुळे हे नष्ट होण्याचे प्रमाण बेसुमार वाढले असते. या निकालाने नेमका त्यालाच चाप लावला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे सरकारचे सांविधानिक कर्तव्य आहे असे हा निकाल सांगतो. प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवा, पाणी मिळते की नाही ते बघण्याचे काम सरकारचे. ते करायचे सोडून विकासाच्या नावावर निसर्गाची लूट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. पर्यावरणविषयक जागतिक परिषदेत (कॉप) कार्बन उत्सर्जन कमी करू अशी आश्वासने द्यायची. त्यासाठीची कालमर्यादा जाहीर करायची. पण प्रत्यक्षात दरवर्षी जागतिक पातळीवर जाहीर होणाऱ्या पर्यावरणीय मूल्यांकन निर्देशांकात भारत कायम तळाशी असतो. अलीकडची यादी तपासली तर भारत १८० देशांच्या यादीत १७६व्या क्रमांकावर आहे. जंगल नष्ट झाले की जैवविविधता संपुष्टात येते. यातही भारताचा क्रमांक १७० आहे. यावरून या क्षेत्रातील भारताची अधोगती तेवढी दिसते. कोणत्याही सरकारसाठी ही भूषणावह बाब कशी ठरू शकते?

पर्यावरणाचा ऱ्हास करत उद्याोग विस्तार हे विकसित राष्ट्रांनी केव्हाच अमान्य केलेले तत्त्व. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अनेक देशांत योग्य ते संतुलन राखत असे प्रकल्प मार्गी लावले जातात. भारताला हे संतुलन कधीच साधता आले नाही. सामान्यांच्या नजरेत भरेल असाच विकास विद्यामान सरकारला हवा असतो. त्यासाठी वाटेल तशी कायदेमोड करण्यासाठी तत्पर असलेले सत्ताधारी भविष्यात भेडसावणाऱ्या या संकटाचा विचार करणार तरी कधी? पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा थेट परिणाम वातावरण बदलावर होतो. त्याचे परिणाम आताच देशाला सहन करावे लागत आहेत. यामुळे निसर्गाचे चक्रच बदलून गेले आहे. उष्णता व अवेळी येणाऱ्या पावसाचा फटका सर्वच प्रांतांना बसू लागला आहे. हे वास्तवदेखील उद्याोगप्रेमी आणि उद्याोजकप्रेमी सरकार लक्षात घ्यायला तयार नाही.

सरकारच्या विरोधात जाणारा निकाल आला की त्याचे पालन करण्याऐवजी पुन्हा नवनवे कायदे करून न्याययंत्रणेला धुडकावून लावण्याचा प्रकार सरकारकडून केला जातो. किमान या प्रकरणात तरी सरकारने असे वागू नये ही अपेक्षा. कारण हा मुद्दा कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनमरणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने हा निकाल देताना आडवाटेने मंजुरी मिळवलेल्या ५५ प्रकल्पांविरुद्ध कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केलेली नाही. हा एक प्रकारे अभय देण्याचाच प्रकार. आता हे प्रकल्प बंद केले तर मोठे नुकसान होईल हे सरकारचे मत न्यायालयाने ग्राह्य मानले. यावरच सत्ताधाऱ्यांनी समाधान मानणे इष्ट. सरकारने पुन्हा नव्या प्रर्यावरणद्वेषी पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न करू नये. तेच देशवासीयांच्या हिताचे आहे.