संयुक्त राष्ट्रांचा ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन’ हा लोकसंख्येसंदर्भातील जागतिक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींहून पुढे गेल्याचे त्यातून दिसते. या अहवालानुसार पुढील ४० वर्षांत आपण आणखी २४ कोटींची भर घालू आणि मग मात्र भारताची लोकसंख्या आधी स्थिरावेल आणि त्यानंतर काही प्रमाणात कमी होईल. यातील ‘लोकसंख्या कमी होईल’ हा ‘सरकारी पायाभूत सुविधांच्या कंत्राटांमुळे वाहतूक सुलभ होईल’, या धर्तीचा केवळ आशावाद नाही. त्यामागे संख्याशास्त्राचा आधार आहे. तो म्हणजे देशाच्या सरासरी जननदरात झालेली घट. कोणी किती अपत्ये जन्मास घातली याचे प्रमाण ‘एकूण जननदर’ (टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर) या घटकावरून निश्चित करता येते. म्हणजे महिला दरडोई किती अपत्यांस जन्म देतात त्याचे प्रमाण. ते इतके दिवस २.१ होते. आता ते १.९ टक्के इतके कमी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. हा दर ‘बदली दरा’पेक्षा कमी आहे. ‘बदली दर’ म्हणजे लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठीचा आवश्यक घटक. जितक्या माणसांचे निधन होते तितक्या प्रमाणात नवे जीव जन्मास येतात का, हे या बदली दरावरून समजते. ‘जितके गेले, तितके आले’ हे प्रमाण राखावयाचे असेल तर जननदर दोन वा अधिक असावा लागतो. आपला तो प्रथमच खाली येऊन १.९ टक्के इतका झालेला आहे. त्यामुळे ‘जितके गेले, त्यापेक्षा कमी आले’ असे होणार आणि हे असेच सुरू राहिले तर काही काळाने लोकसंख्या घटणार, असा त्याचा अर्थ. त्यावर विश्वास ठेवणे हे ‘लवकरच’ भारत विकसित देशांत गणला जाणार’ हे खरे मानण्याइतके भाबडेपणाचे ठरेल. ज्यांना तसे वाटते त्यांस या भाबडेपणात आनंद मानण्याचे स्वातंत्र्य आहेच. अन्यांनी या वास्तवास डोळसपणे भिडावे हे बरे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आधीच्या अहवालानुसार भारताने लोकसंख्येबाबत तरी चीनला मागे टाकण्यास २०२३ साली सुरुवात झाली. त्यावर ‘लोकसत्ता’ने ‘लाभांशाचे अजीर्ण’ (२० एप्रिल २०२३) या संपादकीयात भाष्य केले होते. त्या वेळी भारताच्या लोकसंख्येने १४२ कोटी ८६ लाखांचा टप्पा ओलांडून चीनला मागे टाकले होते. तेव्हा चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा फक्त ३० लाखांनी कमी (१४२ कोटी ५७ लाख) असल्याची नोंद अहवालात होती. विशेष म्हणजे आधीच्या अंदाजात चीनची लोकसंख्या १४४.८५ लाख एवढी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. तो अंदाज चीनने चुकवला. म्हणजे चीनने लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण मिळवले. भारताची त्याआधीच्या वर्षातील लोकसंख्यावाढ १.५६ टक्के असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल सांगतो. त्यावेळच्या अंदाजानुसार २०५० सालापर्यंत भारतमातेवर साधारणपणे १६७ कोटी मनुष्यप्राण्यांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी असेल, असे मानले गेले. आताचा अहवालही साधारण हीच गती दाखवतो. त्यानुसार पुढील ४० वर्षांत आपण ‘एकसो सत्तर क्रोर’चा टप्पा हां हां म्हणता गाठू असे दिसते. त्या वेळी चीनची लोकसंख्या मात्र १३१ कोटींच्या आसपास असेल. म्हणजे भारताच्या आणि चीनच्या आजच्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी. या आकडेवारीपेक्षाही एक महत्त्वाचे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्रांच्या आताच्या अहवालात आहे.
ते म्हणजे या देशातील १० लाखांहून अधिकांस आपल्या ‘प्रसवशक्ती’चा (फर्टिलिटी) वापर करण्याची संधीच मिळत नाही. यामागील कारणे जितकी आर्थिक आहेत त्यापेक्षा अधिक ती सामाजिक आहेत. मुळात लग्न करावे का, केल्यास केवळ वंशवृ़द्धीसाठी मुले जन्मास घालावीत का, घालावयाची असल्यास त्यांची संख्या काय असावी इत्यादी गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार अजूनही महिलांस जितका असायला हवा तितका नाही, असे या अहवालावरून दिसते. जगातल्या ६८ देशांमधील ४४ टक्के महिलांना त्यांच्या शरीराबाबत, गर्भनिरोधक वापरण्याबाबत तसेच आरोग्य सुविधांबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार असत नाहीत, असे हा अहवाल सांगतो. भारतासारख्या देशात ही समस्या अधिक ठळकपणे दिसते. मूल होणे हा पुरुषांचा हक्क असून स्त्री त्या पुरुषी हक्काची भारवाहक अशीच बहुतेकांची मानसिकता. अलीकडे शिक्षणाच्या प्रसारामुळे यात बदल होत असल्याचे चित्र दिसते. पण ते केवळ शहरी वा मध्यमवर्गीय वा उच्चमध्यमवर्गीयांपुरते. अन्यत्र परिस्थिती किती भयाण आहे ते ठिकठिकाणच्या वटवृक्षांभोवती दोन दिवसांपूर्वीच्या सुताच्या भेंडोळ्यांवरून लक्षात येईल. यात आपली दुहेरी पंचाईत. एक हा असा परंपरांभोवती जखडलेला वर्ग. आणि दुसरीकडे शिक्षितांच्या वाढत्या प्रमाणाने त्यात वाढलेला स्त्री वर्गाचा वाटा आणि त्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा न वाढणे. त्याचा परिणाम कार्यक्षम वयोगटातील सर्वाधिक लोकसंख्या भारतात असूनही ती प्रत्यक्षात उपयोगात येण्यासाठी पुरेशा संधीची वानवा हा आपला खरा प्रश्न. त्याचा अधिक जाच पुरुषांपेक्षा महिलांस होतो. आपल्या लोकसंख्येत ६८ टक्के नागरिक १५ ते ६४ या वयोगटातील आहेत. याचा अर्थ देशातील नागरिकांचा प्रचंड मोठा समूह हा ‘उत्पादक’ वयातील आहे. देशाच्या अर्थविकासात या सगळ्यांचा हातभार सहज लागू शकतो. पण ते प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात गेल्या दशकभरात देशातील नोकऱ्यांची/रोजगारांची संख्या मात्र वाढलेली नाही. म्हणजेच भविष्यात बेरोजगारीची समस्या अधिक तीव्र रूप धारण करू शकेल.
या पार्श्वभूमीवर ताज्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा ‘आपली’ लोकसंख्या कमी होत असल्याची आवई उठवून ‘त्यांची’ लोकसंख्या किती वाढती आहे याच्या दंतकथा प्रसृत करणाऱ्यांस चेव येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे होण्याआधी आपल्याच केंद्र सरकारची एक आकडेवारी लक्षात घ्यायला हवी. तीनुसार मुसलमानांतील जननदर २.६१ इतका तर हिंदूंत २.१२ इतका आहे. पण तो देशपातळीवर एकसमान नाही. तो आर्थिक/ सामाजिक/ भौगोलिक इत्यादी घटकांनुसार बदलतो. म्हणजे केरळातील जननदर सर्वात कमी म्हणजे १.५६ आहे तर बिहारात तो सर्वाधिक म्हणजे ३.४१ इतका आहे. यामागे केरळातील साक्षरता हे कारण आहे, हे उघड आहे. परंतु धर्माच्या पातळीवर पाहू गेल्यास बिहारप्रमाणे केरळातही मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण मुसलमान आहेत म्हणून केरळातील जननदर वाढला असे दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या, म्हणजे १९५१ सालच्या, जनगणनेपासून शेवटच्या, म्हणजे २०११ साली झालेल्या, जनगणनेपर्यंत हिंदू आणि मुसलमान यांच्या लोकसंख्येतील अंतर प्रत्यक्षात वाढले. या काळात मुसलमानांची संख्या १३.६ कोटींनी वाढली तर हिंदूंच्या लोकसंख्येत ६७.६ कोटींनी वाढ झाली. हा फरक साधारण चार-पाच पटींचा. त्यानंतर २०२१ साली जनगणनाच झालेली नाही.
अलीकडेच याबाबत घोषणा झाली. तीनुसार २०२७ साली या बहुप्रतीक्षित जनगणनेस सुरुवात होईल. म्हणजे २०३१ पर्यंत आपली जनसंख्या नक्की किती आहे, हे कळेल अशी अपेक्षा. विख्यात बंगाली कादंबरीकार शंकर यांच्या एका कादंबरीचे शीर्षक ‘जनअरण्य’ असे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालाच्या निमित्ताने या ‘जनअरण्या’चा आकार तरी किती ते जोखण्याचे महत्त्व आपणांस लक्षात यावे.
