अग्रलेख : परदु:खाचे पहाड

गतकाळात झालेल्या किंवा इतरांनी केलेल्या चुकांवर बोट ठेवून आपण तशाच चुका करत राहणे याला निव्वळ आळशीपणा म्हणून सोडून देता येत नाही. तो बेमुर्वतपणा ठरतो. हिंदू यात्रेकरूंचे मरण ओढवले की लगेच मक्का-मदीनेत केवढे जीव जातात असा युक्तिवाद करायचा; हिमालयातल्या तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात वाढलेल्या जीवघेण्या पुरांच्या, ढगफुटीच्या, डोंगरकडे कोसळण्याच्या वाढत्या धोक्याबद्दल कुणी काही बोलले की २०१३ सालच्या जूनमधील केदारनाथच्या पुरामध्ये सर्वाधिक बळी गेले, ते काँग्रेसच्या काळात झाले म्हणून विषय बदलायचा, अशाने तात्पुरती सारवासारव करता येते. त्याने वास्तव बदलत नाही. उलट ते अधिकाधिक भीषण होऊ लागते. हिमालयातील ‘नैसर्गिक’ म्हणून सोडून दिल्या जाणाऱ्या संकटांचे वास्तव हे सध्या असे भीषण ठरते आहे. वैष्णोदेवी यात्रेच्या मार्गावर ३५ जणांनी जीव गमावणे हे त्याचे ताजे उदाहरण; पण त्याआधी गेल्या महिन्यात भूस्खलनामुळे अमरनाथ यात्रेचा मार्गच बंद झाला होता आणि ऑगस्टची सुरुवात गंगोत्रीच्या मार्गावरील धराली गाव गाळात बुडण्याने झाली होती. हिमालयात अशा घटना वाढत आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असतानाही या दुर्गम भागातील यात्रा बारमाही व्हाव्यात, तेथे अधिकाधिक भाविकांनी यावे यासाठी आटापिटा सुरूच आहे. अशा एकेका घटनेकडे प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष करत राहणे हे तर सामूहिक बेमुर्वतपणासाठी फारच सोयीचे ठरते. ही स्थिती थोडीफार बदलण्याच्या आशेची धुगधुगी वैष्णोदेवी दुर्घटनेनंतर पुन्हा दिसते आहे.

आशेला अंत नसतो, एवढेच याचे कारण नव्हे. यंदाच्याच पावसाळ्यातील आधीच्या दोन दुर्घटनांनंतरही अशी काही आशा दिसत नव्हती, ती आता दिसते आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी यात्रेकरूंचे जीव वाचू शकले असते, असे जाहीर विधान केल्यामुळे तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या निदर्शनांमुळे जी काही चर्चा सुरू झाली, त्यातून व्यवस्थापनाच्या किंवा मानवी चुकांमुळेच मृतांचा आकडा वाढत ३४ वर गेल्याचे स्पष्ट झाले. वैष्णोदेवीसाठी सांजीछतहून जाणारा पारंपरिक मार्ग, तर ताराकोटहून जाणारा नवा मार्ग असे दोन रस्ते आहेत. यापैकी ताराकोट मार्गावर अडकलेल्या पर्यटकांची सुटका करून, तो मार्ग बंद करण्यात आल्यानंतरही सांजीछत- अधकुवारी मार्ग सुरूच ठेवण्यात आला होता. जीव गमावलेल्या ३४ पैकी बहुतेक यात्रेकरू हे या मार्गावरील आहेत. गाळाचे खडकसुद्धा फुटतील इतका पाण्याच्या लोंढ्याचा जोर, रस्ताच वाहून चालल्याने तोल सावरण्याची धडपड आणि वरून दगडांचा मारा अशा अवस्थेत किमान नऊ जणांनी जागीच प्राण सोडला. उरलेल्या अनेकांपैकी काही जबर जखमी झाले, काहींच्या श्वसनयंत्रणेवर परिणाम झाला त्यांचे मरण आजऐवजी उद्यावर गेले. यात्रेकरूंना पूर्णत: रोखण्याचा निर्णय होईस्तोवर १९ बळी गेले आणि ही यात्रा ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केल्याची घोषणा होण्याआधी मृतांची संख्या सध्याच्या ३४ वर पोहोचली. यातून प्रशासनाचा जो धिमेपणा लक्षात येतो, त्यावर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बोट ठेवतात. अतिपावसाचा इशारा असूनही इतकी दिरंगाई कशी झाली, असा सवाल करतात. ते नामधारी मुख्यमंत्री. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाची खरी सत्ता नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या हातात आणि तेच ‘माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळा’चे पदसिद्ध अध्यक्ष. या देवस्थान मंडळाने भाविकांची सोय करण्याच्या नावाखाली बहुमजली भक्तनिवास, स्कायवॉक अशी भरपूर बांधकामे केल्यामुळेच इथला परिसर अधिक धोकादायक ठरला, असा आरोप स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. याच व्यापाऱ्यांच्या निदर्शनांमुळे, केबलकार-मार्गाच्या विस्ताराची योजना देवस्थान मंडळाला स्थगित ठेवावी लागली आहे. पण दरवर्षी काही ना काही अन्य कंत्राटे काढण्याचे प्रकार इथे सुरूच असतात, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे. यातून तथाकथित विकासकामांमुळेच धोका वाढतो आहे का, हा मुद्दा किमान चर्चेत तरी आला.

याउलट धराली गावातील दुर्घटनेबद्दल कुणी काही बोलतच नाही- तिथे चार मृत्यू झाले आणि मदतकार्य अतिवेगाने झाले, एवढेच अधिकृतपणे सांगण्यात येते. ‘अद्यापही ६० जण बेपत्ता’ अशा बातम्या दुर्घटनेनंतर दोन-तीन दिवसांनी आल्या. या बेपत्तांचे पुढे काय झाले, हे उत्तराखंड सरकारने सांगितलेले नाही. हे धराली गाव मुळात चारधाम यात्रेपैकी गंगोत्रीच्या मार्गावरचे. या गावाच्या जवळून चारधाम यात्रेसाठी बारमाही मार्गाचे काम स्थानिकांचा विरोध डावलून सुरू आहे. मुळात बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या स्थळांच्या जवळपास पोहोचवणारे एकंदर पाच महामार्ग आहेतच, ते वाढवण्याचे आणि पूल/ बोगदे बांधून प्रवासाचा वेळ घटवण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. हाच मार्ग पुढे चीन सीमेपर्यंत पोहोचणारा असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या कामासाठी पर्यावरणीय मंजुरी वगैरेची गरजच नाही, असा हेका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयातही धरला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण खात्याची उच्चस्तरीय समिती या रस्ते प्रकल्पावर देखरेख करेल असे ठरवले. या समितीमध्ये याच भागातील काही पर्यावरण-अभ्यास संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत आणि या संस्थांना केंद्र सरकारतर्फे निधी मिळतो. जिथे निवडणूक आयोगासारख्या संस्थाही सत्ताधारीशरण असल्याची चर्चा जाहीरपणे होत राहते, अशा देश-काळात या समितीची देखरेख किती कडक किंवा किती कार्यक्षम असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. उत्तराखंड हे देशभरात भूस्खलनाच्या धोक्याबाबत (हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशनंतर) तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य असल्याची कबुली सरकार देते. याच उत्तराखंड राज्यात १२ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचा चारधाम बारमाही रस्ते प्रकल्प उभारला जातो, त्यात सिलक्यारा या साडेचार कि.मी.च्या बोगद्याचे काम सुरू असतानाच डोंगर ढासळला तरी आम्ही जीवितहानी कशी टाळली याचे ढोल बडवून प्रकरण मिटून जाते.

चारधाम, वैष्णोदेवी, अमरनाथ आदींचे दर्शन हे जणू राष्ट्रीय कार्य असावे इतके मनुष्यबळ या यात्रांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असते. या तीन यात्रांसाठी एकंदर १२ हजारांहून अधिक राज्य पोलीस, निमलष्करी दलांच्या २५ हून अधिक तुकड्या आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचा फौजफाटा असा सरंजाम असतो. यात्रेकरूंना यासाठी कुठलाही अतिरिक्त अधिभार वगैरे काही नाही, ही एक प्रकारची सवलतच. अमरनाथ ही सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची यात्रा. पण या यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी, त्यांना ओळखपत्र वगैरे देण्यासाठी सरकार माणशी फक्त २५० रुपये घेते – म्हणजे मुंबई ते पुणे मोटारीने जाण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या टोलपेक्षाही कमी. वर हेच चारपाच लाख यात्रेकरू तक्रार करणार की वर्षागणिक बर्फाच्या शिवलिंगाची उंची कमी होते आहे! या अशा यात्रांतून आत्मिक, आध्यात्मिक, अलौकिक लाभ प्रत्येकाला व्यक्तिगत होतही असतील; ते ठीक. पण एकंदर पर्यावरणाचे आणि सुरक्षेचे आव्हान पेलण्याची सरकारची कार्यपद्धती, अधिक पैसे देऊन मिळणाऱ्या खोल्यांपासून ते हेलिकॉप्टरपर्यंतच्या ‘सोयीसुविधां’चे बेलगाम आकर्षण, दरवर्षी या यात्रांवर येणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांची गंधवार्ताच नसल्यासारखे यात्रेकरूंचे वर्तन… या साऱ्यातून भारतीय म्हणून आपण किती लघुदृष्टीचा विचार करतो, याचेच विश्वरूपदर्शन घडते.

तथाकथित विकासकामांमुळेच धोका वाढतो आहे का या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर वैष्णोदेवी यात्रेकरूंचे तीन दिवसांपूर्वी गेलेले बळी किंवा चारधाम यात्रेच्या मार्गावरील वाढत्या दुर्घटना हेही लवकरच विसरले जाईल. सरकारी धोरणे यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी आणि स्थानिक पर्यटन-उद्याोगाच्या विकासासाठी तत्पर आहेतच, त्यापायी हिमालयासारख्या कमी वयाच्या, नाजूक भूशास्त्रीय रचनेच्या पर्वताला असलेल्या आणि वाढणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांकडे दुर्लक्षही सुरूच राहील. अशा वेळी ‘मृतांमध्ये आपले कुणी नव्हते’ एवढेच समाधान मिळवता येईलच… पण परदु:खाचे पहाड मात्र वर्षागणिक कोसळत राहतील.