Page 82 of संपादकीय

यावेळी भारत पदकतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर राहिला. ही कामगिरी गेल्या वेळच्या ग्लासगो स्पर्धेच्या तुलनेत काहीशी फिकी ठरते.

न्यायालयीन लढाईच्या परिणामांबाबत आश्वस्त असल्यासारखे चित्र निर्माण करीत हा विस्तार एकदाचा झाला ते महत्त्वाचे.

या पार्श्वभूमीवर या बैठकीतील बिगरभाजप राज्यांच्या अन्य मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती लक्षणीय ठरते.

गोंदियातील या प्रकारामुळे गुन्ह्यांमधील असमानताही समोर येते. हे विदारक आणि विदिग्ध करणारे आहे.

राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक ऱ्हासाची उदाहरणे सातत्याने समोर येत असतानाच्या विषण्ण वर्तमानात कुठून तरी पाव्याचे मंजूळ सूर उमटावेत तशी पावरी भाषेसंदर्भातली…

निवडणुकीत मतदारांना जिंकण्यासाठी वीज बिल माफी इत्यादी घोषणांमुळे ही वेळ वीज वितरण कंपन्यांवर येते; सबब या अशा घोषणा नकोत असे…

यापूर्वी दुय्यम सेवा मंडळ आणि सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून नोकरभरतीची प्रक्रिया केली जात होती.

पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याची बोली निम्म्या रकमेची आणि दुसऱ्याच्या अर्धी तिसऱ्याची आणि चवथ्या नवख्याची तर तिसऱ्याच्या किमान आठपट कमी रकमेची.

वीज वितरण कंपन्यांकडील थकबाकीच्या मुद्दय़ास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हात घातला हे उत्तम झाले.

राज्यपालपदासाठी भाजप जे काही एकापेक्षा एक नग शोधून काढते त्यास तोड नाही.

मुलगी नको म्हणून गर्भातच त्या स्त्रीभ्रूणाची हत्या होण्याची छुपी प्रकरणे अजूनही थांबलेली नाहीत.

याच सरकारने अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी याच ‘बीएसएनएल’साठी ७४ हजार कोटी रुपयांचे असेच पॅकेज जाहीर केले होते.