डॉ. भागवत कराड (अर्थ राज्यमंत्री)रिझर्व्ह बँकेने परवाना काढून घेतलेल्या रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, ही शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. खरे तर सारस्वत बँकेचे गौतम ठाकूर यांनी पूर्वी रुपी बँकेच्या विलीनीकरणास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, दरम्यान ९७ टक्के ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. उर्वरित एक टक्क्याहून अधिक ठेवीदरांचे नुकसान होणार आहे. विलीनीकरणातील अडथळयांमुळे आता रुपी बँक वाचविता आली नाही. रुपी बँकेमध्ये ३४० कोटींच्या ठेवी आहेत. पुणे शहरात या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा आहेत. मात्र, २०१३ मध्ये केलेल्या कारवाईनंतर बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आल्यानंतर त्यात सुधारणा झाल्या. सारस्वत बँकेनेही रुपीचे विलीनीकरण करून घेण्याची तयारी सुरू केली होती. अगदी काही संचालकांवरील कर्ज परत करण्यासाठीची कारवाईही करण्यात आली. या सगळ्या प्रक्रिया सुरू असतानाच रुपी बँकचे व्यवस्थापक, त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा सुरू होती. विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली असती तर सात लाख जणांना लाभ मिळाला असता. पण रिझर्व्ह बँकेने आता रुपी बँकेचा परवाना काढून घेतला आहे. खरे तर विलीनीकरणाचा निर्णय सकारात्मक व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पण तसे होऊ शकले नाही. रिझर्व्ह बँकेने सकारात्मकता दाखविली असती तर…विद्याधर अनास्कर (बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ)सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नामवंत अशा रुपी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्याने रुपी बँक वाचविण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. या संदर्भात सन २०१४ पासून अनेक प्रयत्न होऊनही केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मकतेचा अभाव आढळल्यानेच रुपी बँकेचे विलीनीकरण होऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सन २०१४ मध्ये सारस्वत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष के. एकनाथजी ठाकूर यांच्या पुढाकाराने रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेतील विलीनीकरणाचा मसुदा जवळजवळ निश्चित झाला असताना त्या वेळी रुपी बँकेवर बेगडी प्रेम करणाऱ्या निष्ठावंतांच्या विरोधामुळे सदर विलीनीकरण होऊ शकले नाही. त्यानंतर ‘बँक मर्जर’ याऐवजी ‘ब्रँच मर्जर’ ही संकल्पना मांडून रुपी बँकेच्या शाखांचे वेगवेगळ्या सक्षम सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यशस्वी होईल, असे वाटतानाच असे विलीनीकरण एकाच वेळी झाले पाहिजे या रिझर्व्ह बँकेच्या हट्टामुळे सदर प्रयत्नदेखील यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लेखी परवानगीने राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा अत्यंत सुयोग्य प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे केला होता. त्यामध्ये ठेवीदारांची सर्व रक्कम केवळ तीन वर्षांत देण्याबरोबर त्यावर द.सा.द.शे. ६% दराने व्याज देण्याची तरतूद होती. अनेक दिवस सदर प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन सदर प्रस्ताव मंजूर होईल असे वाटत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने अचानक दि. २१/०५/२०२१ रोजी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करत एका परिपत्रकाद्वारे राज्य बँकेस केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाच विलीनीकरण करून घेता येईल, असे जाहीर केल्याने राज्य बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. नुकत्याच अलीकडच्या काळात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने पुनश्च एकदा सारस्वत बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला होता. त्या वेळी रुपी बँकेच्या रु.५.०० लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना विमा महामंडळाने रक्कम न देता ती जबाबदारी सारस्वत बँकेवर द्यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने सदर विनंती मान्य न करता रुपी बँकेच्या रु. ५.०० लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना रु. ७०० कोटींपर्यंतच्या रकमेचे वाटप केले. रिझर्व्ह बँकेने सारस्वत बँकेची मागणी मान्य केली असती तर अनेक ठेवीदारांनी सारस्वत बँकेमध्ये आपली ठेव तशीच पुढे चालू ठेवली असती. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या हट्टामुळे हा प्रयत्नदेखील असफल ठरला. गुजराथमधील मेहसाणा नागरी सहकारी बँकेनेही विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे दिला आहे परंतु त्यांच्या काही मागण्या केवळ तांत्रिक कारणाकरता नाकारत रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला. वरील सर्व घटनाक्रम बघता रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाकरिता स्वतःहून पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नाही, परंतु प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या करणाने सर्व प्रस्ताव फेटाळले गेले. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये थोडी जरी लवचीकता दाखविली असती तरी रुपी बँकेचे विलीनीकरण झाले असते. वरील पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा अनुत्साह तसेच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गढूळ झालेले वातावरण यामुळे स्व. लोकमान्य टिळकांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली व एकेकाळी सहकार क्षेत्राचे वैभव असलेली रुपी बँक लवकरच काळाच्या पडद्याआड जाईल. पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न केले पण… सतीश मराठे (रिझर्व्ह बँकेचे संचालक)गेली सात-आठ वर्षे बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न कसोशीने सुरू होते. पण बँकेची नकारात्मक मालमत्ता स्थिती पाहता, मोठ्या रकमेच्या ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवींचे अंशतः भागभांडवलात रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. ज्याबद्दल सकारात्मकपणे विचार झाला असता, तर हे टोकाचे दुर्दैवी पाऊल टाळता आले असते. ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊ… सुधीर पंडित (प्रशासक, रुपी बँक) बँकेकडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जैसे थे स्थिती राहणार आहे. या काळात ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल.
