जरांगे खरच जिंकले ?

सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असा शासन निर्णय काढा, अशी पहिली मागणी. ती मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयातही स्पष्ट झाले. त्यामुळे पहिली मागणी जवळपास बादच झाली. दुसरी मागणी होती हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी व्हावी. या मागणीचा अर्थ काय ? १९०१ मध्ये निजाम सरकारच्या काळात जनगणना झाली होती. या जनगणनेमध्ये मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यांतील कुणबी जातीची लोकसंख्या नोंदविण्यात आली होती. तेव्हा म्हणजे १२४ वर्षापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, नांदेड आणि परभणी या पाच जिल्ह्यातील लोकसंख्या होती २८ लाख ९८ हजार १४१ एवढी.

त्यातील कुणबी नोंदीचा एकत्रित आकडा न्या. शिंदे समितीच्या अभ्यासात आढळून आला तो १० लाख ४८ हजार ५००एवढा. एकूण लोकसंख्येच्या ३६.१८ टक्के. पण पेच नंतर उभा राहतो. ज्या माहितीच्या आधारे हे आकडे काढले गेले त्याच्या गावस्तरावरच्या नोंदीच आता उपलब्ध नाहीत. मागील अडीच वर्षात मराठा आंदोलनाची धग खूप अधिक असल्याने शिंदे समितीच्या सदस्यांनी हैदराबाद येथे जाऊन काही नोंदी तपासल्या. याच काळात मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत शासकीय पातळीवरच्या नोंदीही तपासण्यात आल्या. जमीनधारणा कायदा, खानेसुमारीच्या नोंदीमध्ये नमुना क्र. ३० व ३१ मध्ये जातीच्या नोंदी असल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्षात आले आणि सगळे शासकीय दप्तर खंगाळल्यानंतर सापडलेल्या नाेंदी होत्या ४७ हजार ८४५.

याच काळात ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाण द्या, असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार २८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत जुन्या कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या नोंदीच्या आधारे आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे असे अर्ज करण्यात आले दोन लाख ३९ हजार ६७१. यापैकी फक्त ४२८ जणांना प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले आणि मराठवाड्यात नव्याने दोन लाख ३९ हजार २१ जणांना इतर मागास प्रवर्गात समावेश झाल्याचे समाधान मिळाले. त्यामुळे आता हैदराबाद गॅझेट लागू करायचे म्हणजे नक्की काय करायचे, असा प्रश्न होताच. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना प्रमाणपत्र द्या हे आदेशही पूर्वीपासून सुरू होते आणि त्यांची प्रक्रियाही सुरू होती.

मग नव्या शासन निर्णयामुळे जरांगे यांच्या हाती काय लागले ? नोंदी असणाऱ्यांना पूर्वीही प्रमाणपत्रे मिळायची; आता हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर जुन्या गावस्तरावरच्या नोंदी आणायच्या कोठून ? शासकीय दप्तर या पूर्वी खंगाळून झाले आहे. नव्याने समिती आता गावस्तरावर काय काम करेल, हा प्रश्नच आहे. पण जरांगे यांना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबई सोडणे भाग होते. पोलीस कारवाई करुन मुंबईबाहेर काढण्याऐवजी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करुन घेतली असल्याचे दाखविणे दोन्ही बाजूने सोयीचे होते. जुन्या नोंदीच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत होतेच पुढेही ते मिळत राहील, यात सरकारने नवे काय दिले आणि जरांगे यांनी काय नवे घेतले?

पूर्वी अधिसूचना काढल्यानंतर गुलाल उधळून आलेले जरांगे याही वेळी गुलाल उधळून आले खरे पण ‘ सगेसोगरे’ ची व्याखा बदला, सर्व मराठा कुणबीच आहेत, असे मान्य करा, या त्यांच्या मागण्या सरकारने पद्धतशीरपणे गुंडाळल्या. पण मुंबई बाहेर पडताना जरांगे यांचा कोणत्याही प्रकारचा पाणउतरा झाला असता तर एक समाज सत्ताधाऱ्यांवर नाराज झाला आहे, हा संदेश गेला असता. तो जाऊ द्यायचा नाही म्हणून गेली दहा वर्षे सरकार स्वत:ची दमछाक करून घेत होते. अगदी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलकांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंगाने हाताळायचे नाही, असा संदेश पोलीस यंत्रणांमध्ये ठासून भरलेला दिसत होता.

आंतरवली सराटीच्या घटनेनंतर तर ही मानसिकताच वाटावी, असे चित्र दिसून येत होते. त्यामुळे आपण कसेही वागले तर चालते, हा आंदोलकांचा विचारही बळकट झाला होता. परिणाम मुंबईमध्ये दिसून आला. कोणी किक्रेट खेळतोय, कोणी उघड्यावर आंघोळ करतोय, कोणी पादचारी पुलाला झोके बांधतो आहे. कारण आंदोलन केल्यानंतर पोलीस कारवाई करत नाहीत, हे गृहीत धरले जात होते. निवडणुकांपूर्वी मराठा समाजाला दुखवायचे नाही म्हणून सरकार शांत होते. पुढे निवडणुकीमध्ये बहुसंख्य समाजाला नाराज करून काय हाशिल होणार या भीतीपोटी आंतरवली सराटीला नेत्यांची ही रांग लागलेली असायची.

अगदी पृथ्वीराज चव्हाण यांचासारखा बुद्धीवादी नेताही जरांगे यांना भेटून गेला होता. या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या रोषामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मराठवाड्यात मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे पुढची गणिते नव्याने मांडण्यात आली. त्याचे सूत्र सत्ताधाऱ्यांना कळाले. या काळात जरांगे यांनी आपणही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा विचार व्यक्त केला. राजकीय पटलावर आपल्या शब्दाला अधिक किंमत आहे, असे लक्षात आल्यानंतर अगदी मतदारसंघाचे नाव माध्यमांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले गेले. पुढे विधानसभेच्या प्रचार कालावधीमध्ये जरांगे अचानक शांत झाले. मराठवाड्यातही फिरेनासे झाले.

एकूणच जरांगेचा प्रभाव निवडणुकीनंतर किती, असा प्रश्न उपस्थित होत राहिला. मुंबईतील आंदोलनामुळे गर्दी गणित अजून बसवता येते, हे जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना नव्याने कळाले. या आंदोलनास मदत करणाऱ्या काही निवडक वाळू माफियांचा वगैरे बंदोबस्त करत आहोत, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करुन पाहिला, पण तो फारच केविलवाणा होता. आंदोलन हाताळणीमध्ये पोलीस आणि प्रशासन कुचकामी ठरू लागले आहे, हा संदेश हेच मागील काही दिवसातील घडामोडींचे सार होते. जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणीचा गुलाल उधळला.

मुंबईत गेलेले आंदोलकही खूश झाले. सरकारचीही सुटका झाली. मुंबई रिकामी झाली. यात न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारची कोंडी काही अंशाने सुटली. त्यामागे आंदोलकांचा धांगडधिंगा हे महत्त्वाचे कारण होते. मोठ्या शहराला वेठीस धरल्यावर आपल्या मागण्या मान्य करून घेता येतात, यास न्यायालयानेच वेसण घातली, हे बरे झाले. अन्यथा आंदोलनाची दिशाच बदलली असती. आंदोलने आवश्यक असतातच पण त्याने अराजक माजू नये, याचीही काळजी घ्यायची असते.

न्यायालयीन सुनावणीमुळे सरकारची सुटका झाली असली तरीदेखील ओबीसी आरक्षणात कुणबी प्रमाणपत्राचे लाभ राजकीय पटावर कसे दिसतात, यावर बरेच गणिते अवलंबून असतील. जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणांच्या निवडणुकीत मराठा पुढारी कुणबी प्रमाणपत्रासह आरक्षणाच्या जागेवरही दिसू लागतील तेव्हा ओबीसी मतपेढीला धक्का लागेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. या आंदोलनामुळे नवी राजकीय पटमांडणी कशी असेल हेही दिसून आले.

जरांगेंचे उपोषण सोडवायला पूर्वी दिसणारे उदय सामंत तसे मागच्या बाकावर होते. उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे आणि अल्पसंख्याक मंत्री माणिकराव कोकाटे हे पुढे दिसत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची चर्चा वेगळयाच अंगाने होत राहिली. सरकारकडून चर्चेच्या फेऱ्या होताना दिसल्याच नाहीत. एका बाजूने सरकार आंदोलनाकडे दुर्लक्ष असल्याचा संदेश, त्यानंतर हुल्लडबाजी असे आंदोलनाचे रंगरूप दिसू लागल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंदोलकांना हुसकावून लावण्याऐवजी हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा पुढे करत जरांगे झाल्याचे भासवणे सरकारसाठी सोयीचे आणि श्रेयस्कर होते. त्यामुळे जरांगेचा दुसरा गुलाल उधळणेही यशाचा फक्त आभास निर्माण करणारे ठरले. विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत मूळ भाजपचा एकही नेता दिसला नाही.