सुजाण, सक्षम प्रजेचं प्रजासत्ताक

‘सकारात्मक अर्थानं राजकीय असणं’ म्हणजे काय, हे या गावांकडे पाहिल्यास उमगतं..

आणखी वाचा

राहुल गांधी ‘अपात्र ठरले’ म्हणणारी अधिसूचना वैध आहे का?

डॉक्टर, जरा आमच्या भाषेत बोला…

वस्त्रोद्योगाचे उभे-आडवे धागे का विस्कटत आहेत?

आता पुरे झाला विजेबाबतचा खेळ आणि खेळखंडोबा…

पंधरवडय़ापूर्वी आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्यच्या  गोंडिपपरी तालुक्यातल्या पाचगावला भेट दिली. गावालगतच्या १,००६ हेक्टर जंगलाचा काही भाग बघून झाल्यावर गावकऱ्यांशी बोलत होतो. ग्रामसभेसाठी सर्व ६१ कुटुंबांच्या सदस्यांना बोलावणारी घंटा नियमानुसार वाजवली गेली. गावकरी जमू लागले. स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त. त्यांचं मुद्देसूद बोलणं ऐकताना कान सुखावले. २००६ मध्ये लागू झालेल्या वनहक्क कायद्याने गावांना वैयक्तिक आणि सामूहिक वनाधिकार दिले. एकेका गावाने या हक्कांवर दावा करत, स्वयंशासित गावविकासाच्या दिशेने केलेली वाटचाल, हा भारताच्या लोकांनी भारतीय ‘प्रजा’सत्ताकाला दिलेला नवा आशय आहे.

मेंढालेखाने (ता. धानोरा, जि. गडचिरोली)  ऑगस्ट २००९ मध्ये देशात सर्वप्रथम वनहक्क मिळवल्यानंतर गेल्या १४ वर्षांत जिल्ह्यतल्या १,४३८ ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मिळाले. वनउपज विक्री, त्यातून मिळालेली रक्कम, या रकमेचा गावांनी केलेला विनियोग हे जाणून घेण्यासारखं. हे आर्थिक स्वावलंबन महत्त्वाचं. कारण, यात मजुरीसाठी होणारं स्थलांतर टळण्याची शक्यता दिसते आहे. सामाजिक मुद्दय़ांवरही गावं बदलताहेत. पाचगावातली एक युवती म्हणत होती की, एखाद्याशी प्रेम जुळलं, तर त्याच्या जात-धर्मापेक्षा माणूस म्हणून तो कसा असेल, ते बघणं महत्त्वाचं. तिच्या आईनेही दुजोरा देत गावातल्या मुलींनी वेगळय़ा जात-धर्मातल्या मुलग्यांशी लग्न करायला हरकत नाही, पण आमच्यापासून लपवून ठेवू नये, हे स्पष्टपणे सांगितलं. वनहक्क मिळाल्यानंतर आत्मविश्वास वाढल्याचं स्त्रिया सांगतात. 

पाचगावने २०१० साली दाखल केलेल्या वनहक्क दाव्यांवर २०१२पर्यंत काहीच हालचाल न झाल्याने सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शासनाला जाग आली. दावा मंजूर झाला. बांबू, तेंदुपत्ता यांच्या विक्रीतून भरपूर फायदा होतो. पाचगाव बांबू विक्री करतं. मात्र, तेंदुपत्ता विक्री त्यांनी २०१४ पासून थांबवली. (याबद्दल मिलिंद बोकीललिखित ‘कहाणी पाचगावची’ या पुस्तकात वाचलं होतं.) स्त्रियांच्या मागणीवरून दारूबंदीचा ठराव केला. तेव्हा पुरुषांनी स्त्रियांच्या खर्रा (एक प्रकारचा चढवलेला तंबाखू) व्यसनाचा मुद्दा पुढे केला. गावकऱ्यांची कसोटी लागणार होती. पण अशा अनेक परीक्षा या गावांनी वेळोवेळी दिल्या आहेत. आपल्या गावात व्यसन नको म्हणायचं आणि आपण स्वत:च तेंदुपत्ता विकायचा, जो मुख्यत: विडय़ा तयार करण्यासाठी वापरला जाणार, हे  योग्य वाटेना. तेंदुपत्ता विक्री बंद करून गावाने मोठय़ा उत्पन्नावर पाणी सोडलं; पण त्याचे पर्यावरणीय फायदे झाले. झाडांची वाढ जोमदार झाली. गावकऱ्यांना अनेक वर्षांनी तेंदूचं टेंबरू हे चिकूसारखं, गोड, पौष्टिक फळ खायला मिळालं! आता ही फळं आहारात नेहमीच असतात.

कागदपत्रांच्या बाबतीत पाचगाव अतिशय अद्ययावत. रोजच्या नोंदी इथं होतात. शासकीय कागदपत्रं, पत्रव्यवहार, गाव-जंगलाचे नकाशे, जैवविविधता नोंदवही हे निगुतीनं जपलं आहे. गप्पांत, चंद्रपूर जिल्ह्यत केली गेलेली आणि नंतर उठवलेली दारूबंदी, मुलींची मासिक पाळी, मतदान कोणाच्या प्रभावाने करता अशासारखे विषयही आले. गावकरी स्त्री-पुरुषांचा प्रतिसाद आधुनिकतेशी नातं सांगणारा होता.

गडचिरोली म्हणजे जंगल, आदिवासी, अनारोग्य, नक्षलवाद, एकूण मागासपणा, अशी महाराष्ट्राला ओळख आहे. वस्तुत: गडचिरोली जिल्हा किती प्रवाहीपणे आणि कुठल्या वळणवाटांनी प्रवास करत आज, २०२३ मध्ये पोहोचला, हे जाणून घेणं रोचक आहे. लोकांच्या मागणीवरून दारूबंदी झालेला हा राज्यातला पहिला जिल्हा. इथली वनहक्कांसाठीची चळवळ साऱ्या देशासाठीच दिशादर्शक.

कुरखेडा तालुक्यातल्या चिचेवाडा, नेहारपायली आणि कोरची तालुक्यातल्या र्भीटोला, साल्हे या गावांना दिलेल्या भेटीतही दिसलं की, या ग्रामसभा अनेक अभिनव गोष्टी घडवताहेत. चिचेवाडा गावात प्रेमलाल किरणापुरे यांनी सांगितलं, ‘‘आम्ही शासकीय निधीवर अवलंबून नाही. आमच्याकडे ३६३.९ हेक्टर वनक्षेत्र आहे. तेंदुपत्ता मोठय़ा प्रमाणात होतो. पूर्वी तेंदुपत्त्याच्या शंभर गठ्ठय़ांना (७० पानांचा गठ्ठा) आम्हाला २५०-३०० रु. मिळायचे. ग्रामसभेनंच लिलाव केला. रक्कम तिपटीनं वाढली. २०२१ मध्ये गठ्ठय़ाला ७७५, २०२२ मध्ये थेट १,१६० रुपये कमाई. यातून मजुरांना चांगली रोजी देऊन सार्वजनिक कामांसाठी ५ टक्के निधी शिल्लक राहिला.’’ वनउपज विक्रीतून मिळालेल्या रकमेची विभागणी ग्रामसभेच्या खात्यात कुठे २० टक्के, कुठे १० टक्के तर कुठे अन्य प्रकारे केली जाते. लोकांच्याही दरडोई उत्पन्नात वाढ झालेली उघडपणे दिसते. चाकोरीत काम करणाऱ्या प्रशासनाला हे बदल पचनी पडणं अवघडच. मात्र, सामूहिक वनहक्कांचा लवचीकपणे विचार करणारे गडचिरोलीचे तरुण जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी जिल्ह्यतल्या ग्रामसभांना मनरेगा योजनेत सामावून घेतलं आहे. ३० नोव्हेंबर २०२१च्या शासन आदेशानुसार आता जिल्ह्यातल्या ग्रामसभादेखील मनरेगाची कामं काढू शकतात. यात गावांचा मोठा लाभ आहे.

याबरोबरच महत्त्वाचा मुद्दा व्यवस्थाबदलाचा. गावसमाज एकत्र येऊन आपल्या हिताचा विचार करतो, गावप्रशासनात थेट सहभागी होतो. दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार, आमच्या गावी आम्ही सरकार! म्हणूनच, गडचिरोली शहरापासून पूर्वेकडे सुमारे ६५ किमी अंतरावरील मोहगावमध्ये (ता. धानोरा) ‘गाव गणराज्य ग्रामसभा परिषदे’चे अध्यक्ष देवसाय आटला आणि कार्यकारी अध्यक्ष बावसू पावे जेव्हा ग्रामसभेच्या अधिकारांबद्दल ठामपणे बोलतात, संविधानातील तरतुदींचा, घटनादुरुस्त्यांचा दाखला देतात, तेव्हा ‘आदिवासी’ या शब्दाभोवतीचं पारंपरिक वलय आता पुसून टाकायला हवं, हे जाणवतं. या ७०० लोकसंख्येच्या मोहगावनं आसपासच्या १५ ग्रामसभांसह ‘गाव गणराज्य परिषद’ स्थापन करणं, हे पुरेसं बोलकं आहे. या परिषदेची गौण वनउपजाची वार्षिक उलाढाल २ कोटींच्या घरात आहे. ग्रामसभेनं चक्क पतपेढी सुरू केली आहे. शिवाय तेंदुपत्ता, तांदूळ वगैरे उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी मोहगावात एक हजार टन क्षमतेचं गोदाम बांधलं आहे.

१५ आदिवासीबहुल ग्रामसभांच्या संमतीने आणि लोकसहभागातून मोहगावात २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटूल स्कूल’ सुरू केलं. पहिली ते चौथी इयत्तेतील ६५ विद्यार्थ्यांना निवासी शिक्षण देणारी ही शाळा ग्रामसभेच्या घटनादत्त अधिकारांतून सुरू केल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. अभ्यासक्रमाखेरीज मुलांना गोंडी भाषेचं, लिपीचं ज्ञान व्हावं, शेती, वन व्यवस्थापनसंबंधित जीवनकौशल्यं विकसित व्हावीत, हे शाळेचे उद्देश. शाळेला साडेतीन वर्ष झाली. शिक्षण विभागाने मात्र ही शाळा अनधिकृत ठरवली आहे. दंडात्मक कारवाईचा इशाराही दिला आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये गावाने न्यायालयात दाद मागितली आहे. हिवाळी अधिवेशनावेळी तर या गावकऱ्यांनी नागपुरात जाऊन मंत्री, आमदार यांनाही भेटण्याचा प्रयत्न केला. 

देवसाय आटला आणि बावसू पावे यांच्याही बोलण्यात शासनाच्या कारभाराविषयीचा रोष व्यक्त होतो. गावविकासाच्या कल्पना साकारण्यासाठी सरकारदरबारी खेटे मारून काहीच हाती लागत नाही. आम्ही आमच्याच प्रयत्नांमधून आमची कामं करू, अशी त्यांची आग्रही भूमिका दिसली. शासनाशी होणारा संघर्ष नवा नाही. पण मागास समजल्या जाणाऱ्या या भागातले लोक स्वत: एकत्र येऊन आपले प्रश्न सोडवताहेत आणि आपण शहरी, ‘प्रगत’ लोक मात्र लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर सर्व सोपवून निव्वळ शेरेबाजी करत राहातो. हे खटकतं. या गावांनी स्वशासन हे एक मूल्य म्हणून स्वीकारलेलं दिसतं. या मूल्याच्या जपणुकीखातर गावं कष्टं घेताहेत. पाचगावचे गावकरी म्हणतात की, बाबासाहेब आंबेडकरांचा न्याय आणि गांधीजींची अहिंसा हा आमच्या स्वशासनाचा पाया आहे.

मेंढालेखा, पाचगाव, मोहगाव किंवा आणखीही कुठलीही गावं प्रेरणादायक असली तरी तिथं आव्हानं आणि गुंतागुंतही बरीच असणार. शासन आणि शासित यांच्या संबंधांना ताण, संघर्ष, कधी सौख्य अशा छटा असतात. एखाद्या समूहाचं स्वत:बरोबरचं आणि इतरांबरोबरचं सहजीवन आपोआप कधीच सुरळीत राहत नाही. त्यावर सतत काम करावं लागतं. त्यासाठी त्या समूहानं सकारात्मक अर्थानं राजकीय असणं गरजेचं असतं. आज बहुतांश समूह नकारात्मक अर्थानं राजकीय झालेले दिसतात. प्रांत- भाषा- धर्म- जात- अस्मिता अशा मुद्दय़ांवरून भडकत सत्तेची साठमारी मुकाटपणे बघत असतात. त्यामुळे परस्परसंबंधांमधली, व्यवस्थेसंदर्भातली खरी आव्हानं कधी पेललीच जात नाहीत.

 गडचिरोलीतल्या या सजग, सक्षम गावांच्या सामूहिक शहाणपणाला सलाम. आपल्या विचारविश्वातून हद्दपार झालेला स्वशासनाचा विचार पुन्हा एकदा घासून-पुसून घेण्यासाठी ‘प्रगत’ शहर-गावांनी ‘मागास’ गडचिरोलीकडे जाणं आवश्यक वाटतं!

medha@sampark.net.in,utpalvb@gmail.com