मानसिक आरोग्य हा आपल्या समाजात अनेक दशके दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब हे तथाकथित उच्चवर्णीय आजार मानले तर मानसिक आजार, टीबी, एचआयव्ही हे तथाकथित गावकुसाबाहेरचे आजार म्हणता येतील. त्यांच्याविषयी आपल्याकडे मोकळेपणाने बोलले जात नाही. प्रत्यक्षात मात्र समाजात मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करत असल्याच्या अनेक घटना आपल्या आजूबाजूला दिसतात. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या आत्महत्या हा त्याचा एक निर्देशांक आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण १२ हजार लोक आत्महत्या करतात. त्यात निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे साधारण सहा हजारपेक्षा जास्त ही १५ ते ३५ वयोगटातील मुले असतात. १०० लोकांच्या मागे साधारण दहा जणांना निदान करण्याजोगा मानसिक आजार असतो असे शास्त्रीय अभ्यास सांगतात. दुसऱ्या बाजूला बघितले तर वाढते ताणतणाव हे जवळजवळ प्रत्येक घरातील रोजची गोष्ट झाली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयातील मुलांमधील वाढत्या वर्तन समस्या, समाजमाध्यमांचे व्यसन, त्यामध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा डोके वर काढणारे अमली पदार्थांचे व्यसन अशा अनेक पातळ्यांवर प्रश्न असल्याने मानसिक आरोग्य सुविधा लोकांपर्यंत पोचवण्याची सध्या कधी नव्हे इतकी गरज आहे. या गरजेच्या प्रमाणात या विषयी शास्त्रीय पद्धतीने आधार आणि उपचार देणाऱ्या यंत्रणांची मात्र आपल्याकडे टोकाची वानवा आहे. आता आता कुठे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध होऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रतील ३०० पेक्षा अधिक तालुक्यांपैकी १५ तालुक्यांच्या पातळीवरही मानसिक आरोग्य सुविधा पोहोचलेली नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात तर हा अनुशेष अधिकच गंभीर आहे. या पोकळीमध्ये मग भोंदूबाबा-बुवा यांचे फावते. मानसिक आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध नसल्याने गांजलेले लोक नाइलाजाने भोंदू बाबा-बुवांकडे जातात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकतेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील उदगाव येथे एक नवीन मनोरुग्णालय बांधण्याचे ठरवले असून त्यासाठी १४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निर्णयाची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. हेही वाचा >>> सोन्याचा दर देशभर एकच असू शकतो का? कसा? यातील सगळ्यात गंभीर गोष्ट म्हणजे सर्व विकसित देशांमध्ये गेली चार दशके अस्तित्वात असलेली मनोरुग्णालये बंद करून किंवा त्यांचा आकार कमी करून गावपातळीवर तसेच लोकांना त्यांच्या घराजवळ मानसिक आरोग्य सुविधा देण्याच्या दिशेने जोरदार प्रयत्न होत आहेत. असे असताना महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे उलट्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास आहे. मनोरुग्णालयांचा आकार कमी करून तिथल्या सेवा तालुका पातळीवरून खाली म्हणजे अगदी गावापर्यंत नेण्याच्या धोरणामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे मनोरुग्णालयांमध्ये होणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली. अशा घटनांबद्दल आपण नेहमीच ऐकत असतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडील मनोरुग्णालये ही पूर्णपणे बंदिस्त यंत्रणा आहे. महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी अशी एकूण चार मनोरुग्णालये आहेत. त्यांच्या बाजूला तुरुंगासारखी तटबंदी आहे. नातेवाईकांना रुग्णांबरोबर राहता येत नाही. पुण्यातील येरवड्यासारख्या मोठ्या मनोरुग्णालयात तर एकेका कक्षात १०० पेक्षा जास्त रुग्णांना ठेवले जाते. घरात मानसिक आजाराशी झुंजणारी एक व्यक्ती सांभाळताना अनेक वेळा कुटुंबाची तारांबळ उडते. मग १०० पेक्षा अधिक रुग्णांना कसे हाताळता येईल याचा काहीही विचार आपली यंत्रणा करत नाही. समाजापासून तोडून एका बंदिस्त वातावरणात ठेवल्याने अनेक वेळा या रुग्णांचा आजार बरा होण्याऐवजी तो बळावतो. या सगळ्याला पर्याय म्हणून जी पद्धत आता जगभरात वापरली जाते, तिला मानसिक आजारी व्यक्तीचे समाजकेंद्री पुनर्वसन असे म्हणतात. यामध्ये मानसिकदृष्ट्या त्रासात असलेल्या व्यक्तीला घराजवळ मानसिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामध्ये औषधे देण्याबरोबरच कुटुंबाचे समुप देशन, उपचारातील सातत्य राखावे म्हणून मदत, आजाराची लक्षणे कमी झाल्यावर पुन्हा काम सुरू करण्यासाठी आधार यंत्रणा उभी करणे अशा अनेक पातळ्यांवर उपचार आणि पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. मनोरुग्णालयामध्ये ज्या तीव्र मानसिक आजारी व्यक्तींना ठेवले जाते त्यांच्यासाठी ही पद्धत अनेक पटीने प्रभावी आहे असे दिसून आले आहे. सातारा, पुणे आणि बुलढाणा जिल्ह्यात परिवर्तन संस्थेमार्फत असा समाज केंद्री पुनर्वसनाचा पथदर्शी प्रकल्प गेली १० वर्षे चालवला जातो. दोन हजारांहून अधिक तीव्र मानसिक आजारी व्यक्तींनी अशा सुविधांचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी शेकडो लोक आज त्यांच्या कुटुंबासोबत अर्थपूर्ण आयुष्य जगत आहेत. हेही वाचा >>> यापुढला बांगलादेश कसा असेल? ठरावीक ठिकाणी मनोरुग्णालये काढण्याऐवजी जिल्हा, तालुका आणि प्राथमिक रुग्णालय पातळीवर रुग्णालयात मानसिक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्याबरोबरीने समाजाभिमुख पुनर्वसनाला पाठबळ देणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. २०१७ साली संमत झालेला मानसिक आरोग्य कायदादेखील याच गोष्टीचे समर्थन करतो. आपल्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणातही हीच भूमिका आहे. पण आधी जालना आणि आता उदगाव येथे मनोरुग्णालय सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मात्र आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशा स्वरूपाचा आहे. इंडियन सायकियाट्रिस्ट सोसायटीच्या पश्चिम विभागामार्फत गाव पातळीवर गेली अनेक वर्षे मानसिक आरोग्य प्रबोधन मोहीम राबवली जाते. या प्रबोधनाला गाव पातळीवर मानसिक आरोग्य सुविधेची जोड लाभली तर ती मोठी उपलब्धी होऊ शकेल. मानसिक आरोग्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता शासनाने हा विषय प्राधान्याने घेणे आवश्यक आहे. न्यूझीलंड, अर्जेन्टिना यासारखे काही देश त्यांच्या अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्यासाठी तरतूद करू लागले आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयाच्या पातळीवर मानसिक आरोग्याविषयी प्रबोधन, कौशल्यविकास आणि उपचार सुविधा या सगळ्या गोष्टींचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मिळून वर्षभरासाठी एक कोटी रुपये निधी मिळत नाही, अशी परिस्थिती असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील तुलनेने प्रगत भागात एकाच ठिकाणी ज्याची गरजच नाही अशा स्वरूपाचे मनोरुग्णालय ते देखील १४० कोटी रुपये खर्चून बांधणे, यामधून कंत्राटदार सोडून कोणाचेही भले होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांबरोबरच राज्यातील जनतेच्या मानसिक आरोग्याच्या गरजा भागवल्या जातील, अशी यंत्रणा उभी करणे हा मुद्दा अजेंड्यावर घेण्याची कधी नव्हे एवढी गरज आहे. मनाचे स्वास्थ्य राखणाऱ्या, वाढवणाऱ्या आणि ते आजारी पडते तेव्हा उपचार देणाऱ्या यंत्रणांची समाजातील प्रत्येक कुटुंबाला गरज आहे. त्यासाठी आपण प्रयत्न केले नाहीत आणि हा प्रश्न केवळ काही मानसिक आजारी व्यक्ती आणि मनोरुग्णालये यांच्या पुरता मर्यादित ठेवला, तर त्याचे परिणाम सर्व समाजाला भोगावे लागतील. मनोविकारतज्ज्ञ परिवर्तन संस्था, कार्यकर्ता महा अंनिस
