डॉ. राम नेने
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटकाच्या मागणीस तेलंगणा, आंध्र व महाराष्ट्र यांचा आक्षेप आहे. याबाबत या चार राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांची आज १८ जून रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याशी दिल्लीत चर्चा आहे. त्यानिमित्त.
मी माझ्या आयुष्यात कृष्णा नदीचा पूर अनेक वेळा पाहिला आहे. आषाढी एकादशीस मिरजेतील नागरिक कृष्णा नदीवर स्नानास जातात, तेव्हा कृष्णा नदीस पूर आलेला असतो. त्यामुळे आमचे स्नान नदी रस्त्यावर असलेल्या लक्ष्मीच्या देवळाजवळच होत असे. २०१४ साली कृष्णेला महापूर आला होता. तेव्हा पुराचे पाणी कुरुंदवाड शहरात घुसले होते. कुरुंदवाड शहरातील अनेक नागरिकांनी तो एक दिवस त्यांच्या घराच्या गच्चीवर काढला. विमानातून नागरिकांसाठी अन्नाची पाकिटे टाकली जात होती. धामणी गाव तर जवळजवळ बुडालेच होते.
सांगलीच्या गणपती पेठेत पुरूषभर पाणी होते तर सांगलीच्या गणपती मंदिरात गणपतीच्या चौथऱ्यापर्यंत पाणी आले होते. प्रचंड असा पूर त्यावेळी आला होता. म्हणून महाराष्ट्र सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास विरोध करत आहे.
तेलंगणा व आंध्रप्रदेश सरकारची धरणाची उंची वाढवण्यास हरकत आहे कारण त्याच राज्यातून वाहढणाऱ्या नद्यांना पाणी कमी मिळते. महाराष्ट्र सरकारकडे कृष्णा नदीचे पुराचे पाणी कसे वापरावे यासाठी काहीही योजना नाही तर दक्षिण कर्नाटकातील कृष्णा काठच्या शेतीला पाणी कमी मिळते म्हणून कर्नाटक सरकारला अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची आहे.
माझ्या मते या तीन राज्यांनी धरणाची उंची वाढवण्यास हरकत घेऊ नये. कारण समुद्रास जाऊन मिळणाऱ्या पुराच्या प्रचंड पाण्याचा साठा करून ते वापरण्यासाठी कर्नाटक सरकारला अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची आहे. कर्नाटकातील काही गावांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्याचा कर्नाटकाने अभ्यास केला आहे आणि त्यानुसार ते त्या गावांना भरपाई देणार आहेत. अलमट्टी धरणाची उंची पाच फुटांनी वाढवली तर कृष्णेच्या पाण्याची पातळीही वाढेल. उगारखुर्द, कुडची, नरसोबाची वाडी, कुरुंदवाड, पंचगंगा, चांदोली, वारणा, भिलवडी, औदुंबर, कराड, पाटण आणि सातारा या भागातील कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, कोयना नद्यांच्या पात्रात व आजूबाजूच्या ओढ्या नाल्यात १२ ही महिने असेल. त्यामुळे या पात्रांच्या डाव्या व उजव्या भागात ५० मैल अंतरावर असलेल्या विहिरींना, ट्यूबवेलना वर्षभर पाणी मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने हा फायद्याचा विचार केला आहे का ? माझ्या मते अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र सरकारने अगदी हसत हसत परवानगी द्यावी कारण त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतीस प्रचंड प्रमाणात पाणी मिळू शकेल.
१८ जून रोजी होणाऱ्या चर्चेत या चार राज्यांची एक शिखर कमिटी नेमून त्याचे अध्यक्षपद केंद्र सरकारच्या जलमिशनने घ्यावे. वेळोवेळी पडणारा पाऊस, धरणातील पाणी साठा यांचा दररोज अभ्यास करून राधानगरी, चांदोली, कोयना व भूम धरणातील पाणी साठा किती ठेवायचा, किती अतिरिक्त पाणी कृष्णेच्या प्रवाहात सोडायचे, गरज पडल्यास धरणातील किती पाणी परत फोंडा, चिपळूण या भागात वळवायचे याचा विचार व्हावा.
राधानगरी व कोयना धरणातून वीज निर्मिती होती. ती १२ ही महिने चालू राहील हेही पहावे. कालांतराने सौरऊर्जेचा वापर वाढत गेला की या जलविद्युत प्रकल्पाचीही कदाचित गरज भासणार नाही. अशाप्रकारे उपाययोजना केली तर सातारा, पाटणपर्यंत नदीपात्रात १२ ही महिने काठोकाठ पाणी साठवता येईल. या पाण्यात जलमार्गही करता येऊ शकतो. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या चार राज्यांच्या शिखर कमिटीने १) धरणाची सुरक्षितता २) पुराच्या पाण्याचे नियंत्रण या मुद्द्यांवर भर द्यावा. कुडचीपासून साताऱ्यापर्यंत कृष्णा नदी पात्रात १२ ही महिने काठोकाठ पाणी राहील यासाठी राधानगरी, चांदोली व कोयना धरणाचे अभियंते पाणी धरणातून केव्हा केव्हा सोडायचे याचे मार्गदर्शन करतील. सर्वत्र जास्तच पाऊस पडत असेल तर धरण पूर्ण भरणार नाही याकडे काळजी घेतील. या काळात धरणातून नदी पात्रात पाणी येणार नाही म्हणजेच पुरावर नियंत्रण ठेवले जाईल.
तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांना सध्या मिळत असलेल्या पाण्यापेक्षा कमी पाणी मिळणार नाही व महराष्ट्रात कृष्णा नदी पात्राच्या बाहेर येणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. अशी सर्व काळजी घेतल्यानंतर अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली तरी कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही.
कृष्णा नदीस साताऱ्यापर्यंत बाराही महिने पाणी कसे राहील यावर लक्ष ठेवल्यास जल वाहतूकही चालू शकेल. मग कोल्हापूरहून साताऱ्यास जलमार्गाने म्हणजेच पंचगंगेतून कृष्णा नदीतून लाँचने येता येईल. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. म्हणून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास हरकत घेऊ नका असे माझे सांगणे आहे.
dr.ramnene1935@gmail.com
