विठुरायापुढे सारे समान मानण्याचा संदेश आपल्या संतांनी पंढरीच्या वारीतून दिला. मात्र आजच्या समाजात अनेक प्रकारची विषमता दिसते. ती दूर करण्याचे- लोकशाहीसह माणुसकी जपण्याचे साधन आपल्याच हातात आज आहे, असा विश्वास देणाऱ्या उपक्रमाची ही ओळख… आषाढीच्या वारीसाठी यंदाही अनेक दिंड्या आणि पालख्यांचे प्रस्थान सुरू झाले आहे. यामध्ये एक अनोखी दिंडी आहे ती म्हणजे ‘संविधान समता दिंडी’. या वर्षीच्या संविधान समता दिंडीचे प्रस्थान महात्मा फुले वाडा येथून झाले; यावेळी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे मुख्य चोपदार म्हणाले की समाजातील विषमता संपली तर या समतेसाठी चाललेल्या संविधान समता दिंडीची गरज पडणार नाही… त्यामुळे समाजात जोपर्यंत विषमता आहे, तोपर्यंत समता दिंडीची गरज आहे.
भारतीय लोकशाहीचा कणा म्हणजे भारतीय संविधान. या संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय ही मुलभूत मूल्ये दिलेली आहेत. परंतु आजही सामाजिक विषमता, जातीभेद, लिंगभेद, शैक्षणिक व आर्थिक दरी या समस्यांनी भारतीय समाज ग्रासलेला आहे, धर्माच्या नावाने लोकांच्या डोक्यात विष पेरले जाते आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सांविधानिक मूल्यांचा प्रचार करत सामाजिक समतेसाठी मार्गदर्शन करणारी संविधान समता दिंडी ही चळवळ महाराष्ट्रात सुरू झाली.
‘संविधान समता दिंडी’ची सुरवात २०१७ साली झाली. ही चळवळ महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केली. दिंडीचा पहिला टप्पा काही गावांपुरता मर्यादित होता, परंतु जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांची तळमळ यामुळे या दिंडीला एक नवी ओळख मिळाली. आज या दिंडीने संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आपले पाय रोवले आहेत.
‘ संविधान समता दिंडी’ची गरज काय?
भारतीय समाजात अजूनही जातीव्यवस्थेचे विष, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक दुर्लक्षितता आणि महिलांविरोधातील भेदभाव या समस्या कायम आहेत. संविधानाने दिलेली धर्मनिरपेक्षता, समता, बंधुता, न्याय, शिक्षणाचा अधिकार, जातिभेद न करणे, आणि समान संधी ही तत्त्वे केवळ कागदापुरती मर्यादित न राहता, ती प्रत्यक्षात उतरावी, लोकांना त्यांच्या अधिकारांची ओळख करून देण्यासाठी ही दिंडी सुरू करण्यात आली. विशेषतः ग्रामीण भागात आजही संविधानाची मूलभूत माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. अनेकांना संविधान म्हणजे फक्त कायदेतज्ज्ञांसाठीचा विषय वाटतो. हाच समज बदलण्यासाठी आणि ‘संविधान हे प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे’ हे लोकांना पटवून देण्यासाठी ही दिंडी उभी राहिली आहे.
संविधान समता दिंडीची वैशिष्ट्ये :
(१) घरोघरी संविधान – दिंडीमधील कार्यकर्ते गावोगावी फिरून लोकांना संविधानाची प्रस्तावना, अनुच्छेद, मूलभूत हक्क यांची माहिती देतात.
(२) शाळांमध्ये संविधान जागर – विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाचे महत्त्व पटवून देणारे कार्यक्रम, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा घेतल्या जातात.
(३) महिलांच्या सहभागाला चालना – महिलांना संघटित करून त्यांना त्यांच्या समस्या संविधानाच्या संदर्भात पाहाण्यासाठी प्रवृत्त करणे.
या दिंडीत समाजप्रबोधनासाठी कला, नाट्य, भजनांचा प्रभावी वापर केला जातो. लोकांचा प्रतिसादही वर्षागणिक वाढताना दिसतो. असे असले तरी, संविधान समता दिंडीला आज अनेक प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते :
(१) राजकीय हस्तक्षेप – काही वेळा संविधानाच्या मूल्यांची बाजू घेणे राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे ठरते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांवर दबाव येतो.
(२) अज्ञानाचा अंधार – अजूनही अनेकांना संविधान, त्यातील हक्क, व जबाबदाऱ्या याबद्दल सखोल माहिती नाही. अंधश्रद्धा, जातिभेद यामुळे प्रचाराला अडथळा येतो.
(३) संविधानद्रोही प्रवृत्ती – काही शक्ती संविधान बदलण्याच्या किंवा त्याची उपेक्षा करण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशांचा धोका या दिंडीसाठी संभवतो.
(४) संपत्ती व संधींची विषमता – आर्थिक असमानतेमुळे संविधानाने दिलेले हक्क सर्वांपर्यंत पोहोचत नसल्याची अगतिकता अनेकांनी स्वीकारलेली असते.
(५) तरुण पिढीचा अलिप्तपणा – अनेक तरुण संविधानाच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे दिंडीला नव्या नेतृत्वाची आवश्यकता भासते.
तरीही संविधान समता दिंडीची गरज का आहे?
(१) सामाजिक समतेसाठी – भारतीय समाजातील जातीय विषमता, भेदभाव, धर्मांधता आणि वंचितांचे शोषण यावर एकमेव उत्तर म्हणजे संविधानाची प्रभावी अंमलबजावणी. दिंडी ही समतेचा आवाज बनते.
(२) संविधान जागरूकतेसाठी – शिक्षण घेतलेल्या लोकांनाही संविधानाची मूलभूत माहिती नसते. त्यामुळे संविधान जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा लोकचळवळी आवश्यक आहेत.
(३) मानवी हक्कांचे रक्षण – समाजातील दुर्बल घटकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे यासाठी संविधान समता दिंडी ही एक जागरुकतेची शाळा ठरते.
(४) लोकशाहीच्या रक्षणासाठी – लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नाही. लोकांचा सक्रिय सहभाग, हक्कांची जाणीव, आणि जबाबदाऱ्या पार पाडणे — या सर्वांमध्ये दिंडीची भूमिका मोलाची ठरते.
संविधान समता दिंडी ही केवळ एक मिरवणूक किंवा सामाजिक उपक्रम नाही, तर ती एक सामाजिक क्रांतीची सुरुवात आहे. ती संविधानाच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचते, दलित-बहुजन समाजाला आवाज देते आणि सर्वांसाठी समान भारत घडवण्याचे स्वप्न साकारते. आजच्या काळात जिथे संविधानाच्या मूल्यांवर आघात होतो आहे, तिथे ही दिंडी एक दीपस्तंभ ठरते. या दिंडीची प्रेरणा घेऊन आपण सर्वांनी संविधानाचे रक्षण करणे, लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका आणि मतदान न समजता समता आणि न्यायासाठी एकत्र उभे राहणे, हे आपल्या लोकशाहीचे खरे कर्तव्य आहे.
‘संविधान म्हणजे एक पुस्तक नाही, ते प्रत्येक माणसाच्या सन्मानाचे कवच आहे’ असे नेहमी म्हटले जाते. त्या अर्थाने, संविधान समता दिंडी हा त्या कवचाचा- लोकशाहीच्या मूल्यांचा – जागर करणारा उपक्रम ठरतो.
लेखक कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवीधारक आणि ग्रामीण समस्यांचे अभ्यासक आहेत.
akshay111shelake@gmail.com
