या महिलांना पुरुषांशिवाय दुकानातही जाण्याची परवानगी नाही…

तालिबानने महिलांना सार्वजनिक जीवनातून पूर्णतः वगळण्याचे मनसुबे तडीस नेण्याच्या दृष्टीने निर्णायक पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महिलांना आधीच दुर्लभ असलेल्या नोकऱ्या मिळणे आता अधिकच दुरापास्त झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर महिला सर्वच बाबतींत पुरुषांवर अवलंबून असतील, याचीही काळजी तालिबानकडून घेतली जात असल्याचे दिसते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तानातील मिशन (UNAMA – United Nations Assistance Mission in Afghanistan)ने २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीच्या (१ मे रोजी प्रकाशित केलेल्या) मानवी हक्क अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात या काळात महिलांना नोकरी करण्याची संधी नाकारण्यात येत असल्याच्या आणि पुरुष नातेवाइकांशिवाय सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी UNAMA कडे आल्याचे म्हटले आहे. मुलींना अजूनही शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारकडून सत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर, महिलांना आणि मुलींना समाजातील समान सहभागापासून पद्धतशीरपणे दूर ठेवले गेले आहे. मानवी हक्कांचे निरीक्षण करणे हे UNAMA चे मुख्य कार्य आहे. या काळात सार्वजनिक ठिकाणी फटके मारणे, नागरी क्षेत्राचे संकुचन आणि माजी सरकारी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या अमानवी हल्ल्यांचेही त्यांनी दस्तऐवजीकरण केले आहे.

आरोग्य सेवांपासून वंचित

महिला चालवत असलेली ब्युटी पार्लर्स आणि महिलांच्या रेडिओ स्टेशन्सवर विविध प्रांतांत बंदी घालण्यात आली आहे. कंधार प्रांतात, तालिबानच्या तथाकथित निरीक्षकांनी बाजारातील दुकानदारांना आदेश दिला की, जर एखादी महिला “महराम” (पुरुष संरक्षक) शिवाय आली असेल, तर तिला दुकानात प्रवेश नाकारावा आणि त्याबाबत अहवाल द्यावा. एका रुग्णालयात, अनोळखी महिला रुग्णांना उपचार देण्यास कर्मचारी वर्गाला मनाई करण्यात आली आहे.

जबरदस्तीने धर्मांतर:

तालिबानने माध्यमांवरचे दडपण वाढवले आहे, शारीरिक शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून, धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि पुन्हा शिक्षणावरही बंधने घातली आहेत. १७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी दरम्यान, ईशान्य अफगाणिस्तानातील बदख्शान प्रांतात किमान ५० इस्माईली पुरुषांना रात्री त्यांच्या घरातून जबरदस्तीने उचलण्यात आले आणि हिंसेच्या धमकीखाली त्यांना सुन्नी इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले, असे या अहवालात नमूद आहे. या काळात व्यभिचार आणि समलैंगिकता या आरोपांवरून १८० हून अधिक लोकांना (ज्यामध्ये महिला आणि मुलीही होत्या) सार्वजनिक ठिकाणी फटके मारण्यात आले.

अहवालात स्पष्ट झालेल्या आंतरराष्ट्रीय मानदंडांचे आणि हक्कांचे उल्लंघन करूनही, तालिबानी अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत सहमती दर्शवलेली नाही. “इस्लामी अमीरातसाठी महिलांचे सन्मान, प्रतिष्ठा आणि शरीयतवर आधारित हक्क हे सर्वोच्च प्राधान्याचे आहेत,” असे तालिबान प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांनी ८ मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी एका सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले. “अफगाण महिलांना दिले गेलेले सर्व मूलभूत अधिकार शरीयत कायद्याच्या तसेच अफगाण संस्कृती आणि परंपरेच्या चौकटीत पूर्णपणे सुरक्षित आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर कारवाई

UNAMA ने महिलांचे आणि मुलींचे अधिकार पुन्हा स्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाईची मागणी केली आहे. जानेवारी महिन्यात, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (ICC) तालिबान नेते हैबतुल्ला अखुंदजादा आणि मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्या विरोधात लिंगाधारित छळाच्या आरोपाखाली, ‘जो की रोम’ विधानांतर्गत अटक वॉरंट जारी केले. तालिबानने हा आदेश नाकारला असून, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि धार्मिक परंपरांचे समर्थन केले आहे.

मूळ अहवाल खालील लिंक्सवर वाचता येईल.

“महिलांना आमच्या चौकटीत राहून शिक्षण घेता येईल, काम करता येईल. त्या आमच्या समाजात सक्रिय राहतील,” अशी घोषणा तालिबानने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी सत्तेचा ताबा घेतल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत केली होती.

महाभारतात आपल्याला अफगाणिस्तानाची ओळख होते – गांधारीमुळे, जी गांधार देशातून आली होती. गांधार म्हणजेच आजचा अफगाणिस्तान. बलराज साहनी यांचा ‘काबुलीवाला’ चित्रपट आपल्याला अफगाणिस्तानाशी एक भावनिक नातं निर्माण करून देतो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात ‘सरहद गांधी’ हे नाव आपल्याला सांगते की पश्तून योद्ध्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध अहिंसेच्या मार्गाने संघर्ष केला होता. २०१६ साली आलेल्या एका चीनी चित्रपटात ह्यूएन सांगचा उल्लेख आहे, ज्याने चीनहून भारतात येताना अफगाणिस्तानातून प्रवास केला होता.

मार्च २००१ मध्ये संपूर्ण जगाने टीव्हीवर पाहिलं – तालिबानने बामियान खोऱ्यात बुद्ध मूर्तींचा विध्वंस केला. त्यानंतरचा अफगाणिस्तान हा तालिबानी शासकांचा होता. आधुनिक काळात, ही मानवी इतिहासातील अंधःकारमय घटना ठरली – जिथे एखाद्या देशातील महिलांवर त्यांच्या स्वतःच्याच पुरुष सत्ताधाऱ्यांनी इतके अत्याचार केले, करत आहेत. सुरुवातीला आशा होती की अफगाणिस्तानचं सामाजिक पतन थांबेल. पण वास्तव उलट ठरलं. महिलांवरील बंधनं इतकी वाढली की अनेक महिलांना मानसिक आरोग्य सहाय्याची गरज भासू लागली, पण त्यांना तेही मिळत नव्हतं.

या महिलांनी कसं जगावं?

अफगाणीस्तानातील पुरुषांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, इतर अनेक कट्टर इस्लामी देशांमध्येही महिलांवर अफगाणिस्तानसारखी बंदी नाही. इस्लामी नसलेल्या देशांमध्ये मुस्लीम महिला शिक्षण घेतात, करिअर घडवतात, आणि समाज, कुटुंब, देश घडवितात. तालिबानचे पश्तून योद्धे जे अमेरिकेसारख्या जागतिक शक्तींशी लढतात, त्यांनी हेही समजून घ्यावं, की या लढाईत ते आपल्या घरच्यांनाच हरवत आहेत. अण्वस्त्रसज्ज, पृथ्वीला अनेक वेळा नष्ट करू शकणाऱ्या सर्व शक्तिशाली राष्ट्रांनी एवढे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांनी जर महिला अत्याचारांकडे दुर्लक्ष केले, फक्त आर्थिक आणि रणनीतीच्या गोष्टींकडे पाहिले, तर ती प्रगती कुठली? आणि असे महासत्तेचे बिरुद काय कामाचे?

‘Let Us Exist’ मोहिमेतील २२ वर्षीय खेळाडू मर्जिये हमीदीने, ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील पुरुष क्रिकेट संघाच्या सामन्याचा बहिष्कार करावा अशी मागणी केली- कारण तालिबानने महिलांच्या क्रिकेट संघावर बंदी घातली. परिणामी, तिला ५,००० जणांनी बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या. मर्जिये ही एक तायक्वांदो चॅम्पियन असून, तिने टोकियो २०२० ऑलिंपिकमध्ये अफगाणिस्तानचा झेंडा फडकावला होता. २००१ मध्ये भारताने अफगाण क्रिकेट संघाला प्रशिक्षण दिले होते. ऑगस्ट २०२१ मध्ये मर्जिये अफगाणिस्तानमधून पळून गेली. सध्या ती फ्रान्समध्ये पोलीस संरक्षणात आहे. ती म्हणते, “माझ्याकडे दोनच पर्याय होते – पळ काढा किंवा गप्प बसा.”

नोबेल शांतता पुरस्कार विजेती मलाला युसूफझई हिने जानेवारी २०२५ मध्ये इस्लामाबादमध्ये एका परिषदेत सर्व मुस्लीम नेत्यांना आवाहन केलं – की त्यांनी तालिबानला महिलांच्या शिक्षणाच्या मुद्द्यावर थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे राजकीय उपसचिव शेर अब्बास स्तानिकझई यांनी, खोस्त प्रांतातील एका धार्मिक शाळेत झालेल्या कार्यक्रमात तालिबान नेत्यांना महिलांच्या शिक्षणावरील बंदी उठवण्याचं आवाहन केलं होतं. ते म्हणाले, “आपण ४० कोटी लोकसंख्येतील २० कोटी महिलांना संपवतोय – त्यांना अधिकारांपासून वंचित करून अन्याय करत आहे. हा इस्लाम नाही, ही आपली वैयक्तिक वृत्ती आहे.” विशेष म्हणजे, स्तानिकझई यांनी भारतातील ‘इंडियन मिलिटरी अकॅडमी, डेहराडून’ इथे शिक्षण घेतलं आहे.

तालिबान सरकारशी संवाद साधणं हे अनेकांसाठी वादग्रस्त आहे. काहींचं मत आहे की संवादातून बदल घडू शकतो, तर काहींना वाटतं – तालिबान कधीच बदलणार नाही, त्यामुळे संवाद निरर्थक आहे. “‘बोलू नका’ असं म्हणणं सोपं आहे,” असं फातिमा गैलानी म्हणतात. “पण जर बोललंच नाही, तर मग दुसरं काय करणार?” संवादात सहभागी असलेल्या मुत्सद्द्यांचं म्हणणं आहे – “संवाद म्हणजे मान्यता नाही.” सामंजस्य शोधणं अवघड आहे आणि लगेच कोणताही उपाय सापडेल, असंही नाही.
उज्ज्वला देशपांडे
Ujjwala.de@gmail.com