हे तीन जाहीरनामे बिहारबद्दल काय सांगतात?

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन्ही फेऱ्यांचे मतदान येत्या सात दिवसांत संपेल आणि त्यानंतर पाच दिवसांनी, १४ नोव्हेंबर रोजी निकालही लागेल. या निवडणुकीकडे जणू नोकऱ्या, स्थलांतर आणि राजकीय आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेबद्दलची जनमत चाचणी म्हणून पाहिले जाते आहे. राजद आणि तेजस्वी यादव यांचा प्रचार घरटी एकास सरकारी नोकरी देण्याच्या धाडसी आश्वासनावर केंद्रित आहे, त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याचे- ‘तेजस्वी का प्रण’मधले- ते प्रमुख आश्वासन आहे. या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी मासिक भत्ता आहेच पण ‘बेटी’ योजना (‘बेनिफिट, एज्युकेशन, ट्रेनिंग, इन्कम’ या शब्दांच्या आद्याक्षरांनुसार लाभ, शिक्षण, प्रशिक्षण, उत्पन्न) मुलींना सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. शिवाय महिलांसाठी निवास, अन्न आणि उत्पन्न समर्थनावर लक्ष केंद्रित करणारी ‘मा’ योजना (मकान, अन्न, आमदनी- यांतील आद्याक्षरे! ) आहे. तेजस्वी यादव यांनी राज्य सरकारच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचे वचन दिले आहे, तर अन्य आश्वासनांत २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, शेती कर्जमाफी, विस्तारित शिष्यवृत्ती आणि जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत येणे यांचा समावेश आहे. पंचायत प्रतिनिधींसाठी पेन्शन आणि ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, दुप्पट भत्ते आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांसाठी जास्त नफा देण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात आहे.

मात्र ही आश्वासने आर्थिक वास्तवाशी जुळणे कठीण आहे. बिहारचा सार्वजनिक खर्च आधीच वाढलेला आहे आणि या राज्याची महसूल निर्मिती भारतातील सर्वात कमी आहे. बिहारचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास निम्मे आहे, तर बेरोजगारी आणि अर्ध-बेरोजगारी देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. आव्हान केवळ आर्थिकच नाही तर संरचनात्मकही आहे. अनेक दशकांपासून बिहारने मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी, शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि गतिमान खासगी क्षेत्राच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केला. पण तरीही अद्याप सार्वत्रिक सरकारी रोजगाराचे स्वप्नच महत्त्वाचे ठरले आहे. म्हणजे हे राज्य अजूनही काम मागणाऱ्या हातांसाठी पुरेशा संधी निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेले आहे. अर्थात,‘घरटी एक सरकारी नोकरी’ या आश्वासनाला बिहारच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या दोन मूल्यांची- समावेशन आणि सामाजिक न्याय यांची किनारदेखील आहेच.

भाजप आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमारांचा जद(यू) यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी एनडीएचा ‘संकल्प पत्र’ हा जाहीरनामादेखील अभूतपूर्व महत्त्वाकांक्षेचा म्हणावा लागेल. औद्योगिक आणि सामाजिक नूतनीकरणातून ‘विकसित बिहार’ ची नुसती कल्पना नव्हे ब्लूप्रिंट आम्ही मांडतो आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. या जाहीरनाम्याचा गाभा म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी एक व्यापक कल्याणकारी उपक्रमांचे वचन देणारी ‘पंचामृत हमी योजना’. या ‘पंचामृत’मधून गरीब आणि उपेक्षित कुटुंबांना मोफत रेशन, १२५ युनिट मोफत वीज, ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार, ५० लाख नवीन पक्की घरे आणि सामाजिक सुरक्षा निर्वाहवेतन दिले जाणार आहे.

एनडीएच्या प्रचारात ‘पंचामृत योजने’वर भर दिला जात असून ‘हे बिहारमधील गरिबी संपवण्याच्या दिशेने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल’ असल्याचा भाजप व जद(यू) यांचा – विशेषत: भाजपचा- दावा आहे. या कल्याणकारी उपाययोजनांखेरीज, जाहीरनाम्यात महिला बचत गटांद्वारे एक कोटी ‘लखपती दीदी’ तयार करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मेगा कौशल्य केंद्र’ स्थापन करणे आणि ‘जागतिक कौशल्य केंद्र’ म्हणून बिहारची ओळख घडवणे यासाठीच्या योजनांची आश्वासने आहेत. त्यात चार शहरांमध्ये मेट्रो सेवा, थेट परदेशी उड्डाणे आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन तसेच संरक्षण कॉरिडॉरसहित प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक औद्योगिक किंवा उत्पादन युनिट उभारले जाईल, अशी कल्पना मांडण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी, एनडीएने ‘कर्पुरी ठाकूर सन्मान निधी’ सुरू करण्याचे वचन दिले आहे. यातून शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी ६,००० रुपयांच्या व्यतिरिक्त दरवर्षी ३,००० रुपये अधिकचे मिळतील आणि ‘कृषी निर्यातीला चालना मिळेल’ – असे एनडीएचे ‘संकल्प पत्र’ सांगते. तसेच भातशेतीच्या पलीकडे किमान आधारभूत किमती वाढवण्याचे आश्वासन आहे. पुढील सरकारच्या कार्यकाळात कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. ‘उत्तर बिहारला पाच वर्षांत पूरमुक्त करण्या’ची आणि राज्यात जागतिक दर्जाची शैक्षणिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा भाग म्हणून ‘एज्युकेशन सिटी’ उभारण्याचेही आश्वासन एनडीएने दिले असून कल्याण आणि संरचनात्मक आधुनिकीकरणाचे मिश्रण करण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो.

आर्थिक आश्वासनांच्या पलीकडे, एनडीएचे ‘संकल्प पत्र’ हे एक राजकीय विधानदेखील आहे. त्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांमध्ये भाजप आणि जद(यू) ची पोहोच मजबूत करणे हा आहे. आर्थिक मागासांतील पात्र उमेदवारांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळेलच, पण या समूहाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. मच्छिमारांसाठी ‘जुब्बा साहनी मत्स्य पालक सहाय्य योजना’ (दरवर्षी ४,५०० रुपये) आणि उपेक्षित जातींसाठी लक्ष्यित कल्याणकारी उपाययोजना यासारख्या योजनांचा समावेश सामाजिक समावेशनाची पद्धतशीर रणनीती दाखवून देणारा आहे. आकांक्षा आणि अस्मिता यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो.

मात्र जाहीरनाम्यांमधले किंवा एकूण सत्ताधाऱ्यांचे विकासवादी दृष्टिकोन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील अंतर हे बिहारमध्ये तर फारच मोठे आव्हान आहे. या राज्यातील पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा आणि ग्रामीण संपर्क व्यवस्था यांची स्थिती गेल्या दशकभरात सुधारली असली तरी, राज्याचा औद्योगिक पाया कमकुवतच राहिलेला आहे. आजतागायत ‘एनडीए’ने नोकऱ्या निर्माण करण्यापासून ते खासगी गुंतवणुकीपर्यंतची अनेक आश्वासने दिली. पण नोकरशाहीतील निष्क्रियता, भूसंपादनातील अडथळे आणि मुळात निधीची अडचण यांमुळे त्या आश्वासनांचे परिणाम फार कमी प्रमाणात दिसतात. रस्ते आणि पूल वाढले आहेत- म्हणजेच विकास ‘दिसतो’ आहे; तरीही अर्थपूर्ण उपजीविका अनेक नागरिकांसाठी अद्याप दूरच आहे, अशी विषम अवस्था बिहारची झालेली आहे. ‘एनडीए’ केंद्रात आणि राज्यातही सत्ताधारी असल्याने त्यांची विश्वासार्हता आणि सातत्यही दिसले आहे खरे, परंतु लोकांच्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्षात सरकारकडून झालेली पूर्तता यांमध्ये तफावत आहेच.

यंदा प्रचाराच्या या धुमाळीत प्रशांत किशोर यांच्या नेतृत्वाखालील जन सुराज पक्षही उभा आहे. पर्यायी राजकारण आणि त्यासाठी ‘जन स्व-राज्य’ ही त्यांची घोषणा आहे. ‘लाभार्थी’ वाढवणाऱ्या आणि जातींची मोट बांधू पाहाणाऱ्या व्यवहारवादी राजकारणाला नकार देऊन त्याऐवजी सहभागी शासन, स्थानिक जबाबदारी आणि नैतिक सुधारणांवर भर देणारी ‘जन सुराज पक्ष’ ही चळवळ आहे. त्यांचा भर अनुदानांवर कमी आणि व्यवस्थांबद्दल जास्त आहे. नागरिकांना शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि पंचायतींची जबाबदारी घेण्यास सक्षम बनवू, असे हा पक्ष म्हणतो आहे. प्रशांत किशोर यांच्या या पक्षाकडे प्रस्थापित पक्षांसारखी राज्यभर झिरपलेली संघटनात्मक बांधणी नसली तरी, तरुण आणि सुशिक्षित मतदारांमध्ये त्यांचे आकर्षण दिसते आहे. यातून, बिहारमध्ये अर्थपूर्ण राजकीय जागृती हळुहळू का होईना पण होत असल्याचे संकेत मिळतात. ज्या राज्यात नोकरशाही आणि राजकीय उच्चभ्रूंनी दीर्घकाळ सत्तेवर मक्तेदारी केली आहे, तिथे ‘जन सुराज’ने विकेंद्रीकरणाचा संदेश देण्यातून प्रस्थापित राजकारणावर टीका तर धारदार होतेच, पण उद्यासाठी मंद आशा तेवत राहाते.

या तीन जाहीरनाम्यांतून तीन स्पष्ट दृष्टिकोन दिसून येतात : एनडीएचा विकासात्मक व्यावहारिकतावाद, तेजस्वींचा लोक- सत्तावाद आणि जन सुराजचा सुधारणावाद . बिहारच्या जनतेला आकांक्षा अनेक आहेतच, पण हे तीन पक्ष त्या आकांक्षांचा निरनिराळा प्राधान्यक्रम लावत आहेत, हेही लक्षात येते. तेजस्वी यादव हे थेट रोजगार आणि अनुदानाद्वारे त्वरित मदतीचे आश्वासन देतात; एनडीए पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि सामाजिक अभियांत्रिकीद्वारे टप्प्याटप्प्याने प्रगती होणार असल्याची हमी देते आणि जन सुराज नागरिक आणि राज्य यांच्यात एक नवीन नैतिक करार करण्याचे आवाहन करते. यातून अनुक्रमे तात्काळ लोकोपयोगी उपाय, हळूहळू सुधारणांची शिस्त किंवा नागरिकांच्या नेतृत्वाखालील नूतनीकरणावरील विश्वास ही राजकीय कथनेही दिसतात. यापैकी कोणते कथन बिहारला सर्वात जास्त खात्रीशीर वाटते हे १४ नोव्हेंबर रोजी उघड होणार आहेच.

लेखक पाटणा विश्वविद्यालयात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.