उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यासह आदित्य ठाकरे यांनी दिलेल्या मतचोरीच्या सबळ पुराव्यांमुळे भाजपचे नेतेही आता मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचे मान्य करत आहेत. मात्र भाजपमध्ये काही सतरंज्या अंथरणारे आपल्या कोमल बुद्धीला ताण देऊन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर खापर फोडत आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका उपस्थित करून आपल्या मालकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. लोकशाहीवर प्रत्येक मतदाराचा पूर्ण विश्वास आहे. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्रात मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे हे भाजपने घडवून आणले आहे आणि यात मोदी आणि शहा यांच्या हातात आणि दबावाखाली असलेल्या सरकारी यंत्रणांचा मोठा वाटा आहे, हे आता जनतेच्याही लक्षात आले आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये मतदार यादीतील अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. विशेषत: लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रातील जनतेने नाकारल्यापासून सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा घोळ स्पष्टपणे जाणवत आहे. कर्तृत्वशून्य भाजपची ही मतचोरी आहे, हे जनतेनेही ओळखले आहे. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेले भाजपचे कार्यकर्तेदेखील विधानसभेतील यशानंतर पूर्णपणे भांबावलेले दिसले, यावरूनच काय ते समजावे. भाजप लोकशाहीच्या मूळ विचारधारेला मूठमाती देत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
नेमका घोळ काय आहे?
महाराष्ट्रातील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे आरोप गेल्या काही वर्षांपासून होत आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर हे मुद्दे अधिक तीव्र झाले. मतदारांची नावे यादीतून हटवली गेली एवढेच नाही तर हजारो बनावट मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर विधानसभा निवडणुकांपर्यंतच्या काळात मतदारांच्या संख्येत ४७ लाखांची वाढ झाली. यापूर्वी २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत केवळ ३७ लाख मतदार वाढले होते. सत्ताधारी महायुतीला मिळालेल्या मतांमध्ये ६७ लाख ७० हजार मतांची वाढ झाली आणि तिथेच शंका निर्माण झाली. निवडून आलेले आमदारदेखील हे कसे झाले याच धक्क्यात होते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपविषयीचा संशय वाढू लागला. त्याची अनेक उदाहरणेही समोर आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हे आपल्या मतदारसंघातून गेल्या आठ वेळा किमान ९० हजार मतांच्या फरकाने निवडून आले मग याच निवडणुकीत ते दहा हजार मतांनी पराभूत कसे झाले? म्हणजे त्यांची एक लाख मते कमी झाली, हे कसे शक्य होईल?
निवडणूक आयोगाचा गोंधळ
त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी वापरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या याद्यांमध्ये दुबार नावे, चुकीचे ईपीआयसी क्रमांक, एकाच फोटो आयडीचा अनेक मतदारांसाठी वापर आणि एकाच घरात १८८ पर्यंत मतदारांची नोंदणी असे दोष आढळले. या त्रुटींमुळे लाखो खरे मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात, त्याचा परिणाम निकालांवर होऊ शकतो, हे निदर्शनास आणल्यावर सत्ताधारी पक्षाने हे दोष जुने असल्याचे सांगितले आणि विरोधकांनी सत्तेत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले असे म्हटले. निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याची संधीही सत्ताधारी देण्यास तयार नसल्याचे जाणवले. आयोगाचे अधिकारी या केवळ कळसूत्री बाहुल्या आहेत, असेच चित्र निर्माण होऊ लागले.
मतदार याद्यांमध्ये नेमका घोळ काय?
तुळजापूरमध्ये एका मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल करून सांगितले की २ ऑक्टोबर ते १६ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान हजार बनावट अर्ज आले, ज्यात आधार कार्डचे फोटो समान पण नावे वेगळी होती. हे बनावट मतदार निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अॅपचा वापर करून जोडले गेले. दुबार नावे, एकाच पत्त्यावर अनेक नावे, अस्तित्वात नसलेल्या घरांत नावे नोंदवणे, वयाच्या तपशिलातील चुका अशा विविध त्रुटी आयोगाच्या निदर्शनास आणल्या गेल्या आहेत. एका मतदाराचे वय १२४ वर्षे दाखवले गेले, तर तिसऱ्याच्या वडिलांचे वय फक्त ४३ वर्षे आहे, हे तार्किकदृष्ट्या अशक्य आहे. यावरूनच राज ठाकरे यांनी ,‘‘कोणी कोणाला काढले हेच कळत नाही!’’ असे म्हणत या गंभीर त्रुटीकडे लक्ष वेधले.
राहुल गांधी यांनी २०२५ मध्ये निवडणूक आयोग आणि भाजपवर ‘‘गुन्हेगारी स्वरूपाची फसवणूक’’ असा आरोप केला. समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनीही आयोगावर भाजपच्या बाजूने पक्षपाताचा आरोप केला. देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदारसंघात सहा महिन्यांत २९ हजार २१९ मतदार वाढले, म्हणजे दररोज १६२ नवे मतदार, ज्यामुळे यादी आठ टक्क्यांनी वाढली. राहुल गांधींनी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी काँग्रेसने मतदार यादीत हेराफेरी शोधल्याचा दावा केला, मात्र या आरोपांची दखलही निवडणूक आयोग घ्यायला तयार नाही. निवडणुकांशी संबंधित वाद न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांविरोधातील याचिका फेटाळली, ज्यात अनियमिततेचे आरोप होते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आणि यापुढे मुदतवाढ न देण्याचा इशारा दिला. करोना, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबल्या आहेत, ज्यामुळे २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्या प्रशासकांकडून चालवल्या जात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली, ज्यात संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर ७.६ दशलक्ष मतांची वाढ कशी झाली याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. न्यायालये निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी आग्रही आहेत, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आयोगावर अवलंबून आहे. घटनेच्या ३२४व्या अनुच्छेदानुसार मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे आयोगाला बंधनकारक आहे. स्थानिक निवडणुकांसाठी राज्य आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या याद्या वापरण्याचा निर्णय घेतला व १ जुलै २०२५ पर्यंतची यादी लागू केली. मात्र आयोगाचे सर्व्हर बाहेरील व्यक्तींद्वारे हाताळले जात आहेत. आयोगाने राजकीय पक्षांना यादी न दिल्याने ती पारदर्शक नाही, हेच स्पष्ट होते.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण
भाजपच्या या सत्ता चोरणाऱ्या प्रवृत्ती विरोधात १ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातील जनता मुंबईत रस्त्यावर उतरली. भाजपला आणि त्यांचे बटीक म्हणून कार्य करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला जाब विचारण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष आणि संघटनाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर सामान्य जनतेचा असलेला विश्वास यामुळे पुन्हा अधोरेखित झाला. या मोर्चामुळे १९६० मध्ये झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण झाली आणि भाजपचे नेते गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हादरले. मग कुणी मूक मोर्चा काढून प्रसारमाध्यमातील स्पेस आपल्या निरर्थक बडबडीने घेऊ पाहत होते तर कुणी दुबार मते आणि मतदार यादीतील घोळ मान्य करून सेल्फ गोल करून घेत होते. भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांची अवस्था उरलो फक्त सतरंजी उचलण्यापुरता आणि ठाकरेंना शिव्या देऊन मालकांच्या नजरेत येण्यापुरता अशीच झाली आहे.
मुंबईकर जनतेने नेहमीच ठाकरेंच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महापालिका कोट्यवधींच्या तोट्यातून ९२ हजार कोटींच्या ठेवींसह समृद्ध झाली. ५०० चौ. फूटपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देऊन मध्यमवर्गाला दिलासा दिला. सागरी महामार्ग, भूमिगत जलवाहिन्या, शुद्धीकरण प्रकल्प, ई-गव्हर्नन्स यांसारखे जागतिक दर्जाचे प्रकल्प राबवले. महानगरपालिकेच्या १२०० शाळा, आठ भाषांतील शिक्षण, डिजिटल वर्गखोल्या, मोफत शालेय साहित्य, टॅब वितरण यामुळे शिक्षणात क्रांती घडली. कचरा व्यवस्थापन, हरित उपक्रम, शून्य कचरा मोहीम यामुळे मुंबई स्वच्छ शहरांच्या यादीत अग्रस्थानी आली. कोविड साथीत मुंबई महानगरपालिकेने केलेले व्यवस्थापन हे आजही जगभर आदर्श मानले जाते. हे शक्य झाले उद्धव ठाकरे यांच्या शांत, ठाम आणि कार्यक्षम नेतृत्वामुळे. मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प या १०.५८ किलोमीटर लांबीच्या टोलमुक्त मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ ६० मिनिटांवरून १० मिनिटांपर्यंत आला. भाजपाने केवळ स्मार्ट सिटीच्या घोषणा केल्या पण उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनवून दाखवले. महापालिकेच्या उपक्रमांमुळे १६ लाखांहून अधिक मुंबईकरांना मालमत्ता करातून सूट मिळाली. जिजामाता उद्यानाचे नूतनीकरण, पेंग्विन प्रकल्प, गोराई डंपिंग ग्राउंडचे रूपांतर, पाणीपुरवठ्याची सुधारणा, वाहतुकीतील सुलभता प्रत्येक क्षेत्रात उद्धव ठाकरे यांचा ठसा आहे.
राज ठाकरे यांचा योग्य निर्णय
राज ठाकरे यांनी जवळपास २० वर्षांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विचारांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला याचे कारण भाजपने त्यांना केवळ उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात वापरून घेतले, हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणून आणि भाजप हिंदी सक्ती करून मराठी माणसांच्या अस्तित्वालाच संपवू पाहत असल्याचे त्यांनी याची देही याची डोळा अनुभवले म्हणून. आज भाजपाच्या कर्तृत्व नसलेल्या नेत्यांनी सत्तेच्या माध्यमातून मराठी माणसांवर चालवला जाणारा वरवंटा फोडून टाकण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आलेत तर भाजपच्या पोटात गोळा येणे साहजिकच आहे. भाजपने आता चोरलेल्या मतांची आणि इकडून तिकडून जमा केलेल्या नेत्यांची काळजी करावी. कारण जर खरंच प्रामाणिकपणे निवडणुका पार पडल्या तर भाजपचा सुपडा साफ झाल्याशिवाय राहणार नाही.
–अॅड. हर्षल प्रधान
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.
