दिनकर मोरे
पावसाळा आला की देशात अनेक ठिकाणी पूर येतोच. साधारण ३३.५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पूरप्रवण आहे आणि कोणत्याही वर्षांत यातील कोणत्या तरी ७.५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात पूर येतो. पुरामागची कारणे आणि उपाय, यांबाबत अनेक गैरसमज आहेत. त्यांचे निवारण केले जाणे गरजेचे आहे.
मनुष्यवस्तीच्या (शहर, गाव) वरच्या बाजूला जे नदीचे जलग्रहण क्षेत्र असते तिथे खूप पाऊस पडल्यामुळे नदीचा प्रवाह वाढतो आणि पाणी नदीच्या पात्रातून ओसंडून वस्तीत शिरते. या प्रक्रियेला पूर म्हणतात. आणि पाऊस दूर कुठे तरी वरच्या बाजूला नाही, तर वस्तीतच पडतो, पण हे पावसाचे पाणी वेळेत नदीपर्यंत पोहोचून त्याचा निचरा होत नाही, यामुळे वस्ती जलमय होते त्याला इंग्रजीत ‘ड्रेनेज कंजेशन’ म्हणतात. मराठीत आपण त्याला ‘निचरा खोळंबा’ असे म्हणू शकतो. कृष्णा नदीचे पाणी सांगली शहरात शिरते, तो पूर. आणि २००५ साली मुंबईत जे घडले, तो ‘निचरा खोळंबा’. या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत आणि म्हणून त्यांच्यावरचे उपायही वेगवेगळे आहेत.
आधी ‘निचरा खोळंबा’ या प्रक्रियेकडे पाहू. शहरातील बांधकामांमुळे पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा होतो. या पाण्याच्या निचऱ्याकरिता पावसाळी गटारांचे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स) नियोजन करावे लागते. अनेकदा ही गटारे पुरेशी नसतात व जी असतात तीसुद्धा कचऱ्यामुळे बंद होतात आणि मग निचरा खोळंबा होऊन शहर जलमय होते. तर हे नियोजन अधिक चांगले असले पाहिजे आणि पावसाळय़ाआधी गटारांतील घनकचरा काढून ती मोकळी केली पाहिजेत. पण हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की २४ तासांत किती पावासाच्या निचऱ्याचे नियोजन होऊ शकते यालाही व्यावहारिक मर्यादा असतात. २००५ साली मुंबईत २४ तासांत ९४४ मिमी पाऊस पडला. ही अनेक दशकांतून एकदा घडणारी घटना आहे. मुंबईत अजिबात पाणी साचू न देता एवढय़ा पाण्याच्या निचऱ्याकरिता जेवढी मोठी गटारे बांधावी लागतील, जेवढा खर्च येईल, तो लक्षात घेता असे करणे व्यवहार्य नाही.
यावर ‘मग काय लोकांना बुडू द्यायचे?’ असे प्रश्न विचारले जातील. हा मुद्दा एक उदाहरण देऊन स्पष्ट करता येईल- २०२२ साली सायरस मिस्त्री या मोठय़ा उद्योगपतींची कार ताशी ८९ किमी इतक्या वेगाने दुभाजकावर आदळली व त्या अपघातात त्यांचे निधन झाले. या वेगाने अपघात झाल्यावरसुद्धा जीव वाचेल, अशी कार बनवता येईल का? नक्कीच बनवता येईल. १ मिमी जाड पत्र्याऐवजी रणगाडय़ात वापरतात तशी ३०० मिमी जाड प्लेट वापरली तर वाहन ताशी ८९ किमी इतक्या वेगात असतानाही अपघात झाल्यास इजा होणार नाही. पण कोणी तसे करत नाही. कारण रोजच्या वापराची कार रणगाडासदृश बनविणे व्यवहार्य नाही. अभियांत्रिकी नियोजनात एकीकडे वाढीव सुरक्षा आणि दुसरीकडे व्यवहार्यता यांच्यात समतोल साधावाच लागतो.
आता पूर प्रक्रियेचा आढावा घेऊ. धरणे बांधून पुराचे पाणी जलाशयात साठवणे आणि पूर ओसरला की ते साठवलेले पाणी हळूहळू सोडून परत पुढचा पूर साठवून घेण्याकरिता जलाशयात जागा रिकामी करणे हा पूरनियंत्रणाचा सगळय़ात खात्रीचा व दीर्घकाळ टिकणारा उपाय आहे. भारतात अशा प्रकारे यशस्वी पूरनियंत्रणाची अनेक उदाहरणे आहेत. महानदीमुळे ओडिशात कटक या शहरात वारंवार मोठा पूर येत असे. ओडिशाची राजधानी कटक येथून भुवनेश्वरला नेण्यामागे कटक शहरात वारंवार पुराचे थैमान हे एक कारण होते. पूरनियंत्रणाकरिता केंद्र सरकारने महानदीवर हिराकूड हे धरण बांधले. १९५७ साली धरण पूर्ण झाले आणि कटक शहर पूरमुक्त झाले.
दामोदर नदीच्या खोऱ्यात पुराचा प्रश्न इतका तीव्र होता की दामोदर नदीला ‘भारताची शोकाची नदी’ (इंडियाज रिव्हर ऑफ सॉरो) असे म्हणत. दामोदर नदीवरील मैथोन, पानचेत (पानशेत नव्हे), कोलार आणि तिलइय्या या चार धरणांनी पूरप्रश्न कायमचा निकाली लावला. पुणे शहरातही आता पानशेत, वरसगाव इत्यादी धरणांमुळे पूर येत नाही.पण धरणे बांधण्यासाठी वेळ लागतो, खर्चही बराच येतो. धरण बांधण्यास उपयुक्त अशा जागा फारशा नसतात आणि हल्ली धरणांना पर्यावरणासाठी घातक म्हणून विरोधही होतो. दुसरा पर्याय म्हणजे नदीच्या दोन्ही काठांवर प्रवाहाला समांतर तटबंध (फ्लड एम्बँकमेन्ट्स) बांधून पाण्याला वस्तीत शिरण्यापासून थांबवायचे. याचे काही तोटेही आहेत. एका ठिकाणी तटबंध बांधल्याने त्याच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला पाण्याचा वेग आणि पातळीशी संबंधित इतर समस्या उद्भवतात. तटबंधांची खूप देखभाल करावी लागते, अन्यथा त्यात भगदाड पडून खूपच मोठे नुकसान होऊ शकते. तरीही धरणांच्या तुलनेत तटबंध बांधायला खर्च खूपच कमी येतो आणि वेळही कमी लागतो, म्हणून अनेक ठिकाणी तटबंध हा उपाय केला जातो.
धरण किंवा तटबंध, काहीही ‘बांधायची’ अॅलर्जी असलेली काही मंडळी आहेत, ते जंगल क्षेत्र वाढवणे हा पूर नियंत्रणाचा उपाय आहे असे सांगतात. एक सूत्र म्हणून हे बरोबर आहे. पण अमुक एका ठिकाणी, जसे सांगली, २५ वर्षांतून एकदा या तीव्रतेचा पूरनियंत्रित करण्याकरिता किती चौरस किमी क्षेत्रावर वृक्षसंपदा वाढवावी लागेल, एवढी जमीन कोठून मिळवायची, त्याकरिता किती खर्च येईल व किती वेळ लागेल याचे गणित त्यांनी कधीही मांडलेले नाही. जलवैज्ञानिकांच्या मते मोठा पूर नियंत्रित करण्याकरिता जेवढय़ा जमिनीवर जंगल निर्माण करावे लागेल, ते करणे निव्वळ अशक्य आहे. तरी, ज्यांना असे वाटते की जंगल क्षेत्र वाढवून पूरनियंत्रण करता येईल त्यांनी त्याचे गणित सादर केले, तर त्यावर नक्कीच विचार करता येईल.
या वर्षी दिल्लीत यमुनेला आलेला पूर चर्चेत आहे. जुलैच्या सुरुवातीच्या दिवसांत दिल्लीच्या वरच्या बाजूला यमुनेच्या जलग्रहण क्षेत्रात भरपूर पाऊस पडला आणि १४ जुलै रोजी दिल्लीत यमुनेच्या पाण्याची पातळी २०८.५८ मीटर एवढी वाढली. हा गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांक आहे. तज्ज्ञांनी याकरिता वातावरण बदल, दिल्लीत यमुनेवर बांधलेले पूल आणि त्यामुळे प्रवाहात येणारे अडथळे इत्यादी कारणे सांगितली. हरयाणाने हथनीकुंड या बराजमधून सोडलेल्या जास्त प्रमाणातील पाण्यालाही जबाबदार ठरविले गेले. अलीकडे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीकरिता वातावरण बदलांना व तथाकथित चंगळवादाला, भोगवादाला जबाबदार ठरवणे ही एक फॅशन झाली आहे. पण वातावरण बदलामुळे पावसाची तीव्रता वाढलेली नाही, तर तीव्र पावसाची वारंवारता वाढली आहे. हल्ली जेवढा तीव्र पाऊस पडतो, तसा तो आधीही पडत होता. पण आता तशा घटना जास्त वारंवार होतात. नदीवरील पुलांच्या खांबांमुळे प्रवाहाला अडथळा होतो आणि पाण्याची पातळी वाढते हे काही नवीन संशोधन नाही. पण आपल्यात अशी कोणतीही दैवी शक्ती नाही की आपल्या पदस्पर्शाने यमुना दुभंगेल व आपल्याला रस्ता करून देईल. नदी पार करावीच लागते व त्याकरिता पूल बांधावेच लागतात. ते बांधताना अमुक एक वारंवारतेच्या प्रवाहाला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेतलेली असते.
दिल्लीत सध्या जी स्थिती उद्भवली आहे तिची वारंवारता साधारण ४५ वर्षे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. दिल्लीपर्यंत यमुनेच्या साधारण २० हजार चौरस किमी एवढय़ा मोठय़ा जलग्रहण क्षेत्रात एकही धरण नाही. दिल्लीच्या २२८ किमीवर हथनीकुंड हे फक्त बराज आहे, धरण नाही आणि त्यात पाणी साठवून पूरनियंत्रण करण्याची सोय नाही. तीन धरणे प्रस्तावित आहेत. रेणुका, किशाऊ आणि लखवार-व्यासी. ही धरणे झाली तर दिल्लीला पूरनियंत्रण, शेतीकरिता तसेच घरगुती वापराकरिता १२ महिने पाणी आणि नदी पर्यावरणाकरिता पण अखंडित प्रवाह या सर्व समस्या बऱ्याच अंशी सुटतील. पण ही तीनही धरणे आंदोलकांनी अडवून ठेवली आहेत. जोपर्यंत जनहित याचिकेच्या फेऱ्यांतून या प्रकल्पांची सुटका होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीत पावसाळय़ात अधूनमधून पूर व उन्हाळय़ात तीव्र पाणीटंचाई, हे होणारच!
