जातनिहाय जनगणनामुळे धोरणे अंदाजांवर नाही, तर ठोस माहितीवर आधारित असतील…

विशेषतः आरक्षणाच्या धोरणांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या जनगणनेचे अपेक्षित फायदे, संबंधित घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर पैलू यावर कायदेतज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच आवश्यक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत.

ऐतिहासिक निर्णयाची गरज का होती ?

स्वातंत्र्यानंतर भारताने जात आधारित जनगणना केली नाही. इतर मागासवर्गीयांची (OBC) लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी मंडल आयोगाने १९३१ च्या आकडेवारीचा आधार घेतला होता, जो आता खूप जुना झाला आहे. त्यामुळे, विविध जातीसमूहांची सद्यस्थिती (सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक) काय आहे, याची कोणतीही अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती सरकारकडे नव्हती.

यामुळे कल्याणकारी योजना आखताना आणि आरक्षणासारखे धोरण ठरवताना अनेक अडचणी येत होत्या. अचूक आकडेवारीअभावी अनेकदा अंदाज आणि राजकीय दबावावर आधारित निर्णय घेतले जात होते.

जातनिहाय जनगणनेचे अपेक्षित फायदे:

सबळ धोरण निर्मितीसाठी आधार:- आता प्रत्येक जातीची लोकसंख्या, त्यांची शैक्षणिक पातळी, आर्थिक स्थिती, रोजगारातील सहभाग याबद्दलची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारे सरकार शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, रोजगार इत्यादी योजना अधिक प्रभावीपणे थेट गरजूंपर्यंत पोहोचवू शकेल. संसाधनांचे न्याय्य वाटप करणे शक्य होईल.

आरक्षण धोरणाचे शास्त्रशुद्ध पुनर्मूल्यांकन:-

१. घटनात्मक कसोटीवर टिकणारे धोरण: भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी सरकार विशेष तरतुदी (आरक्षणासह) करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, असे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारकडे ठोस आणि परिमाणवाचक आकडेवारी (quantifiable data) असणे आवश्यक आहे. ही जनगणना नेमकी हीच आकडेवारी पुरवेल.

२. सद्यस्थितीचे मूल्यांकन आणि न्याय: सध्याच्या आरक्षणाचा (एससी, एसटी, ओबीसी) लाभ खऱ्या अर्थाने तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचतो आहे का? काही प्रबळ जातीच याचा अधिक फायदा घेत आहेत का? ओबीसी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याची (उदा. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी) गरज आहे का? ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेचे काय? (इंदिरा साहनी खटला). या सर्व कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे या आकडेवारीतून मिळतील, ज्यामुळे आरक्षणाचे धोरण अधिक न्यायसंगत आणि प्रभावी करता येईल.

३. सामाजिक न्यायाला बळकटी: समाजातील विषमतेचे खरे आणि सखोल चित्र समोर येईल. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या घटकांना ओळखून त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे शक्य होईल.

राजकीय प्रक्रियेत प्रभाव:- लोकसंख्येची आकडेवारी समोर आल्याने सर्व समाजघटकांना विकासात आणि शक्यतो राजकीय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आधार निर्माण होईल.

कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोन : या निर्णयाकडे घटनात्मक चौकटीतून पाहताना :

डेटा-आधारित कायदेशीर युक्तिवाद:-

न्यायालयांमध्ये आरक्षणाला आव्हान दिले जाते किंवा समर्थन केले जाते, तेव्हा ठोस डेटा हाच मुख्य आधार असतो. ही जनगणना आरक्षणाच्या धोरणांना अधिक मजबूत कायदेशीर कवच पुरवेल.

मागासलेपणाचे वस्तुनिष्ठ निकष:-

जात हा मागासलेपणा ठरवण्याचा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. नवीन आकडेवारीमुळे हा निकष अधिक वस्तुनिष्ठपणे तपासता येईल आणि लागू करता येईल. समानतेच्या तत्त्वाची पूर्तता:- घटनेचे कलम १४ कायद्यापुढे समानता सांगते. मात्र, मागासलेल्यांना पुढे आणण्यासाठी दिलेले आरक्षण हे समानतेचे उल्लंघन नाही, तर सकारात्मक कृती (affirmative action) आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असते.

अंमलबजावणी आणि पुढील दिशा:-

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर, गृह मंत्रालय आणि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (Registrar General of India) यांच्याकडून जनगणनेच्या प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना लवकरच जारी केल्या जातील. जातनिहाय माहिती कशी गोळा केली जाईल, तिची गोपनीयता कशी राखली जाईल आणि तिचा वापर कसा केला जाईल, याबद्दल स्पष्टता आणली जाईल, जेणेकरून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.

निष्कर्ष:-

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा भारताच्या सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे धोरणे आता अंदाजांवर नाही, तर ठोस माहितीवर आधारित असतील. अचूक आकडेवारी, लक्ष्यित योजना, आरक्षणाचे न्याय्य पुनर्मूल्यांकन आणि सामाजिक विषमतेवर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे शक्य होईल. या प्रक्रियेत काही आव्हाने (उदा. राजकीय संवेदनशीलता) असली तरी, लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना अनुसरून, माहिती-आधारित शासनासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

ॲड. रोहन वंदना उत्तम कोरडे (लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.)
advrohankorde17@gmail.com