मागील काही दिवसांपासून संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन घटनात्मक संस्थांच्या दर्जाबाबत वाद निर्माण करण्यात येऊन संसद सर्वश्रेष्ठ असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात न्यायालयीन प्रक्रियेवरून सुरू झालेला हा वाद अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील काही तरतुदींना दिलेल्या स्थगितीमुळे, तसेच विधिमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी निश्चित कालावधीत संमती देण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्याच्या निर्णयामुळे अधिक चिघळला असून घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तिंसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद श्रेष्ठ असल्याचा दावा सुरू केला आहे. असे होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात सुद्धा न्यायव्यवस्थेस मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. न्यायव्यवस्था ‘समर्पित’ (कमिटेड) असावयास हवी अशा प्रकारची भूमिका त्यावेळी सरकारच्या बाजुने घेण्यात आली होती. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात संविधानात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताठर भूमिका घेऊन संसदेला संविधानात आमूलाग्र परिवर्तन करण्याचा अधिकार नसून तो केवळ संविधानसभेला आहे, असे मत व्यक्त केल्याने पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ सालच्या केशवानंद भारती खटल्यात मध्यममार्गी भूमिका घेऊन संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे मात्र संसद संविधानाची ‘मूळ चौकट’ मोडू शकत नाही, असा दंडक घालून दिला.
याला अनुसरूनच, सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी मुंबईतील सत्कारप्रसंगी भाषण करताना कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ हे तिन्ही घटक समान असल्याचे सांगून संविधानात्मक स्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेव्हा संविधानात्मक स्थिती नेमकी काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी काही मुद्द्यांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
संसद सर्वोच किंवा सार्वभौम आहे का?
संसद ही ‘सर्वोच्च किंवा सार्वभौम’ असल्याचे गृहीतक हे ब्रिटिश संसदेच्या आधारे मांडले जात असल्याची शक्यता आहे. ब्रिटनमध्ये लिखित संविधान नसल्याने तेथे संसदेला कोणत्याही विषयावर व कोणत्याही स्वरूपाचा कायदा करता येतो. असे असले तरी तेथे जागरूक लोकमत तसेच काही प्रथा आणि संकेत याद्वारे संसद मर्यादित होत असते. भारतीय संसद ही जरी ब्रिटनच्या संसदेची प्रतिकृती असली तरी ती ब्रिटनच्या संसदेप्रमाणे सर्वोच्च किंवा सार्वभौम नाही. कारण भारतात लिखित संविधान असून शासनाची तिन्ही अंगे संविधानाद्वारे निर्मित व संचलीत आहेत. त्यांना सत्ता व अधिकार संविधानाद्वारे प्राप्त होत असल्याने कोणतेही शासनांग संविधान मर्यादेचे उल्लंघन करू शकत नाही. येथे कोणी असा मुद्दा उपस्थित करू शकेल की, अनुच्छेद ३६८ मधील अधिकाराचे काय ? कारण अनुच्छेद ३६८ मधील अधिकाराचा उपयोग करताना संसदेचे स्थान व दर्जा हा संविधानसभेसारखा होत असतो. संविधानातील ३६८ व्या अनुच्छेदातील अधिकाराचा उपयोग करताना संसदेचं स्थान हे तात्पुरते जरी संविधानसभे सारखे होत असले तरी संसद मनमानीपणे संविधान दुरुस्ती करू शकत नाही. संविधानच पालटून टाकणे संसदेला शक्य नाही.
कारण अनुछेद ३६८ मधील अधिकारांचा उपयोग करून संविधान दुरुस्ती करताना ‘संविधानसभेला काय अभिप्रेत होते’ हे लक्षात घेऊन व संविधानाच्या मूळ आशयाला धक्का न लावता संसदेला संविधान दुरुस्ती करावी लागते. कारण संसद ही संविधानसभेपेक्षा श्रेष्ठ नाही, हे खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान मसुद्याचे विश्लेषण करताना ते म्हणाले होते की, “ संविधान निर्माण करतांना संविधान सभेचा पक्षीय दृष्टिकोन नाही. एक उत्कृष्ट व कार्यकारी संविधान निर्माण करण्यापलीकडे तिचा अन्य कोणताही हेतू नाही. संविधानातील अनुच्छेदांचा विचार करताना विशिष्ट मापदंडांचा उपयोग करण्याची तिची दृष्टी नव्हती. भविष्यातील संसदेने जर संविधानसभेचे रूप धारण केले तर तिचे सदस्य पक्षीय दृष्टीकोन स्वीकारतील आणि पक्षीय कार्यक्रम अमलात आणण्याच्या उद्देशाने जे अनुच्छेद अडथळे ठरतात त्यात ते फेरबदल करतील. संसदेपुढे स्थार्थी हेतू असु शकतो. संविधानसभेसमोर असा कोणताही हेतू नाही. संविधानसभा व भावी संसद यातील हा फरक आहे.” या स्पष्टीकरणामुळे हे अधोरेखित होते की संसद ही संविधानसभेद्वारा निर्मित संविधानाच्या अधीन आहे.
सर्वोच्च न्यायालय : संविधानाचे संरक्षक
सर्वोच न्यायालयाच्या अभ्यासातून असे दिसून येते की,संविधानसभेने फार गंभीरपणे व आशापूर्वक सर्वोच्च न्यायालयाविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानाचा भाष्यकार व संरक्षक तसेच ‘मूलभूत अधिकारांचा विस्तार’ या दृष्टिकोनातून संविधानसभेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले होते. जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावरच सोपवण्यात आलेली आहे. समताधारित समाजासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असो किंवा नसो, सर्वोच्च न्यायालय हे देशात सामाजिक क्रांती घडवून आणून समतेवर आधारित समाज स्थापन करण्यासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. या कारणांमुळेच संविधानसभेने स्वतंत्र व स्वायत्त असे सर्वोच्च न्यायालय निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संघराज्याचेही संरक्षक आहे. देशात संघरात पद्धती टिकून राहून ती सुरळीतपणे चालण्यासाठी देखरेखीचे कार्य करण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाचीच आहे.
त्यामुळेच संघराज्यात निर्माण होणारा पेचप्रसंग हा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारेच सोडविला जातो . त्यासाठीच अनुच्छेद १३१ द्वारे त्यास आवश्यक ते अधिकार देण्यात आले आहेत. अनुच्छेद १४७ द्वारे संविधानाशी संबंधीत सारभूत प्रश्न व तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा व त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास बहाल करण्यात आलेला आहे. तसेच अनुच्छेद १३ (२) मधील न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकाराचा उपयोग करून सर्वोच्च न्यायालय हे कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या संविधानबाह्य कृतींना निरस्त करू शकते. थोडक्यात देशातील शासनकारभार हा संविधानानुसार होतो आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. हे सर्व अधिकार संविधानाच्या अधिन राहूनच वापरावयाचे असतात.
या चर्चेच्या आधारे इतकेच म्हणता येईल की देशात ना संसद ना सर्वोच्च न्यायालय ना राष्ट्रपती, तर संविधान हेच श्रेष्ठ असुन सर्वच शासनागांनी आपापल्या मर्यादेत राहून काम करायचे असते.
लेखक छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘विवेकानंद कला व एस.डी. वाणिज्य व शास्त्र महाविद्यालया’त राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत. rbshejul71@gmail.com
(समाप्त)
