केंद्र आणि राज्यात तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी पाठवण्यासाठी दर पाच वर्षांनी नियमित होणाऱ्या निवडणुका हा भारतीय लोकशाहीचा फार महत्त्वाचा आणि मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. त्यामुळे भारतीय संविधान निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेने या निवडणुकांचे संचालन आणि नियमन करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार स्वतंत्र व स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगाची २५ जानेवारी, १९५० रोजी स्थापना केली होती. या निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत संसद, राज्य विधानसभा, भारताच्या राष्ट्रपतींचे आणि उपराष्ट्रपतींचे कार्यालय यांसह सर्व निवडणुकांचे दिशादर्शन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार आहेत. निवडणुका मुक्त आणि नि:ष्पक्ष वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या आयोगाने आपली संवैधानिक जबाबदारी, भूमिका व कार्ये अत्यंत चोखपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. १९५२ पासून आजतागायत नियमितपणे हा आयोग आपली जबाबदारी पार पाडत आल्याचे दिसते; मात्र असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सोमवार दिनांक २८ जुलै,२०२४ रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेल्या विश्लेषणात लोकसभा निवडणुकीतील मतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा दावा करून निवडणूक आयोगावर ठपका ठेवल्याच्या बातम्या विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्ष भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे ही वाचा. अग्रलेख: अभियंत्यांचा अभिशाप एडीआर या संस्थेने २०२४ च्या निवडणूक निकालाचे बारकाईने संशोधन करून नुकताच हा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५३८ मतदार संघातील मतदान आणि मोजण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा दावा आकडेवारीनिशी करण्यात आला आहे. या निवडणुकीत एकूण मतदानापैकी ५,५४,५९८ मतांची मोजणी कमी झाली तर १७६ लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या मतदानापेक्षा एकूण ३५०९३ मते जास्त मोजली गेली आहेत! याशिवाय अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात अवास्तव विलंब, पूर्ण संख्येत विभक्त मतदार संघ आणि मतदान केंद्रांची आकडेवारी नसणे, ‘अंतिम सामंजस्य विदे’च्या आधारे निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले की नाही याची खात्री नसणे, इत्यादी कारणांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. निवडणूक निकालाच्या अचूकतेबद्दल लोकांमध्ये शंका निर्माण व्हावी, असे हे निष्कर्ष आहेत. यासोबतच “मतमोजणीची अंतिम आणि अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यापूर्वी निवडणूक निकाल जाहीर करतांना कोणतेही वाजवी स्पष्टीकरण देण्यास निवडणूक आयोग अयशस्वी ठरला आहे,” असे एडीआरचे संस्थापक जगदीश चोक्कर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीत दिसलेल्या आचार संहितेचे उल्लंघन, बेकायदा आणि अनियमितत अशा प्रकारच्या गंभीर घटनांकडे लक्ष देण्यास आणि योग्य ती पावले उचलण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरल्याने मतदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. ती गांभीर्याने घेतली पाहिजे त्यावर उपाय केला पाहिजे, असेही एडीआर चे संचालक म्हणाले आहेत. मात्र त्याचे कोणतेही पडसाद प्रमुख माध्यमांत न उमटणे, हे माध्यमांच्या लोकशाहीविषयीच्या जागरुकतेचे निदर्शक म्हणावे लागेल. हे ही वाचा. लालकिल्ला: महायुतीत घडतंय काय? या बातमीनुसार जर असे प्रकार झाले असतील तर निवडणूक आयोगासारख्या एका संवैधानिक संस्थेनेच संविधानाशी आणि लोकशाहीशी बेइमानी करून लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर फार मोठा घाला घातला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आधीच देशातील लोकांकडून ईव्हीएम बद्दल- मतदान यंत्रांबद्दल- शंका घेतल्या जात होत्या. निवडणुका ईव्हीएम मशीन द्वारे न घेता बॅलेट पेपर ने घ्याव्या अशी लोकांची मागणी होती. त्यासाठी काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली, काहींनी उपोषणे केली तर काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु न्यायालयाने लोकांचे आक्षेप गंभीरतेने न घेता सक्षम पुरावे नसल्याने ते फेटाळून लावले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने देखील याकडे गांभीर्याने लक्ष न देता लोकांचे आक्षेप बिनबुडाचे आहेत म्हणत लोकभावनेची खिल्ली उडविली. मात्र ‘एडीआर’च्या अहवालाने वास्तविकता काय आहे हे सिद्ध झाले. या निवडणुकीत निकाल लागल्यानंतर लगेच प्रसिद्ध झालेली मतांची आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाने विलंबाने जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी यात तफावत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्याला या अहवालाने दुजोरा मिळाला. एडीआरच्या अहवालावरून असे दिसते की, निवडणूक आयोगाने पक्षपाती भूमिका घेऊन मोठ्या चतुराईने एका विशिष्ट पक्षाला फायदा होईल आणि तो पक्ष सत्तेत येइल अशी मतांच्या आकडेवारीत हेराफेरी केली असेच म्हणावे लागेल. कारण निवडणुकीच्या आधी संपूर्ण देशाचा कल हा त्या पक्षाच्या विरोधी दिसून येत होता. लोक वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, वाढते अन्याय अत्याचार, बलात्कार, गुन्हेगारी, वाढती बेरोजगारी यांनी पूर्णतः कंटाळून गेले होते. शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे केल्यामुळे त्या वर्गात प्रचंड रोष होता. एससी एसटी ओबीसी वर्गाच्या हिताला बाधक होतील अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन संविधान बदलण्याची आणि आरक्षण संपविण्याच्या घोषणा व जाहीर वक्तव्ये यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड संताप होता. हे ही वाचा. अन्वयार्थ: विधेयककोंडी टाळणारे राजभवन मॉडेल? मात्र निवडणूक आयोगाने लोकांचा ईव्हीएम वरील उडालेला विश्वास कायम राहावा आणि एक विशिष्ट पक्ष सत्तेत यावा अशी आकडेवारी ‘मॅनेज’ केली असेल तर आता पुढील सर्व निवडणुका सहज ‘मॅनेज’ होऊ शकतात! असे होत असेल तर हा लोकांच्या मतदानाच्या हक्काचा, लोकशाहीचा आणि संविधानाचा अवमान आहे. म्हणून सत्य व वास्तव काय आहे हे लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच, या अहवालावर निवडणूक आयोगाने आपले मत स्पष्ट केले पाहिजे आणि झालेल्या अनियमिततांबाबत योग्य स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. ‘आम्हाला हे वर्तमानपत्रांतूनच कळले’ असे म्हणण्याची सोयही आता आयोगाला उरलेली नाही, कारण ‘एडीआर’ने आयोगाला ताज्या अहवालातील आकडेवारीबद्दल रीतसर पत्र पाठवून प्रतिसाद देण्याची विनंती केलेली आहे. लेखक ‘डॉ. आंबेडकर टीचर्स असोसिएशन’ (‘डाटा’)चे अकोला विभागीय सचिव असून संविधान प्रचारक आहेत. drmukundingle@rediffmail.com
