‘अक्षय शिंदे एन्काउंटर’नंतर प्रश्न वाढतच आहेत…

महत्त्वाचे म्हणजे, त्या नराधम २४ वर्षीय गुन्हेगाराला अशा प्रकारचा अश्लाघ्य गुन्हा करण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी जी संभावित व प्रतिष्ठित यंत्रणा होती, त्यांना काय शिक्षा होणार, हा मुद्दा तेव्हाही उपस्थित झाला आणि आजही अनुत्तरित आहे. त्या प्रतिष्ठित यंत्रणेत शाळा चालवणारे संचालक महोदय, (स्वयंसेवक संघ व भाजपा यांचे वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत अशी माहिती माध्यमांना, सूत्रांकडून मिळाली असल्याचे समजते.) त्यांच्या या मजबूत पार्श्वभूमी मुळे सीसीटीव्ही चालू ठेवण्याचे शासकीय नियमानुसार बंधनकारक असताना, घटनेच्या दिवशी किंवा आधीपासूनच ते बंद असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यातील आरोपीस कोणत्याही पूर्व पोलिस तपासणी शिवाय केवळ कोणा बड्या धेंडाच्या शिफारशी वर नियुक्ती देण्यात आल्याचे समजते. अशा प्रकारे केवळ आठ दहा दिवसपूर्वीच नेमलेल्या २४ वर्षे वय असलेल्या मुलाच्या ताब्यात त्या अश्राप, निष्पाप व अजाण चिमुकल्या मुलींना वाॅशरूम पर्यंत नेण्यासाठी सोपवावे का, असा प्रश्नही वर्गशिक्षिकेला पडत नाही ? तसेच शिशुवर्गातील मुलांची योग्य काळजी हाताखालील शिक्षिका घेतात की नाही याची तपासणी करण्याचे अवधान अनुभवी मुख्याधिपेकेलाही राहत नाही? त्यातून असला अघोरी प्रकार करण्याची सुसंधी त्या नराधमाला मिळते या बाबी केवळ हलगर्जी म्हणून सोडून दिल्या गेल्या आहेत का? खरे तर, त्यामुळे त्यांची सखोल चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची आवशकता आहे.

पण मुळात, लैंगिक शोषणासारखा भयंकर गुन्हा केल्यावरही गुन्हा दाखल करण्यास १२/१४ तासापेक्षा अधिक काळ गेला, अखेर १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी आरोपीला अटक झाली.. यात जबाबदारी नेमकी कोणाची? घटनेच्या वेळी संबंधित पोलिस ठाण्याचे प्रमुख पदी असणारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दर्जा असलेली महिला अधिकारी, चिमुकल्यांच्या विरुद्ध झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणात एवढी असंवेदनशील कशी वागू शकते ? तिच्यावर कोणा राजकीय वा तत्सम शक्तीचा दबाव आला होता का? याची सविस्तर चौकशी करून पोक्सो कायद्यातील तरतुदी नुसार तपासी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध, अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात अक्षम्य दिरंगाई करून टाळाटाळ केल्याबद्दल, भारतीय न्याय संहितेच्या संबधित कलमान्वये गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे. तसेच कोणी बाहेरील खासगी वा राजकीय पक्षाच्या व्यक्तिने दबाव टाकला होता अशी बाब जर समोर आली तर त्यांचे विरुद्धही कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या प्रकरणात, माजी नगराध्यक्ष व शिंदे सेनेचे शहर प्रमुख वामन म्हात्रे यांनी एका स्थानिक महिला पत्रकाराला अनावश्यक प्रश्न, अश्लील हावभावासह विचारून तिचा विनयभंग केला होता, शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पोलिस बदलापूर ठाण्यसमोर ठिय्या आंदोलन केल्यानंतरच, वामन म्हात्रे यांच्या विरुद्ध विनयभंग व ॲट्रोसिटी कायद्यानवये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचे पुढे काय झाले हेही स्पष्ट झालेले नाही. बदलापूर शहरात एवढा मोठा हल्ल-कल्लोळ झाल्यानंतरही ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी बदलापूर येथे भेट देणे टाळले असेही बोलले जाते. या घटनेबाबत त्यांची प्रतिक्रियाही माध्यमावर आल्याचे दिसून आले नाही. यावरून असे स्पष्ट होते की, राज्याचे शासनप्रमुख जेव्हा अर्धवट व तथ्य असलेली वक्तव्ये जाहीरपणे करतात, त्यावेळी पोलिस प्रमुख व प्रशासनाची मोठी अडचण होते. राज्याचे गृहमंत्री त्या दिवशी दिवसभर पक्षीय कामासाठी दिल्लीत होते. त्यांनी तेथूनच माध्यमांशी बोलताना काही प्रमाणात मुख्यमंत्र्यासारखी प्रतिक्रिया दिली होती. गृहखाते सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी आरती सिंह पोलिस महानिरीक्षक या महिला वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात समिति स्थापन केली होती या उच्च चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याची माहिती अद्यापपर्यंत मध्यमाना मिळाल्याचे दिसून आलेले नाही. सदर समितीचे कामकाज सुरू झाले किंवा कसे याबाबतही काही माहिती उघड झालेली नाही. सदर समिति या प्रकरणात सखोल तपास करून संबंधित पोलिस अधिकारी तसेच शाळा प्रशासन व संस्था चालकां सह सर्व दोषीवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात योग्य तो पुरावा सादर करतील व त्या दोन पीडित चिमूरड्यांना न्याय मिळू शकेल असे प्रामाणिकपणे वाटत होते परंतु तसे झाल्याचे दिसून आले नाही. किंबहुना यातील आरोपी अक्षय शिंदे याला एन्काउन्टर मध्ये ठार मारून तो विषयच संपवला असल्याचे दिसून येते.

पोलीस पथकाने केलेली सदर कारवाई आता न्यायालयानेच संशयास्पद ठरवलेली आहे. २० जानेवारी २०२५ रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या दंडाधिकारी चौकशीत शिंदे यांच्या कोठडीतील मृत्यूसाठी पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. मुंबई उच्च नायालयाने सदर संशयास्पद चकमक प्रकरणातील संबंधित पाच पोलिस अधिकाऱी / अंमलदारांवर गुन्हा दाखल करून न्यायालायच्या निदर्शनाखाली पुढील तपास तातडीने करण्याचे आदेश दिले होते. पण २५ एप्रिल रोजी (गेल्या शुक्रवारी) गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई का झालेली नाही अशी नाराजी न्यायालयाला व्यक्त करावी लागली. एवढेच नव्हे तर, न्यायालयाने नेमलेल्या तपास अधिकाऱ्यांनाही सरकारी यंत्रणांकडून सहकार्य मिळत नाही, हे उघड झाले. त्यामुळेच, ही संशयास्पद चकमक गृह खात्यातील उच्चपदस्थांच्या निर्देशावरूनच घेतली होती हे मानायला नक्की जागा आहे असे म्हणता येईल. या प्रकरणाची चौकशी ही न्यायालयीन पातळीवरच होणे आवश्यक आहे. नाही तर, ‘अक्षय शिंदे एन्काउंटर’नंतरही उरलेले आणि वाढलेले प्रश्न ‘राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची पायमल्ली कोण करते आहे?’ या प्रश्नापर्यंत पोहोचतील.

लेखक निवृत्त पोलीस उप अधीक्षक आहेत.