लोकशाहीच्या हत्येचा काळा अध्याय!

आणीबाणीनंतर विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या व्यवस्थांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. लोकशाहीचे महत्त्व लोकांना समजले. त्या काळातील नेत्यांनी संघर्ष केला नसता, तर कदाचित आपल्या देशातसुद्धा हुकूमशाही प्रस्थापित झाली असती…

२५ जून १९७५. देशातील एका काळ्याकुट्ट अध्यायाला आज ५० वर्षे झाली. त्याला सुवर्ण महोत्सव म्हणायचे तरी कसे? महोत्सव हा चांगल्याचा करायचा असतो. त्यामुळे संविधान आणि सांविधानिक व्यवस्था आणि लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने लिहिलेल्या या अध्यायाला ५० वर्षं झाली, एवढेच म्हणावे लागेल. जुने दिवस कधी विसरायचे नसतात, ते सतत आपल्याला लढण्याचे बळ देत असतात.

गुजरातमध्ये १९७३ साली अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी शुल्कवाढीविरोधात एक आंदोलन सुरू केले होते. अखेर १९७४मध्ये सरकारला या विद्यार्थ्यांपुढे झुकावे लागले. एका घराण्याच्या अत्याचारी राजवटीविरोधात आवाज उठविण्यास प्रारंभ झाला होता. ‘जेपी मूव्हमेंट’ म्हणून उदयास येत असलेल्या चळवळीतून बिहारमध्ये १९७४ साली विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन सरकारला अजिबात आवडले नाही. त्याचवर्षी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे आंदोलन झाले. एकापाठोपाठ एक असंतोष उफाळून येत असताना इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांच्याविरोधातील निवडणूक गैरप्रकार करून जिंकली, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ मध्ये दिला. काँग्रेसने २० दिवसांत पर्यायी उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. आंशिक स्थगिती मिळाली. आता त्या खासदार राहू शकत होत्या. पण, लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाही, असा निर्वाळा दिला गेला. त्यातून उलगडत गेलेला घटनाक्रम लोकशाहीवर आघात करणारा ठरला.

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर २५ जून १९७५ रोजी एक रॅली सुरू होती. जयप्रकाश नारायण यांनी गांधी परिवाराच्या भ्रष्टाचार आणि बेबंदशाहीविरोधात संघर्ष सुरू केला होता. संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली होती. नेत्यांची उपस्थिती मोठी होती. पण, केंद्रस्थानी दोनच नेते होते. एक जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे अटलबिहारी वाजपेयी. याच रॅलीत इंदिरा गांधी यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली गेली. रामधारी दिनकर यांची कविता ‘सिंहासन खाली करो की जनता आती है’ निनादत होती.

पण, दुसऱ्या दिवशीची सकाळ एकदम भिन्न होती. वृत्तपत्र आणि रेडिओवरील बातम्यांतून देशातील जनतेला आणीबाणीची बातमी कळली. बहुतेक सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक झाली होती. सर्व राजकीय कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते. देश झोपेत असताना लोकशाहीची हत्या झाली होती. दिवस, महिने पुढे जात होते. काळ बदलत होता. शाळा, महाविद्यालये ही सरकारी प्रचारयंत्रणेचा भाग झाली होती. प्रसिद्धी माध्यमे पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात होती. बातम्या, अग्रलेख यावर ‘सेन्सॉरशिप’ होती. फारच मोजकी वृत्तपत्रे विरोधात होती. अनेक पत्रकारांनासुद्धा अटक झाल्याने बहुतेक वर्तमानपत्रांनी सरकारपुढे शरणागती पत्करली होती. अनेक आयएएस अधिकारी संजय गांधी यांच्या मागेपुढे फिरत. कुणाचीही ब्र काढण्याची हिंमत नव्हती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मूलभूत अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयातूनसुद्धा गदा आणण्यात येत होती. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे आक्रमक नेते अटक टाळून आंदोलन करीत होते. पण, त्यांच्या भावाचा छळ वाढला तेव्हा त्यांनाही अटक झाली.

मिसा कायद्याअंतर्गत खटला न चालविताच कोणालाही कारागृहात डांबता येत होते. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने वैयक्तिक आकसातूनही कुणावर गोळी झाडली तरी त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे कायदे केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती याला विरोध करीत होते. इतर चार न्यायमूर्ती मात्र गप्प बसून होते. जे एक न्यायमूर्ती मूलभूत स्वातंत्र्याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला अधिकार मान्य करीत होते, त्यांना पुढे पायउतार व्हावे लागले. केवळ एका घराण्याचा अहंकार शमवण्यासाठी संविधानाच्या पार चिंधड्या उडवल्या जात होत्या. महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिवंत असताना त्यांचा विचार कधी काँग्रेसने स्वीकारला नाही आणि आणीबाणीत तर त्यांनी दिलेल्या पवित्र संविधानावरच सूड उगवण्याची भूमिका घेतली. तीन लाखांवर लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते, अनेक संसार उघड्यावर आले होते. समाजवादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ या आंदोलनात अग्रणी होते. या आणीबाणीच्या समर्थनार्थ केवळ दोनच पक्ष उभे झाले, त्यातील एक होती भाकप आणि दुसरी शिवसेना. माकपनेसुद्धा विरोधी भूमिका घेतली होती.

या आणीबाणीने अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त केले. अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले. घरातील कमावती व्यक्ती कारागृहात असताना अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली. त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले. अनेकांची संपत्ती जप्त झाली, उद्याोग-रोजगार कायमचे संपुष्टात आले. मानसिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर मोठे शोषण झाले. माझा वैयक्तिक अनुभव विचाराल, तर मी केवळ पाच वर्षांचा होतो. माझे वडील दि. गंगाधरराव फडणवीस यांनाही अटक झाली होती. त्यांना कारागृहात डबा द्यायला जाताना किंवा त्यांना वैद्याकीय तपासणीसाठी नेताना फक्त भेट होत असे. लहान वयात वडिलांपासून बराच काळ दूर राहावे लागले. त्यामुळे मनातून चीड होती.

आज ऑपरेशन सिंदूरनंतर काँग्रेसने जी भूमिका घेतली, त्याची त्यांना लाज वाटली पाहिजे. खरे तर आणीबाणीच्या काही काळ आधी पाकिस्तानशी युद्ध झाले होते. त्यावेळी जनसंघ म्हणून इंदिरा गांधींच्या पाठीशी उभे राहण्याची घोषणा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केली. आणीबाणी उठविल्यावर पुन्हा रामलीला मैदानावर जंगी सभा झाली. इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, अटलबिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, अशा घोषणा निनादल्या. अटलजींनी तो जमाव शांत केला. आणीबाणीनंतर विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या व्यवस्थांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले होते. लोकशाहीचे महत्त्व काय, हे अधिक प्रकर्षाने लोकांना समजले.

संविधानावरील श्रद्धा अधिक दृढ झाली. त्या नेत्यांनी संघर्ष केला नसता, तर कदाचित आपल्या देशातसुद्धा हुकूमशाही प्रस्थापित झाली असती. आज जी अवस्था पाकिस्तानची आहे, तीच भारताचीही झाली असती. आज जी लोकशाही जिवंत आहे, ती ५० वर्षांपूर्वी संघर्ष केलेल्या त्या नेत्यांमुळे. आज आणीबाणीपेक्षाही त्या नेत्यांचे स्मरण अधिक आवश्यक आहे. गांधी घराणे आणि काँग्रेसने केलेल्या शोषणाच्या कथा जितक्या प्रकर्षाने पुढे येतील, त्यातून लोकशाही अधिक भक्कम होत जाईल. आज आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणीबाणीच्या या विदारक कथा चित्ररूपाने प्रदर्शनातून मांडत आहोत. प्रत्येकाने त्याला अवश्य भेट द्यावी. आणीबाणीत संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांनी, लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी जो लढा दिला, त्यांचा सन्मानपत्र देऊन गौरवसुद्धा करणार आहोत. त्या कुटुंबांना मानधन देण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने घेतला आहे. हे आम्ही लोकशाही रक्षणाच्या मंदिरात वाहिलेले पवित्र पुष्प आहे. येणाऱ्या पिढ्यांनी मात्र हा इतिहास आवर्जून समजून घेतला पाहिजे.

दर बुधवारी प्रसिद्ध होणारे ‘तंत्रकारण’ हे सदर याआठवड्यापुरते गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध होईल.