आंबेडकरवादी राजकारणाला प्रस्थापितांचा ‘खो’!

आणखी वाचा-महाराष्ट्रातील बेकारी आणि रोजगार व्हाउचर

आंबेडकरी चळवळीतील राजकारण हे मुख्यतः रिपब्लिकन पक्षाभोवती फिरते. त्यासोबतच बसपा व अन्य गटांचा समावेश होतो. रिपब्लिकन राजकारणाचा विचार करताना प्रामुख्याने पक्षातील रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष तर ॲडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांचा सद्यस्थितीतील वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष यांचा विचार करावा लागतो. याखेरीज प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांचा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी तर दिवंगत रा. सु. गवई यांचे सुपुत्र डॉ. राजेंद्र गवई यांचा रिपब्लिकन पक्ष विचारात घ्यावा लागतो. सद्यस्थितीत रामदास आठवले यांचे नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पक्ष हा भाजपचा मित्र पक्ष असून तो महायुतीबरोबर आहे. भाजपचा मित्र पक्ष म्हणून भाजपने रिपब्लिकन पक्षाला केंद्रात एक राज्यमंत्रीपद दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आठवलेंच्या पक्षाला एकही लोकसभेची जागा दिली नाही. खुद्द आठवलेंनी स्वतःसाठी तरी जागा सोडा अशी विनवणी करूनही भाजपने ती सोडली नाही. अर्थात आठवलेंना राज्यसभेवर घेतल्यामुळे लोकसभेची जागा देण्याची काय आवश्यकता आहे, असे भाजपला वाटले असावे. तरीही ते भाजपसोबतच राहिले. अर्थात त्यांना स्वतःला मंत्रीपद मिळाले यातच ते खूश राहिले. लागलीच लोकसभेनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल अशी त्यांना आशा होती. त्यांनीही भाजपकडे २१ मतदारसंघांची यादी दिली. अनेकदा जागा मिळण्यासाठी मागणी केली. पण भाजपने त्यांच्या मागणीचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातही अस्वस्थता आणि संताप व्यक्त करून, कार्यकर्त्यांनी आम्ही भाजपचा प्रचार करणार नाही असे इशारे द्यायला सुरुवात केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीतीलच शिवसेना शिंदे गटासोबत गेलेले प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांच्या पक्षालाही शिंदे गटाकडून एकही जागा विधानसभेसाठी सोडण्यात आलेली नाही. त्या बदल्यात कवाडे सरांच्या मुलाला – जयदीप कवाडे यांना राज्याच्या एका महामंडळावर घेण्यात आलेले आहे. त्यावर त्यांचे समाधान केले गेले आहे. अशाप्रकारे महायुतीसोबत गेलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या या दोन गटांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत एकही जागा अद्यापपर्यंत तरी सोडण्यात आलेली नाही.

आणखी वाचा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; शतकानंतरची वाटचाल!

काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडीमध्ये कोणताही प्रमुख रिपब्लिकन गट समाविष्ट नाही. मात्र तरीही सोबत निळा झेंडा असला पाहिजे, या भूमिकेतून अगदी अलीकडेच अजित पवार गटासोबत असलेले सचिन खरात यांचा रिपब्लिकन पक्ष शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत समाविष्ट झाला आहे. पँथर सेनेचे दीपक केदार हे देखील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मविआ यासोबत जोडले गेले आहेत. त्याखेरीज इतर काही रिपब्लिकन, सामाजिक संघटनादेखील समाविष्ट आहेत. मात्र महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपात अशा प्रकारच्या कोणत्याच रिपब्लिकन गटाला एकही जागा सोडलेली नाही. डॉक्टर राजेंद्र गवई यांच्या रिपब्लिकन गटालाही कुठे स्थान मिळालेले दिसून येत नाही. पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते श्यामदादा गायकवाड यांनी समविचारी लोकांना सोबत घेऊन प्रागतिक रिपब्लिकन आघाडी तयार केली आहे. त्याद्वारे निवडणुका लढवण्याचा मानस असून महाविकास आघाडी सोबत त्यांची बोलणी सुरू असल्याचे दिसते. मात्र त्यांना देखील अद्याप महाविकास आघाडीत स्थान मिळालेले दिसून येत नाही.

तर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभेप्रमाणेच राज्य विधानसभेतही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेऊन आतापर्यंत सत्तरहून अधिक जागा घोषित केले आहेत. त्यांच्या पक्षालाही चांगला जनाधार आहे. मात्र महाविकास आघाडीने त्यांनाही जवळ केलेली नाही. त्याचप्रमाणे आनंदराज आंबेडकर, बसपा, राजरत्न आंबेडकर यांचा रिपब्लिकन पक्ष यांनाही प्रस्थापित आघाड्यांनी सामावून घेतले नाही.

आणखी वाचा-आगामी जनगणनेमध्ये भारतातील सर्व बौद्धांनी मातृभाषेखालोखालचे स्थान पाली भाषेला द्यावे…

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता असे दिसून येते की, प्रस्थापित मोठ्या राजकीय पक्षांनी आंबेडकरवादी राजकारण करणाऱ्या छोट्या पक्षांना निवडणुकीच्या राजकारणातून बाद करण्याचाच अजेंडा पुढे चालू ठेवला आहे. स्वतंत्रपणे आंबेडकरवादी राजकारण उभे राहू नये, याचीच काळजी प्रस्थापित राजकीय पक्ष घेत आहेत. स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी आंबेडकरी प्रतिमा आणि प्रतिकांचा वापर करून नावापुरता आपल्या सोबत निळा झेंडा वापरून आंबेडकरी नेतृत्व उभे राहू नये याचीच काळजी सर्व घेताना दिसून येत आहेत. मात्र हे सर्व आंबेडकरी राजकीय पक्षांना, त्यांच्या नेतृत्वाला समजत नसेल काय? अर्थातच त्यांनाही हे समजत असेल. मात्र स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी त्यांनीही फुटकळ तडजोडी स्वीकारायला तयारी दर्शवलेलीच दिसून येते. यामुळे सबंध आंबेडकरी चळवळीतील रिपब्लिकन राजकारण पूर्णतः लयाला गेलेले दिसून येत आहे. सुमारे एक कोटीहून अधिक आंबेडकरी विचारांचा मतदार असलेला हा जनसमूह पर्याप्त प्रतिनिधित्वावाचून वंचित राहणार आहे. कारण प्रस्थापित राजकारणी राखीव जागांवरून बौद्धेतर उमेदवारांना संधी देत आहेत. बौध्द समाजाऐवजी दुसऱ्या समाजाला तिथे उभे करून आंबेडकरी नेतृत्व, कार्यकर्ते दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप चळवळीतील कार्यकर्ते करीत आहेत. मात्र याचा खेद व खंत आंबेडकरी राजकारणाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनाच नाही. किमान आंबेडकरी राजकारण करणाऱ्या आंबेडकरवादी पक्षांनी तरी एकत्र येऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याची धमक दाखवायला हवी होती, असे काहींचे मत आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

sandeshkpawar1980@gmail.com