सुकृता पेठे
लोकसभा निवडणुकीसाठीचे मुंबईमधील मतदान २० मे रोजी पार पडले. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या ‘इलेक्शन ड्युटी’ची ही सहावी खेप होती. जगाला मतदानाचा सोहळा उत्साहात पार पडलेला दिसतो खरा, परंतु त्यामागचा सावळा गोंधळ फारच तापदायक असतो. खरे सांगावे तर “सावळा” हा शब्द इथे केवळ प्रशासनातील व्यक्तींनी घेतलेल्या प्रचंड मेहनतीवर पाणी पडू नये म्हणून वापरत आहे. मी इथे केवळ एका म्हणजेच पीठासीन अधिकारी अथवा केंद्राध्यक्षाची (Presiding Officer -PRO) व्यथा इथे मांडत आहे. आमच्याही वरच्या पातळीवर जे काम करत असतील ते कदाचित याहीपेक्षा अनेक यातनांमधून जात असतील याची पूर्ण जाणीव ठेवून या गोष्टी इथे मांडत आहे.

पीठासीन अधिकारी किंवा क्रेंद्राध्यक्ष म्हणून आम्हाला अत्यंत उत्तम प्रशिक्षण दिले जाते. वरकरणी सोपी वाटणारी ही प्रक्रिया मोठी गुंतगुंतीची आहे. केंद्राध्यक्ष एका मतदान कक्षाचा प्रमुख असतो आणि त्याला त्या दिवशी त्याच्या मतदान केंद्रातील सर्व निर्णय घ्यायचे पूर्ण अधिकार असतात. या निर्णयांसाठी त्याला अगदी पुरेसे मार्गदर्शन दिले जाते आणि क्षेत्रीय अधिकारी (झोनल ऑफिसर) वेळोवेळी येऊन मदत करतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करणारे चार ते पाच लोक एकत्र येतात आणि एक टीम म्हणून काम करतात, त्या सर्वांचे ध्येय एकच असते की मतदान योग्य प्रकारे पार पडावे. खरेतर याचीच मला फार मौज वाटते. परंतु यासाठी आम्हाला सर्वांना एक महाभयंकर दिव्यातून जावे लागते ते म्हणजे कागदी घोड्यांचा नाचानाच! एकेक गोष्ट अनेकवेळा वेगवेगळ्या फॉर्म्सवर लिहाव्या लागतात. शासकीय अनाकलनीय भाषेतील ते फॉर्म्स भरता भरता नवशिका क्रेंद्राध्यक्ष अक्षरशः गोंधळून जातो. या कामाशी संबंध आलेली प्रत्येक व्यक्ती हे मान्य करेल की ही ड्युटी भयानक थकवा आणणारी असते.नवीन सूचना मांडण्यापूर्वी ही मोठी प्रक्रिया आमच्यासाठी कशी पार पडते ते थोडक्यात सांगते. आमच्यापर्यंत हे सारे पोहोचण्यापूर्वी अनंत मेहनत घेऊन ही सगळी यंत्रणा तयार होत असणार अशी माझी तरी समजूत आहे आणि ती नक्कीच खरी असेल.

Lok sabha election 2024 Elections Democracy government employees Election Commission
लोकशाहीचे पायदळ…
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
Loksatta editorial Maharashtra state board schools will have to read chapters in the study of Manache Shlok and Geetapathan
अग्रलेख: करू नये तेंचि करी..
Loksatta editorial Pune Porsche accident Ghatkopar billboard collapse incident
अग्रलेख: वैधावैधतेचं वंध्यत्व!
loksatta editorial Akhilesh yadav samajwadi party grand victory in uttar Pradesh lok sabha election
अग्रलेख:  योगी आणि अखिलेश योग!
Loksatta editorial BJP Lok Sabha election results Prime Minister Narendra Modi
अग्रलेख: रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे…
loksatta editorial on ekanth shinde and ajit camps disappointment over the allocation of cabinet berths
अग्रलेख : उपयोगशून्यांची उपेक्षा!
Loksatta editorial India Alliance Delhi Devendra Fadnavis Electoral mandate
अग्रलेख: जनादेश-पक्षादेश!

हेही वाचा >>>लोकशाहीचे पायदळ…

प्रत्यक्ष ड्युटीआधी आमचे दोन ते तीन वेळा प्रशिक्षण होते. त्याचे उत्तम प्रकारे नियोजन केलेले असते. प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या कामाची माहिती देण्याचा बऱ्यापैकी चांगला प्रयत्न केला जातो. सर्व साधारणपणे एका मतदार कक्षासाठी एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी, एक शिपाई आणि एक काँस्टेबल अशी सहा जणांची टीम नेमली जाते. एका केंद्रावर जास्त मतदार असल्यास तीन ऐवजी चार मतदान अधिकारी असू शकतात. मतदानाच्या आदल्या दिवशी सकाळी आठ वाजता सगळ्यांना क्षेत्रीय कार्यालयात बोलावून आपापल्या मतदान कक्षाची मशीन्स ताब्यात दिली जातात. आठला बोलावले तरी प्रत्यक्ष मशीन्स हातात यायला दहा वाजून जातात. आठ वाजताची ड्युटी असली तरी आरामात येणारे कर्मचारी याला बऱ्याचवेळा जबाबदार असतात. सर्वांसाठी नाश्ता आणि चहा/कॉफी असते पण नेहमीसारखे सावळ्या (?) गोंधळामुळे नाश्ता आहे, हेच अनेकांना माहिती नसते किंवा नाश्ता संपलेला असतो. यामुळे इथूनच आमच्या हाल अपेष्टांची सुरुवात होते. एका ZO कडे त्याच्या अथवा तिच्या झोनचे सगळे कर्मचारी आले की व्हीव्हीपॅट मशीन, कंट्रोल युनिट, कधी बॅलेट युनिट असल्यास चार मशीन्स आमच्या ताब्यात दिली जातात. त्यानंतर बसने पोलिस सुरक्षेमध्ये सर्वांना मतदान केंद्राच्या जागी घेऊन जातात. मतदान केंद्र बऱ्याचदा भयानक अवस्थेत असते. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कक्ष असतात तेव्हा जरा बरे वाटते. पण पार्किंग किंवा मंडपात केंद्र असेल तर फारच दारुण अवस्था असते. तरी यंदा काही ठिकाणी कूलरची व्यवस्था करण्यात आली होती हे थोडे समाधानकारक आहे. स्वच्छ टॉयलेट्स ही अजूनही आपल्याकडे सगळ्यात दुर्लक्षित गोष्ट आहे, हे या कामादरम्यान सातत्याने जाणवत राहते. पण इतक्या मोठया प्रमाणात हा सोहळा साजरा करताना अशा छोट्या छोट्या (?) गोष्टींकडे कोण लक्ष देणार?

मिळालेले सामान घेऊन आम्ही आपापला कक्ष सजवतो. माहिती, दिशा दाखवणारे वेगवेगळे तक्ते भिंतींवर कक्षाबहेर लावतो. हे सगळे झाले की आम्ही दुसऱ्या दिवशी लागणारे फॉर्म्स काढून त्यावर परत परत लागणारी मूलभूत माहिती जसे की मतदान केंद्राचा नंबर, नाव इत्यादी भरून ठेवायला लागतो. आमचा सगळ्यांचा आक्षेप यावरच आहे. एक बाऊन लिफाफा, एक निळा लिफाफा, एक पिवळा लिफाफा आणि तीन पांढरे लिफाफे असे मोठे लिफाफे आणि मग पिवळ्यामध्ये ११-१२ छोटे लिफाफे, प्रत्येक पांढऱ्या लिफाफ्यामध्ये तीन-तीन, चार-चार पाच-पाच किंवा सहा-सहा लिफाफे आणि त्यामध्ये टाकायचे कित्येक फॉर्म्स असे सगळे मांडून बसतो. शब्दशः शंभरेक कागद असतात. यावेळी हे कागद काही सुटे आणि काही बुकलेट्सच्या स्वरूपात होते. साधारणपणे संध्याकाळी ७ ते १० वाजेपर्यंत सर्व जण हे काम करून घेतात. बहुतेक सर्व महिला घरी जातात आणि पुरुष कर्मचारी त्याठिकाणी राहतात. जशी व्यवस्था असेल तशी मान्य करून राहतात. कोणीच जास्त तक्रार करत नाही कारण सगळे जण जाणून असतात की हे सगळे आपल्यासारखेच हुकुमाचे ताबेदार आहेत आणि अतिरिक्त कामांनी आणि काही जणांच्या भोंगळ कारभाराने पिचलेले आहेत. त्यामुळे चहा, नाश्ता, जेवण याला होणार उशीर, स्वच्छतेची ‘ऐसी की तैसी’ असणार, हे सगळे मान्य करत कर्मचारी तिथे राहतात.

हेही वाचा >>>…तर मग संघ आता काय करणार?

दुसरा म्हणजे मतदानाचा दिवस उजाडतो तोच मुळी अंधारात, पहाटे चार, साडेचारच्या सुमारास! आदल्या दिवशी सकाळी आठ सुरू झालेल्या ड्युटीला आता जवळपास २० तास झालेले असतात. जेमतेम तीन ते चार तास झोप झालेली असते आणि पुढे वाढून ठेवलेल्या मोठ्या कामाचा ताण डोक्यावर असतो. साडेचार वाजता पीठासीन अधिकारी मशीन्स जोडणी सुरू करतात. उमेदवारांकडून आलेल्या मतदान प्रतिनिधींच्या समोर प्रतिरूप मतदान (Mock Poll) साधारण साडेपाच वाजता सुरू होते. ते जवळपास एक तास चालते. त्यानंतर मशीन्स सीलबंद करून बरोबर सकाळी सात वाजता मतदान सुरू केले जाते. पहिला मतदान अधिकारी मतदाराची ओळख पटवतो आणि मतदार यादीतून त्या मतदाराचा अनुक्रमांक उमेदवारांकडून आलेल्या मतदान प्रतिनिधींना ऐकू येईल अशा प्रकारे मोठ्याने उच्चारतो. निवडणूक कार्ड किंवा ओळखपत्र पाहून ओळख पटवली की दुसरा मतदान अधिकारी त्या मतदाराच्या ओळखपत्राची नोंद करून मतदाराची सही घेतो, बोटाला शाई लावतो आणि त्याला वोटर स्लिप देतो. या वोटर स्लिपवर मतदाराचा क्रमांक असतो. ही वोटर स्लिप घेऊन मतदार तिसऱ्या मतदान अधिकाऱ्याकडे जातो. तिथे शाई आहे हे बघून स्लिप घेऊन मशीन कसे वापरायचे हे समजावून दिले जाते आणि मग बॅलेट बटन दाबून मतदाराला मतदान कक्षात जाऊन मत नोंदवायला सांगतात. या सगळ्या गोष्टींसाठी एक ठराविक वेळ लागतोच लागतो. अनेक वेळा मतदारांना मशीन कसे वापरावे कळत नाही. “नक्की बटन कुठे आहे?”, “शाई लावलेल्या बोटानेच मत नोंदवायचे का?”, “मला व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये माझे मत प्रिंट झालेले दिसलेच नाही”, “मताची स्लिप बाहेर आलीच नाही” किंवा असे प्रश्न अगदी सुशिक्षित तरुण लोकही विचारतात तिथे वृद्ध, अशिक्षित आणि अपंग मतदारांना हाताळताना किती वेगवेगळ्या समस्या असतील? मतदारांवर रागावून चालत नाही. त्यांना शांतपणे सगळे समजावून लागते. वोटर स्लिप, कंट्रोल स्लीप युनिट आणि नोंदवही या तीन ठिकाणी नोंद झालेली मतदारांची संख्या समान असावी लागते. एका आकड्याच्याही घोटाळा इथे चालत नाही. हे सगळे घडताना पीठासीन अधिकारी या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेऊन असतात आणि मतदान योग्य रीतीने पार पडावे यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या गोष्टींच्या नोंदी ठेवत असतात. मतदारांची संख्या सतत मोजावी लागते. अशाप्रकारे टीममधील प्रत्येक माणसाला त्याच त्याच प्रकारचे काम प्रचंड दबावाखाली करावे लागते.

बाहेर मतदारांची रांग वाढू लागते आणि आतील कर्मचाऱ्यांवरील दबाव वाढू लागतो. वर सांगितल्याप्रमाणे केंद्राध्यक्षांना सतराशे साठ फॉर्म्स भरायचे असतात आणि त्यावर परत परत त्याच त्याच नोंदी करायच्या असतात! या सगळ्या गोष्टी विनाकारण नोंद करून घेतल्या जातात असे मला अजिबात वाटत नाही. परंतु सलग ३० तासांपेक्षा जास्त वेळ तणावपूर्व काम करताना, प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक दमणूक झाली असताना अशा गोष्टी आम्ही परत परत लिहीत राहतो हे फारच दारुण असते. संध्याकाळी सहा वाजता रांगेत असतील तेवढे मतदार संपेपर्यंत मतदान चालू राहते आणि सर्व मतदारांचे मत देऊन झाल्यावर मतदान बंद केले जाते. तरी १००% मतदान झालेलेच नसते. कुठे ५०% तर कुठे ५३% तर कुठे ५८% आणि कुठे ६२% असे १०० पेक्षा कितीतरी कमी मतदान होते. सर्व मशिनी सीलबंद केल्या जातात.

एव्हाना संध्याकाळचे सात वाजून गेलेले असतात. दिवसभरात फारसे काही खाल्ले नाही आहे, पाणी सुद्धा कमी प्यायले आहे, स्वच्छतागृहाला भेटही दिली नाही आहे आणि प्लास्टिकच्या खुर्चीत एकाच प्रकारे बसून अंग मोडून दुखत आहे याची जाणीव होते.आधी सांगितलेले सर्व फॉर्म्स पूर्ण करायची ही वेळ असते. आधी सांगितलेल्या विविध लिफाफ्यांमध्ये विविध फॉर्म्स, अहवाल, साहित्य टाकणे सुरू होते, जवळजवळ ३०, ३२ तासांचा तणाव असतो आणि आता पुढे हे सर्व लिफाफे आणि साहित्य परत देण्याच्या विचारानेही सर्वांच्या मनात एक भीती दाटून येते. त्यात अचानक येऊन ZO आणखी काही नवीन फॉर्म्स भरायला सांगतात, किंवा एखाद्या फॉर्मसच्या तीन तीन प्रति तयार करायला सांगतात. त्यानंतर लाखेने सर्व लिफाफे सीलबंद केले जातात. यात नेहमीप्रमाणे कोणते लिफाफे सीलबंद करायचे आणि कोणते नाही करायचे याचा गैरसमज आणि गोंधळ असतोच. कधी यातील साहित्यामुळे लिफाफ्यांच्या कडा फाटतात तो वेगळाच मुद्दा असतो. काही जण अनुभवामुळे ही कामे भराभर करून टाकतात तर काही प्रथमच हे काम करत असल्याने गोंधळून जातात. आपल्या झोनमधील सर्व मतदानकेंद्रांचे काम झाल्याशिवाय ZO निघत नाही. त्यामुळे सर्व जण त्या वेळ लागलेल्या टीममुळे खोळंबून तटकळत बसतात. याला रात्रीचे दहा ते बारा वाजून जातात. यानंतर बस निघते आणि भरगच्च भरलेल्या मतदान कार्यालयापाशी आम्ही येतो. आता प्रत्येकाला घरी जायची घाई झालेली असते. त्यात हातात जड मशीन्सच्या केसेस, साहित्य आणि लिफाफे घेऊन तासन् तास रांगेत उभे राहायचे म्हणजे थोडी धक्काबुक्की, बाचाबाची होतेच. असेच दीड दोन तास त्यात जातात. टेबलपाशी आल्यावर काही जण असलेले फॉर्म्स शोधत राहतात किंवा नसलेले तिथेच भरतात, फाटलेले लिफाफे चिकटवतात, सीलबंद न केलेले लिफाफे सीलबंद करतात आणि मागचे तसेच ताटकळत राहतात. आता जीव जातो का राहतो असे वाटताना आपला नंबर लागतो. आपण चोख काम केले असेल तर आपले इथे दहा मिनिटांमध्ये काम होते आणि सुरू होते घरी पोहोचण्याची चिंता कारण वाहने मिळतील का हे माहिती नसते, सुरू होते दुसऱ्यादिवशी पुनः कामावर हजर राहायचे की नाही याची चिंता कारण दुसऱ्यादिवशी निवडणुकीचे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्यायची की नाही याची सूचना स्पष्ट नसते. जाणीव होते की यात आपण रात्रीचे जेवणही केले नाही आहे. रात्री ३, ४ च्या सुमारास लोक घरी पोहोचतात आणि जवळजवळ ४० तास या लोकशाहीच्या उत्सवाची धुरा सांभाळून जीव थकलेला असतो. या कष्टांचे मानधन पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, कॉंस्टेबल, शिपायी यांना अनुक्रमे १५५०, ११५० ६५० आणि ५५० रुपये असे मिळालेले असते. सगळ्यांचीच दमणूक झालेली असते. त्यातच समाज मध्यमामधून बातम्या वाचायला मिळतात की मतदानाचे काम करताना झाला एका निवडणूक कर्मचाऱ्याचा मृत्यू! आपण तो कर्मचारी आपण नाही म्हणून मनातल्या मनात स्वतःला भाग्यवान समजायचे आणि झोपून जायचे.

याच कारणांमुळे अनेक लोक आपल्याला निवडणुकीची ड्युटी आली की ती सर्वप्रथम कशी टाळता येईल ते बघतात. वरची पदे असतील तर कार्यालयातील कामाचे निमित्त देऊन तर कधी पक्षांच्या वरिष्ठ व्यक्तींचा प्रभाव वापरुन, कधी निवडणूक कार्यालयातील ओळख वापरुन, तर कधी खोटी मेडिकल सर्टिफिकेट्स देऊन लोक आपापली ड्युटी कशी रद्द होईल हे बघतात. पण असे न करणारे अनेक जण मात्र आनंदाने अथवा भीतीने हे काम स्वीकारतात. पण काम स्वीकारले की जास्तीत जास्त वेळा आनंदापेक्षा तापच वाट्याला येतो.

हे सगळे खरेच इतके तापदायक ठेवणे जरूरी आहे का? तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर नक्कीच काही गोष्टी सोप्या होतील. यात अनेक गोष्टी होऊ शकतात. मतदाराची ओळख बोटांच्या ठशाने पटविणे, मशीन्सचा वेग वाढवणे, सगळे रेपोर्टस, घोषणा, नोंदी मशीनमध्ये करणे, थोडा अधिकच तंत्रज्ञाचा वापर करायचा तर रोबॉट्सनाच हे काम द्यायचे, कोणीही कुठूनही आपले मत नोंदवू शकेल अशाप्रकारे तंत्रज्ञानाचा उपयोग नक्कीच शक्य आहे. पण हे सध्या तरी लगेच करता येणार नाही हे मला माहिती नाही. बेसुमार लोकसंख्या, तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा अभाव असे अडथळे असू शकतील. परंतु, तंत्रज्ञान तयार करायला कदाचित तेवढा निधी आपल्याकडे नसेल असे मान्य केले तरी थोडी तर्कशास्त्र, बुद्धी आणि विश्लेषण क्षमता या गोष्टी आपल्याकडे नक्कीच कमी नाहीत.

भारतीय निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत गांभीर्याने विचार करून सुधारणा केल्या पाहिजेत. आपण खूप मोठी लोकशाही आहोत आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणामुळे या गोष्टी कष्टाच्या होणार हे मान्यच आहे. पण आत्ता कितीतरी कमी टक्के मतदान होते. पण कल्पना करा की १०० % मतदान झाले तर काय होईल?

निवडणूक प्रक्रियेसाठी काम करणारी मंडळी सरकारी नोकरीतील असली तरी ती माणसे आहेत आणि त्यांना शारिरीक मर्यादा आहेत. हे काम आमच्यासाठी एक-दोन दिवसांचे असले, विभागीय अधिकाऱ्यांसाठी काही महिन्यांचे आणि त्यांच्या वरिष्ठांसाठी आणखी काही महिन्यांचे असले तरी, मतदानाच्या दिवशी होणारे काम सगळ्यांनाच अतिशय थकवणारे असते.

निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव जरूर आहे. पण त्यासाठी तों एवढा कष्टमय असण्याची अजिबात गरज नाही. केवळ “कठीण परिश्रम” हे आपण किती काम करतो याचे मोजमाप होऊ शकत नाही. आम्ही भरलेल्या शेकडो फॉर्मचे पुढे काय होते हे आपल्यापैकी अनेकांना माहीती आहे आणि त्याबद्दल न बोललेलेच बरे.

इतक्या वर्षात निवडणूक आयोगाने सुधारणा आणल्या नाहीत असेही नाही. वर सांगितलेल्या वर्णनावरून वाचकांना नक्कीच जाणवले असेल की सगळ्या गोष्टी किती गुंतागुंतीच्या आहेत आणि विचारपूर्वक त्यांचे नियोजन केले जाते. आयोगाकडून नवीन नवीन फॉर्मस् आणले जातात, नवीन प्रक्रिया आणल्या जातात, परंतु योग्य शिक्षणाअभावी, किंवा ‘आपण ही जुनी प्रक्रिया केली नाही तर उगाच आपल्याला शिक्षा व्हायला नको’, असा विचार करून लोक जुन्या प्रक्रिया आणि नवीन प्रक्रिया दोन्ही चालू ठेवतात.जुने व्हिडिओ व्हॉट्सअपसारख्या मध्यमांवरून प्रसारित केले जातात. लोक एकमेकांना नवनवीन मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन आणि नवीन-नवीन ‘फॉर्म’ भरायचा आहे असे सांगून एकमेकांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत राहतात.तंत्रज्ञानाच्या युगात, प्रत्येक मत नोंदवण्यासाठी यंत्रांना इतका वेळ लागेल हे आपण मान्य करतो, स्वीकारतो. निवडणूक आयोगाच्या विद्वान आणि प्रतिभावान लोकांनी विचारपूर्वक ते सर्व फॉर्म दिलेले असावेत असे गृहीत धरून आम्हाला ते अनेक निरर्थक फॉर्म भरावेच लागतील हे आपण मान्य करतो, स्वीकारतो. जर आपण सर्व फॉर्म्स लक्षपूर्वक वाचले तर सहजपणे कळते की काही फॉर्मस्ची पुनरावृत्ती झाली आहे किंवा काही फॉर्म्स एकाच फॉर्मच्या भिन्न आवृत्ती आहेत. परंतु याविषयीच्या शिक्षणाचा आणि प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यानेच अंमलबजावणी करणारे लोक ते सर्व नवीन आणि जुने फॉर्म्स भीतीने भरायला लावतात. आपण सारे हे स्वीकारतो की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही सुधारणा शक्य नाहीत आणि हीच सर्वोत्तम संभाव्य प्रक्रिया आहे!

मला माहित आहे की हे प्रत्यक्ष करण्यापेक्षा बोलणे फारच सोपे असते. त्यामुळे नुसत्या सूचना करायला अनेक जण पुढे येतात. पण त्या राबावण्याच्या यातना राबावणाराच जाणे. परंतु तरीही मला निश्चितपणे काही रचनात्मक सूचना द्यायला आवडतील ज्यांचा निवडणुक कार्यालयाने गांभीर्याने विचार केला तर निवडणूक सुरळीत व्हायला मदत होईल.

१) फिंगर प्रिंट्स घेऊन नवीन मतदार यादी बनवायची. यामुळे मतदाराची जलद आणि योग्य ओळख पटवणे हे काम कमीत कमी वेळात होऊ शकेल. म्हणजे ई-यादी ज्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही.

२) जर सर्व १००% मतदार (१२०० आणि अधिक) आले तरी मतदान दिलेल्या म्हणजे सकाळी सात ते संध्याकाळी सहा या वेळातच मतदान पूर्ण झाले पाहिजे असे गृहीत धरून शक्य तितक्या जलद काम करण्यासाठी यंत्रांमध्ये बदल केले पाहिजेत.

३) प्रत्येक बूथसाठी किमान २० मिनिटांसाठी लंच ब्रेकचे नियोजन केले पाहिजे आणि या गोष्टीची माहिती मतदारांपर्यंत योग्यरित्या पोहोचवाली जावी जेणेकरून नेमके त्याच वेळात येऊन लोकांच्या रांगा भर दुपारी वाढणार नाहीत. आपापल्या जाहिराती करताना पक्षांनी जारी अशी योग्य माहिती पोहोचवण्याची कामे केली तरी चालेल.

४) विविध घोषणा, विविध नोंदी, विविध नोंदी आणि घटनांसह सर्व नोंदी ठेवण्यासाठी एखादी ई-डायरी असावी किंवा १०० ते १२० पानांची एकच वही/डायरी असावी ज्यामुळे सर्व निरर्थक पुनरावृत्ती टाळता येईल. (उदा. प्रत्येक एएसडी मतदारासाठी स्वतंत्र घोषणापत्र तयार केले जाते जेथे आम्ही समान माहितीची पुनरावृत्ती करतो. या ऐवजी डायरीमध्ये फक्त एक टेबल असू शकते ज्यामध्ये एएसडीचे नाव, अनुक्रमांक, चिन्ह आणि अंगठा प्रविष्ट केला जाईल.) सगळ्या घोषणांसाठी, अहवालांसाठी आणि नोंदींसाठी ही एकच डायरी असेल. यात वेळोवेळी सर्व योग्य नोंदी करायच्या, मतदान प्रतिनिधींच्या सह्या किंवा ई-डायरी असल्यास त्यांचे बोटांचे ठसे किंवा इ-सह्या घ्यायच्या. मतदान संपले की मशीन, स्टेशनरी बरोबर केंद्राध्यक्ष एकच डायरी निवडणूक कार्यालयात जमा करतील. विभागीय अधिकारी काही फॉर्मस् स्वतःकडे घेतात. त्यातील काही महत्त्वाची माहितीच त्यांना सिस्टममध्ये अपलोड करायची असते. अशी माहिती त्यांना या डायरीमधून सहज घेता येईल. वेगवेगळ्या खात्यांना वेगवेगळी माहिती लागते. ई-डायरी असल्यास अशी माहिती एकदा मुख्य सर्व्हरवर आपलोड झाली की वेगवेगळी खाती त्यांना लागणारी माहिती त्यातून मिळवू शकतील.

५) –, मुंबई — लोकसभा संसदीय मतदारसंघ, —, — विधानसभा मतदारसंघ असे अनेक कागदांवर पुन्हा पुन्हा लिहावे लागते. एकच डायरी असेल ते डायरीच्या पहिल्या पानावर एकदा लिहिले किंवा छापले गेले तर पुरेसे आहे. छापील नसेल तर इतर सर्व आवश्यक पृष्ठांवर त्या सगळ्या मंतदारसंघाच्या नंबर्सचा एक बारकोड स्टिकर वापरला जाऊ शकतो. कक्षनिहाय ई-डायरी असेल तर आहे काहीच परत परत एंटर करावे लागणार नाही.

६) एकच डायरी असल्याने डायरीचा एक लिफाफा असेल, मतदारांच्या नोंदवाहीचा एक लिफाफा असेल, वोटर स्लिपचा एक लिफाफा असे काही मोजकेच लिफाफे असतील आणि प्रिंटेड पॅकिंग टेप सारख्या आधुनिक सीलबंद करण्याच्या प्रक्रियेने ते लिफाफे सीलबंद करून कार्यालयात जमा करणे हे अधिक सोपे जाईल. अजूनही लिफाफे सीलबंद करण्यासाठी लाखेचा उपयोद केला जातो हे किती हास्यास्पद आहे.

७) एकदा निवडणूक कार्यालयाच्या टेबलापाशी ते लिफाफे दिले की सगळी टीम मुक्त होईल. हाताने लिहिलेली डायरी असेल तर विभागीय अधिकारी त्या डायरीमधून हवी ती माहिती मिळवून ती सिस्टीममध्ये अपलोड करू शकतात आणि ई-डायरी असेल तर वर संगितल्याप्रमाणे ती सर्वच माहिती डायरेक्ट कनेक्ट करून सर्व्हरवर अपलोड करता येईल.

आता असे नको व्हायला की पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी एक १००, १२० पानांची डायरी अथवा ई-डायरी पण असेल आणि वर नमूद केलेले शेकडो फॉर्म्स पण असतील. असे झाले तर आहे त्यापेक्षा दुप्पट काम मात्र नक्की होईल. कारण नवीन पद्धत आली तरी भीतीने नव्याबरोबर जुनी पद्धत सुद्धा चालू ठेवण्याची आपली सवय मोडणे कठीण आहे.

माझ्यासारखे अनेक जण ज्यांनी ही ड्युटी अनेकदा इमाने इतबरे केली आहे आणि जे या प्रक्रियेबद्दल विचार करून काही चांगले आणि सोपे बदल सुचवतात अशा लोकांकडून सूचना घेऊन नक्कीच त्या प्रक्रियेतील त्रुटि समजून घेता येतील आणि बदल करता येतील. मला केंद्राध्यक्षाच्या कामातील वेदना दिसल्या तशा विभागीय अधिकारी, नोडल अधिकारी, बीएलओ, प्रादेशिक अधिकारी यांच्या पण काही अडचणी नक्कीच असतील पण त्याविषयी मोकळेपणाने बोलले गेले पाहिजे. सर्वांना कमीत कमी त्रास सहन करून कामे करता येतील अशी प्रणाली तयार करायचा प्रयत्न झालाच पाहिजे. तरच सर्वजण त्यांच्या सर्वोत्तम क्षमतेने ही कामे पार पडतील. निवडणूक आयोगाने काही निश्चित उद्दिष्टांसह तर्कशुद्धपणे निर्णय घेतला आणि विचारपूर्वक प्रक्रियेमध्ये बदल आणले तर लोक ही ड्युटी टाळणार नाहीत किंवा या ड्युटीचा तिरस्कार करणार नाहीत. कागदी घोड्यांचा थयथयाट वाटावा असा नाच थांबवता येईल, तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी खर्च करावा लागला तरी कागदांवरचा कितीतरी खर्च वाचेल, कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम हे प्रमाणात राहतील, तणाव कमी झाल्याने कामे बिनचूक होईल. मतदारांना देखील लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागणार नाही, ओळख पटवण्यावरून होणारे अनेक वाद टळतील.

असे सगळे झाले तर लोकशाहीचा हा उत्सव खरोखर आनंददायक ठरू शकतो आणि दोन्ही बाजूंनी लोक या उत्सवात आनंदाने सहभागी होतील!
सहाय्यक प्राध्यापिका, पदार्थविज्ञान विभाग, साठये महाविद्यालय, मुंबई

sukrutapethe@gmail.com