अमेरिकेला नमवून चीनच ‘आर्थिक महासत्ता’ होईल?

प्रामुख्याने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी अमलात आणण्याच्या ‘१५ व्या पंचवार्षिक योजने’वर बीजिंगमधील अधिवेशनात चर्चा झाली. त्यातून काही नेमके अंदाज मिळाले. पण चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या त्या आर्थिक अंदाजांआधी थोडे राजकीय स्थितीबद्दल. या अधिवेशनापूर्वी ‘क्षी यांचे पंख कापले जाणार?’ वगैरे प्रकारच्या बातम्या फिरू लागल्या होत्या. या अधिवेशनात झांग शेन्गमिन यांची नियुक्ती चीनच्या केंद्रीय लष्करी आयोगाो उपाध्यक्ष म्हणून झाली. क्षी जिनपिंग हेच या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असले तरी, उपाध्यक्ष पदावरून है वैडॉन्ग यांना हटवून त्याजागी ही नियुक्ती चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकारिणीने केली आहे. याच कार्यकारिणीने एकंदर दहा उच्चपदस्थांना ऐन अधिवेशनापूर्वीच डच्चू दिला. त्यांना कार्यकारिणीतूनही काढले. पण नियुक्त्या- गच्छन्त्यांचे हे वादळ इथे शमले आणि क्षी जिनपिंग यांचे आसन अबाधित राहिले. उलट, क्षी यांनी ‘१५ व्या पंचवार्षिक योजने’साठी केलेल्या काही सूचना मान्य झाल्याने आता २०२७ मध्ये क्षी हेच पुन्हा (चौथ्यांदा) चीनचे अध्यक्ष होणार, अशीही चिन्हे दिसली.

या अधिवेशनातील अधिकृत कागदपत्रांतून चीनच्या आर्थिक बाजूबद्दल समाधान दिसलेच. चालू (१४ वी) पंचवार्षिक योजना उद्दिष्टपूर्तीत कमी पडलेली नसल्याने चीनचे ‘दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन’ (पर कॅपिटा ग्राॅस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) सन २०३५ पर्यंत ‘मध्यम-पातळीच्या विकसित देशाइतके’ असेल असा विश्वास या अधिवेशनात व्यक्त झाला. पण ‘विकसित’ऐवजी ‘मध्यम पातळीचे विकसित’वरच समाधान मानण्यातून निव्वळ सावधपणा दिसून येतो. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, चालू आर्थिक वर्षात ज्या देशांची ‘ग्रॉस नॅशनल इन्कम’ किंवा ‘जीएनआय’ (म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, जे ‘देशांतर्गत’ वा बाहेरही राहाणाऱ्या त्या देशाच्या नागरिकांनी कमावलेले असते) दरडोई ४,४९६ ते १३,९३५ डॉलरच्या दरम्यान असेल, त्यांना ‘मध्यम पातळीचे विकसित’ मानावे. या मोजपट्टीवर चीन आधीच वरच्या बाजूला आहे कारण २०२४ मध्येच चालू किमतींनुसार चीनचा दरडोई ‘जीएनआय’ १३,६६० डॉलर आहे (माहितीसाठी : भारताचा दरडोई ‘जीएनआय’ २०२५ मध्ये चालू किमतींनुसार २८२० डॉलर होता).

थोडक्यात, चीन काही आता ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांसारखा ‘मध्यम पातळीचा विकसित’ राहाणार नाही, हे स्पष्टच आहे. पण त्याचा पडताळाही पाहायचा असल्यास आपण इथे चीनचा ‘दरडोई जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पन्न आणि लोकसंख्या यांचा भागाकार) पाहू- पण तो नुसता ‘चालू किमतींनुसार’ पाहिल्यास २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या ८५,८०९.९० डॉलर या आकड्याच्या तुलनेत अवघा १५.५० टक्क्यांच्या आसपास दिसेल- कारण चीनचा ‘दरडोई जीडीपी’ चालू किमतींनुसार १३३०३.१५ डॉलर होता. चालू किमती जितक्या कमी वा जास्त, तितका त्या-त्या देशातल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार फुगलेला किंवा आक्रसलेला दिसतो, हे लक्षात घेऊन ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ (पीपीपी) किंवा खरेदीक्षमतेच्या संदर्भात याच आकड्यांचे प्रमाण पुन्हा पाहिले तर मात्र, चीनचा ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’ अमेरिकेच्या तुलनेत ३२.५ टक्क्यांच्या आसपास भरतो. कोणत्याही देशाच्या ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’चे अमेरिकेशी प्रमाण जर ४० टक्के असेल, तर तो देश विकसित मानला जातो (पुन्हा माहितीसाठी : भारताचे हे प्रमाण, जरी भारताच्या दरडोई जीडीपीचा जास्तीत जास्त अंदाजित आकडा ग्राह्य धरला तरीही १३.००४२ टक्के इतके आहे).

अर्थातच, ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’चे हे तुलनात्मक प्रमाण हळुहळू वाढत असते. चीनच्या बाबतीतही सन २००० मध्ये ते अमेरिकेच्या तुलनेत ते अवघे ७ टक्के, तर २०१० मध्ये १७.५ टक्के होते. तितक्याच गतीने वाढ झाली तरीही २०३५ मध्ये चीन ‘४० टक्के’ हे प्रमाण गाठेल. दक्षिण कोरियात हेच प्रमाण १९८५ च्या सुमारास ३० टक्के होते आणि १९९५ नंतर ते ४० टक्के झालेले आहे, हेही इथे लक्षात ठेवूया. तसेच ब्राझील किंवा मेक्सिको या देेशांतही अर्थव्यवस्थांची वाढ होत असली, तरी या वाढीची पातळी खालावते आहे आणि त्यामुळे ते देश ‘अमेरिकेच्या तुलनेत ४० टक्के दरडोई जीडीपी (पीपीपीनुसार)’ हे प्रमाण येत्या दशकभरात तरी नक्कीच गाठू शकत नाहीत.

पण चीन असा वाढत असताना अमेरिकासुद्धा वाढणार, मग ही बरोबरी कशी काय होऊ शकते, हा प्रश्न रास्त ठरतो. हा मुद्दा समजण्यासाठी आता ‘जीडीपी’चा (सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा) तुलनात्मक आढावा घेऊ. चीनचा जीडीपी सन २००० मध्ये अमेरिकेच्या जीडीपीच्या तुलनेत १२ टक्के वरून २०२१ मध्ये ७६.७ टक्क्यांच्या शिखरावर पोहोचला, त्यानंतर तो घसरू लागला – २०२२ मध्ये ७०.३ टक्के आणि २०२५ मध्ये ६३.४ पर्यंत घसरला. विशेषत: २०२२ मध्ये अचानक झालेल्या घसरणीचे कारण कोविड-१९ लॉकडाऊन हेच होते. परंतु तेव्हापासून इतर घटक स्पष्टपणे भूमिका बजावत आहेत. असाच एक घटक म्हणजे अमेरिकेची, इतर बहुतेक अर्थव्यवस्थांपेक्षा चांगली कामगिरी. ही कामगिरी मोजण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक देशाचा ‘जागतिक जीडीपीमध्ये वाटा’ किती, याचे आकडे उपयोगी पडतील. अमेरिकेच्या या वाटक्याने एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये ३० टक्क्यांचे शिखर गाठले होते. त्यानंतर (विशेषत: २००८ नंतर) तो कमीच राहिला असला तरी, २०११ मध्ये तो २१.३ टक्के झाला, मग २०२० मध्ये २५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि या वर्षी तर २७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

आणखी एक मुद्दा. चीनच्या ‘ रॅन्मिन्बी’ या चलानाच्या अवमूल्यनाचा. या चिनी चलनाचे मूल्य २०२२ मध्ये प्रति डॉलर अंदाजे ६.४ होते, ते २०२३ च्या मध्यात सुमारे ७.२ पर्यंत घसरले आणि तेव्हापासून ते त्या पातळीभोवतीच फिरत आहे. आता हे वाईट लक्षण की चांगले? तर ‘दोन्ही’ हेच उत्तर खरे! अर्थशास्त्रज्ञ सांगतील ‘चलनाचे अवमूल्यन हे दरडोई जीएनआयच्या वाढीशी सकारात्मकरित्या संबंधित आहे; परंतु जागतिक जीडीपीमधील देशाच्या वाट्याशी नकारात्मकरीत्या संबंधित आहे.’- याचा अर्थ चीनची अर्थव्यवस्था आतून मजबूत होत राहील, पण जगाच्या स्पर्धेतला अपेक्षित पल्ला गाठण्यासाठी थोडे थांबावे लागेल.

हा मजकूर तुम्ही ‘चीन अमेरिकेला गाठून पुढे जाईल की काय?’ याच प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वाचत असाल तर थोडे थांबा- इथे आपण आर्थिक आकडेवारी जरा बाजूला ठेवून ग्रॅहॅम ॲलिसन या राज्यशास्त्रज्ञाने मांडलेल्या ‘थूसिडायडिस पेच’ या संकल्पनेचा आधार घेऊ- महासत्तेला नमवून आपणच महासत्ता व्हायचे आहे- पण सध्याची महासत्ता आपल्याला नमवण्याची एकही संधी सोडत नाही’ अशा या पेचावर सहजासहजी मात करणे कठीणच असते. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था कितीही मजबूत झाली, तरी अमेरिकेच्या ‘आर्थिक महासत्ता’ या स्थानाला इतक्यात धोका नाही.

केऊन ली हे दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष व सोल नॅशनल युनिव्हर्सिटीत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. हा मजकूर ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या ( https://www.project-syndicate.org) सहकार्याने अनुवादित.