महाराष्ट्रातून सहिष्णुतेसह सुशासनही लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे का?

महागाई, बेकारी, भूक, कुपोषण, दारिद्र्य, रोगराई यांसारख्या समस्यांना सामोरे जात असतानाच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. अशा वेळी सर्वसामान्य माणसांचे अश्रू पुसण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येणे अपेक्षित असते. पण गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातले राजकारण केवळ आरोप-प्रत्यारोपांची बेताल वक्तव्ये आणि बेपर्वा वर्तन यांतच धन्यता मानताना दिसत आहे.

लोकप्रतिनिधी असणे म्हणजे विधायक विचारांशी नाते ठेवून प्रत्यक्ष समाजाच्या हितासाठी प्रत्यक्ष कृती करणे होय. अधिकाऱ्यांचा अपमान करणे, अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या स्त्रियांना शिवीगाळ करणे, त्यांचा जाहीर अपमान करणे म्हणजे राजकारण नव्हे. पण सध्या महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी २४ तास आणि १२ महिने केवळ ‘शिमगा’ करत आहेत असे वाटावे अशी स्थिती आहे.

आज प्रसारमाध्यमांतून बेताल वक्तव्ये आणि बेपर्वा वर्तन यांच्या बातम्या पाहण्यातच धन्यता मानणाऱ्या निद्रिस्त मतदारांचे निद्रिस्त राज्य अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत का? निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि सत्ताधाऱ्यांची भीती मतदारांना वाटते का? लोकशाहीमध्ये मतदार किंवा नागरिकांच्या मनात जर लोकप्रतिनिधींसह एकूणच राजकीय व्यवस्था आणि नोकरशाही याविषयी दहशत निर्माण झाली असेल तर तेथे अराजकाची स्थिती उंबरठ्यावर येऊन उभी असते.

फ्रेंच विचारवंत रुसो १८ व्या शतकात ब्रिटनच्या संदर्भात म्हणाले होते, ‘‘आपण स्वतंत्र आहोत असे इंग्रज लोक समजतात, पण त्यांचा हा समज सपशेल चुकीचा आहे. फक्त संसदेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी ते स्वतंत्र असतात. एकदा लोकांनी संसद सदस्यांना निवडणूक दिले की मतदारांना पुन्हा गुलामगिरीत खितपत पडावे लागते.” आज २१ व्या शतकात भारतात आमदार- खासदारांसह लोकप्रतिनिधींचे वर्तन आणि वक्तव्ये यांचा गंभीर विचार केला तर सुमारे दोन शतकांपूर्वीच्या रुसो यांच्या विधानाची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधी बाकावर असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी महिलांचा अपमान करणारी प्रक्षोभक विधाने जाहीरपणे करणे म्हणजे राजकारणातील नीचांकी पातळी गाठणे होय. सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, सुप्रिया सुळे यांच्यासह राजकारणातील अनेक महिलांचा सोशल मीडियावर आणि विविध विचारपीठांवरूनही आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये बोलतानादेखील जाहीर अवमान करण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशातही मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत.

एका बाजूने स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील सुसंस्कृत लोकप्रतिनिधी मात्र महिलांविषयी शिवराळ शब्दप्रयोग करतात ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. राजकारणातील विरोधाची पातळी आता अमानुषतेच्या अराजकतेच्या दिशेने वाढत आहे का? आश्वासने खोटी ठरली आहेत का? आकडेवारीचा खेळ मतांसाठी मांडला जात आहे का? तळपातळीवरच्या माणसांनाही विकासाची केवळ चतकोर भाकरी तरी खरोखरच दिली जाते का? मतदानानंतर आपण फसवले गेलो आहोत ही जाणीव मतदारांच्या मनात निर्माण होत आहे का? ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी प्रत्यक्षात उपासमार, उपेक्षा मात्र घरोघरी’ असे चित्र आहे का? लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक कृतीमधून मतांच्या राजकारणासाठीचा बेगडीपणा स्पष्ट दिसत असूनही आर्थिक कंबरडे मोडलेले असणारे मतदार हताश आणि वैफल्यग्रस्त झाले आहेत का? हे आणि असे अनेक प्रश्न आज गुजरातसारख्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना आणि महाराष्ट्रासह बंगालमध्येही गेल्या तीन वर्षांपासून राजकीय शिमगा सुरू असताना भारतीय नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे पुढील विधान आजही फार महत्त्वाचे आहे. ‘संसदीय पद्धतीत केवळ बलवान विरोधी पक्ष असावा व त्यांनी ठामपणे आपले मत मांडावे एवढीच अपेक्षा असते, असे नाही; तर सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मूलभूत सामंजस्य व सहकार्याची गरज असते.’ पंडित नेहरू यांनी सांगितलेले सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सामंजस्य व सहकार्य आज दुर्मीळ अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कधी आढळतच नाही. विरोधी पक्ष सभागृहात नावालाही शिल्लक असू नये या दृष्टीने राजकीय डावपेच आखले जात आहेत का, असा प्रश्न अनेकदा सुजाण मतदारांच्या मनात सद्य:स्थितीत निर्माण होत आहे. विरोधी बाकावर अथवा विरोधी पक्षात असलेल्या महिलांबाबतही अत्यंत वाईट शब्दांत टीका करताना आपण लोकशाही राष्ट्रात आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या महाराष्ट्रात आहोत याचे भान नसणे ही फार गंभीर बाब आहे. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हा निरंकुश हुकूमशहा नसतो हे वाचाळ आणि बेपर्वा लोकप्रतिनिधींना मतदारांनी कृतीतून समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या सभागृहांत जाणाऱ्या अनेक लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील बेशिस्त वर्तन आणि बेताल वक्तव्ये यामुळे आता मतदार असणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांच्या मनात राजकारणाप्रति निराशा आणि संताप निर्माण होत आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबविणारे वाईट असतील तर ती वाईटच ठरेल. राज्यघटना कितीही वाईट असली, तरी ती राबविणारे चांगले असतील, तर ती चांगलीच ठरेल. घटना कशी राबविली जाते हे तिच्या स्वरूपावरून ठरत नाही. घटना फक्त विधानमंडळ, शासनव्यवस्था व न्यायसंस्था ही राज्यशासनाची तीन अंगे देऊ शकते. या तीनही अंगांचे काम, हे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांनी निर्माण केलेले राजकीय पक्ष आपल्या इच्छेनुसार आणि राजकारणासाठी त्यांचा कसा वापर करतात, यावर अवलंबून राहील.’ आज या विधानाची प्रचीती आपल्याला येत आहे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर बेशिस्तीमुळे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहून जनहिताच्या कार्यांकडे मात्र काणाडोळा करीत असतील तर हे वास्तव भीषण अनागोंदीला निमंत्रण देणारे ठरू शकते.

समाजात नैतिकता कायमच राहावी अशी अपेक्षा करणारे लोकप्रतिनिधी मात्र समाजात आणि सभागृहात बेताल वक्तव्ये आणि बेशिस्त वर्तन करीत वागण्यातून नैतिकतेचा कडेलोट करतात. सत्ताकारणात सहकार्य केले तर मात्र अनैतिक आणि भ्रष्ट व्यवहारांचे आरोप असणाऱ्यांनाही स्वच्छ व्यवहारांचे तोंडी प्रमाणपत्र जाहीरपणे देतात. महिलांचा अपमान करणारेही सत्तेला शरण जात असतील तर चातुर्याने त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याचीही हमी घेतली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, लोकमान्य टिळक, सुधारककर्ते गोपाळ गणेश आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, ग. प्र. प्रधान आदी अनेकांचा नीतिमत्तेच्या राजकारणाचा वारसा असणारा महाराष्ट्र सद्य:स्थितीतील राजकारणाने आणि लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीमुळे नेमका कोणता वारसा, वसा आणि विचार पुढच्या पिढ्यांना देणार आहे?

‘नैतिक हानी ही किरणोत्सर्गासारखी असते. तिला रंग, रूप आणि वास नसतो. म्हणून ती जास्तच भयावह असते.’ हे अलेक्झांडर तेरेकोव्ह यांचे शब्द भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात विचारप्रवृत्त होऊन कठोर आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत. राजकारणात प्रतिष्ठित ठरलेली नैतिक हानी समाजात साथीच्या रोगाप्रमाणे वेगाने पसरत आहे. हे भयंकर वास्तव स्वतःला सुसंस्कृत म्हणणाऱ्या राजकारण्यांनी समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून सहिष्णुतेसह सुशासनही लुप्त होणार असेल तर सर्वसामान्य प्रामाणिक माणसांच्या अश्रूंना न्याय तरी कोण देणार?

(लेखक समीक्षक, संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत.)