जीएसटीच्या ‘उत्सवा’त असंघटित कामगार अंधारातच?

मुळात ‘जीएसटी’ ही नवी प्रणाली लागू जुलै २०१७ झाली तेव्हापासूनच आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रीकरण आणि औपचारिकीकरण अशी दुहेरी महत्त्वाकांक्षा होती, हे उघड आहे. पण भारतातील बहुसंख्य कामगार हे अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत, रोजंदारीवर आहेत- त्यांच्या जगण्याला जीएसटीमुळे २०१७ पासून जो फटका बसतो आहे, त्यात आता जीएसटीची निव्वळ दररचना बदलल्याने काय फरक पडेल, असा प्रश्नसुद्धा कोणी विचारत नाही. पण भारतातल्या एकंदर ५७ कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांपैकी ८० टक्के कामगार हे अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत असल्याच्या ताज्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास, ‘जीएसटी’चा या कामगारांवर सुपरिणाम होणार नाही, हा मुद्दा गंभीर ठरतो.

हे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी मुळात, आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रीकरण आणि औपचारिकीकरण या उद्दिष्टांचा काय परिणाम अनौपचारिक उद्योगांवर आणि त्यांतल्या असंघटित कामगारांवर झाला, याचा विचार व्हायला हवा. तो सहसा होत नाही आणि जीएसटी-संकलनाचे आकडे कसे वाढत गेले किंवा आता किती वस्तू कशा स्वस्त झाल्या याकडेच लक्ष दिले जाते. हे कामगारही- असंघटित असल्याने त्याविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. कोणत्याही धोरणाबाबत असेच का होते, याचे व्याख्यात्मक कारण राज्यशास्त्रज्ञ पार्थ चटर्जी यांनी त्यांच्या ‘नागरी समाज व राजकीय समाज यांतील फरक’ या संकल्पनेतून दिलेले आहे. अर्थकारणाला कारक ठरणारे सारे घटक- त्यात ‘सामान्य करदाते’ ठरणारे पगारदारही आले- हे ‘नागरी समाजा’चा भाग मानले जातात; तर कोणत्याही असंघटितांना कुणातरी दादा- भाई- अण्णांचा आधार घेऊन, राजकीय व्यवस्थेतूनच लाभ मिळवावे लागतात आणि ते लाभदेखील ‘अंत्योदय’, ‘मनरेगा’ किंवा आता ‘लाडकी बहीण’ या प्रकारचेच असतात- म्हणून हा घटक फक्त ‘राजकीय समाजा’तच मोडतो.

अर्थातच, या संकल्पनात्मक विश्लेषणाने ‘जीएसटी-२.० चा फारसा फायदा असंघटित कामगार/ मजुरांना नाहीच’ हा मुद्दा स्पष्ट होणार नाही. त्याची कारणे आर्थिक निर्णयांच्या मालिकेत शोधावी लागतात. लघुउद्योग आणि ‘सूक्ष्म’उद्योग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उद्योजकांना मुळातच ‘जीएसटी’मुळे अधिक प्रशासकीय खर्च करावा लागतो तो काही नव्या कर-दरांमुळे कमी होणार नाही. असंघटित कामगारांवरच भिस्त ठेवणाऱ्या या आस्थापनांना ‘जीएसटी’ व्यवस्थापनासाठी बाहेरील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते, तो खर्च वर्षागणिक वाढू शकतो. त्यातही, २०१७ पासून ‘जीएसटीने आमचे कंबरडेच मोडले’ असे म्हणणाऱ्या अनेकानेक लघु उद्योजकांनी (नाईलाजाने का होईना), पहिली कुऱ्हाड चालवली ती कामगारांच्या पगारांपायी होणाऱ्या खर्चांवर. त्यामुळे निव्वळ दररचना बदलल्याचे लाभ असंघटित कामगारांपर्यंत पोहोचतील असे मानणे चुकीचे ठरेल, हे झाले अगदी कामगारांलगतच्या पातळीचे उदाहरण. पण असंघटित कामगारांचे वा त्यांच्या कुटुंबांचे एकंदर कल्याण हे धन्याकडून मिळणाऱ्या मोबदल्याखेरीज अन्य बाबींवरही अवलंबून असते. सरकारकडून असंघटितांना- पर्यायाने गरिबांना – किती लाभ मिळतात, यावरही त्यांचे जीवनमान ठरत असते.

इथेच खरी गोम आहे. गुजरात हे उद्योजकता आणि उत्पादनाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते, विशेषतः कापड आणि हिरे उद्योग इथे जोरात आहे. तरीही, जीएसटीने व्यवस्थापन आणि रोजचा खर्च वाढवला आहे- हा खर्च लहान व्यापारी आणि विणकरांना अधिकच जड पडतो (यापैकी अनेक अतिलघु उद्योजक हे दलित आणि ओबीसी समुदायांतले आहेत, ते औपचारिक आर्थिक व्यवहारांत आलेल्या पहिल्या/दुसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत). याचा परिणाम म्हणून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महिना ठराविक पगारावर नोकर ठेवण्याऐवजी ‘जितके काम तितकाच दाम’ अशा प्रथा वाढल्या. विकासाचा अभिमान बाळगणाऱ्या गुजरातसारख्या राज्यात, जीएसटीचे सामाजिक खर्च अदृश्य राहतात. एकेकाळी भरभराटीच्या उद्योगांचे घर असलेल्या पंजाबलाही अशाच प्रकारच्या संघर्षांना तोंड द्यावे लागते.

अर्थातच इथे उद्योजकांची रडसुद्धा खरीच आहे. पण राज्य सरकारांनी पूर्वी आपापल्या राज्यातील विशिष्ट उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी अबकारी सवलती आणि अनुदाने वापरली, तोही मार्ग आता बंद आहे. वित्तीय स्वायत्तता आता कमी झाली आहे कारण ‘जीएसटी’ने राज्यांची अबकारी विषयक निर्णय- शक्ती हिरावून घेतली आहे.

तामिळनाडूची कथा आणखी निराळी. या राज्याचा औद्योगिक पाया अधिक वैविध्यपूर्ण आहे आणि तमिळनाडूतील कल्याणकारी योजनांचे जाळेही तुलनेने मजबूत आहे. परंतु, चर्मोद्योग आणि अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रातील लघु व सूक्ष्म उद्योगांचे म्हणणे असे की आम्ही ‘जीएसटी’ पालनामुळे आमच्यावर पडणारा वाढीव खर्च जरी कामगार -कपात न करता भागवला तरी, जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याच्या उत्पन्नावरही मर्यादा आल्या आहेत आणि म्हणूनच कल्याणकारी निधीही अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. केरळ हे राज्य वित्तीय शिस्त आणि सामाजिक कल्याण यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु जीएसटीच्या केंद्रीकृत रचनेमुळे उत्पन्नात तूट येतेच आणि त्यामुळे, कामगार संरक्षणासाठी पुरेशा आर्थिक तरतुदी करता येत नाहीत. तरीदेखील केरळमध्ये कल्याणकारी तरतूद जास्त आहे.

थोडक्यात, करांचे – ‘जीएसटी’चे दर सारखेच असलेल्या राज्यांतही असंघटित कामगारांवर निरनिराळा परिणाम होतो, हा मुद्दाच यातून अधोरेखित होतो. याचे कारण राज्याराज्यांतील जाती-आधारित फरक, प्रादेशिक असुरक्षा, वित्तीय स्वायत्ततेवर बंधने यांमध्ये शोधता येते. पण सर्वांचा परिणाम म्हणजे अनौपचारिक कामगारांची अनिश्चितता वाढली आहे.

जीएसटी ही प्रणाली केंद्रीकृत यंत्रणेच्या दृष्टीने प्रशासकीय सुविधा वाढवते- पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेतल्या सर्व घटकांचा विकास ही प्रणाली करताना दिसत नाही. असे का होते? वास्तविक , प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून जीएसटी हे केवळ एक आर्थिक साधन नाही तर ‘निवडक समावेशा’ची एक यंत्रणा आहे, जी औपचारिक, नियमबद्ध शासनव्यवस्थेत अनुपालन करू शकणाऱ्यांना एकत्रित करते आणि इतरांना राजकीय समाजाच्या अस्पष्ट क्षेत्रात सोडते. जीएसटी केवळ महसूल निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणून कार्य करत नाही तर आर्थिक नागरिकाला आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध आणि कर-अनुपालन करणारी व्यक्ती म्हणून आकार देते. पण अनौपचारिक कामगारांसाठी, हे दुहेरी बहिष्कारात रूपांतरित होते. अतिलहान उद्योगसुद्धा जीएसटी पालनातून मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतच नाहीत, ते प्रशासकीय यंत्रणेसाठी अतिलघु म्हणून दुर्लक्षित असतात. दुसरीकडे, राज्यांचे महसूल जीएसटी सारख्या उपभोग करांवर वाढत्या प्रमाणात अवलंबून असतात. हा विरोधाभास सामाजिक उतरंडीशी खोलवर जुळणारा आहे; दलित आणि ओबीसी, कमी भांडवल, कामगार-केंद्रित क्षेत्रातला लहानसा उद्योग, ताेही जीएसटीच्या जाचाने बंद पडणे आणि नोकऱ्या गमावणे, हे सारे राज्याराज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात दिसते. ते ‘जीएसटी-२.०’ मुळेही बदलणार नाही.

उलट आता, जीएसटीचे दर कमी केल्यामुळे, करसंकलनावर ‘बाेजा’ येईल आणि त्याच्या परिणामी कल्याणकारी योजनांवरचा खर्च एकतर कमी होईल किंवा वाढणार नाही. ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक देशांत, ‘सरकारकेंद्री विकास- सरकारकेंद्री प्रशासकीय सुधारणा आणि सरकारकेंद्री लोककल्याण योजना’ असे एकाचवेळी सुरू असते तिथे अशाच प्रकारचे परिणाम होत असतात.

ते आपल्याकडे हाेऊ नयेत, म्हणून कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरचा भर वाढवावा लागेल. आधीच वाढत असलेली आर्थिक विषमता वाढण्यास ‘जीएसटी – २.०’ हे नवे कारण ठरू नये, याची काळजी राज्य सरकारे आपापल्या पातळीवर घेऊ शकतील, इतकी पारदर्शक हाताळणी होणे आवश्यक आहे. तरच जीएसटीच्या ‘उत्सवा’त असंघटित कामगार अंधारात राहाणार नाहीत.
हा लेख ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये बी. सृजना आणि अनघा टोबी यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी लेखावर आधारित आहे.