डॉ. गिरीश नाईक
मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जगात अमेरिका, चीन आणि आणि जर्मनीनंतर चौथ्या जगात स्थानावर भारत पोहोचला आहे. नीती आयोगाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बी.व्ही.आर. सुब्रमणियन यांनी गेल्या शनिवारीच तशी घोषणाही केली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार चार ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे, असे त्यांचे म्हणणे. पण खोलात जाऊन पहिल्यास काय दिसते?
आपल्या देशाची लोकसंख्या १४५ कोटीच्या पार गेली आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपला जगात १३९ वा क्रमांक लागतो. तसेच ‘ब्रिक्स’ देश्यांच्या यादीत सर्वाधिक गरीब नागरिकांचा देश भारतच आहे. आणि ‘जी -२०’ देशांच्या यादीत सर्वात गरीब देश भारतच आहे. एक मोठे ‘मार्केट’ म्हणून गेल्या तीन दशकांत भारताकडे पहिले जाते. मात्र तेवढ्या प्रमाणात उत्पादक कारखान्यांची वाढ आपल्याकडे झालेली नाही. भारताचा आर्थिक विकास हा आर्थिक विषमता वाढवणारा आहे, असे वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले गेले आहे. रोजगाररहित विकास होत असल्याने ते खरे ठरत आहे. अशा विकासात वित्तभांडवलाला प्राधान्य देणारे मोठमोठे प्रकल्प आखले जातात. आर्थिक व्यवहार एका वर्गापुरते वाढत जातात. पण निम्न मध्यमवर्ग तसाच राहातो.
यावर शासकीय इच्छाशक्तीने आणि प्रशासकीय कौशल्याने उपाययोजना केल्या जाण्याची गरज आहे. पण गेली दहा वर्षे फक्त घोषणांची अतिवृष्टी झाली आहे. अनेक प्रकारचे जुमले आणले गेले . स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया ,मेक इन इंडिया… अशी जुमल्याची यादी केली तर ते शतकपार होतील. आता आपली अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार असे ढोल बडवले जात आहेत . तसेच २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होणार हे स्वप्न दाखवले जाते आहे.
भारताची तुलना चीनशी होते, कारण १९९०च्या सुमारास चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कमी होता. आता चीनची अर्थवव्यवस्था भारताच्या सहा पट इतकी मोठी झाली आहे. १९९१ते २०२३ या काळात भारताचा विकास दर ५. ९ टक्के इतका राहिला आहे तर चीनचा हाच दर ९ टक्के इतका राहिला आहे. चीन ने ५० टक्के अतिगरीब लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले तर आपल्याकडे ही समस्या खूप मोठी झाली आहे. चीन हा अखेर एकपक्षीय राजवटीचा देश. तिथे लोकशाही नसल्याने आणि तिथल्या दडपशाहीची वाच्यता होणार नाही अशी व्यवस्था असल्याने माणसांना कुठूनही कसेही विस्थापित करता येते, कामाच्या अधिक तासांची सक्ती कामगारांवर करता येते, असे आक्षेप घेतले जातात. त्यामुळे आपण चीनचे अंधानुकरणच करावे असा आग्रह कोणीही धरत नाही, पण भारताने स्वत्व टिकवून चीनशी स्पर्धा करण्याचे आव्हान ओळखले पाहिजे, ही अपेक्षा रास्तच आहे.
त्यासाठी, आकाराने मोठे होणे साजरे करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेत उत्पादकता आणि आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता कशी येईल हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे. आपणच कसे जगात भारी आहोत हे सांगण्याची सरकारलाच भारी हौस. महागाई सतत वाढतेच आहे त्यामुळे अनेकांची बचत रोडावली आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर नोकऱ्या निर्माण होतील हे पहिले गेले पाहिजे. रोजगार निर्मिती बाबत या सरकारचे मागील दहा वर्षांतील रेकॉर्ड अगदी खराब आहे. शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढत-फुगत गेले, पण भारतामध्ये येणारी परदेशी गुंतवणूक का वेगाने रोडावली याचा सरकारने गंभीर आढावा घेणे गरजेचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ची दशा झाली आहे. अशी गंभीर स्थिती असताना कधी अमृतकाळाचे तुणतुणे वाजवायचे तर कधी आपली अर्थव्यवस्था जगात कशी एकदम भारी होणार आहे याचे अवास्तव ढोल बडवायचे, हेच आजवर सरकारचे सर्व मंत्रीगण तसेच रिझर्व्ह बँक आणि नीती आयोग यांनी अगदी इमानेइतबारे केले आहे.
यामुळे काही काळासाठी वस्तुस्थिती झाकली जाते, पण सत्य किती काळ लपवणार? भारतातही बड्या कर्जदारांची कर्जे सरकारने अत्यंत उदार अंतःकरणाने माफ केली हा आकडा तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला. सरकारने २०१६ साली नोटबंदी जाहीर केली होती. काळा पैसा रोखण्यासाठी नोटबंदी केली असे सांगण्यात आले. या निर्णयाने देशाचा जीडीपी कोलमडला आणि लघु उद्योग देशोधडीला लागला. सरकारने या निर्णयाने नेमके काय साध्य झाले ते मात्र गुलदस्त्यातच ठेवले. सरकारच्या ‘हेडलाइन मॅनेजमेंट’मुळे अर्थव्यवस्थेचे खरे रूप झाकलेलेच आहे. नियोजन आयोगाचे नाव बदलून ‘नीति आयोग’ केले गेले, तेव्हापासून देशाच्या सद्य:स्थितीची नेमकी अधिकृत आकडेवारीदेखील कालबद्धरीत्या मिळणे मुष्कील झाले आहे. अशानेच दुर्दशेला सुरुवात झाली.वस्तुस्थिती पासून दूर पळणारा आणी अकार्यक्षम ‘नीति आयोग’ असेल तर विकसित भारत हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरेल .
भारताकडे बुद्धिवंतांची कमतरता अजिबात नाही. पण या बुद्धिवंतांना इथेच राहावेसे वाटेल, असे वातावरण नाही. वर्ल्ड इनोव्हेशन इन्डेक्स (नव-उपयोजन निर्देशांक) असो, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स (स्पर्धात्मकता निर्देशांक), ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस (व्यापारसुलभता) निर्देशांक ,वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स अशा अनेक जागतिक निर्देशांकांत सुमार कामगिरी करत आपण जगात भारी कसे होणार? तत्कालीन राष्ट्रपती ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी ‘व्हिजन २०२०’चे स्वप्न पहिले होते. पण भारतातील राजकीय पक्षांचे सर्वोच्च ध्येय हेच आहे कि येनकेन प्रकारे सत्ता प्राप्त करणे आणी त्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे . मोठे ‘व्हिजन’नसल्यामुळे राजकीय आकांक्षाचा परीघ सत्तेपुरता आक्रसलेलाच दिसून येतो आणि ‘विकसित भारत’ हा पक्षीय प्रचार वाटू लागतो.
लेखक अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक व पीएच.डी.धारक आहेत.
